डराएको पत्रकारिता र मृत लोकतन्त्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार

डराएको पत्रकारिता र मृत लोकतन्त्र

‘विद्यार्थीहरु लाखौं खर्च गरेर पत्रकारिता पढ्दै छन् तर काम दलालीको गर्नुपर्छ । पत्रकारिताको संस्थान मरिसके । अब जनता नै पत्रकारिताको संस्थान हुन् ।’
उपेन्द्रराज पाण्डेय

काठमाडौँ — केही समयदेखि नयाँदिल्ली टेलिभिजन (एनडीटीभी) मा बेलुका ९ बजे रवीश कुमारको ‘प्राइम टाइम’ प्रसारण भएको थिएन । विश्वकै तेस्रो र भारतका पहिलो नम्बरका धनाढ्य गौतम अडानीले एनडीटीभीको सेयर किनेको हल्लापछि नै रवीशले च्यानल छाडेको हल्ला चलेको हो ।

त्यहीबीचमा रवीश कुमारको आधिकारिक युट्युब च्यानल ‘रवीश कुमार अफिसियल’ पनि खुलिसकेको थियो । अनुमानहरूबीच बुधबार भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ खबर प्रकाशन/प्रसारण गरे– ‘रवीश कुमारले एनडीटीभी छाडे ।’

समाचारहरूलाई थप पुष्टि गर्दै बिहीबार रवीश युट्युबमा प्रकट भए, उनले एनडीटीभी छाडेको घोषणा गरे । कुनै पत्रकारले जागिर छाड्नु सामान्य विषय हुनुपर्ने हो । तर रवीशको हकमा भने त्यसो भएन । उनले गरेको पत्रकारिता के हो ? एनडीटीभी छाड्न किन बाध्य भए ? अब उनको आवाज कसरी मुखर हुन्छ ? यी प्रश्नले नै यति ठूलो चर्चा सिर्जना गरेका हुन् ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानहरू क्षयीकरण बन्दै गएको भनेर बीबीसी, सीएनएन, अलजजिरादेखि द न्युयोर्क टाइम्सदेखि, वासिङ्टन पोस्ट र द इकोनोमिस्टसम्मले खबर दिइरहेका छन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि प्रतिपक्षविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको हो । अझ स्थायी प्रतिपक्ष भनेर चिनिने सञ्चारमाध्यम आफ्नो कर्तव्यमा झन्–झन् कमजोर र सत्ताको तावेदारीमा सक्रिय बन्दै गइरहेको भनेर देशभित्रै आलोचना छ ।

सञ्चारमाध्यमले जनसरोकारका विषयलाई भन्दा हिन्दु मुस्लिममा बहस र बलिउडका गसिपलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् । भारतीय मिडियाको पछिल्लो शैलीबारे प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले केही दिनअघि गुजरातमा भनेका थिए, ‘भारतीय मिडिया ऐश्वर्या रायको कपडाको साइज कति छ भनेर नापजाँच गर्न व्यस्त छ, उसलाई भारतमा कति युवा बेरोजगार छन् भनेर लेखाजोखा गर्न फुर्सद छैन । किसानका समस्या के छन् भनेर सोध्न चासो छैन । महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा बोल्न मन छैन । त्यसैले म मतदातालाई भन्दै छु– यिनीहरूबाट तपाईं केही अपेक्षा नै नगर्नोस् ।’

भारतीय मिडियाले जति राजनीतिक विषय उठाउँछन्, त्यो पनि सरकारी योजनाको प्रचार र प्रधानमन्त्री मोदीको महिमामण्डन लगाउँछन् भनेर आलोचना हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे मौन बस्छन् भन्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको हुन्छ ।

‘रवीश कुमारको पत्रकारिताले सत्तासँग गहिराइका साथ प्रश्न गर्ने सबै उच्च मापदण्डलाई स्पर्श गर्छ, उनीसँग शब्द थिए । रवीश कुमारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई धार दिँदै सम्झौताविहीन पत्रकारिता गरेका छन् ।’- अतुल चौरसिया, कार्यकारी सम्पादक- न्युजलन्ड्री

