मतदाताको प्रतिनिधि बन्ने कि आफ्नै व्यापारिक घरानाको ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दर्जनौं उद्योगी–व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये कांग्रेसका तर्फबाट नवलपरासीमा विनोद चौधरी, गोरखामा राजेन्द्र बजगाईं, मोरङमा सुनीलकुमार शर्मा, संखुवासभामा दीपक खड्का, मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । जसपाबाट सिरहामा वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि विजयी भएका छन् । त्यस्तै, प्रभु समूहका संस्थापक देवीप्रकाश भट्टचन एमाले र वीरगन्जका व्यवसायी अनिल रुंगटा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा छन् ।

संसद् पुग्ने व्यापारीले अनुभव र विज्ञताअनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि ०७३ मा संसद् पुगेको थियो । तर, यो विधेयकमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो थिए । समितिमा बसेपछि वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्याग्नुको सट्टा उनीहरू आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेका थिए । व्यापारिक स्वार्थअनुसार उनीहरूले थपेका वाक्यांशसहित पारित भएको विधेयक विरोधका बीच अझै सच्चिएको छैन ।

बाफिया विधेयकको दफावार छलफलमा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसदहरू आफैं सहभागी थिए । तीमध्ये तामाङ अर्थ समितिअन्तर्गतको बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य थिए ।

त्यतिबेला अर्थसमितिमा लुघवित्तका सञ्चालक गोपाल दहित, इन्भेस्टमेन्टलगायतका केही वाणिज्य बैंकमा ठूलो परिमाणमा सेयर भएका उदयशमशेर राणा, सनराइज बैंकका ठूला संस्थापक सेयरधनी विमल केडिया र मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा पनि सांसद थिए ।

वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकालको सीमा हुने विधेयकको व्यवस्था हटाएर उनीहरूले संसद्बाटै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको नीतिमा नै हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यस्तै बैंकको अध्यक्षको अगाडि ‘कार्यकारी’ र सञ्चालकको अगाडि ‘प्रबन्ध’ शब्द थपेका थिए । त्यसअघि (विगतमा) कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्थाकै कारण उनीहरूले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरी कर्जा लगानी गर्दा डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका थिए । यसरी समस्यामा परेका संस्था व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि ठूलै कसरत गर्न‘परिरहेको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था हटाएको थियो तर त्यतिबेला वित्तीय संस्थाका मालिक सांसदले बाफियाबाट यो नीति

उल्ट्याइदिएका थिए । यसरी स्वार्थको द्वन्द्वले गरिएको व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकले बाफिया संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाए पनि अझै पारित हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसबाट दुई कार्यकाल समानुपातिक सांसद बनिसकेका उमेश श्रेष्ठ बैंक मात्र होइन, निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालका लगानीकर्तासमेत हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा उनी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सदस्य थिए । ०७५ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधयेकमाथि समितिमा छलफल हुँदा त्यही समितिमा बसेर उनले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थअनुसार नीति बनाउन खोजेको भनेर समितिका अरू सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी ०७८ साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भए । स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न उनलाई अर्थ, शिक्षा र स्वार्थको मन्त्रालय र समितिमा भूमिका दिन नहुने आवाज त्यतिबेला पनि उठेको थियो । ७५ दिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका श्रेष्ठले सय बेडको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई पनि भर्ना दिने नीति बनाउन खोजेका थिए । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ पढाउन आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने, पीसीएल र स्नातक नर्सिङ एउटै शिक्षण संस्थाले अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी दुवै व्यवस्था हटाउन श्रेष्ठले सिंहदरबारमै बसेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिएको भनेर आलोचना भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।

