रेशमलाई फकाउन गठबन्धनका नेता जेलमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेशमलाई फकाउन गठबन्धनका नेता जेलमा

पुष्पकमल दाहाल सोमबार, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मंगलबार पुगे डिल्लीबजार कारागार 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई फकाउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू कारागार धाउन थालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीलाई पालैपालो भेटेका हुन् ।

दाहालले सोमबार अपराह्न, नेपालले मंगलबार बिहान र भट्टराईले दिउँसो चौधरीसँग भेटेर कुरा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत निकट सूत्रमार्फत चौधरीसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको पनि स्रोतको दाबी छ । चौधरीसँगको कुराकानी नेताहरूले खुलासा गर्न नचाहे पनि सरकार बनाउन गठबन्धनलाई केही सिट अपुग हुने भएकाले उनीहरूले उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउन पहल गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने पहिलो सर्त राख्दै आएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रञ्जिता श्रेष्ठले भने सरकारमा जाने/नजानेबारे टुंगोमा नपुगेको बताइन् । ‘यसबारे केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली–१ मा श्रेष्ठ, कैलाली–२ मा अरुनकुमार चौधरी, कैलाली–३ मा गंगाराम चौधरी निर्वाचित भएका छन् । बर्दिया–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन् । रेशमका पिता उनले नागरिक उन्मुक्ति नै रोज्नेछन् । प्रदेशसभामा उन्मुक्तिले ७ सिट जितेको छ ।

०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा एक बालक र ७ सुरक्षाकर्मीको हत्यामा कैलाली अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीको सजाय उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेपछि उनी जेलमै छन् । उनले रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् । उनी ०७४ मा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भए पनि सांसद पद निलम्बनमा रहेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभियुक्त ‘माननीय’ : नैतिक राजनीतिको क्षय

सम्पादकीय

जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरू पनि विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनु चिन्ताको विषय हो । यो तथ्यले स्वयं विधिको शासनकै धज्जी उडाएको छ । यसबाट संसद् सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतासूचीमा रहेको त्रुटि मात्रै देखिएको छैन, यस्ता उम्मेदवार चयन गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई दलहरूले लाजै नमानी चुनावी टिकट दिँदै जाने र उनीहरू निर्वाचित पनि भैरहने सिलसिला जारी रहने हो भने लोकतन्त्रको विद्रूपीकरण बढ्नेछ; अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण दुवै मौलाउनेछन् । अतः यस्तो गलत अभ्यासमा विराम लगाउन आवश्यक विधिगत व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य छ ।

कतिसम्म भने, हत्या अभियोगमा पक्राउ पर्ने डरले वारेसबाट उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी–लखेटी हत्या गरेको आरोपमा फरार लक्ष्मी महतो कोइरीले महोत्तरी–१ बाट चुनाव जितेका छन् । निर्वाचनको मुखमा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरी विजयी बनेका उनले प्रमाणपत्र पनि वारेसबाटै बुझेका छन् । कतिपय अन्य क्षेत्रमा आवेदन दिँदा त प्रहरी अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिनेमा सांसद नै बन्न भने प्रहरीबाट ‘भागी–भागी’ पनि सम्भव हुनु आफैंमा ताज्जुबलाग्दो छ । स्वास्थ्य वा अरू कारणले वारेसबाट प्रमाणपत्र बुझ्नु बेग्लै कुरा, तर मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सशरीर उपस्थित हुनु नपर्ने छुट संशोधनीय छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका क्रियाशील रहेको लोकतन्त्रमा यो सुविधाको कुनै उचित तात्पर्य देखिन्न ।

