भारतीय बलमिच्याइँमा दलहरू पनि मौन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भारतीय बलमिच्याइँमा दलहरू पनि मौन

भारतीय पक्षबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर तटबन्ध निर्माण र ढुंगा हानेर नेपाली घाइते बनाइएको विषयमा सरकारले अझै मुख खोलेन
सोमबार बिहान पुल बन्द गराएर नेपालीलाई आउजाउमा रोक
गृह मन्त्रालय भन्छ– भारतले महाकाली धकेलेर तटबन्ध बनायो, कूटनीतिक पहलबाट रोकियोस् 
मातृका दाहाल, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर तटबन्धलगायतका अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको र पारिबाट ढुंगा प्रहार गरी चार नेपालीलाई घाइते बनाएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न हच्किएका छन् । भारतसँग जवाफ माग्न सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छैन । 

महाकाली नदी नेपालतर्फ धकेलिने गरी दुई वर्षदेखि तटबन्ध बनाइरहेको भारतले पछिल्लो समय खलंगाबाट धारचुला जोड्ने पुलमुनि पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली पक्षले आइतबार पुल अवरुद्ध गरेर निर्माण रोक्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट ढुंगा प्रहार भएको थियो । ढुंगा लागेर स्कुलमा खेलिरहेका बालकसहित चार जना घाइते भएका छन् ।

भारतीय रवैयाविरुद्ध नेपालतर्फ जनस्तरबाटै विरोध भएपछि भारतीयले सोमबार बिहान पुल बन्द गराएर नेपालीलाई आउजाउमा रोक लगाएका थिए । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेपछि मात्र केही घण्टामा पुलको आवागमन खुलेको थियो । पुलबाट वारपार गर्ने नेपालीमाथि भारतीयले निगरानी बढाएको खलंगाका एक बासिन्दाले बताए । भारतीय पक्षले अनधिकृत संरचना निर्माण रोकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सोमबार चुनावी समीक्षा गर्न बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा दार्चुला घटनाबारे केही उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार बैठकमा केही नेताले दार्चुला घटनाको चर्चा गरेका थिए तर शीर्ष नेताले त्यसलाई वक्तव्यमा समेट्न आवश्यक ठानेनन् ।

नेपालीमाथि ढुंगा प्रहार र नदी अतिक्रमणका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार मौखिक र सोमबार लिखित जानकारी गराइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले दार्चुलामा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, भारतलाई एकतर्फी संरचना बनाउन नदिन र बनाउनै परे दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गरेर एवं सहमति कायम गर्नका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गर्दै सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

गृहले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको तटबन्धले महाकाली नेपालतर्फ धकेलिएको र नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी काम अघि बढाएको जनाइएको छ । दुवै देशको अहित हुने गरी संरचना बनाउन नहुनेमा खलंगापारि बन्दै गरेको तटबन्धका कारण नेपालतर्फ बाढी तथा कटानको जोखिम निम्तिएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यहाँ संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई स्थलगत अध्ययनमा पठाउन र कूटनीतिक पहल गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न गृहले परराष्ट्रलाई सुझाएको छ ।

भारतीय पक्षले महाकाली नदी क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउन थालेयता नेपालीसँग पटक–पटक तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना हुँदै आएका छन् । दुई पटक त वारिपारि ढुंगा हानाहान नै भइसकेको छ । भारतले महाकालीपारि तावाघाट–लिपुलेक सडक चौडा गर्न गत महिना विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर दार्चुलाको व्यास–२ मा ९ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । भारतीय ज्यादतीका घटनाविरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाउन गृहले परराष्ट्रलाई दर्जनभन्दा बढी पत्राचार गरिसकेको छ । यसबीचमा परराष्ट्रले औपचारिकता पूरा गर्न नोट पठाए पनि भारतले त्यसको जवाफ दिएको छैन । नेपालबाट पनि ताकेता गरिएको छैन । भारतले अनधिकृत संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ तर सीमावर्ती नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती पनि गरिरहेकै छ ।

