काठमाडौँ — विवाहको आठ महिना नबित्दै महोत्तरी औरहीकी नेहा चौधरी दाइजोको निहुँमा डाक्टर पतिबाटै कुटिइन् । उनका पति पंकज चौधरी काठमाडौंस्थित ग्रान्डी र नर्भिक अस्पतालका जनरल फिजिसियन हुन् । ०७७ फागुनमा टीकाटालो गर्दा नेहाको परिवारले होटलमा निकै खर्च गरेको थियो ।
नेहाका बाबु सुरेशका अनुसार टीकाटालो भयो, विवाहको मिति पनि टुंगो भयो । त्यसबीच आफूलाई एमडी पढाउने खर्च दिनुपर्ने पंकजले माग गरे । अस्वीकार गर्दा विवाह मिति नै पछाडि सारियो ।
जनकपुरको होटल राजदरबारमा दुवै परिवारबीच विवाहका लागि पुनः लेनदेन सहमति भयो । नेहा परिवारले औरही बजारमा भएको घरजग्गा बेचेर बिहेमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरे । छोरीलाई सुख होस् भनेर पंकजको परिवारले मागेजति सबै सामान किनेर दिएका थिए । विवाहपछि पतिसँगै बसेर पढाइ अघि बढाउने प्रस्ताव राखेपछि नेहामाथि पारिवारिक, शारीरिक हिंसा सुरु भएको थियो ।
माइती पक्षलाई घर किनिदिन माग्दै मानसिक तनाव दिने र निर्घात कुटपिट बढेपछि गत कात्तिक ४ मा नेहाले पंकजविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा घरेलु हिंसाविरुद्धको उजुरी दिइन् । कान्तिपुरसँगको फोनसम्पर्कमा आइतबार उनले उजुरीबमोजिम कारबाही कुरिरहेको उनले बताइन् ।
०३३ सालमै दाइजोलाई राज्यले गैरकानुनी ठहर गरे पनि कुप्रथा हटेको छैन । नेहाजस्ता महिलाहरू यसैका कारण हिंसापीडित हुन छाडेका छैनन् । राज्यले उतिबेलै ‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन’ निर्माण गर्दा विवाहमा तडकभडक र फजुल खर्चमा गर्न नपाइने, जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र दाइजो दिन पाइने व्यवस्था थियो । कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको ४६ वर्ष भइसक्दा पनि दाइजोको निहुँमा गम्भीर कुटपिट गर्ने, घर निकाला, हिंसा गर्ने, जिउँदै जलाउने वा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने, जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा बेचबिखनको सिकार बनाउने गरिएको घटना कम नभएको राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७८ फागुनमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा महिलाको अवस्था’ सम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ । महिला आयोगमा गत वर्ष दाइजोसम्बन्धी १० वटा उजुरी आएका थिए ।
दाइजो माग गर्ने, ल्याउन दबाब दिने वा नल्याएका कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कारसमेतलाई घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले ‘आर्थिक यातना’ भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्ने/गराउने कसुर गरे तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ । विवाह गरिसकेपछि दाइजो नदिएको कारणले दुलही वा उनका नातेदारलाई हैरान पार्ने वा अमानवीय व्यवहार गर्ने कसुरदारलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसरी कानुनको उल्लंघन गरी लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेहाको मुद्दामा सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले विवाहको नाउँमा मधेसमा महिलामाथि अपराध भइरहेको बताए । ‘केटा पक्षले माग्ने नै भयो, छोरीको सुखका लागि केटी पक्षले पनि दिन्छ । सुरुमा दुइटै पक्षबीच गोप्य लेनदेन हुन्छ, पारिवारमा हिंसात्मक अवस्था आएपछि हामीलाई जानकारीमा आउँछ,’ उनले भने, ‘नेहाको केसमा डाक्टरजस्तो मान्छेले दाइजो लिनु, अमानवीयता देखाउनुलाई सामान्य ढंगले लिन मिल्दैन । प्रहरीले हेर्छ, पीडितले चाहेजस्तो समाधान आएन भने मेडिकल काउन्सिलमा गएर डाक्टरको लाइसेन्स समेत खारेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ दत्तले मधेसी आयोगमा पछिल्लो तीन वर्षमा दाइजोसँग सम्बन्धित महिला हिंसाका २५ वटा जति उजुरीमा आएको बताए । