१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०
नयाँ सहर सपना

थपिन्छन् बर्सेनि नाम, थपिँदैन पर्याप्त बजेट

नयाँ सहर घोषणा भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । १० वटाबाट सुरू भएको सहर निर्माणको संख्या अहिले ५४ वटा पुर्‍याइएको छ । तर, उपलब्धि भने निराशाजनक छ ।

तेह्रथुम‚ काठमाडौँ — केन्द्रको योजनामा एक दशकअघि सुरु भएको र प्रदेश सरकारले अघि बढाएको नयाँ सहर बसाल्ने आकर्षक कार्यक्रममा पूर्वको वसन्तपुर (तेह्रथुम) पनि समेटिएको छ, जहाँ सर्तअनुसार जनसंख्या बढाउनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच दोब्बर तुल्याउनुपर्नेसहितका लक्ष्य छ ।

थपिन्छन् बर्सेनि नाम, थपिँदैन पर्याप्त बजेट

२० वर्षभित्रमा जनसंख्या बढाएर कम्तीमा १ लाख पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य रहे पनि वसन्तपुरको जनसंख्या ३५ हजारभन्दा बढ्न सकेको छैन, बरु घट्दो छ । एकीकृत जग्गा विकासको आयोजना अड्किएको छ भने नगर क्षेत्रमै खानेपानी हाहाकार भएर केही बस्ती पुरै विस्थापित हुने क्रममा छन् । ‘साधारण हैसियतको बासिन्दा स्वास्थ्य संकटमा पर्‍यो भने यहाँ उपचारयोग्य अस्पताल पनि छैन, न धरान–धनकुटा जान एम्बुलेन्स नै भेटिन्छ,’ वसन्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख भीमप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘योजनाहरू सपनाझैं देखाइएका छन्, तर कार्यान्वयनमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकार कोही पनि जिम्मेवार देखिन्नन् ।’

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वसन्तपुर नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख उदयनारायण चौधरी नगरको एकीकृत विकास योजना, जग्गा एकीकरण र प्रस्तावना राजपत्रमा २०७६ चैतमै प्रकाशित भएर पनि व्यवहारमा भनेजति काम हुन नसकेको स्विकार्छन् । तीन वर्षअघि नै नगरभित्रका झन्डै ४ सय रोपनी जमिन एकीकरण गर्ने योजना र अन्तिम निर्णय राजपत्रमा निस्केको भए पनि काम भने अधुरै छ ।

नमुना सहरको पहिलो चरणमा परेको पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाको हालत पनि उस्तै छ । फिदिम नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका प्रमुख सञ्जीव शाह पनि योजना र कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्दा योजनाको उपलब्धि देखिन नसकेको बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन न्यून भएकाले परिणाम नदेखिएको हो । यो वर्ष २८ करोड रुपैयाँ दिइएको छ,’ उनले भने, ‘फेरि बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि केन्द्रको सहमति चाहिने भएकाले प्रक्रियामा छौं ।’ आफैंमा अव्यवस्थित र योजनाहीन स्वरूपमा बढ्दै गएको फिदिम नगरमा जोडिएको नयाँ सहर निर्माणको सपनामा अहिले विभिन्न भेगको पहिरो पन्छाउने, चौतारो डाँडा बस्ती संरक्षण, ढल स्तरोन्नति आदि जस्ता काम भने प्राथमिकतामा कार्यान्वयनमा छन् ।


फिदिम

२०५० को दशकमा ‘विद्यार्थीको सहर’ भनेर चिनिने पाँचथर सदरमुकाम फिदिम पछिल्लो समय सुनसान छ, त्यो बेला जिल्लाको एउटै मात्रै उच्च शिक्षा दिने पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसमा मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तहसम्म पढाइ हुन्थ्यो । सबै संकायमा गरी २ हजार विद्यार्थी भर्ना गराउने लक्ष्य पूरा भएपछि तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख गोविन्दप्रसाद गुरागाइँले फिदिमलाई ‘विद्यार्थीको सहर’ घोषणा गरेका थिए । जबकि अहिले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा मात्रै पढाइ हुने क्याम्पसमा मुस्किलले ८ सय विद्यार्थी छन् । यस्तै, पाँचथर अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउने उद्देश्यले भवन निर्माण भएको छ । तर, उपकरण र जनशक्ति नभएर अस्पताल सेवाविहीन छ ।

हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट तराई तथा अन्य बजार क्षेत्रमा बढ्दै गएको बसाइँसराइको क्रमलाई रोक्न पहाडमा नयाँ सहरको विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । तर, सबै पहाडी वा हिमाली जिल्लाबाट सुगम तराईका जिल्लामा बसाइँ सर्ने क्रम विगतभन्दा दोब्बर बनेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका अनुसार नयाँ सहरका लागि प्रस्तावित सबै ठाउँमा ‘जग्गा विकास आयोजना’ सुरु गर्ने भनिएकामा यो पनि अधिकांश रूपमा कागजी बनेको छ ।

घोषणामा मात्रै

नयाँ सहर घोषणा भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । तर पूर्वाधार विकासमै अपेक्षाअनुसार प्रगति छैन । सहर निर्माणमा १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । १० बाट सुरु नयाँ सहर निर्माणको संख्या बढाएर सूचीमा ५४ वटा पुर्‍याइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार अहिले पहिलो प्राथमिकतामा १० वटा सहर छन् । आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारी यी १० वटा सहरमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाइएको बताउँछन् ।


