काठमाडौँ — थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएर हटाउने प्रयास गरेपछि सुकुम्बासीलाई विकल्प दिएर हटाउनुपर्ने आवाज ठूलो छ । एकातिर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानको विषय जटिल बनेको छ भने अर्कोतिर उनीहरुको वैकल्पिक बासको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

थापाथली घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म सुकुम्बासीको समस्या बहसको विषय बनिरहेको छ । यसबीचमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले तत्काल सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सूचित गरेको छ भने अन्य सरोकारवाला निकाय सुकुम्बासीलाई दिन सकिने विकल्पबारे छलफलमा छन् । महानगरपालिकाले डोजर लगाएरै हटाउने प्रयास गरेको घटनापछि तीन दशकदेखि नटरेको भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरुका दुःखमाथि फेरि बहस चलेको छ ।

यसले काठमाडौं उपत्यकामा रहेको सहरी सुकुम्बासी र गरिबहरूको समस्यामाथि फेरि एक पटक सरोकारवालालाई सोच्न मौका दिएको छ । भूमि आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सहर र ग्रामीण क्षेत्रका सुकुम्बासीको समस्यामा धेरै भिन्नता छ । अझ काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीको समस्या फरक खालको छ ।

उपत्यकाका नदी किनारमा करिडोर निर्माण र सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती विकास समितिका अनुसार उसको कार्यक्षेत्रमा मात्रै थापाथलीजस्तै २७ वटा बस्ती छन् । जहाँ सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सक्ने स्थिति छैन, र थापाथलीजस्तै डोजर लगाएर संरचना हटाउने तयारी छ । समितिले तयार गरेको भत्काउनुपर्ने सूचीमा २७ सुकुम्बासी बस्तीका ३ हजार ४२१ वटा छाप्रा छन् ।

यी सुकुम्बासी बस्ती रहेको जमिन नदीको हो, त्यो जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन मिल्दैन । ‘नदी, सडक वा त्यस्तै सार्वजनिक निकायको जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्न मिल्दैन,’ आयोगका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले त्यहीकारण काठमाडौंमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सकिँदैन भनेर आयोगसँग हस्ताक्षर नै गर्न मानेनन् । अहिले पनि पहिले त सुकुम्बासीको पहिचानमै समस्या छ, अर्को उनीहरूलाई दिने विकल्प पनि छैन ।’

काठमाडौंका यी बस्तीमा बसिरहेका सुकुम्बासी परिवारहरू कि बसिरहेको जमिन आफ्नो नाममा हुनुपर्ने दाबी गर्छन्, कि काठमाडौंभित्रै उही महत्त्वको अर्को जमिन । तर यी दुवै विकल्प काठमाडौंमा पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण छ ।

सुकुम्बासीलाई के विकल्प दिने ?

अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको वैकल्पिक सुझाव सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । भट्टराईले सहरी गरिब र सुकुम्बासीहरूलाई राज्यले एकीकृत अपार्टमेण्ट निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । ‘गाँस, बास, कपास अथवा छाना र नाना सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो, त्यसको व्यवस्था गर्नु सबै तहका सरकारको राजकीय दायित्व हो, हाम्रो संविधानको मूल मर्म पनि यही हो,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘यसमा कसैले पनि किन्तुपरन्तु नगरौं, र आरोप–प्रत्यारोप नगरौं । आवासविहीन सुकुम्वासीहरूको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले राजनीति नगरौँ ।’ उनले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासीलाई एकीकृत अपार्टमेण्ट निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।

यसअघि भट्टराई नेतृत्वको सरकारकै पालामा काठमाडौंको नागार्जुनमा सहरी गरिब र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अपार्टमेन्ट निर्माण भएको थियो । तर, आठ वर्षसम्म पनि ती अपार्टमेण्टमा सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरिएको छैन ।

काठमाडौंको नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीका बारेमा अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, वास्तवमा सबै सुकुम्बासीको अवस्था त्यस्तो छैन । न त अहिलेसम्म उनीहरुको जीवन कसरी बितिरहेको छ भनेर अध्ययन नै भएको छ ।