सबैजसो मिडिया सत्तासँगको सौदाबाजीमा सक्रिय रहेका बेला एनडीटीभी र रवीश कुमार यस्ता आवाज थिए, जसले सत्ता र शक्तिमाथिको खबरदारीलाई आफ्नो पहिचान बनाइरहे । सायद त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीनिकट भनेर चिनिएका धनाढ्य अडानीले एनडीटीभीको सेयर खरिद गरिदिए । अब अडानीको ‘अर्डर’ मा चल्ने दिनको प्रतीक्षा नगरी रवीश कुमार आफ्नो बाटो लागेका छन् ।

ऊर्जा व्यापारमा अगाडि रहेका अडानी कोइलाखानी र विमानस्थल सञ्चालनमा सक्रिय छन् । भारतमा मात्र कोइलाबाट चल्ने ६ पावर प्लान्ट बनाएका उनले इन्डोनेसिया र अस्ट्रेलियामा समेत कोइलाखानी किनेका छन् । १० वर्षअघिसम्म कुनै चर्चामा नरहेका उनको सम्पत्ति रातारात चुलिँदै गएको छ र उनी भारतका पुराना धनाढ्यहरू टाटा, बिरलादेखि अम्बानी समूहलाई पनि पछि पारेर विश्वको तेस्रो धनीको सूचीमा उक्लिएका छन् ।

रवीशभन्दा दुई दिनअघि एनडीटीभीका संस्थापक प्रणय रोय र उनकी पत्नी राधिका रोयले प्रवर्तक समूहको एउटा युनिट आरआरपीआर होल्डिङ प्रालिको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आरआरपीआरसँग एनडीटीभीको २९.१८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । होल्डिङ कम्पनी नै किनिदिएपछि त्यसको स्वामित्वमा रहेको सेयर पनि स्वतः अडानीको हातमा गएको छ । यद्यपि, रोय दम्पतीसँग अहिले पनि एनडीटीभीको ३२.२६ प्रतिशत सेयर छ । उनीहरूले टेलिभिजन च्यानलको बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट राजीनामा दिएका छैनन् । प्रणय एनडीटीभीका अध्यक्ष र राधिका कार्यकारी निर्देशक छिन् । तर, रोय परिवारबाहिर विभिन्न कम्पनी र सर्वसाधारणमा रहेको सेयर पनि बटुल्न अडानी समूह लागेपछि एनडीटीभीको पकड उनको हातमा जाने निश्चितजस्तै छ ।

यता, रवीश कुमार भने आफैंमा श्रमजीवी पत्रकार हुन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारको पूर्वी चम्पारनमा जन्मिएका रवीश कुमार सन् १९९६ मा एनडीटीभी इन्डियामा आबद्ध भएका हुन् । सुरुमा उनी दर्शकका पत्र काँटछाँट गर्ने काम गर्थे । त्यसपछि अनुवादक, रिपोर्टर हुँदै एनडीटीभी इन्डियाका समूह सम्पादकसमेत बने । २७ वर्षका बीचमा उनले ‘हम लोग’,‘ रवीशकी रिपोर्ट’, ‘देशकी बात’ र ‘प्राइम टाइम’ मार्फत जनसरोकारका मुद्दालाई बुलन्द गरे । जनपक्षधरतालाई खरो रूपमा उठाएकै कारण उनलाई ‘रामनाथ गोयन्का’ मात्र होइन, ‘रोमन म्यागेसेसे’ पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो ।

