सुकुम्बासीका नाममा ३० वर्षमा १३ आयोग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सुकुम्बासीका नाममा ३० वर्षमा १३ आयोग

तीन दशकयता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न भन्दै गठन भएका आयोगमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ताले राम्रो सेवा–सुविधासहित राजनीतिक नियुक्ति बुझे तर सुकुम्बासीले जग्गा पाउनु त परको कुरा, तिनको वास्तविक संख्यासमेत यकिन भएको छैन
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत ९ मा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्‍यो । देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा देशभर २४३ एमाले नेता–कार्यकर्ताले सचिव, सहसचिव र उपसचिवसरहको राजनीतिक नियुक्ति पाए । 

०७८ असारमा ओली सरकार ढलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले साउन १९ मा ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरी भदौ २५ मा कांग्रेस नेता केशव निरौलाको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्‍यो । आयोगको उपाध्यक्षमा माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का नियुक्त भए । देउवा सरकारले पनि आयोग गठन गरेर उसैगरी कार्यकर्ता भर्ती गरेको छ । अहिलेसम्म आयोगमा थप आठ जना सदस्य र ७७ जिल्ला समितिमा समेत गरी करिब अढाई सय नेता–कार्यकर्ताले नियुक्ति बुझेका छन् ।

ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले १६ महिना काम गर्‍यो । त्यसक्रममा २२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । निरौला नेतृत्वको आयोग गठन भएको पनि १७ महिना बितिसकेको छ । सरकारी ढुकुटीको खर्च उसैगरी निरन्तर छ । अहिलेसम्म भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण होइन, उनीहरूको लगतसमेत संकलन भइसकेको छैन । पछिल्ला तीन दशकयता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने नाउँमा गठित यो १३ औं आयोग हो । ०४८ सालपछि गठन भएका आयोगमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ताले यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति बुझेका छन् ।

अहिले आयोगको नेतृत्वमा रहेका निरौला २१ औं अध्यक्ष हुन् । सरोकारवालाहरू राजनीतिक दलले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको मौलिक अधिकारमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउँछन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधन गर्ने नाउँमा खुलेका आयोग दलीय स्वार्थपूर्तिको माध्यममात्रै बनेको बताउँछिन् । ‘जुन पार्टीको सरकार आए पनि आयोग गठन गर्छन् तर त्यहाँ विज्ञ होइन, कार्यकर्ताको नियुक्ति हुन्छ । समस्या नबुझेको मान्छे त्यहाँ गएर काम गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन् ।

सरकारले जग्गा बाँड्न गठन गरेका दर्जनौं आयोगले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् तर अहिलेसम्म जग्गा पाउने त्यस्ता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारको संख्या कति छ भन्नेसमेत यकिन छैन । ती आयोगले कति खर्च गरे ? कति काम गरे ? सरकारसँग त्यसको फेहरिस्तसमेत छैन । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन भएको अनुमान छ ।

पछिल्लो पटक देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट आवेदन मागेकामा ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारले निवेदन दिएका थिए तर भूमि अधिकार मञ्चले भने यस्तो संख्या १७ लाख रहेको दाबी गर्छ । दलित भूमि अधिकारकर्मी गणेश विके त्यसमध्ये १० लाखभन्दा धेरै दलित समुदायका रहेको दाबी गर्छन् । यूएनडीपीको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत दलित छन् । मुलुकभर दुई रोपनीभन्दा कममात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या ७७ प्रतिशत छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनको सरकारी स्रेस्ता छैन । आयोग अध्यक्ष निरौला अहिले जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको दाबी गर्छन् । ‘सबैलाई जग्गा दिन सकिँदैन, कोचाहिँ वास्तविक सुकुम्बासी हुन् ? तिनको पहिचान हुनुपर्छ, त्यो पहिचान गर्ने काम अहिले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिचान भइसकेपछि जग्गाको नापजाँच हुनुपर्छ । यो विल्कुलै प्राविधिक विषय छ । जति सुकुम्बासी परिवार छन्, त्यति नै कित्ता जग्गा नाप्नुपर्छ, कित्ताकाट गर्नुपर्छ, त्यो गर्न समय त लाग्छ नै ।’ उनले अहिलेकै जनशक्तिले अबको चार वर्षमा मात्रै सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सक्ने बताए ।

