सुकुम्बासीका नाममा ३० वर्षमा १३ आयोग
काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत ९ मा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्यो । देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा देशभर २४३ एमाले नेता–कार्यकर्ताले सचिव, सहसचिव र उपसचिवसरहको राजनीतिक नियुक्ति पाए ।
०७८ असारमा ओली सरकार ढलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले साउन १९ मा ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरी भदौ २५ मा कांग्रेस नेता केशव निरौलाको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्यो । आयोगको उपाध्यक्षमा माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का नियुक्त भए । देउवा सरकारले पनि आयोग गठन गरेर उसैगरी कार्यकर्ता भर्ती गरेको छ । अहिलेसम्म आयोगमा थप आठ जना सदस्य र ७७ जिल्ला समितिमा समेत गरी करिब अढाई सय नेता–कार्यकर्ताले नियुक्ति बुझेका छन् ।
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले १६ महिना काम गर्यो । त्यसक्रममा २२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । निरौला नेतृत्वको आयोग गठन भएको पनि १७ महिना बितिसकेको छ । सरकारी ढुकुटीको खर्च उसैगरी निरन्तर छ । अहिलेसम्म भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण होइन, उनीहरूको लगतसमेत संकलन भइसकेको छैन । पछिल्ला तीन दशकयता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने नाउँमा गठित यो १३ औं आयोग हो । ०४८ सालपछि गठन भएका आयोगमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ताले यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति बुझेका छन् ।
अहिले आयोगको नेतृत्वमा रहेका निरौला २१ औं अध्यक्ष हुन् । सरोकारवालाहरू राजनीतिक दलले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको मौलिक अधिकारमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउँछन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधन गर्ने नाउँमा खुलेका आयोग दलीय स्वार्थपूर्तिको माध्यममात्रै बनेको बताउँछिन् । ‘जुन पार्टीको सरकार आए पनि आयोग गठन गर्छन् तर त्यहाँ विज्ञ होइन, कार्यकर्ताको नियुक्ति हुन्छ । समस्या नबुझेको मान्छे त्यहाँ गएर काम गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन् ।
सरकारले जग्गा बाँड्न गठन गरेका दर्जनौं आयोगले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् तर अहिलेसम्म जग्गा पाउने त्यस्ता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारको संख्या कति छ भन्नेसमेत यकिन छैन । ती आयोगले कति खर्च गरे ? कति काम गरे ? सरकारसँग त्यसको फेहरिस्तसमेत छैन । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन भएको अनुमान छ ।
पछिल्लो पटक देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट आवेदन मागेकामा ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारले निवेदन दिएका थिए तर भूमि अधिकार मञ्चले भने यस्तो संख्या १७ लाख रहेको दाबी गर्छ । दलित भूमि अधिकारकर्मी गणेश विके त्यसमध्ये १० लाखभन्दा धेरै दलित समुदायका रहेको दाबी गर्छन् । यूएनडीपीको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत दलित छन् । मुलुकभर दुई रोपनीभन्दा कममात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या ७७ प्रतिशत छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनको सरकारी स्रेस्ता छैन । आयोग अध्यक्ष निरौला अहिले जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको दाबी गर्छन् । ‘सबैलाई जग्गा दिन सकिँदैन, कोचाहिँ वास्तविक सुकुम्बासी हुन् ? तिनको पहिचान हुनुपर्छ, त्यो पहिचान गर्ने काम अहिले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिचान भइसकेपछि जग्गाको नापजाँच हुनुपर्छ । यो विल्कुलै प्राविधिक विषय छ । जति सुकुम्बासी परिवार छन्, त्यति नै कित्ता जग्गा नाप्नुपर्छ, कित्ताकाट गर्नुपर्छ, त्यो गर्न समय त लाग्छ नै ।’ उनले अहिलेकै जनशक्तिले अबको चार वर्षमा मात्रै सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सक्ने बताए ।
आयोगले हालै ९६१ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ । मोरङमा ६५, सप्तरीमा ६८, सिरहामा १३०, चितवनमा १६७, मकवानपुरमा ३, सिन्धुलीमा १०६, कास्कीमा ३७, झापामा ९२, सुर्खेतमा १४७ र कैलालीमा १२४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गठन भएका आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५४ परिवार सुकुम्बासीलाई ४५ हजार ९ सय ६४ बिघा जमिन वितरण गरेको छ ।
अहिलेसम्म गठन भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोग पर्छ । त्यसबेला २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । त्यसपछि गोपालमणि गौतम आयोगले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । जति पटक आयोग गठन भए, त्यति नै पटक भूमिहीन सुकुम्बासीबाट निवेदन संकलन भयो । हरेक पटक त्यस्तो संख्या फरक छ । ०४९ मा गठन भएको तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगमा २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ निवेदन परेका थिए । त्यसबेला ती सबै निवेदनको सम्बोधन भएन ।
०५५ मा तारिणीदत्त चटौत नेतृत्वको आयोगमा पुनः २ लाख ६१ हजार ६ सय १९ निवेदन परे । ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने नेतृत्वको आयोगले ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन माग्दा ३ लाख ९६ हजार ३ सय ४४ निवेदन परेको थियो ।
०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा भने ८ लाख ६१ हजार परिवार पुग्यो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गठन भएका आयोगमध्ये तीनवटाले सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएका छन् भने चारवटाले निवेदन माग गरे पनि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा वितरण गर्न भ्याएनन् । कुन आयोगले कस–कसलाई जग्गा वितरण गरे भन्ने फेहरिस्त सरकारसँगै छैन । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सदस्यसमेत रहेका अधिकारकर्मी विके भन्छन्, ‘जग्गा पाउने परिवार को हुन् भन्ने तथ्यांक हेर्न सकिने अवस्था छैन, पहिलेका आयोगले गरेका काम थोरै मात्र हेर्न पाइन्छ ।’
