जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्रविरुद्धको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्रविरुद्धको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले दर्ता गराएको रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

महासचिव गौतमले बुधबार बिहान जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पठाएका थिए । उक्त पत्र संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले बुधबार रिट दायर गरेको हो ।

रिटमा संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानको धान किन्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारसँग दुई महासंघको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले अविलम्व किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकासँग माग गरेका छन् । बुधबार दुई महासंघले संयूक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी धान खरिदमा भएको ढिलाईप्रति विराेधका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

महासंघहरुले हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । यी माग पूरा नभए देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने दुई महासंघले चेतावनी दिएका छन् । कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य ३ हजार १२८ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्षभन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपैयाँ वृद्धि गरेको भएपनि लागतमूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ नपुग्ने महासंघहरुले जनाएका छन् ।

नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य आदर्श कार्कीले मंसिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकाले किसानले व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भइरहेको बताए । उनले धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगर्दा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिदमा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । सरकारले धान खरिदका लागि ल्याएको नीतिगत व्यवस्था किसानलाई झुक्याउन मात्रै रहेको उनको आरोप छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले बजेट निकासा नहुँदा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै बजेट निकासाका लागि जोड दिए । करिब १० लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने क्षमता सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघहरुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका मुलुकभरका शाखा कार्यालय तथा डिपोहरुमा मंसिर २५ गते धर्ना दिने र तालाबन्दी गर्ने, देशभर विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, र्‍याली तथा सभा आयोजना गर्ने, निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरे दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×