पछि उनलाई स्वास्थ्यबाट जिम्मेवारीमुक्त गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको राज्यमन्त्रीमा सारिएको हो । त्यहाँ रहेर पनि संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बनाउने चरण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छलफलमा प्रभाव पार्न उनी सक्रिय रहेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । श्रेष्ठ एक उदाहरण भए पनि यसपालि संसद्मा भने पुगेनन् । पहिलो पटक प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनी चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसँग पराजित भएका छन् । तर, बैंक, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले छाडेका नकारात्मक पदचिह्न भने जीवित नै छन् । यसपालि निर्वाचित भएका व्यापारी सांसदहरूलाई आम मतदाताको हितमा काम गर्ने वातावरण दिए पनि उनीहरूको निजी व्यापारिक स्वार्थ सिद्धिमा सक्रिय हुन दिन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । सांसदमा निर्वाचित भएका केही व्यापारीका केही व्यापारिक स्वार्थ अहिले विचाराधीन रहेकाले पनि उनीहरूलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ बाट टाढा राखी संसद् मात्र होइन, उद्यम व्यवसायको पनि प्रतिष्ठा बचाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

एमाले र कांग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट दुई पटक सांसद बनिसकेका उद्योगी विनोद चौधरीले यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका छन् । कांग्रेसबाट नवलपरासी पश्चिम–१ मा उम्मेदवार रहेका उनले जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलाई पराजित गरेका हुन् । चौधरी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसमेत छन् । उनको स्वामित्वको ‘सीजी कम्युनिकेसन्स’ सञ्चालनको विषयमा अझै पनि विचाराधीन छ जबकि चौधरी समूहलाई लक्षित गरी सरकारले प्रचलित नीतिविपरीत निर्णय गर्दै आएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पुर्‍याउन १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदानसहित सञ्चालनमा आएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको स्वामित्व खरिद गरेर चौधरीले सीजी कम्युनिकेसन्सका रूपमा नाम परिवर्तन गरेका हुन् । दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा २३ मा दूरसञ्चार अनुमतिपत्रका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो अधिकार प्राधिकरणलाई मात्र तोकिएको अवस्थामा सीजी टेली कम्युनिकेसन्सले ‘छोटो’ बाटो प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स प्राप्तिको निर्णय गराएको थियो ।

०६९ जेठ १ मा सरकारले राजपत्रमा मोबाइल सेवासहितको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि तोकेका पूर्वाधार सर्त पूरा गरी लाइसेन्स लिन तत्कालीन एसटीएम सञ्चारसमेतलाई आवेदनको बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, भिस्याट सेवा मात्र उपलब्ध गराएको भन्दै एसटीएमले त्यो सर्त पूरा गर्न‘ नपर्ने जिकिर गरेको थियो । राजपत्रमै उल्लेखित सर्तअनुसार त्यतिबेला स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) ले आवेदन दिएर एकीकृत लाइसेन्स लिएका थिए ।

पहिला सर्त पूरा नगरेको सीजी टेली कम्युनिकेसन्सले पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर लाइसेन्सको बाटो खोल्यो भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकममा समेत अर्को सुविधा खोज्यो । लाइसेन्सका लागि सरकारलाई सबै बक्यौता बुझाएको हुनुपर्नेमा सीजीले ०७४ माघमा बाँकी रहेको २८ करोड रुपैयाँ पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने गरी सहुलियत पनि लियो । मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्सको बाटो खुला गराउँदा सीजीले राजपत्रमा उल्लेखित पूर्वसर्तलाई लाइसेन्स पाएपछि पूरा गरे हुने निर्णयसमेत गराएको थियो ।

सरकारले सीजीको हकमा ४१ जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा बीटीएस सेवा सञ्चालन गर्न‘पर्ने सर्त तोकेको थियो । लाइसेन्स र बक्यौताको पनि बाटो खुला गरेपछि ०७५ चैतमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो तर त्यसपछि

कानुनी जटिलता उत्पन्न भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ०६९ जेठको सर्त संशोधन भए/नभएको र निर्णयअनुसारको विषय राजपत्रमा उल्लेख गर्न‘पर्ने/नपर्ने विषयको कानुनी जटिलताले यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । म्यानपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध त अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा ३१ करोडको मुद्दा चलिरहेको छ । मनाङमा कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धामा गुरुङले एमालेका पोल्देन छोपाङलाई पराजित गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध ०७५ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनी पनि संसद् सदस्यमा चुनिएका छन् ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेका वीरेन्द्रप्रसाद महतो सिरहा–४ मा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन् । जनमत पार्टीका वीरेन्द्रप्रसाद साहलाई पराजित गरेका उनको टेलिकम, मेडिकल, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी छ । ०७० मा समानुपातिक सांसद बनेका उनी अर्थसमितिमा बसेर बाफिया विधेयक प्रभावित गर्ने समूहमा सक्रिय थिए । धनुषा–३ बाट निर्वाचित एमालेकी जुलीकुमारी महतो पनि व्यावसायिक क्षेत्रकी लगानीकर्ता हुन् । यूटीएलसहित विभिन्न क्षेत्रमा उनको लगानी छ ।