आयोगले हालै ९६१ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ । मोरङमा ६५, सप्तरीमा ६८, सिरहामा १३०, चितवनमा १६७, मकवानपुरमा ३, सिन्धुलीमा १०६, कास्कीमा ३७, झापामा ९२, सुर्खेतमा १४७ र कैलालीमा १२४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गठन भएका आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५४ परिवार सुकुम्बासीलाई ४५ हजार ९ सय ६४ बिघा जमिन वितरण गरेको छ ।

अहिलेसम्म गठन भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोग पर्छ । त्यसबेला २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । त्यसपछि गोपालमणि गौतम आयोगले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । जति पटक आयोग गठन भए, त्यति नै पटक भूमिहीन सुकुम्बासीबाट निवेदन संकलन भयो । हरेक पटक त्यस्तो संख्या फरक छ । ०४९ मा गठन भएको तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगमा २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ निवेदन परेका थिए । त्यसबेला ती सबै निवेदनको सम्बोधन भएन ।

०५५ मा तारिणीदत्त चटौत नेतृत्वको आयोगमा पुनः २ लाख ६१ हजार ६ सय १९ निवेदन परे । ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने नेतृत्वको आयोगले ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन माग्दा ३ लाख ९६ हजार ३ सय ४४ निवेदन परेको थियो ।

०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा भने ८ लाख ६१ हजार परिवार पुग्यो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गठन भएका आयोगमध्ये तीनवटाले सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएका छन् भने चारवटाले निवेदन माग गरे पनि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा वितरण गर्न भ्याएनन् । कुन आयोगले कस–कसलाई जग्गा वितरण गरे भन्ने फेहरिस्त सरकारसँगै छैन । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सदस्यसमेत रहेका अधिकारकर्मी विके भन्छन्, ‘जग्गा पाउने परिवार को हुन् भन्ने तथ्यांक हेर्न सकिने अवस्था छैन, पहिलेका आयोगले गरेका काम थोरै मात्र हेर्न पाइन्छ ।’

झापाको गौरीगन्ज–५ चिल्लाहारास्थित सुकुम्बासी बस्ती । तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/कान्तिपुर

आयोगको मुख्य काम नै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नु हो । भूमिहीनमध्ये ठूलो संख्या दलितकै छ तर आयोगमा अहिलेसम्म कोही पनि दलित अध्यक्ष भएका छैनन् । आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले आकर्षक सेवा दिएको छ । आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धन सुविधा लिएका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा पाउँछन् । सदस्यहरूले पनि नेपाल सरकारको सचिवले पाउने तलबभत्ता चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा लिएका छन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि नेपाल सरकारका सहसचिवले पाएसरहको तलबभत्ता बुझेका छन् ।

‘अहिले जति पनि आयोग गठन भए, यी समस्या समाधान गर्न होइन, त्यो वर्गमाथि थप आधिपत्य जमाउनका लागि गठन भएको जस्तो देखिन्छ,’ अधिकारकर्मी विके भन्छन्, ‘दलितलाई जग्गा दिए सम्पन्न हुन्छन्, विभेद गर्न पाइँदैन, दमन गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यहीकारण जसले वास्तवमै जग्गा पाउनुपर्ने हो, उसले अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् ।’

राष्ट्रिय भूमि आयोगले संविधानको मर्मबमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । तर, आयोगले गर्ने काम स्थानीय तहसँग निर्भर छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, छानबिन र पहिचानसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

आयोगले ६७१ स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत लगत संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ६ लाख ८६ हजारभन्दा बढी निवेदकले स्थानीय तहबाट निस्सा बुझिसकेको आयोगका सूचना अधिकारी जनकराज भट्टले जानकारी दिए । तीमध्ये भूमिहीन दलित ५० हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ७ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी ५ लाख २९ हजार छन् । आयोगका सदस्य गोविन्द कोलीले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचानको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमार्फत तिनको लगत संकलन, छानबिन र जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले पठाएकालाई जग्गा भए/नभएको विवरण मालपोतबाट थप परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै लालपुर्जा दिइन्छ,’ उनले भने ।

आयोग बने, समस्या उस्तै

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०४७)

