मन्त्री रेग्मीले गरिन् कोप-२७ समीक्षा बहिष्कार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्री रेग्मीले गरिन् कोप-२७ समीक्षा बहिष्कार

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सोमबार अपरान्ह २:३० बजे । 
स्थान : बसेरा बुटिक होटल, सिंहदरबार । 
कार्यक्रम : कोप–२७ को समीक्षा
आयोजक : वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।

प्रमुख अतिथि : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी

अध्यक्षता : सचिव पेमनारायण कँडेल

मन्त्री रेग्मीकै नेतृत्वमा नेपाली टोलीले कात्तिक २० देखि मंसिर २ गतेसम्म इजिप्टको शर्म अल शेखमा भएको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२७) मा भाग लिएकाले मन्त्रालयले समीक्षामा मन्त्री रेग्मीलाई प्रमुख अतिथिकै रुपमा निम्ता गरेको थियो । कोप सकिएपछि हरेक वर्ष मन्त्रालयले समीक्षा आयोजना गर्छ, त्यो नयाँ भएन । समीक्षा कार्यक्रम सुरु गरे- मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका जलवायु फोकल पर्सन बुद्धिसागर पौडेलले । सँगै ‘कोप-२७ का उपलब्धि र अबको बाटो’ बारे प्रस्तुति दिन थाले ।

प्रस्तुतिका क्रममा पौडेलले कोपमा जानुअघि काठमाडौंमा भएका तयारी बैठक, ग्लास्गो सम्मेलन (कोप २६) पछि मन्त्रालयले गरेका काम, कोप-२७ मा नेपालले अघि सार्ने विषयको फेहरिस्त र नेपालले तयार गरेको ‘स्टाटस पेपर’बारे जानकारी गराए ।

दोस्रो चरणमा शर्म अल शेखमा नेपालको व्यस्तता (इङ्गेजमेन्ट) बारे बयान सुरु गरे । मन्त्री रेग्मीले चाखपूर्वक पौडेलको प्रस्तुति सुनिरहेकी थिइन् । प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोप-२७ मा मन्त्रालयबाट सहभागी सचिव कँडेल, सरकारका अन्य सचिवहरु, सहसचिवहरु, वन मन्त्रालयका उपसचिवलगायत केही विज्ञका भूमिकाबारे पनि सुनाए ।

तर, उनले कोप-२७ मा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेकी मन्त्री रेग्मीको भूमिकाबारे प्रस्तुतिमा कुनै स्थान दिएनन् । वन तथा वातावरणमन्त्रीको समेत जिम्मा सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै चाहनाअनुसार रेग्मीलाई टोलीको नेतृत्व गर्दै शर्म अल शेख पठाइएको थियो ।

कोप-२७ को उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो, मन्त्रीहरुले त्यहाँ बोल्न पाउने व्यवस्था थिएन, त्यही भएर मन्त्री रेग्मीले मूल समारोह (मेन इभेन्ट) मा मन्तव्य दिने अवसर पाइनन् । त्यसमा उनी खिन्न भइरहेकी थिइन् ।

तर, मन्त्रालयकै पहलमा केही साइड इभेन्ट र दक्षिण एसियाली मन्त्रीहरुको बैठकलगायतमा मन्त्रीले सम्बोधन गरेकी थिइन् । तर, पौडेलको प्रस्तुतिमा कोप-२७ मा मन्त्रीको भूमिका केही समेटिएको थिएन । केवल सरकारी अधिकारीले खेलेको भूमिका र उनीहरुको मात्र गुणगान गाएको आभास मन्त्री रेग्मीलाई भयो ।

सबै सुनेर बसेकी मन्त्री रेग्मीले रीस थाम्न सकिनन्, अनि माइक समातेर बोल्न थालिन् । ‘कोपमा मैले खेलेको भूमिका किन प्रस्तुतिमा समेटिएन ?’, मन्त्री रेग्मीले प्रश्न गरिन्, ‘के मेरो कुनै भूमिका थिएन कोपमा कि मलाई हेपेको ?’ प्रस्तुतिमा सरकारका कर्मचारीका विषयले मात्र स्थान पाएकामा मन्त्री रेग्मीको मुख्य गुनासो थियो । ‘सबैतिर कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने ?’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई कुनै काम नभएर पठाउनुभएको हो ?’

कोप बसाईका क्रममा आफूले विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर गरेका समकक्षी भेट, छलफल र अन्य सम्बोधनलाई कुनै उपलब्धि नभनिएकामा मन्त्रीको गुनासो थियो । ‘तपाईंहरुले जानाजान अवमूल्यन (अन्डर स्टीमेट) गर्नुभयो, कहीं महिला भनेर हेप्नु भएको त होइन ?’ मन्त्री रेग्मीको गुनासो थियो, ‘यस्तो कार्यक्रममा म बस्दिनँ र यो कार्यक्रमको भर्त्सना गर्छु ।’