सन् २०१९ मा फिलिपिन्सको मनिलामा रोमन म्यागेसेसे पुरस्कार ग्रहण रवीश ।

रवीशले राजीनामा दिँदै गर्दा आफूले टेलिभिजनमा काम गर्नु र नगर्नु ठूलो विषय नभए पनि भारतीय पत्रकारिताको अहिलेको स्तर चिन्ताजनक भएको बताएका छन् । उनले भारतीय आमसञ्चार संस्थानहरू कमजोर मात्रै होइन, मरिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । पत्रकारिता केवल एउटा जागिरसिवाय केही बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ । युट्युबमा उनले भनेका छन्, ‘यहाँसम्म कि न्यायाधीशहरू भनिरहेका छन् किन जमानत दिँदै गर्दा डर लाग्दै छ । अब न्यायाधीशलाई त डर लाग्दै छ । अब त ‘मलाई बोल्न डर लाग्दैन’ भन्नु पनि एक अपराध भइसकेको छ । एउटा डराएको पत्रकारले मरेको नागरिक र मरेको लोकतन्त्र पैदा गर्छ ।’ पत्रकारिताका नाममा दलाली गर्न बाध्य पारिएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीहरू लाखौं खर्च गरेर पत्रकारिता पढ्दै छन् तर काम दलालीको गर्नुपर्छ । पत्रकारिताको संस्थान मरिसके । अब जनता नै पत्रकारिताको संस्थान हुन्,’ उनी भन्छन् ।

रवीशको भनाइमा पाठकको सहयोगमा चलेको ‘स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम’ ‘न्युजलन्ड्रीका कार्यकारी सम्पादक अतुल चौरसिया पनि सहमत छन् । कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनी भन्छन्, ‘रवीशसँग पत्रकारिताको विचार थियो, साथै उस्तै स्वतन्त्र मञ्च पनि । उनले जस्तो स्वतन्त्रता पाएका पत्रकार भारतमा थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । यो पनि धेरै हदसम्म सत्य हो कि अधिकांश पत्रकारले आफ्नो स्वतन्त्रतासँग सौदाबाजी गरेका छन् ।’

रवीश आफ्नो कार्यक्रम तथा रिपोर्टिङमा चलनचल्तीको भाषा (भोजपुरी मिश्रित हिन्दी) लाई टिपेर मिठासपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्छन् । उनी लगातार बेथितिमाथि प्रहार गर्छन् । विश्वविद्यालयको परीक्षा दिएर वर्षौंसम्म नतिजा पर्खिरहेका युवाहरूको आवाज बन्छन् । रिपोर्टिङका क्रममा होस् वा प्राइम टाइमको उद्घोषण गर्दा, उनी निरन्तर धार्मिक तुष्टीकरण र भारत–पाकिस्तानका मुद्दालाई भन्दा जनताकै प्रश्न उठाउँछन् ।

‘केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा शेरबहादुर देउवाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन । अब बन्ने सरकारपछि पनि सशक्त प्रतिपक्ष रहन्छ भन्नेमा आशंका नै छ । त्यसैले पनि यस्तो अवस्थामा सशक्त मिडियाको उपस्थिति अपरिहार्य छ ।’-चन्द्रकिशोर, वरिष्ठ पत्रकार

विषयवस्तुमाथि रवीशले गहन जानकारी राख्ने उल्लेख गर्दै चौरसिया भन्छन्, ‘रवीश कुमारको पत्रकारिताले सत्तासँग गहिराइका साथ प्रश्न गर्ने सबै उच्च मापदण्डलाई स्पर्श गर्छ, उनीसँग शब्द थिए । रवीश कुमारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई धार दिँदै सम्झौताविहीन पत्रकारिता गरेका छन् । यसैका माध्यमबाट उनले दर्शक र प्रशंसकको ठूलो वर्गसमेत तयार गरेका छन्, जो रवीशप्रति भरोसा राख्छन् । पत्रकारितामा भरोसा सबैभन्दा मूल्यवान अस्त्र हो ।’

