उपत्यकाका ३५ सय छाप्रा भत्काउने सूचीमा

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी करिडोरमा सडक, पार्क र ढल व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै आएको छ । त्यसक्रममा कतिपय ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीका कारण काम अवरुद्ध रहेको समितिका सदस्य वीरेन्द्र थपलिया बताउँछन् ।

‘थापाथलीमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयास भएको थियो तर अहिलेसम्म पनि समस्या उही छ,’ उनले भने, ‘हामीले करिडोर निर्माण रोकियो, जमिन खाली गरिदेऊ भनेर महानगरपालिकालाई आग्रह गर्‍यौं, हाम्रो आग्रहमा महानगरले बस्ती हटाउने प्रयास गरेको हो ।’

समितिले परियोजना क्षेत्र र खोला किनारमा रहेका बस्तीमा पुगेर सर्वेक्षण गरेको छ । ती परिवारलाई जमिन खाली गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ । समितिले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै दुई हजार १७० छाप्रा छन् ।

त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, गोदावरी नगरपालिकामा २१५, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुरमा ७७३ गरी ३ हजार ४२१ छाप्रा छन् । समितिले यी सबै बस्ती खाली गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरिरहेको छ भने थापाथलीमा डोजर चलाएपछि अन्यत्र क्रमशः खाली हुने अनुमान छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा कानुनबमोजिम सुकुम्बासीहरूमाथि डोजर चलाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ, उनीहरू सुकुम्बासी नै होइनन् भनिएको छ, हो कि होइन ? छानबिन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिले छानबिन हुनुपर्छ । जोसँग जमिन छ, घर छ, उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा जाने समय दिइनुपर्छ । नहुनेलाई विकल्प दिएपछि मात्रै हटाउन मिल्छ ।’