बुर्तिबाङ

पहिलो चरणमा घोषणा भएका सहरहरूमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन छन् । नयाँ सहरमध्ये पाँचथरको फिदिममा केही परिवर्तन देखिएको दाबी निर्देशक अधिकारीको छ । ‘दुई चरणमा जग्गा एकीकरण आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छ ।’ मुख्य–मुख्य सडकको व्यवस्थापन र पार्क निर्माण गरिएको उनी बताउँछन् । सिटी हल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिँदै छ । वसन्तपुरमा जग्गा विकास कार्यक्रम चलिरहेको भए पनि पूरा हुन नसकेको अधिकारीले बताए ।


साँफेबगर

‘सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएकाले खुर्कोटको बजार डुबानमा पर्छ भन्ने दोधारका बीच काम सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर जलविद्युत् निर्माणको काम भएन । त्यहींबाट मन्थली जाने पुल बनेकाले खुर्कोटलाई नयाँ सहर बनाउने काम अघि बढाइएको हो ।’ बजार बसाउने काम भएको उनले बताए । ‘प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणको काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘सडकको ट्र्याक खोल्न र जग्गा व्यवस्थापन बाँकी छ ।’ जग्गा उपलब्ध भएसम्म सामुदायिक भवन, हाटबजार र सार्वजनिक पार्कको निर्माण थालिएको छ ।

धादिङको बैरनी गल्छीमा भने कार्यालय स्थापना गरिए पनि देखिने गरी केही काम भएको छैन । ‘तरकारी हाटबजार, सडक बनाउने र मन्दिर, सम्पदा तथा घाट संरक्षण गर्ने काम भएका छन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘जग्गा विकास एकीकरणको काम अघि बढाइएको भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।’ तनहुँको डुम्रे–भन्सार पाँचौं घोषित नयाँ सहर हो । ‘यो एकदमै रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नयाँ सहर छनोट गरिएको हो । लमजुङ–मनाङ करिडोर, पर्यटकीय क्षेत्र बन्दीपुर र पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने भएकाले यो धेरै सम्भावना भएको सहर हो ।’ नयाँ सहर घोषणा भएका स्थानहरूमा नयाँ घरहरू बनाउने काम भने भइरहेका छन् ।

आयोजनाले बसपार्क, पार्क बनाउने काम अघि बढाएको छ । अर्को सहर हो, बागलुङको बुर्तिबाङ । ‘यो ढोरपाटन, बागलुङ र म्याग्दीको उत्तर पश्चिम भाग, रुकुम पूर्वको सेवा केन्द्रको रूपमा छ,’ उनले भने, ‘तर तीनवटा नदीको साँघुरो खोंचमा बजार बनेकाले सहर विस्तार गर्ने ठाउँ छैन । त्यहाँ जग्गा विकासको काम गर्न सकिएको छैन, बजारकै सडक कालोपत्रे गर्ने काम मात्र भएको छ ।’ नजिकै सहर विस्तार गर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । रुकुमको चौरजहारी सम्भावना भएको सहर हो । ‘चौरजहारीमा दुईवटा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि लग्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पार्क, नगरपालिकाको भवन निर्माण गरिएको छ, ल्यान्डफिल साइटका लागि योजना बनाइरहेका छौं ।’ सभाहलको डिजाइन गरेर ठेक्कामा जाने तयारी भइरहेको उनले बताए । दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा केही काम भएका छन् । जनशक्ति अभावमा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘यी क्षेत्रमा केही कम काम भएका छन्, ठप्पै भएको भने होइन, प्राथमिकतामै राखेर काम गरिएको छ,’ उनले भने ।

१० वटा सहरमा अहिलेसम्म ४ सय ९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ । ‘कालोपत्रे र आरसीसी सडक १ सय किलोमिटर, साढे २ सय किलोमिटर ढल तथा नाली निर्माण, ५५ वटा भवन, १४ वटा तरकारी तथा हाटबजार, १४ वटा बसपार्क निर्माण गरिएको छ,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने । प्रत्येक सहरमा ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्ने आयोजनाको सुझाव छ ।

‘सहरको संख्या बढे पनि त्योअनुसार पूर्वाधार विकास गर्न बजेट बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये १० वटा सहरमा ७० बजेट खर्च गरेर बाँकी सहर तथा स्मार्ट सिटीका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २० करोड बजेटबाट सुरु आयोजनामा अहिले ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आउने भएको छ । ‘तर, सहरको संख्या १० बाट ५४ वटा पुर्‍याउँदा एकदमै छरिएको अवस्था छ,’ उनले भने । नयाँ सहरका लागि ०७०/७१ बाट मात्र बजेट आउन थालेको हो । त्यसअघि पूर्वतयारी मात्र भएकाले काममा ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले आयोजनाहरूको काम नसकिँदै नयाँ सहर थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजनाका काम अधुरो रहने र अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहुने अवस्था रहेको औंल्याएको छ । ‘सुरु भएका आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिएपछि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रगति न्यून छ ।


मध्यपहाडी राजमार्ग

मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छनोट गरी घोषणा गरिएको थियो । पहिलो चरणमा घोषित सहरको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । आधुनिक सेवासुविधा र पूर्वाधारयुक्त बनाउने उद्देश्यले नयाँ सहर आयोजना सुरु गरिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?