पैसा बाँड्ने कुरामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ : थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पैसा बाँड्ने कुरामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ : थापा

‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाका बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ ।’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् ।  बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताएका हुन् ।

अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको म्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानको लागि सोच्नुपर्ने बताए ।

अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी ५ महिनाभित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै ठूलो हुने भएकाले आवश्यक कानुन परिमार्जन र संशोधनका लागि काम गर्न आँट गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भयो । मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्नेकुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरसिप हो । एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एफएनसीसीआई, सीएनआईले बेलाउने वा अन्य कुनैले बोलाउने होइन, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्र बैंकलाई राखेर अर्थ मन्त्रालय राखेर अरु स्टेक होल्डरसँग सँगै बसेर अबको ५ महिना के के गर्ने हो ? हामी कानुन भन्छौँ ? संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री यति पावरफुल हुन्छ कि उसले चाहेको कानुन २४ घण्टामा बदल्नसक्छ । प्रचलित कानुनले समस्या छ । यदि छ भने कानुन बदलौँ ।’

महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्धभत्तालाई छिटो-छिटो दिने निर्णय गरिहरेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताए । महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी १ वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत कसले धेरै पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाका बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा १ वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ?कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने कुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिस्पर्धा छ । कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताए।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन महिनामै विद्युत् प्राधिकरणको नाफा साढे ८ अर्ब 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । साउन, भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट ३२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । सो अवधिमा २४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरी प्राधिकरणले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (करअघि) खुद नाफा कमाउन सफल भएको हो । 

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमध्ये प्राधिकरणको यो नाफा सबैभन्दा धेरै हो । प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत् गृहरुबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत् देशभित्र बिक्री गरी खुद २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरी आवको पहिलो तीन महिनामा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । २०७६/७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको नाफा आव २०७७/७८मा घटेर ६ अर्ब ९ करोडमा सीमित भएको थियो । गत आव २०७८/७९मा प्राधिकरणले नाफालाई बढाएर १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा वृद्धि भएको र खर्च समेत नियन्त्रण गरिँदा उल्लेख्य नाफा कमाउन प्राधिकरण सफल भएको बताए । घिसिङले नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत् खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन, प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘आगामी दिनमा विद्युत् खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ४/५ वर्षभित्रमा ३/४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने छ, नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छौं ।’

आर्थिक बर्ष

खुद नाफा(रुपैयाँ)

घाटा(रुपैयाँ)

२०७२/७३

८ अर्ब ८९ करोड

२०७३/७४

१ अर्ब ५० करोड

२०७४/७५

३ अर्ब ४४ करोड

२०७५/७६

९ अर्ब ८१ करोड

२०७६/७७

११ अर्ब ७५ करोड

२०७७/७८

६ अर्ब ९ करोड

२०७८/७९

१६ अर्ब १६ करोड

२०७९/८० (तीन महिनासम्म)

८ अर्ब ५० करोड

स्रोत : विद्युत् प्राधिकरण

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×