संसद् पुगेका अर्का व्यवसायी हुन् राजेन्द्र बजगाईं । कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनले गोरखा–१ मा एमालेका रामशरण बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन् । अर्का व्यवसायी सुनीलकुमार शर्मा मोरङ–३ मा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । मेडिकल व्यवसायी शर्माले एमालेका भानुभक्त ढकाललाई हराएका हुन् । व्यवसायी दीपक खड्का पनि मतदाताको मन जितेरै आगामी पाँच वर्षका लागि सांसद चुनिएका छन् । संखुवासभाका कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले एमालेका राजेन्द्रप्रसाद गौतमलाई पराजित गरेका हुन् । उनको जलविद्युत्लगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी छ ।

व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) बारा–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका उनले बाराको सिमरामा होटल क्लासिक प्लाजा पनि चलाएका छन् । क्लासिक म्याट्रेस, ग्यास उद्योग, घरजग्गा व्यवसायलगायतमा पनि उनको लगानी छ । निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका उनले एमालेका एकवाल मियाँलाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ मा उनी कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै तनहुँ–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

विगतमा सांसद बनेका उद्योगी–व्यवसायीबाट स्वार्थ बाझिने खालका काम प्रशस्तै भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘संसद्को मूल सभामा सांसदले कुरा मात्र उठाउने हो तर संसदीय समितिहरूमा स्वार्थ बाझिएको स्पष्ट रूपमा देखिएको हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आबद्ध व्यवसायी अर्थसमितिमा, निर्माण व्यवसायमा आबद्धहरू विकास समिति, उद्योग–व्यापारमा आबद्ध सांसद उद्योग वाणिज्य समितिमा बसेर स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति रोक्न संसदीय नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

स्वार्थ बाझिने विषयलाई नियन्त्रण गर्न संसदीय समिति गठन हुनुअघि नै संसदीय नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पहिलो, संसदीय नियमावलीमा सुरुमा सम्बन्धित सांसद स्वयंलाई स्वार्थ बाझिने गरी नीति निर्माणमा संलग्न हुँदैन भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्छ, त्यो पालना नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सांसद आबद्ध व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदीय समितिभन्दा फरक समितिमा मात्र ऊ बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उद्योगी–व्यवसायीलाई सांसदमा आउनै हुन्न भन्न नमिल्ने भएकाले उनीहरू आफैंले स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

उद्योगी–व्यवसायी नीति निर्माण तहमा पुगेपछि स्वार्थ नबाझिने गरी काम गर्छन् भन्नेमा शंका रहेको पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापाको तर्क छ । ‘स्वार्थ स्वाभाविक रूपमा बाझिन्छ, विगतमा त्यसो भएकै छ, अब पनि हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, यसकारण उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनु नै हँ‘दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दिएर राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसँग राज्य नै चुकेको छ ।’

अन्य राष्ट्रहरूमा सुशासनको स्थिति बलियो रहेकाले नीति निर्माण तहमा प्रवेश पाएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ बाझिने गरी काम पाउँदैनन् तर नेपालमा सुशासन कमजोर भएकाले गलत काम गर्न उनीहरूलाई कसैले रोक्न नसक्ने थापाले बताए । ‘उनीहरू निर्वाचनमै आउन नसक्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो, यो कुरा संसद्मा जाने र लाने दुवैले विचार गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘नेपालका दलहरू राजनीतिक सिद्धान्तबाट भन्दा गणित र नाफा नोक्सानमा केन्द्रित हुन थालेपछि यस्तो विकृति बढ्दै गएको छ ।’