पत्रकारिताको पूरा प्रणाली नै सत्ताले तहसनहस पार्न खोजेको टिप्पणी गर्दै रवीश भन्छन्, ‘पत्रकारिता गर्ने र गराउने दाबी सबैले गर्न सक्छन् । त्यसमा पनि त्यही सत्ताकै हिस्सा मानिनेहरूले पनि । जसको तागतबाट यस देशमा हरेक दिन पत्रकारितामाथि बुट बज्रिरहेको छ ।’

रवीश कुमारले एनडीटीभी छाडेसँगै भारतीय टेलिभिजन पत्रकारिताको एउटा स्वर्ण युग सकियो भन्नेहरू पनि छन् । स्वयम् रवीश भने भारतीय पत्रकारितामा कहिल्यै पनि स्वर्ण युग नआएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भारतीय पत्रकारितामा स्वर्ण युग त कहिल्यै पनि थिएन । तर आजको जस्तो भष्म युग पनि कहिल्यै थिएन । भष्म युग यस अर्थमा कि पेसाका हरेक असल कुरा तीव्र गतिमा नष्ट गरिँदै छ ।’

कतिपयले भने रवीशले छाड्नु राम्रो भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । मूलधारका भनिने टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारहरूले सार्वजनिक रूपमा रवीश अब युट्युबमा सीमित भएको भनेर खिसिट्युरीसमेत गरेका छन् । तर, रवीशभन्दा अघि नै मूलधारका मिडिया छाड्न बाध्य पारिएका पुण्य प्रसुन वाजपेयी, अजित अन्जुम र अभिसार शर्माहरू अहिले आफ्ना युट्युब च्यानललाई वैकल्पिक मिडियाका रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् । त्यस्तै साक्षी जोशी, आकाश बनर्जीलगायत पनि वैकल्पिक प्लेटफर्ममै ‘स्थापित’ भएका छन् ।

रवीशले आफूलाई मूलधार भन्ने तर सत्ताको गुणगानमा समय खर्चिने मिडियालाई ‘गोदी मिडिया’ को उपमा दिएका हुन् । सत्ताको काखमा बसेर ‘प्रोपोगान्डा’ चलाउनुलाई उनले गोदी मिडिया भनेका थिए । त्यसो त मोदीले सन् २०१९ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मोदीले भनेका थिए, ‘सरकार चलाउनु छैन, देश चलाउनु छ ।’ त्यसपछि उनले ‘राष्ट्र निर्माण’ को एजेन्डा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन् । यसको पक्षमा ठूलो जनमत पनि छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको राजनीतिक अध्ययन केन्द्रका सहप्राध्यापकसमेत रहेका अजय गुडवर्थी ‘इन्डिया आफ्टर मोदी : पपुलिज्म एन्ड राइट’ मा भन्छन्, ‘लोकतन्त्रलाई केवल चुनाव जित्ने कुरामा मात्र हेरिएको छ । उत्तरदायित्वको कुरालाई पनि धब्बाका रूपमा बुझिएको छ ।’

रवीश पनि केही व्यक्ति सबैथोक आफ्नो कब्जामा भएको भ्रममा रहेको कटाक्ष गर्छन् । भन्छन्, ‘आज केही व्यक्तिलाई यो लाग्दै छ कि सारा तन्त्र उनीहरूको कब्जामा छ । अब जनताको कुनै मूल्यै छैन । मिडियालाई सिध्याउँदै जनता र प्रतिपक्षलाई पनि सकाउन खोजिएको छ । तर, यही शाश्वत भने होइन । एक न एक दिन जब मानिसमा घृणा जर्जर बन्दै जान्छ तब उनीहरूले नयाँ जमिन खोज्नेछन् । घृणाको गुलामीबाट बाहिर आउने बाटो आफैंले निर्माण गर्नेछन् ।’