०४८ सालमा मन्त्री बलबहादुर राई नेतृत्वमा २१ सदस्यीय आयोग गठन भयो तर आयोगले जग्गा बाँड्न सकेन । ०४९ मा मन्त्री शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय आयोग गठन भयो । उक्त आयोगले १ हजार २७८ परिवारलाई २ हजार २९६ बिघा वितरण गर्‍यो । फेरि ०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय आयोग गठन भयो । त्यसले ५८ हजार ३४० परिवारलाई २१ हजार ९७४ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । ०५१ मा मन्त्री बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग बन्यो तर त्यसले काम गर्न सकेन ।

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (०५१)

केशव बडालको अध्यक्षतामा गठित १५ सदस्यीय आयोगले सरकारलाई समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५३)

मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय आयोगले जग्गा बाँड्न भ्याउने गरी काम गरेन । ०५४ मा त्यही आयोगको अध्यक्षमा सांसद चन्दा शाह नियुक्त भइन् तर त्यसले पनि जग्गा बाँड्न भ्याएन । ०५४ मा फेरि मन्त्री तामाङकै संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय आयोगले ८८६ परिवारलाई ३५२ बिघा वितरण गर्‍यो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५५)

तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा गठित १४ सदस्यीय आयोगले ३१ हजार ९९२ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा वितरण गर्‍यो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५५)

०५५ मै बनेको अर्को आयोगमा ०५५ देखि ०५८ को अवधिमा तत्कालीन मन्त्रीहरू गंगाधर लम्साल, मन्त्री सिद्धराज ओझा र मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमले नेतृत्व गरे । १९ सदस्यीय आयोगले २३ हजार १२२ परिवारलाई ९ हजार ४५३ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । ०६४ मा कैलाश महतो त्यही आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भए तर आयोगले पूर्णतासमेत पाएन ।

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (०६५)

हरिबोल गजुरेल संयोजकत्वको ११ सदस्यीय आयोगले पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०६६)

०६६ मा सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्‍यो । आयोगको अध्यक्षमा गोपालमणि गौतम नियुक्त भए । १५ सदस्यीय आयोगले ३९ हजार २३६ परिवारलाई ४ हजार ८५३ बिघा वितरण गरेको थियो ।

वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (०६६)

घनेन्द्र बस्नेत अध्यक्ष रहेको ११ सदस्यीय यो आयोगले पनि सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्‍यो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०६८)

भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित ७ सदस्यीय आयोगमा दलीय प्रतिनिधिसमेत थिए तर आयोगले जग्गा बाँड्न सकेन ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०७१)

०७१ मा गठन भएको शारदाप्रसाद सुवेदी अध्यक्ष रहेको आयोगले जग्गा बाँड्न भ्याएन ।

व्यवस्थित बसोवास आयोग (०७३)

तत्कालीन मन्त्री विक्रम पाण्डे नेतृत्वको ९ सदस्यीय आयोगले पनि काम गर्न सकेन ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग

०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय आयोगले १६ महिना काम गरे पनि जग्गा बाँड्न सकेन ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग

०७८ भदौमा गठित आयोग हाल क्रियाशील छ । ११ सदस्यीय आयोगले हालसम्म ९६१ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डराएको पत्रकारिता र मृत लोकतन्त्र

‘विद्यार्थीहरु लाखौं खर्च गरेर पत्रकारिता पढ्दै छन् तर काम दलालीको गर्नुपर्छ । पत्रकारिताको संस्थान मरिसके । अब जनता नै पत्रकारिताको संस्थान हुन् ।’
उपेन्द्रराज पाण्डेय

काठमाडौँ — केही समयदेखि नयाँदिल्ली टेलिभिजन (एनडीटीभी) मा बेलुका ९ बजे रवीश कुमारको ‘प्राइम टाइम’ प्रसारण भएको थिएन । विश्वकै तेस्रो र भारतका पहिलो नम्बरका धनाढ्य गौतम अडानीले एनडीटीभीको सेयर किनेको हल्लापछि नै रवीशले च्यानल छाडेको हल्ला चलेको हो ।

त्यहीबीचमा रवीश कुमारको आधिकारिक युट्युब च्यानल ‘रवीश कुमार अफिसियल’ पनि खुलिसकेको थियो । अनुमानहरूबीच बुधबार भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ खबर प्रकाशन/प्रसारण गरे– ‘रवीश कुमारले एनडीटीभी छाडे ।’