दार्चुलाको पछिल्लो घटनाका विषयमा कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन गृहबाट भएको पत्राचारबारे पनि उनीहरूले मुख खोलेनन् । दार्चुला घटनाबारे सम्भवतः मंगलबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

दार्चुला घटनामा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट औपचारिक धारणा नआए पनि दल सम्बद्ध विदेश विभाग प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउनै परे दुवै देशको सहमति लिनुपर्ने मान्यता भारतबाट अवज्ञा भएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फको सहमतिमा मात्रै संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता साना घटनाले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई असर गर्छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘भारतको केन्द्रीय सरकारले चासो लिएर नेपालसँगको सहकार्यमा समाधान गरोस् । कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान होस् ।’ नदीको बहावलाई रोक्नेभन्दा पनि दुवै मुलुक मिलेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दार्चुला घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘भारतले नेपाललाई अत्यन्तै हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिबाट हेर्छ, दार्चुला घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतले सीमाका विषयमा लगातार हेलचक्य्राइँ गरिरहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल होस् । हाम्रो पार्टीको धारणा नै यही हो ।’

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सीमा क्षेत्रमा जुनसुकै संरचना बनाउँदा दुवै देशको सहमति आवश्यक पर्ने बताए । ‘महाकाली अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी हो । सीमा नदीमा जुनसुकै संरचना निर्माण गरिँदा दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक फेरि एकपक्षीय हिसाबबाट नदीको धार धकेलेको समाचार आएको छ । सरकारले गम्भीर रूपमा भारतसँग कुरा उठाओस् ।’

‘भारतीय रवैया आपत्तिजनक’

महाकाली नदीको धार धकेल्ने भारतीय रवैया आपत्तिजनक रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय पक्षबाट भएका ज्यादतीबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य दलहरूले विदेशी दूतसँग पटकपटक भेट्नु तर सीमा क्षेत्रका बलमिच्याइँ र थिचोमिचोबारे मौन बस्नु दुःखद रहेको टिप्पणी गरे । ‘भारतीय राजदूतले यहाँका नेतालाई जहिले मन लाग्यो तहिले भेट्छन् । हामीले आवश्यक विषयमा कुरा गर्नुपर्‍यो भने भेट्नै मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले सिमानामा यस्ता गतिविधि छिमेकीबाट भइरहेका छन् भनेर आफ्ना नागरिक र भारतीय जनतालाई जानकारी दिनुपर्‍यो । भारत त हाम्रो मित्र हो । यस्ता विषयमा मित्रबाट भइरहेका घटनाबारे त्यहाँका जनतालाई पनि जानकारी हुनुपर्छ । एउटा नोट पठाएपछि चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’ एक पटक कूटनीतिक नोट पठाएपछि अर्को नोट पनि पठाउँदा भुइँचालो जान्छ जस्तो गर्ने गरिएको आचार्यले बताए ।

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सिमानामा हुने हेपाहा प्रवृत्तिबारे भारतले सुन्नै नचाहने गरेको बताउँछन् । ‘ज्यादतीबारे भारत सरकारले सुन्दै सुनेन भने नेपालमा रहेका राजदूतलाई तुरुन्तै बोलाएर जवाफ माग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले गरेको काम बेठीक भए नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

भर्त्सनायोग्य घटना : रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर अनधिकृत संरचना बनाइएको तथा भारतीय पक्षबाट ढुंगा हानेर नेपाली बालक घाइते बनाएका घटनाप्रति भर्त्सना गरेको छ । भारतीय बलमिच्याइँका घटना रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न पनि रास्वपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

