औषधि विभागले भन्यो- ‘विषाक्त रसायनको मिसावट हेरेर मात्र झोल औषधि बिक्री गर्नू’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

औषधि विभागले भन्यो- ‘विषाक्त रसायनको मिसावट हेरेर मात्र झोल औषधि बिक्री गर्नू’

हालसम्म गाम्बिया र इन्डोनेसियामा २०३ बालबालिकाको मृत्यु
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — औषधि व्यवस्था विभागले झोल औषधिहरूमा ‘इथिलिन ग्लाइकोल’ र ‘डाइथिलिन ग्लाइकोल’ को मिसावट भएका औषधिहरू बिक्री वितरण नगर्न सबै उत्पादक तथा पैठारीकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

बालबालिकाहरूका प्रयोग हुने झोल औषधिहरूमा यी दुई विषाक्त रसायन मिसिएको हुन सक्ने भन्दै त्यसको अनिवार्य यकिन गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्न सूचना जारी गरेको हो । विभागले ‘प्रोपिलिन ग्लाइकोल’, ‘पोलिथिलिन ग्लाइकोल’,‘सोर्बिटोल’ र ‘ग्लिसरिन/ग्लिसरोल’ जस्ता सहायक कच्चा पदार्थहरू प्रयोग भई नेपालमा उत्पादन तथा पैठारी हुने विशेष गरी झोल बनावटका औषधिहरूमा मिसावट नभएको यकिन गरी मात्र बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

गाम्बिया तथा इन्डोनेसियालगायत देशहरूमा बालबालिकाहरूमा प्रयोग हुने झोल बनावटका औषधिहरूमा ती विषाक्त रसायनयुक्त मिसावटका कारणबाट बालबालिकाहरुको मिर्गौलामा गम्भीर असर भई मृत्यु भएको रिपोर्ट आइसकेका छन् ।

इन्डोनेसियामा १३३ र गाम्बियामा ७० बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु भएका बालबालिकाहरू अधिकांश ५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेका छन् । यी बालबालिकाहरूमा कफ सिरपकै कारण मिर्गौलामा गम्भीर असर देखिएको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कफ सिरप तथा झोल औषधिकै कारण मिर्गौलामा गम्भीर असर गरी मृत्यु नै हुन सक्ने चेतावनी दिँदै औषधि तथा सिरप सिफारिस नगर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । प्रतिबन्धित कफ सिरपहरूमा ‘प्रोम्याथेजिन ओरल सलुसन’, ‘कोफ्याक्समेलिन बेबी सिरप’, ‘मेकअफ बेबी कफ सिरप’ र ‘मेगरिप एन्ड कोल्ड सिरप’ रहेका छन् ।

विभागले भने ती ४ वटा कफ सरपहरू ती उत्पादक तथा सोका उत्पादनहरू विभागमा दर्ता नभएको जनाएको छ ।

यी सबै कफ सिरप भारतीय कम्पनी मैदन फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडद्वारा हरयानामा बनेका हुन् । ती सिरपहरूमा डाइथिलिन ग्लाइकोल र एथिलिन ग्लाइकोलजस्ता पदार्थ ‘अस्वीकार्य मात्रा’ मा भेटिएको पुष्टि भइसकेको छ । डाइथिलिन ग्लाइकोल र इथिलिन ग्लाइकोल मानव स्वास्थ्यका लागि विषाक्त हुन्छन् । यसले पेट दुख्ने, बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, पिसाब फेर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, मानसिक स्थितिमा परिवर्तन हुने र मिर्गौलामा गम्भीर असर पर्न गई मृत्यु हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १४:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगर विमानस्थलका लागि रोक्का रहेको १२६ बिघा जमिन फुकुवा

विनोद भण्डारी

विराटनगर — विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्नका लागि भन्दै दुई वर्षदेखि रोक्का राखिएको सर्वसाधारणको १ सय २६ बिघा जमिन सरकारले फुकुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको २०७७ कात्तिक २७ गतेको बैठकले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्न १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मुआब्जाका लागि संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने निर्णय भएको थियो ।


तर तीनै तहका सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले रोक्का जमिन फुकुवा गरेको हो । सरकारले दुई महिनाअघि नै रोक्का गरिएको सर्वसाधारणको जमिन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आम निर्वाचनका कारण मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसक्दा फुकुवा हुन सकेको थिएन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा जग्गा फुकुवा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, विराटनगर महानगर, मलापोत कार्यालय, नापी कार्यालय र विराटनगर महानगर वडा नम्बर ४ को कार्यालयलाई बोधार्थ जानकारी दिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अनिश्चित भएपछि विमानस्थलबाट पीडित भएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालका लागि रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने र बजेटको व्यवस्था गरेर पुन: अधिग्रहण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले मन्त्रिपरिषदले २०७९ भदौ ३१ गते बसेको बैठकले तत्कालका लागि रोक्का जमिन फुकुका गर्ने निर्णय गरेकाले सोही अनुसार जग्गा मुआब्जा समितिको बैठक बसेर फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा लाग्ने अनुमान गरिएपनि सरकारले २० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेपछि योजना तुहिएको हो ।

हाल १ हजार ५ सय मिटर लामो धावनमार्गलाई ३ हजार मिटरको पुर्‍याउन संघीय सरकारले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणको १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३ सय ५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का राखेको थियो । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र मलेसिया उडान भर्ने गुरुयोजना थियो । त्यसबाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडाैंसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने तयारी थियो । हाल यो विमानस्थलबाट पूर्वी पहाडी केही जिल्लाबाहेक काठमाडौंका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १४:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×