भूतपूर्व गोर्खाका मागबारे बेलायतसँग दोस्रो वार्ता, पेन्सनमा गहन छलफल

यसअघि गत ३ नोभेम्बरमा मन्त्रिस्तरिय वार्ता भए पनि यसपटक दुवै देशका सरकारी कर्मचारी र गोर्खा प्रतिनिधिहरुले विस्तृत रूपमा छलफल गरेका हुन् । भूतपूर्व गोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यलगायत एजेन्डामा छलफल भएको हो ।

‘प्राविधिक तहमा लामो छलफल भयो । पेन्सनअन्तर्गत गट्स र जीपीएसमा छलफल केन्द्रित थियो,’ वार्तामा सहभागी दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामी सबै समेटेर प्रतिवेदन माथि दिन्छौँ भन्नु भएको छ ।’ अर्को वार्ता फेरि डिसेम्बर दोस्रो सातासम्म गर्ने बताइएको छ ।

दिउँसो साढे २ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टा चलेको वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल, ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयबाट आर्मर्ड फोर्सेस पिपुल सपोर्ट डिभिजनका जेम्स ग्रीनरड, जेनेभिभ होर्स्टेड, जेन्ना क्लेयर, म्याथ्यू लियोन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज हेडक्वार्टरका कर्णेल डेभिड रविन्सन, इन्टरनेशनल पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजीका स्क्वाड्रोन लिडर गेभिन रिचार्डसन र आर्मर्ड फोर्सेस पारिश्रमिक विभागकी नाजिया लोधी, गोर्खा प्रतिनिधित्व गर्दै अवकासप्राप्त मेजरहरु जुदबहादुर गुरुङ, उदयबहादुर गुरुङ र टिकेन्द्र दल देवान सहभागी थिए ।

यसअघि गत ३ नोभेम्बरमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा रक्षाराज्यमन्त्री डा. एन्ड्रिउ मरिसन तथा संयुक्त अधिराज्य (यूके) का लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट मेजर (अवकास प्राप्त) जुदबहादुर गुरुङसमेतको सहभागितामा पहिलो वार्ता भएको थियो ।

उक्त वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यहरु लगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागबारे आफ्नो अवधारणा राखेका थिए । ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट रक्षाराज्य मन्त्रीले आफूले यी विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी पुनः अर्को वार्तामा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । गोर्खा समस्यामा ‘जी टु जी’ वार्ता आउँदो मार्च २०२३ सम्म टुंग्याउनुपर्ने माग भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । बेलायतमा सरकार परिवर्तन, ब्रिटिस महारानीको निधन, युक्रेन रुस युद्ध आदि कारण वार्तामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो

गोर्खा आन्दोलनको प्रमुख घटक गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले यसअघि पेन्सन मुद्दामा बोल्नै नचाहेको बेलायत अहिले सकारात्मक हुनु खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए । उता, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति कृष्णकुमार राईले दोस्रो चरण वार्तामा विस्तृत छलफल हुनु सकारात्मक भएको जनाउँदै भूतपूर्व गोर्खाहरुले अप्रिय निर्णय लिनुअगावै नेपाल सरकारलाई पनि वार्तातर्फ विशेष ध्यान दिन जोड दिए ।