घटनामा सरकार मूकदर्शक र रमिते बनेर हदैसम्मको गैरजिम्मेवार कार्य गरेको पनि रास्वपाको निष्कर्ष छ । ‘भारतीयबाट महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने, नदी किनारामा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने, ढुंगामुढा गर्नेजस्ता कार्य आपसी सद्भाव बिगार्ने, दुःखद, अतिक्रमणकारी र भर्त्सनायोग्य छन्,’ रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले भारतसँगका हाम्रा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा आफ्नो सीमा र नागरिकको रक्षा गर्न यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल सुरु गर्न आग्रह गर्छौं ।’ विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतीय ज्यादतीका घटनाका सन्दर्भमा सरकार कतै नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले कूटनीतिक सम्बन्धमा निरीहताको निरन्तरता नयाँ पुस्तालाई स्वीकार्य नरहेको पनि बताएका थिए ।

अनेरास्ववियु दार्चॅलाले नेपाललाई क्षति पुग्ने गरी भारतीय पक्षबाट भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न माग गरेको छ । घटनापछि दार्चॅलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले दुवै देशलाई कुनै हानिनोक्सान हुने काम नगर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । भारतीय पक्षले निर्माणाधीन तटबन्धभन्दा ७ देखि १० मिटरयता नेपालतिर ग्याबिन जाली लगाएर कामलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाली पक्षले सो ग्याबिन जाली तत्काल हटाउन आग्रह गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलैंचीको उत्पादन बढ्दो, मूल्य र निर्यात घट्दो

‘बर्सेनि ४/५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई सरकारले ध्यान दिएन’
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — मुलुकमा अलैंची निर्यात गरेर बर्सेनि सरदर ४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर, अलैंची किसानले पाउने मूल्य भने निरन्तर घट्दो छ । किसान मात्र होइन, अलैंची व्यापारीसमेत आफूहरूले बर्सेनि घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँछन् ।

कुनै बेला प्रतिमन (४० किलो) को १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको अलैंचीको मूल्य यस वर्ष २६ देखि ३२ हजार रुपैयाँमा सीमित छ । यो मूल्यले उत्पादनदेखि बेच्न योग्य हुँदासम्मको खर्च पनि नउठ्ने किसानको भनाइ छ । झन्डै ९ वर्षदेखि अलैंचीको मूल्य घटिरहेको उनीहरू गुनासो गर्छन् ।

इलामस्थित रोम गाउँपालिका सलकपुरका किसान याम अधिकारीको गुनासो पनि यस्तै छ । उनले ०६२/६३ सालदेखि अलैंची उत्पादन थालेका हुन् । अधिकारीले झन्डै १० रोपनीमा रोपेको अलंैची सिँचाइ अभावका कारण बर्सेनि घट्दै गएको छ । ‘पहिला त्यही ठाउँबाट ६ देखि ७ मन अलैंची उत्पादन हुन्थ्यो, यसपालि एक मन फलाउन पनि मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘सिँचाइको पर्याप्त सुविधा छैन । त्यसैले अलैंचीका बोट मासिँदै गए ।’ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त भएको खण्डमा घाटा नहुने उनी बताउँछन् । तर यस वर्ष ३० हजारभन्दा कम मूल्य तोकिसकेकाले आगामी वर्ष मूल्य थप घट्ने डर किसानलाई छ ।

अधिकारी अलैंचीको विकल्पमा विभिन्न जातका केरा र कफी खेती गर्ने योजनामा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष मुलुकमा ८ हजार २ सय ८९ टन अलैंची उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अलैंची निर्यातको अवस्थामा उतारचढाव नदेखिए पनि किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा भने व्यापक फरक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म बर्सेनि बढ्दै गएको उत्पादन आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार टन नै घटेको छ । किसानले पाउने मूल्य पनि सोही वर्ष घट्दा ७ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको अलैंची निर्यात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । व्यापारीले ‘होल्ड’ गरेको अलैंची बेच्दा धेरै रकम देखिएको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द्र बिडाल बताउँछन् । ‘अलैंचीको मूल्य घट्दा पनि निर्यात बढ्नुको एउटा कारण ‘होल्ड’ गरेको सामान बेच्नु हो, अर्को ‘ओभर भ्यालु’ पनि हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा जतिसुकै मूल्यमा खरिदबिक्री भए पनि भारतमा प्रतिमन ३२ हजारभन्दा कम मूल्यमा निर्यात गर्न पाइन्न ।’