झापाको गौरीगन्ज–५ चिल्लाहारास्थित सुकुम्बासी बस्ती । तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/कान्तिपुर
आयोगको मुख्य काम नै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नु हो । भूमिहीनमध्ये ठूलो संख्या दलितकै छ तर आयोगमा अहिलेसम्म कोही पनि दलित अध्यक्ष भएका छैनन् । आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले आकर्षक सेवा दिएको छ । आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धन सुविधा लिएका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा पाउँछन् । सदस्यहरूले पनि नेपाल सरकारको सचिवले पाउने तलबभत्ता चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा लिएका छन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि नेपाल सरकारका सहसचिवले पाएसरहको तलबभत्ता बुझेका छन् ।
‘अहिले जति पनि आयोग गठन भए, यी समस्या समाधान गर्न होइन, त्यो वर्गमाथि थप आधिपत्य जमाउनका लागि गठन भएको जस्तो देखिन्छ,’ अधिकारकर्मी विके भन्छन्, ‘दलितलाई जग्गा दिए सम्पन्न हुन्छन्, विभेद गर्न पाइँदैन, दमन गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यहीकारण जसले वास्तवमै जग्गा पाउनुपर्ने हो, उसले अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् ।’
राष्ट्रिय भूमि आयोगले संविधानको मर्मबमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । तर, आयोगले गर्ने काम स्थानीय तहसँग निर्भर छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, छानबिन र पहिचानसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
आयोगले ६७१ स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत लगत संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ६ लाख ८६ हजारभन्दा बढी निवेदकले स्थानीय तहबाट निस्सा बुझिसकेको आयोगका सूचना अधिकारी जनकराज भट्टले जानकारी दिए । तीमध्ये भूमिहीन दलित ५० हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ७ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी ५ लाख २९ हजार छन् । आयोगका सदस्य गोविन्द कोलीले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचानको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमार्फत तिनको लगत संकलन, छानबिन र जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले पठाएकालाई जग्गा भए/नभएको विवरण मालपोतबाट थप परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै लालपुर्जा दिइन्छ,’ उनले भने ।
आयोग बने, समस्या उस्तै
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०४७)
०४८ सालमा मन्त्री बलबहादुर राई नेतृत्वमा २१ सदस्यीय आयोग गठन भयो तर आयोगले जग्गा बाँड्न सकेन । ०४९ मा मन्त्री शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय आयोग गठन भयो । उक्त आयोगले १ हजार २७८ परिवारलाई २ हजार २९६ बिघा वितरण गर्यो । फेरि ०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय आयोग गठन भयो । त्यसले ५८ हजार ३४० परिवारलाई २१ हजार ९७४ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । ०५१ मा मन्त्री बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग बन्यो तर त्यसले काम गर्न सकेन ।
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (०५१)
केशव बडालको अध्यक्षतामा गठित १५ सदस्यीय आयोगले सरकारलाई समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५३)
मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय आयोगले जग्गा बाँड्न भ्याउने गरी काम गरेन । ०५४ मा त्यही आयोगको अध्यक्षमा सांसद चन्दा शाह नियुक्त भइन् तर त्यसले पनि जग्गा बाँड्न भ्याएन । ०५४ मा फेरि मन्त्री तामाङकै संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय आयोगले ८८६ परिवारलाई ३५२ बिघा वितरण गर्यो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५५)
तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा गठित १४ सदस्यीय आयोगले ३१ हजार ९९२ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा वितरण गर्यो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५५)
०५५ मै बनेको अर्को आयोगमा ०५५ देखि ०५८ को अवधिमा तत्कालीन मन्त्रीहरू गंगाधर लम्साल, मन्त्री सिद्धराज ओझा र मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमले नेतृत्व गरे । १९ सदस्यीय आयोगले २३ हजार १२२ परिवारलाई ९ हजार ४५३ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । ०६४ मा कैलाश महतो त्यही आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भए तर आयोगले पूर्णतासमेत पाएन ।
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (०६५)
हरिबोल गजुरेल संयोजकत्वको ११ सदस्यीय आयोगले पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०६६)
०६६ मा सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्यो । आयोगको अध्यक्षमा गोपालमणि गौतम नियुक्त भए । १५ सदस्यीय आयोगले ३९ हजार २३६ परिवारलाई ४ हजार ८५३ बिघा वितरण गरेको थियो ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (०६६)
घनेन्द्र बस्नेत अध्यक्ष रहेको ११ सदस्यीय यो आयोगले पनि सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्यो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०६८)
भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित ७ सदस्यीय आयोगमा दलीय प्रतिनिधिसमेत थिए तर आयोगले जग्गा बाँड्न सकेन ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०७१)
०७१ मा गठन भएको शारदाप्रसाद सुवेदी अध्यक्ष रहेको आयोगले जग्गा बाँड्न भ्याएन ।
व्यवस्थित बसोवास आयोग (०७३)
तत्कालीन मन्त्री विक्रम पाण्डे नेतृत्वको ९ सदस्यीय आयोगले पनि काम गर्न सकेन ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग
०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय आयोगले १६ महिना काम गरे पनि जग्गा बाँड्न सकेन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग
०७८ भदौमा गठित आयोग हाल क्रियाशील छ । ११ सदस्यीय आयोगले हालसम्म ९६१ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:३६
