पहिलो कानुनसहितका दस्ताबेज मन्त्रालयबाटै गायब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिलो कानुनसहितका दस्ताबेज मन्त्रालयबाटै गायब

शिक्षासम्बन्धी पुराना र महत्त्वपूर्ण कागजात पनि बेवारिस
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — नेपालको शिक्षासम्बन्धी पहिलो कानुन इस्तिहार शिक्षा मन्त्रालयको भण्डारण शाखाबाटै हराएको आशंका छ । इस्तिहार खोजीको विषय बनिरहँदा मन्त्रालयका विभिन्न दस्ताबेजलगायतका पुराना कागजात पनि बेवारिस फेला परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण निर्णय पुस्तिका, प्रतिवेदन, पुस्तकलगायत पुराना दस्ताबेज असरल्ल फ्याँकिएका छन् ।

मन्त्रालयको भण्डार शाखाको जिम्मामा रहेका दस्ताबेज सुरक्षित गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुराना कागजात असरल्ल पार्दा केशरमहलको पुनर्निर्माणमा समेत अवरोध पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले पुराना कागजातसहित काठपात हटाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेको गुनासो छ । केशरमहल परिसरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० देखि ४० वर्षसम्म पुराना पुस्तक, प्रतिवेदन, निर्णय पुस्तिका, टिप्पणी, फाइललगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कागजात गलिसकेको अवस्थामा भेटिएका छन् ।

पुनर्निर्माणका क्रममा केशर पुस्तकालय परिसरमा पुस्तकलगायत केही महत्त्वपूर्ण कागजात बेवारिस देखिएपछि कबाडमा बेच्न लागिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ । ती सामग्री पुस्तकालयको नभए पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि भएको हो । पुस्तकालय प्रमुख सुरेशकुमार यादवले पुस्तक, दस्ताबेजलगायत सामग्री चार वटा अस्थायी टहरा बनाएर सुरक्षित राखिएको जनाए । ‘पुस्तकालयको सामग्री रेकर्डसहित सुरक्षित राखिएको छ,’ उनले भने, ‘केशरमहलमा पहिले शिक्षा मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, युनेस्कोको कार्यालय थियो, तिनैको पुराना कागजात पुनर्निर्माणका क्रममा हटाइएको हो ।’

कोठाभित्र रहेका कागजात खुला आकाशमुनि चौरमा फालेपछि कवाडीले टिपटाप पारेर लैजाने तयारी भइरहेको छ । कुन कागजात आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छन्, कुन–कुन अनावश्यक र अनुपयोगी छन्, ख्यालै नगरी ‘फोहोर जसरी’ थुप्रो लगाएर राखिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए ।

निर्माण कम्पनी जेडसीजीआई/खानी जेभीले समेत यी निकायलाई ती कागजात हटाइदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । करिब एक महिनाअघि मन्त्रालयको एनओसी र छात्रवृत्ति शाखा सानोठिमीमा सरेको थियो । कार्यालय सरेपछि भण्डारण गरेर राखिएको कागजात कम्पनीका कर्मचारीले बाहिर निकालेको त्यहाँका कामदारले बताए ।

आयोजना व्यवस्थापक रनकान्त सापकोटाले कागजात कुहिन थालेकाले फिँजाएर सुकाएको बताए । ‘हामीले कागजातसहित काठपात हटाउन भनेका थियौं, हटाइदिनुभएको छैन, मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा कबाडमा बेच्ने कागजात हुन् भन्ने जवाफ आएको छ,’ उनले भने, ‘केही किताब भेटेर सुरक्षित राखिदएका छौं ।’