हिमाल मिडिया मेलामा भाग लिन केही समयअघि नेपाल आएका रवीशले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि भारतका सबै मिडियाले एउटै सामग्री प्रसारण गरिरहेको बताएका थिए । ‘जुन गतिमा मिडियाको जनशक्ति एउटै ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम’ डेलिभरी गरिरहेका छन्, यो कुनै पनि देशका लागि खतरनाक हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । हामीहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनौं कि कुन तीव्र गतिमा पत्रकारिता पेसा ह्रासोन्मुख छ । छिट्टै नै यस्तो अवस्था आउनेछ कि खाली एउटा मात्र मान्छे पत्रकारिता गरिरहेको हुनेछ । त्यो पनि एउटा कुनामा बसेर,’ उनको भनाइ थियो ।

सत्तासामु नडराई पत्रकारितामार्फत निरन्तर आवाज उठाउने रवीश युट्युबमार्फत कति खरो उत्रन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर, उनको राजीनामाले भने धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । यसै सन्दर्भमा जम्मु–कश्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्ती भन्छिन्, ‘सत्तासामु निडर भएर सत्य बोल्ने हाम्रा उत्कृष्ट पत्रकार रवीश कुमार आफ्नो रिपोर्टसँग सम्झौता गर्नुभन्दा राजीनामा दिन राजी हुन्छन् । यसले मिडियाको अवस्थाका बारेमा धेरै कुरा भन्छ । यहाँ सत्यलाई सबैभन्दा ठूलो सिकार बनाइएको छ ।’

रवीशको प्रशंसा गर्दैगर्दा पत्रकारितालाई उत्तरदायी बनाउने र उनी हिँडेको बाटो पछ्याउने कुरामा जोड दिन्छन् चौरसिया । ‘रवीश कुमारको पत्रकारिताको प्रशंसा गर्नुहोस्, उनको साथमा उभिनुहोस् तर एउटा सावधानी राख्नुहोला । उनलाई भगवान् नबनाउनुहोला, यसो गर्नु दर्शकसँग पनि अन्याय हुन्छ, साथै रवीश र पत्रकारिताप्रति पनि,’ उनी भन्छन् ।

भारतीय राजनीति मात्र होइन, भारतीय साहित्य र मिडियामा आउने सामग्रीले नेपाल पनि तरंगित हुने गर्छ । रवीश कुमारको राजीनामाबाट नेपाली मिडियाले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने बताउँछन् खोज पत्रकारिता केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर । यही चुनावका बेला मधेसका विभिन्न ठाउँ घुमेका पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘चुनावमा निष्पक्ष समाचारभन्दा पनि उम्मेदवारको प्रचार हुने खालका पेडन्युज बढी देखिए । अहिले स्थानीय तहमा देखिएको यो समस्याले राष्ट्रिय रूप लिन सक्छ, हामी अहिले नै सचेत हुनुपर्छ ।’

प्रतिपक्ष सशक्त नभएको अवस्थामा त मिडियाको भूमिका अझ देखिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा शेरबहादुर देउवाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन । अब बन्ने सरकारपछि पनि सशक्त प्रतिपक्ष रहन्छ भन्नेमा आशंका नै छ । त्यसैले पनि यस्तो अवस्थामा सशक्त मिडियाको उपस्थिति अपरिहार्य छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाल्पामा आठ हजारभन्दा बढी मत बदर 

माधव अर्याल

पाल्पा — मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाल्पामा आठ हजार बढी मत बदर भएको छ । प्रत्यक्षमा भन्दा बढी मत समानुपातिकमा बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा गरी आठ हजार २ सय ३९ वटा मत बदर भएको छ । 

दुई लाख १ हजार ३ सय २६ मतदाता रहेकामा प्रतिनिधि सभातर्फ एक लाख २१ हजार ५ सय ९७ मत खसेको थियो । जसमा ३ हजार ५ सय ४५ मत बदर भएको छ । प्रदेशसभातर्फ १ लाख २२ हजार ४ सय ४२ मत खसेकोमा ४ हजार ६ सय ९४ मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रुक्मांगत अर्यालले बताए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत कमलराज बिष्टका अनुसार बदर हुनेमा अधिकांश मतपत्रमा धेरै छाप लगाएका भेटिएको थियो । कतिपय मतदाताले भने मतपत्र बाहिर छाप लगाएका भेटिएको उनले बताए । ‘बदर मतको प्रकृति हेर्दा कतिपयले मतदाता शिक्षाको कमी जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांशले भने जानेरै पनि लापरवाही गरेको जस्तो देखिन्छ । किनभने एउटै मतपत्रमा सबै चिन्हमासमेत छाप लगाएका थिए ।’