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी र लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा दाइजोका घटनाहरू भएका छन् । ‘शिक्षित भन्नेले झन् धेरै दाइजो मागेको छ, हामीकहाँ आएका मध्ये अधिकांश केस शिक्षित भनिने परिवारकै हुन्,’ अध्यक्ष दत्तले भने, ‘शिक्षित भए पनि विवेकहीनताले गर्दा, अर्को बजारीकरणले गर्दा, देखासिखीले गर्दा आफ्नो गच्छे अनुसारको उपहार दिने चलनलाई बाध्यात्मक बनाइयो । औंठी, मेहन्दी, ठूला होटलमा भोजभतेर, स्वयंवर भन्ने अनिवार्य होइन, यो सबै बिहेको नाउँमा अपराध भइरहेको छ ।’
नेपाल प्रहरीको अध्ययनमा पनि गोप्य रूपमै दाइजोको लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ । प्रहरीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आव २०७४/७५ देखि चालु आवको गत असोजसम्म घरेलु हिंसामा दाइजोका १ सय ९१ वटा उजुरी छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १ सय ४१ वटा र लुम्बिनी प्रदेशमा ३० वटा छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसएसपी दानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘दाइजोको कुरा अधिकांश तराईमा उठ्छ, दाइजो माग्ने र लिने दुवै राजी हुँदा रहेछन् । पर्याप्त सूचना हामीसम्म आइपुग्दैन, आइहाले दाइजोका कारण घरेलु हिंसा भएको, आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भनेर जोडिएर आउँछ ।’ महिलामा कायमै आर्थिक परनिर्भरताले गर्दा यस्ता घटनाहरू हुने गरेको उनले बताए ।
महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले दाइजोसम्बन्धी उजुरीमा कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श गराइँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दाइजोको मिलापत्र हुँदैन । पीडित कानुनी लडाइँका लागि उच्च अदालतसम्मै पुग्छ भने निःशुल्क सहयोग गर्छौं । ‘नेपालमा महिलाको अवस्था’ सम्बन्धी आयोगको अध्ययनमा सक्रियमध्येकी भट्टराईले यो विकृतिको स्वरूपलाई बुझेकी छन् । नेपाल दाइजो लगायत महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि (सिड) को पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक भइसकेको छ । तर महिनावारी बार्ने, दाइजोको लेनदेन गर्ने जस्ता कुरालाई कानुनले गलत औंल्याए पनि समाजले हालसम्म स्वीकार गरेको हुँदा यीविरुद्ध थोरै मात्रै उजुरीहरू प्रहरीमा पुग्ने गरेको सिडबाट जारी २०७८ वैशाखको नेपालबारेको छैटौं आवधिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि नीति तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नॅपर्ने बताइन् । ‘महिलाले जसरी पनि विवाह गरेर जानुपर्छ भन्ने पुरातन मान्यता छ । अनि पढ्न लेख्न पाउँदैनन् । परिवारले बिना पारिश्रमिकको घरेलु कामदारका रूपमा जहिल्यै दलाइरहने भयो,’ उनले भनिन्, ‘कुटपिट गर्नॅ मात्रै हिंसा होइन, परम्पराजन्य हिंसा झन् डरलाग्दो छ । यसमा स्थानीय सरकारले कसुर र सजायबारे सचेतना जगाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले महिलामाथिका हिंसा अन्त्य गर्छॅ भनेर मात्रै हुँदैन, कानुन कार्यान्वयन गर्नॅपर्यो ।’ महोत्तरीमा नेहाको घटना सार्वजनिक भइरहँदा मुलुकभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन थियो । राजनीतिक दलहरू महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता लिएर चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त थिए । तर उनीहरूमा नेहाको केसबारे सार्वजनिक रूपमा चासो देखिएन ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ १०:०७