नदी किनारका बासिन्दाका आफ्नै दुःख छन्, मजदुरी गरेर बाँच्ने उनीहरुलाई वर्षामा दुर्गन्धित बाढीबाट बच्नुपर्छ, हिउँदमा कठ्याँग्रिदो जाडो । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि अन्धाधुन्ध प्रहार गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । ‘मान्छे रहरले भूमिहीन हुँदैन, रहरले दुर्गन्धित नदी किनारको जीवन बाँच्ने रहर हुदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँ र सहरका भूमिहीनको समस्या फरक छ, दुई चारजनाले सुकुम्बासी जीवनमै आर्थिक प्रगति गरे भनेर त्यसैको बलमा सबैलाई एकमुष्ट ढंगले हेर्नु गलत हुन्छ ।’

उनका अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको समस्याले सुकुम्बासीलाई सहरकेन्द्रित गरेको छ । ‘आफ्नो भूमि नभएपछि गाउँमा जोतेर खाने माटो हुँदैन, अनि मान्छे के गरुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि सहर पस्छन्, खोलाछेऊमै भएपछि छाप्रो हालेर दैनिकी गुजारेका छन् ।’

सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई अवस्था हेरेर उनीहरूको चाहनाअनुसार विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भूमि आयोगका सदस्य गोविन्द कोली काठमाडौंका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘काठमाडौं पहिल्यै घरैघरले भरिएको छ, अहिले जहाँ सुकुम्बासी बसेका छन्, त्यहाँ जग्गा दिने अवस्था नहुँदा काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई काठमाडौंभित्रै व्यवस्थापन गर्नु असहज छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो खर्चिलो पनि हुने देखिन्छ ।’

नागार्जुनको अपार्टमेन्ट ८ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित रानीवनमा बनाएका अपार्टमेन्ट भने ८ वर्षदेखि अलपत्र छन् । यहाँ पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ६ वटा भवन निर्माण भएका छन् । ०६९ को भदौदेखि सुरु भवन निर्माण आव ०७३/७४ मा सकिएको थियो । तर, सुकुम्बासीको पहिचान र भवन निर्माणको कार्यविधि बन्न नसक्दा ती अपार्टमेण्टमा सुकुम्बासीको स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । ती अपार्टमेण्ट बनाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले करिब २३ करोड खर्चेको छ । विभागले भवनका लागि जग्गामात्रै ८ रोपनी अधिग्रहण गरेको थियो भने २३३ परिवार बस्न मिल्ने गरी अपार्टमेन्ट बनाइएको थियो । तीमध्ये १२७ वटा आवास एकाइ ०७१ मै तयार भएका हुन् । ६ करोड ८१ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएका ती भवनका हरेक एकाइमा एउटा परिवार बस्न सक्ने गरी बेडरुम, भान्सा, शौचालय, बैठक र बाल्कोनी बनाइएको छ ।

दोस्रो चरणमा सोही प्रकृतिका तीन वटा भवन बनाइएका छन् । ५ करोड ४४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनेका ती भवनमा एक सय परिवारलाई राख्ने योजना थियो । तर, यी दुवै प्रयोगमा छैनन् ।

अपार्टमेन्ट प्रयोगमा नआएपछि सरकारले निर्णय गरेर अस्थायी प्रयोजनका लागि नागार्जुन नगरपालिकालाई दिएको छ । नगरपालिकाले अहिले यहाँ वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अस्थायी प्रहरी बिट राखेको छ ।

नागार्जुन नगरपालिकाका प्रवक्ता महेश रिमाल अपार्टमेन्ट नगरक्षेत्रकै सुकुम्बासीका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अपार्टमेन्ट सरकारले बनाएको हो, तर त्यसबेला लगत्तै सुकुम्बासीहरुले पनि यहाँ आएर बस्न चाहेनन्, सरकारले पनि तदारुकता देखाएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी राखेका छौँ ।’

त्यसो त पहिले पनि थापाथलीका सुकुम्बासीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, उनीहरूले त्यहाँ स्थानान्तरण हुँदा आफूहरुको रोजीरोटीको समस्या हुने भनेका थिए । यी अपार्टमेन्ट रहेको क्षेत्र चक्रपथबाट करिब दुई किलोमिटर बाहिर पर्छ । ‘त्यहाँ न रोजगारीको बन्दोबस्त छ, न त मजदुरी गर्ने ठाउँ नै,’ थापाथलीका सुकुम्बासी चन्द्रबहादुर लामा भन्छन्, ‘फ्ल्याटमा बस्दैमा हामीलाई खान पुग्दैन, काम गर्ने ठाउँ हुनुपर्‍यो ।’