समाचारहरूलाई थप पुष्टि गर्दै बिहीबार रवीश युट्युबमा प्रकट भए, उनले एनडीटीभी छाडेको घोषणा गरे । कुनै पत्रकारले जागिर छाड्नु सामान्य विषय हुनुपर्ने हो । तर रवीशको हकमा भने त्यसो भएन । उनले गरेको पत्रकारिता के हो ? एनडीटीभी छाड्न किन बाध्य भए ? अब उनको आवाज कसरी मुखर हुन्छ ? यी प्रश्नले नै यति ठूलो चर्चा सिर्जना गरेका हुन् ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानहरू क्षयीकरण बन्दै गएको भनेर बीबीसी, सीएनएन, अलजजिरादेखि द न्युयोर्क टाइम्सदेखि, वासिङ्टन पोस्ट र द इकोनोमिस्टसम्मले खबर दिइरहेका छन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि प्रतिपक्षविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको हो । अझ स्थायी प्रतिपक्ष भनेर चिनिने सञ्चारमाध्यम आफ्नो कर्तव्यमा झन्–झन् कमजोर र सत्ताको तावेदारीमा सक्रिय बन्दै गइरहेको भनेर देशभित्रै आलोचना छ ।

सञ्चारमाध्यमले जनसरोकारका विषयलाई भन्दा हिन्दु मुस्लिममा बहस र बलिउडका गसिपलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् । भारतीय मिडियाको पछिल्लो शैलीबारे प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले केही दिनअघि गुजरातमा भनेका थिए, ‘भारतीय मिडिया ऐश्वर्या रायको कपडाको साइज कति छ भनेर नापजाँच गर्न व्यस्त छ, उसलाई भारतमा कति युवा बेरोजगार छन् भनेर लेखाजोखा गर्न फुर्सद छैन । किसानका समस्या के छन् भनेर सोध्न चासो छैन । महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा बोल्न मन छैन । त्यसैले म मतदातालाई भन्दै छु– यिनीहरूबाट तपाईं केही अपेक्षा नै नगर्नोस् ।’

भारतीय मिडियाले जति राजनीतिक विषय उठाउँछन्, त्यो पनि सरकारी योजनाको प्रचार र प्रधानमन्त्री मोदीको महिमामण्डन लगाउँछन् भनेर आलोचना हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे मौन बस्छन् भन्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको हुन्छ ।

‘रवीश कुमारको पत्रकारिताले सत्तासँग गहिराइका साथ प्रश्न गर्ने सबै उच्च मापदण्डलाई स्पर्श गर्छ, उनीसँग शब्द थिए । रवीश कुमारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई धार दिँदै सम्झौताविहीन पत्रकारिता गरेका छन् ।’- अतुल चौरसिया, कार्यकारी सम्पादक- न्युजलन्ड्री

सबैजसो मिडिया सत्तासँगको सौदाबाजीमा सक्रिय रहेका बेला एनडीटीभी र रवीश कुमार यस्ता आवाज थिए, जसले सत्ता र शक्तिमाथिको खबरदारीलाई आफ्नो पहिचान बनाइरहे । सायद त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीनिकट भनेर चिनिएका धनाढ्य अडानीले एनडीटीभीको सेयर खरिद गरिदिए । अब अडानीको ‘अर्डर’ मा चल्ने दिनको प्रतीक्षा नगरी रवीश कुमार आफ्नो बाटो लागेका छन् ।

ऊर्जा व्यापारमा अगाडि रहेका अडानी कोइलाखानी र विमानस्थल सञ्चालनमा सक्रिय छन् । भारतमा मात्र कोइलाबाट चल्ने ६ पावर प्लान्ट बनाएका उनले इन्डोनेसिया र अस्ट्रेलियामा समेत कोइलाखानी किनेका छन् । १० वर्षअघिसम्म कुनै चर्चामा नरहेका उनको सम्पत्ति रातारात चुलिँदै गएको छ र उनी भारतका पुराना धनाढ्यहरू टाटा, बिरलादेखि अम्बानी समूहलाई पनि पछि पारेर विश्वको तेस्रो धनीको सूचीमा उक्लिएका छन् ।