मन्त्रालयका अधिकारीले गल्ती भएको भन्दै मन्त्रीलाई रोक्न खोजे पनि उनी आफ्ना गुनासा पोखेर कार्यक्रमबाट बाहिरिइन् । सचिव कँडेल र महाशाखा प्रमुख पौडेलले उनलाई रोक्न सकेनन् । कार्यक्रमको समीक्षा चलिरह्यो । मन्त्रालयमा सुविधायुक्त हल हुँदाहुँदै मन्त्रालयले सिंहदरबार ढोकैमा रहेको बुटिक होटलमा समीक्षा आयोजना गरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ १७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तयार भयो रेडपाण्डा सुशासन मापदण्ड

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — दुलर्भ वन्यजन्तु रेडपाण्डा (हाब्रे) संरक्षण तथा अनुसन्धानमा सरकारी निकायहरुसँग काम गरिरहेको रेडपाण्डा नेटवर्कले ‘नेपाल रेडपाण्डा सुशासन मापदण्ड’ तयार गरेको छ । रेडपाण्डा पाइने मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम, परियोजना र गतिविधिहरुको सुशासन गुणस्तर मूल्यांकनकालागि विधि विकास गर्न यो मापदण्ड तयार गरिएको हो ।

रेडपाण्डा बासस्थान क्षेत्रका वन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पक्षहरुसँग सहभागितामूलक अनुसन्धानमा आधारित भइ तयार गरिएको मापदण्ड बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र अनुसन्धानमा संलग्न निकायका अधिकारीहरुको सहभागितामा सार्वजनिक गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियाको ग्रिफिथ युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्वीन्सल्याण्ड, रेडपाण्डा नेटवर्क, काठमाडौं फरेष्ट्री कलेज (क्याफकल), सरकारी निकायहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र नागरिक समाज संगठनलगायतको सहकार्यमा यो मापदण्ड बनाइएको हो ।

मापदण्ड तयार गर्न सन् २०२० डिसेम्बरदेखि सन् २०२२ सम्म रेडपाण्डा पाइने क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिएको थियो । यसका लागि मापदण्ड विकास विशेषज्ञ, वन विशेषज्ञ र स्थानीय अनुसन्धान सहायकहरु खटिएका थिए । यो मापदण्ड सन् २०२० मा प्रारम्भिक अनलाइनमार्फत् १७१ र टेलिफोन सर्वेक्षणमा १ सय ८४ गरी ३ सय ५५ जनाले दिएको उत्तरमा आधारित छ । ‘त्यसका साथै सरोकारवालाहरुको पूर्ण प्रतिक्रिया, रेडपाण्डा कार्ययोजना (२०१९–२०२३) र सामुदायिक वन कार्ययोजनाहरुको परामर्शको पनि सहयोग लिइएको छ’ मापदण्ड प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्वीन्सल्याण्डका उपनिर्देशक प्राध्यापक टेक मरासेनीले मापदण्डले नेपालमा रेडपाण्डाको बासस्थानमा सुधारिएको वन सुशासन, पारिस्थिकीय सेवा पहिचान, प्राकृतिक पूँजी मूल्यांकन र सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत् रेडपाण्डाको दिगो संरक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

मरासेनीले कान्तिपुरसित भने, ‘मापदण्ड स्वेच्छिक हो, यसले वन व्यवस्थापन सुशासनको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सन्दर्भ–विशिष्ट विधिहरु, रेडपाण्डा र यसको वासस्थान संरक्षणसँगसम्वन्धित कार्यक्रम–परियोजनाहरु विस्तार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।’

दुर्लभ वन्यजन्युमा सूचिकृत रेडपाण्डा नेपालमा इलामदेखि कालिकोटसम्म २४ जिल्लामा पाइएको अभिलेख छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत रेडपाण्डा संरक्षण क्षेत्र बाहिर छन्, संरक्षण क्षेत्रभित्र ३० प्रतिशत मात्र रेडपाण्डा छन् । समुद्री सतहदेखि २ हजारदेखि ४ हजार मिटरसम्मका सामुदायिक र अन्य वन रेडपाण्डाको मुख्य वासस्थल हो ।

रेडपाण्डाको प्रमुख वासस्थान, समशितोष्ण प्राथमिक वनको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले सूचनाको आधारमा सुधार गरी वन संरक्षण, रेडपाण्डा संरक्षण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न मापदण्डले सहयोग गर्ने अपेक्षा जानकारहरुको छ ।

रेडपाण्डा नेटवर्कका कार्यक्रम संयोजक तथा रेड पाण्डा विज्ञ सोनाम टासी लामाले मापदण्ड तयार गरिएपछि अहिले सञ्चालित रेडपाण्डा संरक्षण कार्यक्रमका कमी कमजोरी र कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न मद्दत पुग्ने बताए । ‘हामीले सञ्चालन गरिरहेका रेडपाण्डा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु कस्ता छन् र आगामी दिनमा अझ त्यसलाई कसरी परिमार्जन गरेर लैजाँदा प्रभावकारी हुन्छ र जनसहभागीता कस्तो छ भन्ने यो प्रतिवेदनले गाइडलाइन दिएको छ,’ उनले भने । नेटवर्कले नेपालमा रेडपाण्डा अनुसन्धान, संरक्षण, वासस्थान संरक्षण र विस्तारका साथै चोरी सिकार नियन्त्रण र समुदायको जीविकोपार्जन सुधारलगायतका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ २०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×