बदर मतमा प्रतिनिधिसभामा भन्दा पनि प्रदेशसभातर्फ धेरैमा छाप लगाएको भेटिएको गणक दुर्गा थापाले बताए । पाल्पामा २०७० को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ दशमलव २ प्रतिशत बदरमत थियो । त्यसपछि भएको २०७४ सालमा बढेर ५ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि झण्डै स्थानीय तह अनुसार धेरै र कम मत बदर मत भेटिएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा १ दशमलव ०९ प्रतिशत मतपत्र पूर्ण रुपमा बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । तर पालिका र फरक फरक पद अनुसार भने धेरै मत बदर भएको थियो । १० स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ३७ हजार ६ सय ८५ मध्ये १ हजार ५ सय १ मत पूर्ण रुपमा बदर भएको थियो ।

निस्दीमा ३ दशमलव ६० प्रतिशत, रैनादेवीमा शून्य दशमलव ०४ प्रतिशत, तानसेन नगरपालिकामा १ दशमलव ०३, रामपुर नगरपालिकामा ० दशमलव ७४, तिनाउमा शून्य दशमलव ८३, पूर्वखोलामा १ दशमलव ४३, बगनासकालीमा शुन्य दशमलव ७४, माथागढी गाउापालिकामा १ दशमलव ५७, रम्भामा शून्य दशमलव ९०, रिब्दीकोटमा शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशत मत पूर्ण रुपमा बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकी सूचना अधिकारी कल्पना पौडेलले बताइन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी तवरबाट मतदाता शिक्षा दिइएको थिएन । यसपटकको निर्वाचनमा भने सबै पालिकाका सबै वडामा वडा सचिव र महिला स्वयंसेविकाले मतदाता शिक्षा प्रदान गरेका थिए । दलहरुलेसमेत आफ्नै ढंगले मतदाता शिक्षा दिएका हुन् । यसपटक गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका थिए । निर्वाचन आयोगले बदरमत, सदर मतका विषयमा सञ्चार माध्यममार्फत् पनि जानकारी गराएको थियो ।

वृद्धवृद्धा, ग्रामीण भेगका कतिपय नागरिकलाई बदरमतका विषयमा जानकारी नै नभएको हुनसक्ने नागरिक समाजका अगुवा चित्रवलीराम सुवालले बताए । ‘मतदाता शिक्षा दिँदा बदर मत कमी आएको थिएन,’ उनले भने, ‘यसपटक अझ अप्ठेरो पनि थियो ।’ मतदातालाई मतदान गर्दा कसरी मत बदर नगर्ने भन्ने जानकारी पूर्ण र प्रभावकारी नदेखिएकाले पनि बदर मतको संख्या बढेको हुन सक्ने उनले बताए ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ४५ जना उम्मेदवारमध्ये नौ जनाले सय मत कटाउन सकेनन् । विभिन्न दल तथा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेकाहरुले सय मत कटाउन नसकेका हुन् । प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवार बनेका जनता समाजवादी पार्टीका मेहरमान राना, स्वतन्त्रका राजु सुनार, नारायण न्यौपाने, डोलराज तिमिल्सिना, जीवलाल सुवेदी, शिवसुन्दर धुख्वा र केशरबहादुर आलेले सय मत पनि कटाउन सकेनन् ।

प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्नुभएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका भीमसेन सुनारीमगर र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका माधव अधिकारीले सय मत पनि नकटाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×