रवीशभन्दा दुई दिनअघि एनडीटीभीका संस्थापक प्रणय रोय र उनकी पत्नी राधिका रोयले प्रवर्तक समूहको एउटा युनिट आरआरपीआर होल्डिङ प्रालिको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आरआरपीआरसँग एनडीटीभीको २९.१८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । होल्डिङ कम्पनी नै किनिदिएपछि त्यसको स्वामित्वमा रहेको सेयर पनि स्वतः अडानीको हातमा गएको छ । यद्यपि, रोय दम्पतीसँग अहिले पनि एनडीटीभीको ३२.२६ प्रतिशत सेयर छ । उनीहरूले टेलिभिजन च्यानलको बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट राजीनामा दिएका छैनन् । प्रणय एनडीटीभीका अध्यक्ष र राधिका कार्यकारी निर्देशक छिन् । तर, रोय परिवारबाहिर विभिन्न कम्पनी र सर्वसाधारणमा रहेको सेयर पनि बटुल्न अडानी समूह लागेपछि एनडीटीभीको पकड उनको हातमा जाने निश्चितजस्तै छ ।

यता, रवीश कुमार भने आफैंमा श्रमजीवी पत्रकार हुन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारको पूर्वी चम्पारनमा जन्मिएका रवीश कुमार सन् १९९६ मा एनडीटीभी इन्डियामा आबद्ध भएका हुन् । सुरुमा उनी दर्शकका पत्र काँटछाँट गर्ने काम गर्थे । त्यसपछि अनुवादक, रिपोर्टर हुँदै एनडीटीभी इन्डियाका समूह सम्पादकसमेत बने । २७ वर्षका बीचमा उनले ‘हम लोग’,‘ रवीशकी रिपोर्ट’, ‘देशकी बात’ र ‘प्राइम टाइम’ मार्फत जनसरोकारका मुद्दालाई बुलन्द गरे । जनपक्षधरतालाई खरो रूपमा उठाएकै कारण उनलाई ‘रामनाथ गोयन्का’ मात्र होइन, ‘रोमन म्यागेसेसे’ पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो ।

सन् २०१९ मा फिलिपिन्सको मनिलामा रोमन म्यागेसेसे पुरस्कार ग्रहण रवीश ।

रवीशले राजीनामा दिँदै गर्दा आफूले टेलिभिजनमा काम गर्नु र नगर्नु ठूलो विषय नभए पनि भारतीय पत्रकारिताको अहिलेको स्तर चिन्ताजनक भएको बताएका छन् । उनले भारतीय आमसञ्चार संस्थानहरू कमजोर मात्रै होइन, मरिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । पत्रकारिता केवल एउटा जागिरसिवाय केही बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ । युट्युबमा उनले भनेका छन्, ‘यहाँसम्म कि न्यायाधीशहरू भनिरहेका छन् किन जमानत दिँदै गर्दा डर लाग्दै छ । अब न्यायाधीशलाई त डर लाग्दै छ । अब त ‘मलाई बोल्न डर लाग्दैन’ भन्नु पनि एक अपराध भइसकेको छ । एउटा डराएको पत्रकारले मरेको नागरिक र मरेको लोकतन्त्र पैदा गर्छ ।’ पत्रकारिताका नाममा दलाली गर्न बाध्य पारिएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीहरू लाखौं खर्च गरेर पत्रकारिता पढ्दै छन् तर काम दलालीको गर्नुपर्छ । पत्रकारिताको संस्थान मरिसके । अब जनता नै पत्रकारिताको संस्थान हुन्,’ उनी भन्छन् ।

रवीशको भनाइमा पाठकको सहयोगमा चलेको ‘स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम’ ‘न्युजलन्ड्रीका कार्यकारी सम्पादक अतुल चौरसिया पनि सहमत छन् । कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनी भन्छन्, ‘रवीशसँग पत्रकारिताको विचार थियो, साथै उस्तै स्वतन्त्र मञ्च पनि । उनले जस्तो स्वतन्त्रता पाएका पत्रकार भारतमा थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । यो पनि धेरै हदसम्म सत्य हो कि अधिकांश पत्रकारले आफ्नो स्वतन्त्रतासँग सौदाबाजी गरेका छन् ।’