नियमित तलब नबुझ्ने पदमा रहेको व्यक्तिको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज गर्न हतारिएको निर्वाचन आयोगले कोइरीका हकमा कुनै कारबाही गरेन, त्यो नै पनि अचम्मलाग्दो छ । जबकि, जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भने पनि जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता कानुनको नजरमा उनी फरार छन् । सडकमा विजय जुलुस निकालेर बधाई थाप्दै हिँडे पनि, सुरक्षामा प्रहरी आफैं खटिए पनि औपचारिक रूपमा उनी सम्पर्कबाहिर छन् । यो सबै घटनाक्रमले विधिको शासनलाई नै चुनौती दिएको छ, जसमा कोइरी स्वयं मात्र दोषी छैनन्, उनलाई टिकट दिने दल एमाले पनि उत्तिकै दोषी छ ।

विक हत्या घटनाका अर्का अभियुक्त अभिराम शर्मा पनि महोत्तरी–३ (१) मा लोसपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन्, उनी मधेशमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि भएका थिए । उता भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन् । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका बेला उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध २०७५ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ, गुरुङलाई मात्रै ३१ करोडको बिगो तोकिएको छ । हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित माओवादीका कार्चेन भनिने छिरिङ डम्डुल लामा चीनको तिब्बतस्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर दुई वर्ष जेल बसेका थिए ।

जरिवाना तिरिसकेका लामालाई चुनावमा भाग लिन कानुनले छेक्दैन । तैपनि नैतिक पतन देखिइसकेको व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्‍याएर हामी कुन बाटो अघि बढ्न खोज्दै छौं भन्ने प्रश्न भने अहम् छ । गुरुङले त सफाइ नपाएसम्म सांसदका रूपमा काम गर्न पनि पाउन्नन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा त भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भए मात्रै पनि सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा कथं अदालतको फैसला ढिलो आएमा, उक्त क्षेत्र लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछ । उनी दोषी नै ठहर भए भने उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ, राज्यलाई अनाहकमा आर्थिक भार बढ्छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, नैतिक रूपमा पतित देखिएका वा विभिन्न आरोप लागेका सांसद निर्वाचितहरूको सूची अझ लामो छ । कानुन नसुधारिए अबका चुनावहरूमा पनि यो क्रम दोहोरिने निश्चितप्रायः छ ।

जनताको सार्वभौम मतले आफ्ना लागि ‘लायक’ प्रतिनिधि अवश्य चुन्छ, तर को कुसरदार हो–को होइन भनेर छिनोफानो गर्ने अधिकृत व्यक्ति/निकाय उनीहरू होइनन् । मतदाताले त केवल संसद् र सरकारमा पुग्नका लागि राजनीतिक फैसला दिने हुन्,

जसले निर्वाचित व्यक्तिमाथि लागेको अपराधको बात पखाल्दैन । बरु उनीहरू संसद्मा पुग्दा राजनीति त्यसै धमिलो हुन्छ, यस पक्षमा मतदाता स्वयंले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो । तर कतिपय कारण मतदाताले यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, कानुनी छिद्रमा खेल्न नसक्ने गरी बेदाग व्यक्तिहरूको मात्रै उम्मेदवारी कायम गर्ने गरी थिति बसाल्नु जरुरी छ ।

निश्चय पनि, अभियोग लाग्नेबित्तिकै कोही अपराधी ठहरिँदैन, यत्तिकैमा उसलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन पनि । तर यही तर्कका आधारमा फौजदारी र नैतिक पतन देखिने मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई दलहरूले टिकट दिने र राजनीतिक अन्धभक्ति र विभिन्न संवेगात्मक पक्षमा जोडिएर उनीहरूलाई मतदाताले पनि जिताउने उपक्रम चलिरहँदा लोकतन्त्र आफैंमा भद्दा मजाकजस्तो बन्दै जान्छ । कानुन निर्माण गर्ने थलोमै यसरी गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू पुग्दा दण्डहीनताले मात्रै प्रश्रय पाउँदैन, अपराधको राजनीतीकरण तीव्र बन्छ र विधिको शासन अझ कमजोर ।

अतः जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाइएकाहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । यसका सर्तहरू निर्धारण गर्दा भने यथोचित विमर्श गर्नुपर्छ, ताकि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तथा प्रतिस्पर्धी रहन सक्नेविरुद्ध कसैले यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भने गर्न नसकोस् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×