कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अहिलेसम्म सात दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म सात वटा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले शुक्रबार अपराह्नसम्मको समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाउने गरी ३ प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' कटाएको औंपचारिक जानकारी गराएका हुन् । 

अहिलेसम्म सात दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए : निर्वाचन आयोग

समानुपातिकतर्फ हालसम्म १ करोड ३ लाख ८२ हजार ८५ मतगणना भइसकेको छ । जस अनुसार एमालेले सबैभन्दा बढी २७ लाख ७३ हजार ९९९ मत पाएको छ । कांग्रेसले

२६ लाख ४४ हजार २४१, माओवादी ११ लाख ६१ हजार २५६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाख १९ हजार ९९६ मत पाएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५ लाख ८५ हजार ९२१, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ४ लाख २० हजार ९३१ र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ३४५ मत पाएका प्रवक्ता वाग्लेले जनाए ।

प्रवक्ता वाग्लेले दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा जिल्लामा भने मतगणना चालू रहेकाले त्यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको प्रस्ट्याए ।

आयोगले ४ दिनभित्र समानुपातिकतर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमानसमेत गरेको छ । दलहरुले पाएको मत संख्याअनुसार उनीहरुले बन्दसूचीमा पठाएका समानुपातिक सांसदहरु निर्वाचित हुनेछन् । त्यसका लागि आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको संख्या पठाउने र दलहरुले आफूले बन्दसूचीमा पेस गरेका नामावलीको क्रमसंख्या तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाउनेछन् । त्यसो गर्दा एक तिहाई महिलाहरुको संख्या भने राजनीतिक दलहरुले पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आयोगका प्रवक्ता वाग्लेले स्मरण गराए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत मंसिर ४ गते मतदान भएको थियो । बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखामा भने विवादका कारण मतगणना ढिला भएको हो । दोलखाका १० मतदान केन्द्रमा बिहीबार पुन: मतदान भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?