रवीश आफ्नो कार्यक्रम तथा रिपोर्टिङमा चलनचल्तीको भाषा (भोजपुरी मिश्रित हिन्दी) लाई टिपेर मिठासपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्छन् । उनी लगातार बेथितिमाथि प्रहार गर्छन् । विश्वविद्यालयको परीक्षा दिएर वर्षौंसम्म नतिजा पर्खिरहेका युवाहरूको आवाज बन्छन् । रिपोर्टिङका क्रममा होस् वा प्राइम टाइमको उद्घोषण गर्दा, उनी निरन्तर धार्मिक तुष्टीकरण र भारत–पाकिस्तानका मुद्दालाई भन्दा जनताकै प्रश्न उठाउँछन् ।

‘केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा शेरबहादुर देउवाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन । अब बन्ने सरकारपछि पनि सशक्त प्रतिपक्ष रहन्छ भन्नेमा आशंका नै छ । त्यसैले पनि यस्तो अवस्थामा सशक्त मिडियाको उपस्थिति अपरिहार्य छ ।’-चन्द्रकिशोर, वरिष्ठ पत्रकार

विषयवस्तुमाथि रवीशले गहन जानकारी राख्ने उल्लेख गर्दै चौरसिया भन्छन्, ‘रवीश कुमारको पत्रकारिताले सत्तासँग गहिराइका साथ प्रश्न गर्ने सबै उच्च मापदण्डलाई स्पर्श गर्छ, उनीसँग शब्द थिए । रवीश कुमारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई धार दिँदै सम्झौताविहीन पत्रकारिता गरेका छन् । यसैका माध्यमबाट उनले दर्शक र प्रशंसकको ठूलो वर्गसमेत तयार गरेका छन्, जो रवीशप्रति भरोसा राख्छन् । पत्रकारितामा भरोसा सबैभन्दा मूल्यवान अस्त्र हो ।’

पत्रकारिताको पूरा प्रणाली नै सत्ताले तहसनहस पार्न खोजेको टिप्पणी गर्दै रवीश भन्छन्, ‘पत्रकारिता गर्ने र गराउने दाबी सबैले गर्न सक्छन् । त्यसमा पनि त्यही सत्ताकै हिस्सा मानिनेहरूले पनि । जसको तागतबाट यस देशमा हरेक दिन पत्रकारितामाथि बुट बज्रिरहेको छ ।’

रवीश कुमारले एनडीटीभी छाडेसँगै भारतीय टेलिभिजन पत्रकारिताको एउटा स्वर्ण युग सकियो भन्नेहरू पनि छन् । स्वयम् रवीश भने भारतीय पत्रकारितामा कहिल्यै पनि स्वर्ण युग नआएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भारतीय पत्रकारितामा स्वर्ण युग त कहिल्यै पनि थिएन । तर आजको जस्तो भष्म युग पनि कहिल्यै थिएन । भष्म युग यस अर्थमा कि पेसाका हरेक असल कुरा तीव्र गतिमा नष्ट गरिँदै छ ।’

कतिपयले भने रवीशले छाड्नु राम्रो भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । मूलधारका भनिने टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारहरूले सार्वजनिक रूपमा रवीश अब युट्युबमा सीमित भएको भनेर खिसिट्युरीसमेत गरेका छन् । तर, रवीशभन्दा अघि नै मूलधारका मिडिया छाड्न बाध्य पारिएका पुण्य प्रसुन वाजपेयी, अजित अन्जुम र अभिसार शर्माहरू अहिले आफ्ना युट्युब च्यानललाई वैकल्पिक मिडियाका रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् । त्यस्तै साक्षी जोशी, आकाश बनर्जीलगायत पनि वैकल्पिक प्लेटफर्ममै ‘स्थापित’ भएका छन् ।

रवीशले आफूलाई मूलधार भन्ने तर सत्ताको गुणगानमा समय खर्चिने मिडियालाई ‘गोदी मिडिया’ को उपमा दिएका हुन् । सत्ताको काखमा बसेर ‘प्रोपोगान्डा’ चलाउनुलाई उनले गोदी मिडिया भनेका थिए । त्यसो त मोदीले सन् २०१९ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मोदीले भनेका थिए, ‘सरकार चलाउनु छैन, देश चलाउनु छ ।’ त्यसपछि उनले ‘राष्ट्र निर्माण’ को एजेन्डा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन् । यसको पक्षमा ठूलो जनमत पनि छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको राजनीतिक अध्ययन केन्द्रका सहप्राध्यापकसमेत रहेका अजय गुडवर्थी ‘इन्डिया आफ्टर मोदी : पपुलिज्म एन्ड राइट’ मा भन्छन्, ‘लोकतन्त्रलाई केवल चुनाव जित्ने कुरामा मात्र हेरिएको छ । उत्तरदायित्वको कुरालाई पनि धब्बाका रूपमा बुझिएको छ ।’

