माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक जारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक जारी छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्न भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा माओवादी पदाधिकारी बैठक बसेको हो । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु मिलेर सरकार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरु बताएका छन् । 

गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने अध्यक्ष दाहालले पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता भएका छन् ।

मंसिर अन्तिमसम्म निर्वाचन परिणाम आइसक्ने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बरघरको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थारु समुदायको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारले गाउँमा बरघर प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायले उपेक्षा गर्दा गाँउका साना मुद्दाहरूको समाधान हुन नसकेको थारु समुदायले गुनासो गरेका छन् ।

थारू सामुदायमा बरघर प्रथा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको यो प्रणली गाउँमा कुनै किसिमको विवाद वा झगडा भए पहिला बरघरको राय लिने र आवश्यक परेपछि मात्र प्रशासनको सहयता लिने गर्छन् । तर कतिपय मुद्दालाई बरघरले गरेको निर्णयलाई प्रशासनले मन्यता नदिँदा बरघर समुदाय चिन्तित छ । जसकारण ससाना कुरामा समेत साधारण मानिसहरूले दुःख पाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । गाउँका साना समस्याहरू पनि ठूला बन्ने र समयमै समस्या समाधान हुन नसक्दा वर्षौंदेखि चल्दै आएको बरघर प्रणाली कमजोर बन्दै गएको भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका हुन् ।

। बरघर ऐन बन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा ऐन बनाएको अर्थ नभएको अनुभुति भइरहेको बरघर समुदायका अगुवा बताउँछन् । बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघर ऐन बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याएर कामकाज सुरू गरिसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले बरघर प्रथालाई मान्यता दिए पनि केन्द्र सरकारले मन्यता दिएको छैन । बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दियाका बरघर सञ्जालका सचिव लक्ष्मीप्रसाद थारू प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिहरूले बरघर ऐनलाई केन्द्रदेखि संविधानमा लागू गराउन सके कामकाजमा सहज हुने बताउँछन् । बरघर प्रथालाई समुदायले सबैभन्दा सजिलो उपायको रूपमा लिने गरे पनि केन्द्रदेखि कार्यान्वयन नभएकाले बरघरले कतिपय निर्णय लिन अलमलमा परेको समेत सचिव थारूले बताए । बरघर सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि कैलालीदेखि दाङसम्म संगठन बनाएर केन्द्रबाट नै नियम लागू गराउन प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा विजयी उम्मेदवारहरुलाई दबाब दिने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ १७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×