महत्त्वपूर्ण लागेका कागजात टिपेर र्‍याकमा राखिदिने गरेको उनले सुनाए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव भगवान अर्याललगायत कर्मचारी आएर पटकपटक ती कागजात निरीक्षण गरी काम नलाग्ने भनेको कामदारहरूले सुनाए । अर्यालकै निर्देशनमा कम्पनीले कागजात कबाडमा बेच्न लागेको पुस्तकालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले मन्त्रालयका कागजात वर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै भण्डारण र संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने जनाए । ‘खासगरी मन्त्रालयसँग २/३ खाले कागजात हुन्छन्, कतिपय कहिल्यै नष्ट गर्न नहुने ऐतिहासिक हुन्छन्, केही कम महत्त्वका भए पनि निश्चित समयसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रो प्रयोजन सकिएपछि तत्काल नष्ट गर्न सकिने हुन्छ ।’ ती सामग्री वर्गीकरण गरेर मात्र धुलाई गर्न सकिने उनको सुझाव छ । ‘ऐन, नियम, नीति, पुस्तकहरू ऐतिहासिक हुन्छन्,’ उनले भने, ‘भद्रगोल पार्नु हुँदैन, त्यस्ता कुरा संग्रह गरेर राख्नुपर्छ ।’

२०७२ को भूकम्प अघिसम्म शिक्षा मन्त्रालयसहितका ती निकाय केशरमहलमा थिए । पुनर्निर्माणका लागि ती निकाय हाल त्यहाँबाट हटाइएको छ । पुनर्निर्माण सकेपछि केशरमहलमा पुस्तकालय र चिकित्सा शिक्षा कार्यालयको स्थापना गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भूकम्पअघिका काम नलाग्ने कागजात त्यही भण्डारमा रहेको जनाए । ‘भूकम्पका बेला तत्काल प्रयोग हुने कागजातलगायत सामग्री लिएर सिंहदरबार सर्‍यौं,’ उनले भने, ‘प्रयोग नहुने कागजात त्यहीँ राखिएको थियो ।’

मन्त्रालयले काम लाग्ने कागजात भने पनि कतिपय पुस्तकचाहिँ पुस्तकालयमा राख्न मिल्ने किसिमको रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । तीमध्ये अधिकांश कागजात घामपानीले गलेर काम नलाग्ने भइसकेको देखिन्छ । काठमाडौंका सम्पदाहरूको तस्बिर रहेको ४४ वर्षअघि प्रकाशित पुस्तक, शिक्षाका पुराना ऐन–नियमहरूको संग्रहलगायतका सयौं पुस्तक पनि फालिएको छ ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले गैरजिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना कागजात फालेर हिँडेको छ, कतिपय सामग्री त विद्यालयका पुस्तकालयलाई दिन सकिने खालका पनि छन्,’ कम्पनीका एक इन्जिनियरले भने । फालिएका ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण लागेका पुस्तक कम्पनीका कामदारले टिपेर सुरक्षित राख्ने गरेका छन् । कतिपय सामग्री अनुसन्धानलगायत इतिहास पढ्न, बुझ्न र जान्न इच्छुकहरूका लागि पनि उपयोगी हुने खालका रहेका कर्मचारी बताउँछन् । प्रवक्ता शर्माले फालिएका कागजात केलाएर उपयोगी जति सुरक्षित राखिने आश्वासन दिए । ‘भवन बनिसकेपछि भित्रै राख्ने कुरा थियो, अलि ढिलाइ भएर समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