रवीश पनि केही व्यक्ति सबैथोक आफ्नो कब्जामा भएको भ्रममा रहेको कटाक्ष गर्छन् । भन्छन्, ‘आज केही व्यक्तिलाई यो लाग्दै छ कि सारा तन्त्र उनीहरूको कब्जामा छ । अब जनताको कुनै मूल्यै छैन । मिडियालाई सिध्याउँदै जनता र प्रतिपक्षलाई पनि सकाउन खोजिएको छ । तर, यही शाश्वत भने होइन । एक न एक दिन जब मानिसमा घृणा जर्जर बन्दै जान्छ तब उनीहरूले नयाँ जमिन खोज्नेछन् । घृणाको गुलामीबाट बाहिर आउने बाटो आफैंले निर्माण गर्नेछन् ।’

हिमाल मिडिया मेलामा भाग लिन केही समयअघि नेपाल आएका रवीशले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि भारतका सबै मिडियाले एउटै सामग्री प्रसारण गरिरहेको बताएका थिए । ‘जुन गतिमा मिडियाको जनशक्ति एउटै ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम’ डेलिभरी गरिरहेका छन्, यो कुनै पनि देशका लागि खतरनाक हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । हामीहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनौं कि कुन तीव्र गतिमा पत्रकारिता पेसा ह्रासोन्मुख छ । छिट्टै नै यस्तो अवस्था आउनेछ कि खाली एउटा मात्र मान्छे पत्रकारिता गरिरहेको हुनेछ । त्यो पनि एउटा कुनामा बसेर,’ उनको भनाइ थियो ।

सत्तासामु नडराई पत्रकारितामार्फत निरन्तर आवाज उठाउने रवीश युट्युबमार्फत कति खरो उत्रन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर, उनको राजीनामाले भने धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । यसै सन्दर्भमा जम्मु–कश्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्ती भन्छिन्, ‘सत्तासामु निडर भएर सत्य बोल्ने हाम्रा उत्कृष्ट पत्रकार रवीश कुमार आफ्नो रिपोर्टसँग सम्झौता गर्नुभन्दा राजीनामा दिन राजी हुन्छन् । यसले मिडियाको अवस्थाका बारेमा धेरै कुरा भन्छ । यहाँ सत्यलाई सबैभन्दा ठूलो सिकार बनाइएको छ ।’

रवीशको प्रशंसा गर्दैगर्दा पत्रकारितालाई उत्तरदायी बनाउने र उनी हिँडेको बाटो पछ्याउने कुरामा जोड दिन्छन् चौरसिया । ‘रवीश कुमारको पत्रकारिताको प्रशंसा गर्नुहोस्, उनको साथमा उभिनुहोस् तर एउटा सावधानी राख्नुहोला । उनलाई भगवान् नबनाउनुहोला, यसो गर्नु दर्शकसँग पनि अन्याय हुन्छ, साथै रवीश र पत्रकारिताप्रति पनि,’ उनी भन्छन् ।

भारतीय राजनीति मात्र होइन, भारतीय साहित्य र मिडियामा आउने सामग्रीले नेपाल पनि तरंगित हुने गर्छ । रवीश कुमारको राजीनामाबाट नेपाली मिडियाले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने बताउँछन् खोज पत्रकारिता केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर । यही चुनावका बेला मधेसका विभिन्न ठाउँ घुमेका पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘चुनावमा निष्पक्ष समाचारभन्दा पनि उम्मेदवारको प्रचार हुने खालका पेडन्युज बढी देखिए । अहिले स्थानीय तहमा देखिएको यो समस्याले राष्ट्रिय रूप लिन सक्छ, हामी अहिले नै सचेत हुनुपर्छ ।’

प्रतिपक्ष सशक्त नभएको अवस्थामा त मिडियाको भूमिका अझ देखिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा शेरबहादुर देउवाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन । अब बन्ने सरकारपछि पनि सशक्त प्रतिपक्ष रहन्छ भन्नेमा आशंका नै छ । त्यसैले पनि यस्तो अवस्थामा सशक्त मिडियाको उपस्थिति अपरिहार्य छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×