आप्रवासी श्रमिकलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रदान

सिंगापुरमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को १७ औं एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय बैठ्कमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठ्कले २४ बुदे सिंगापुर घोषणापत्र पारित गरेको छ । बैठकमा सहभागी हुनको लागि ४८ देशबाट १९ जना श्रममन्त्रीसहित सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबाट ५ सय जना सहभागी थिए ।

बैठकले आप्रवासी श्रमिकको बासस्थान, तलबको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थप विस्तार गर्न श्रोत देश र गन्तव्य देशबीच सम्बन्ध बढाउन बलियो श्रम सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ । बैठकमा नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरु समेत सहभागी थिए ।

‘कोभिड संकट, प्राकृतिक विपद् र अनिश्चित आर्थिक अवस्थाबाट श्रम बजारमा देखिएको चुनौतीलाई सामना गर्न सामाजिक संवाद गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘बलियो सामाजिक संवादले नै अहिलेको संकटलाई टार्नेछ । यसले आपासी सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ ।’

बैठकले समावेशी श्रम बजारको विकास गर्न युवा जनशक्तिलाई सीपयुक्त, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘श्रमिकलाई सुरक्षा गर्न श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई कायम हुने गरी श्रमिकलाई कामको अधिकार प्रदान गरिन्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘श्रमिकको जीवनयापन चल्न पुग्ने गरी विभेद नहुनेगरी न्यूनतम तलबको निर्धारण गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ ।’

आईएलओका महानिर्देशक गिलवर्ट एफ हाङवोले सिंगापुर घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि आईएलओले प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । ‘संकटको अवस्थामा समावेशी श्रम बजार विकास गर्न सिंगापुर घोषणापत्र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । यो सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुबीचको सहकार्य र आपसी सवांदबाट सम्भव भएको हो,’ उनले भने,‘यसको कार्यान्वयन गर्न आईएलओ पूर्णरुपमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौ ।’