पुराना कर्मचारीका अनुसार २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको केही अंश सिंहदबार सरेदेखि नै ती सामग्री केशर पुस्तकालयमा अलपत्र थिए । २०७२ को भूकम्पपछि शिक्षा मन्त्रालय पूर्णतया सिंहदबार सरेको थियो । शिक्षा सेवाका पूर्वकर्मचारी नारायण झाले ४० को दशकमा प्रकाशित गरेको ‘नेपालको शैक्षिक दर्पण’ पुस्तकमा इस्तिहार शिक्षा मन्त्रालयको भण्डार शाखामा रहेको उल्लेख गरेको पत्रकार तथा राणाकालीन शिक्षा पुस्तकका लेखक प्रकृति अधिकारीले बताए । इस्तिहार १९९६ माघ ८ मा प्रकाशित भएको अनुमान गरिएको छ ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले इस्तिहार जारी भएको दिन शिक्षा दिवस मनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले इस्तिहारको खोजी गर्दा भण्डार शाखामा भेटिएन । ‘मन्त्रालय सिंहदबार सरेका बेला पुराना कागजात केशरमहलमै छाडिएको थियो,’ उनले भने, ‘इस्तिहार पनि केशरमहलमै छुटेर हराएको हुन सक्छ ।’ मन्त्रालयमा आवश्यक र अनावश्यक सामग्री छुट्याएर राख्ने परिपाटी नै नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । इस्तिहार नभेट्दा शिक्षा दिवस मनाउने दिन पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध कलेज खोलेर करोडौं असुली

अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको दाबी गर्दै नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा करिब ३ सय विद्यार्थी भर्ना, इन्जिनियरिङलगायतमा भर्नाका लागि सूचना आह्वान
सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन नलिएको सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि अनुमति लिएको छैन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — भक्तपुरको सूर्यविनायक–१ स्थित घतालेमा सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले नियामक निकायको अनुमति र सम्बन्धनबिनै सयौं विद्यार्थी भर्ना गर्दै करोडौं शुल्क असुलेको भेटिएको छ । कलेजले नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा २ सय ७० विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क उठाएको हो । इन्जिनियरिङलगायत अरू दर्जनौं विषयमा पनि विद्यार्थी भर्नाका लागि कलेजले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । 


शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, सीटीईभीटीलगायत कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई खोलिएको सुवाल कलेजले ७५ हजार रुपैयाँका दरले भर्ना शुल्क उठाएको अभिभावकको भनाइ छ । पढाइ शुल्क भने ३ लाख ५० हजारका दरले लिने सञ्चालकको तयारी छ । कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये अधिकांश कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छन् । नर्सिङ, फार्मेसी र एचए पठनपाठनका लागि सीटीईभीटीले मात्रै सम्बन्धन दिने गरेको छ । तर उक्त कलेजलाई सम्बन्धन नदिइएको सीटीईभीटीका प्रवक्ता विनोद बडालले जानकारी दिए । ‘त्यस कलेजले विभिन्न बिषयमा भर्नाका लागि पटकपटक आह्वान गरेको सूचना देखिरहेका छौं, हामीलाई कसैले उजुरी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो कलेज नक्कली हो भन्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

अवैध कलेज सञ्चालनका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँग सोधीखोजी गरिरहेको छ । कलेजले अनुमति नलिएको जवाफ सीआईबीलाई दिएर सीटीईभीटी र मन्त्रालय चुपचाप बसेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार नर्सिङ, एचए, फार्मेसी पठनपाठनका लागि सीटीईभीटीले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । ‘सुवाल कलेजको विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धनबिनै कलेज खोलेर विद्यार्थी भर्ना गरेको भए ठगी हुन्छ । त्यसमा प्रहरी प्रशासनले कारबाही अघि बढाउने हो ।’ कलेजका प्रिन्सिपल प्रकाश सुवालले अमेरिकाबाट सम्बन्धन पाएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रिया रहेको आश्वासन आफूहरूलाई दिएको एक अभिभावकले बताए ।

कलेजमा नर्सिङमा १ सय ५०, फार्मेसी र एचएमा ६०/६० विद्यार्थी छन् । ‘एक दिदीले भक्तपुरमा नयाँ कलेज खुलेको छ भनेर ल्याउनुभयो,’ जुम्लाबाट आएकी एक छात्राले थपिन्, ‘अमेरिकी कम्पनीबाट अनुमति लिएको र पढाइपछि अमेरिका जान पाइने भन्नुभयो । २/३ वटा सिट मात्रै खाली छ भनेकाले हतारहतार गरेर भर्ना भएँ ।’ आफूलाई नर्सिङमा ४० जनाको मात्र सिट भएको बताइए पनि १ सय ५० जना भर्ना भइसकेको उनले सुनाइन् ।