विश्व बजारमा अलैंची र सुकमेलको एउटै एचएस कोड हुँदा भारत सरकारले प्रतिकिलो ५ सय भारुभन्दा कम मूल्यको बिल बनाउन नसकिने व्यवस्था गरेको बिडालले जनाए । ‘नेपालमा अलैंची र सुकमेलको छुट्टाछुट्टै कोड छ,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले उठाउने जीएसटी वस्तुको मूल्यमा ५ प्रतिशत लाग्छ ।’

नेपाली अलैंचीको मुख्य बजार भारत नै हो । अलैंची उत्पादन ९५ प्रतिशत भारतमा र ५ प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा खपत हुन्छ । बन्दरगाह र करका कारण अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् । भारतमार्फत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशमा स्वदेशी अलैंची निर्यात हुन्छ । अलैंचीको मूल्य बर्सेनि घट्नुमा भारत र भुटानमा उत्पादन बढ्नुसमेत रहेको महासंघका प्रशासकीय अधिकृत अनिल ढुंगानाले जनाए । स्पाइसेस बोर्ड अफ भारतको तथ्यांकले पनि भारतमा अलैंचीको उत्पादन बर्सेनि बढ्दै गएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४२ हजार ८ सय २६ हेक्टर जग्गाबाट ८ हजार ६ सय ६९ टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४ हजार ८२ हेक्टर जग्गामा ८ हजार ५ सय ३० टन अलैंची उत्पादन भएको बोर्डको तथ्यांक छ । भारतमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४४ हजार ७ सय १ हेक्टरमा ८ हजार ८ सय ३ टन अलैंची उत्पादन भएको थियो ।

भुटानको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोको कृषि तथ्यांक २०२१ अनुसार उत्पादन बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक हजार ४२ टन अलैंची उत्पादन हुँदा ०७६/७७ मा १४ सय १३ टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २ हजार १ सय ७५ टन उत्पादन भएको ब्युरोको तथ्यांक छ । भुटानमा जलवायु परिवर्तन र अन्य समस्याका कारण अलैंची उत्पादन घटबढ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष आर्थिक मन्दीको समेत प्रभाव हुन सक्ने ढुंगानाको भनाइ छ । विदेशी अलैंचीको खपत घट्नुको कारण जलवायु परिवर्तन रहेको उनले बताए । ‘अलैंची उत्पादन खर्च र किसानले बेच्ने मूल्य नै बराबर हुन थाल्यो, आफैं नोक्सानमा गई किसानले कसरी खेती गर्छन्,’ उनले भने, ‘अब अलैंची खेती नै छाड्छन् कि भन्ने डर हुन थालिसक्यो ।’ पहिला विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो । बर्सेनि उत्पादन घट्दै यस वर्ष बजारमा ६० प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘बर्सेनि ४/५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

सरकारले अलैंची निर्यात गरेबापत नगद अनुदानसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ मा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेबापत प्रशोधित अलैंचीमा समेत नगद अनुदान पाइन्थ्यो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले भारतमा निर्यात गरे पनि नगद अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अलैंचीमा नगद अनुदान देखावटी मात्र रहेको महासंघका ढुंगाना बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म एक–दुई जनाले मात्र लिए होलान्,’ उनले भने, ‘अनुदान दिनु ठीक हो । तर यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।’

एउटै कम्पनीलाई घरेलु, भ्याट, कम्पनी रजिस्ट्रार सबैमा छुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने र व्यावसायिक करसमेत छुट्टाछुट्टै ठाउँमा बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×