संक्रमणकालमै चार जनालाई एआईजी बनाउने खेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमणकालमै चार जनालाई एआईजी बनाउने खेल

आगामी चैतमा को आईजीपी हुन्छ भन्ने ‘सेटिङ’ मिलाउन अहिले नै हस्तक्षेपको तयारी
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नयाँ सरकारका लागि नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले नेपाल प्रहरीका चार अधिकारीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने खेल सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत ६ मन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए पनि राजीनामा दिएका छैनन्, उल्टै सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी हस्तक्षेप अघि बढाएका छन् । 

निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै कामचलाउ हुने सरकारलाई सामान्य प्रशासनिक कामकारबाही चलाउने मात्र अधिकार हुन्छ, अहिले त निर्वाचन सम्पन्न भएर जनादेश पनि प्राप्त भइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने यही बेला हतार–हतार चार पदमा एआईजी बढुवा गर्न लागेको छ ।

आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले साउन २ मा दिएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको थिएन, २० साउनमा भने उमेर हदका कारण उनी अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै मुकुन्द आचार्यले भदौ २३, अरुण बीसीले कात्तिक १५ र रवीन्द्रबहादुर धानुकले कात्तिक २२ मा अवकाश पाएका थिए । रिक्त चार पदमा चुनावअगावै बढुवाको प्रयास भए पनि आचारसंहिता र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब बढाएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये १ सय ६१ सिटको परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि करिब ९७ प्रतिशत मतगणना भइसकेको छ । प्राप्त परिणामका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै स्रोत भन्छ, ‘आगामी सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक–फरक दलबाट हुन सक्ने भएकाले देउवा र खाँण अहिले नै आफूखुसी निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री खाँण आफैं आगामी सरकारमा नहुने निश्चित भएकाले अहिले नै एआईजीको सिट भर्न र त्यसैका आधारमा नयाँ आईजीपीको उम्मेदवार निश्चित गर्न लाग्नुभएको छ ।’

एआईजीमा तत्काल बढुवाका लागि चार डीआईजीलाई तयार पारिएको छ । मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मसुद आलम खाँ, लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्य स्वाभाविक दाबेदार हुन् । उनीहरूसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोका डीआईजी अशोक सिंहलाई पनि बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको दबाब छ ।

बढुवाका लागि अघि सारिएका खाँ, उपाध्याय र आचार्य आगामी चैतमा अवकाशमा जानेछन् । वर्तमान महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसँगै उनीहरूले अवकाश पाएपछि एक मात्र दाबेदारका रूपमा सिंह रहनेछन् । उनलाई आईजीपी बनाउने योजनाअनुसार अहिले हतार गरिएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

स्वाभाविक बढुवा हुने हो भने सिंहको पालो अहिले आउँदैन र उनी नेतृत्वमा पुग्दैनन् । भावी नेतृत्वका लागि पहिलो नम्बरमा वसन्त कुँवर, दोस्रोमा टेकप्रसाद राई र तेस्रोमा मात्र सिंह र चौथोमा दीपक थापा छन् । तर, तीन जना अग्रजसहित सिंहलाई अहिले एआईजी बनाएपछि उनीभन्दा वरिष्ठ तीन जना स्वतः पाखा लाग्नेछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई अन्याय हुने भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।

तत्कालीन डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउने योजनाअनुसार ३ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीमा एकल बढुवा गरेको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि दुई डीआईजी धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । तर, ओली सरकारबाट बाहिरिएर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सिंह महानिरीक्षक बनेका थिए ।

‘अमूक अधिकृतलाई भावी नेतृत्वमा पुर्‍याउन अपारदर्शी रूपमा अघि सार्नु न्यायोचित हुँदैन, यसअघिका तथ्यले पनि त्यसलाई गलत सावित गरिसकेका छन्,’ गृहमन्त्री खाँणसँग आईजीपी सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै जनालाई रिक्त स्थानमा बढुवा गरिनुपर्छ, होइन भने एक जनालाई अघि सारेर अन्यलाई वञ्चित गर्ने गरी काम अघि बढाइनु हुँदैन ।’

आईजीपीको समेत असहमतिबीच गृह मन्त्रालयले भने एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिएको खुलेको छ । ‘प्रहरीका केही पदमा सरुवा–बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो । तर, सामान्य प्रयोजन होला भनेर आयोगले सहमति दिएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

गृहले मागेको सैद्धान्तिक सहमति एआईजी बढुवाका लागि हो भन्ने आयोगलाई जानकारी नभएकै हो भनेर कान्तिपुरले राखेको प्रतिप्रश्नमा ती आयुक्तले भने, ‘गृहले गोलमटोल पत्र लेखेर आयोगलाई गुमराहमा राखेको देखियो । आचासंहिता लागू भएको अवस्थामा कसैको बढुवा गर्नुपर्ने हो भने व्यक्तिको नाम र विवरण उल्लेख गरेर पठाउनुपर्ने हो तर केही दिनअघि आएको गृहको पत्रमा त्यसरी केही भनिएको छैन, अब यस विषयमा गृहसँग हामी जवाफ माग्छौं । अस्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारसँग निजी क्षेत्रको चरम असन्तुष्टि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वर्तमान आर्थिक समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टी प्रकट गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुकेको सीएनआईले आरोप लगाएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, लक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि यसमाथि ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुकेको परिसंघको ठहर छ ।

‘अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर परिसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ ।’

तसर्थ, उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । नत्र अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने उसको भनाइ छ । परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी, जुत्ताचप्पलमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी, प्लास्टिकमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी, घरजग्गामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्त:शुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजश्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि हुने परिसंघको दाबी छ ।

यस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको परिसंघको भनाइ छ । ति उद्योगहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीएसमेत बढ्ने देखिएको छ । जसको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जालाई बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकिकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजीबजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि प्रमुख कारण रहेको परिसंघको बुझाइ छ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्न परिसंघले सुझाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दाको सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने माग उसको छ । अर्थतन्त्रको हालको सम्पूर्ण समस्याहरूको निर्विकल्प समाधान लगानीयोग्य पुँजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु नै हो । समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

यसअघि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । ‘मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचन हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेकोतर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्योग व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र बाध्य भएर आन्दोलित भएको हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुनेगरी सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने हामी आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

आजै सचेत भएर सुधारमा नलागे र अर्थतन्त्र नजोगाए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने भन्दै महासंघले सचेत पनि गराएको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचन हुँदै गएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘बहुप्रतिक्षित चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सामधान गर्न सकेन ।’

महासंघको सर्वेक्षणअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरूको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । ‘आयात प्रतिबन्धका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । करिब ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यटकीय सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३०–४० प्रतिशत मात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ । घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।’

अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढेको भन्दै महासंघले २ उपाय पनि सुझाएको छ । पहिलोमा राष्ट्र बैंकले यही कात्तिकदेखि लागू गरेको ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन, २०७९’ कम्तिमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने भन्ने छ । ‘मुलत: निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यसकारण, उक्त मार्गदर्शनको कार्यान्वयन कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दोस्रो, सुझाव तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व गनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×