प्रकाश सुवालको व्यक्तिगत बैंक खातामा ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क जम्मा गरेर आफू भर्ना भएको ती छात्राले सुनाइन् । ‘प्रवेश परीक्षा नै लिएनन्,’ उनले भनिन् । नर्सिङ, एचए, फार्मेसीलगायत विषयमा भर्नाका लागि सीटीईभीटीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भए मात्र मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाइन्छ । सीटीईभीटीले २०७२ यता निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छैन । मन्त्रालयले पनि विदेशी सम्बन्धनमा कलेज खोल्न २०७४ देखि नै रोक लगाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका अनुसार नर्सिङ पठनपाठन गराउन एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल र एचए अध्यापन गराउन पनि अस्पताल चाहिन्छ । ‘प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अस्पताल खोई भन्दा अस्पताल बन्दै छ भन्नुभएको छ,’ एक छात्राले भनिन्, ‘अर्को अस्पतालसँग पनि कुरा भइरहेको छ, तिमीहरूले प्राक्टिकल गर्न पाए भएन भन्नुभएको छ ।’

कलेजले गत कात्तिक २० देखि कक्षा सञ्चालन गरेको हो । कक्षामा दिनदिनै नयाँ–नयाँ अध्यापक आउने गरेको एचएकी एक छात्राले बताइन् । ‘पढाउन आउने सबैले आफू डाक्टर हो भनेर परिचय गर्नुहुन्छ, डाक्टर हो कि होइन, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘कक्षामा विद्यार्थी थपिइरहेका छन् ।’

सुवाल कलेजले इन्जिनियरिङका १२ विषयमा पनि गत साता भर्ना आह्वान गरेको छ । यी विषय अध्यापन गराउन पनि अनुमति लिएको देखिँदैन । कलेजको वेबसाइटमा डिप्लोमा तहमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, स्नातक तहमा बीबीएस, कानुन, पत्रकारिता, कृषि, वनविज्ञानलगायत ३० भन्दा बढी विषय पढाइ हुने उल्लेख छ । मेडिकलतर्फ एमबीबीएस, बीडीएसलगायत विषय पढाइ हुने दाबी पनि कलेजले गरेको छ ।

प्रिन्सिपल सुवालले नर्सिङ, एचए, फार्मेसीमा पढाइ सुरु भइसकेको र एमबीबीएसलगायत मेडिकलका विषय र इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा भर्ना खोलिएको बताए । अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको उनको दाबी छ । ‘अमेरिकाका कोलोराडो, क्यार्लिफोनिया, वासिङ्टन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘यी विश्वविद्यालय त्रिविको समकक्षता सूचीमा छन् ।’ नर्सिङ, एचए, फार्मेसीलगायत विषय त्रिविबाट फेज आउट भएको वर्षौं भइसकेको छ । मेडिकल विधालाई पनि २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्छ । ऐनअनुसार विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । एमबीबीएस अध्यापन गराउन आफ्नै ३ सय शय्याको अस्पताल चाहिन्छ ।

केन्द्रका प्रमुख पारसनाथ यादवले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिबिना शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै पनि विदेशी शिक्षण संस्थालाई त्रिविले समकक्षता दिन नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हामीलाई पत्र आउँछ, त्यसैका आधारमा कलेजको अनुगमन गरेर सूचीकृत गर्छौं,’ उनले भने, ‘पहिले त्रिविमा सूचीकृत हुने भन्ने हुँदैन, पहिले मन्त्रालयले अनुमति दिने अनि मात्र त्रिविमा जानकारी हुने हो ।’ स्नातक तहभन्दा तल्लो कक्षामा समकक्षता दिने प्रावधान छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×