गठबन्धनलाई ४ प्रदेशमा बहुमत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गठबन्धनलाई ४ प्रदेशमा बहुमत

वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत
मधेस र लुम्बिनीमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — प्रदेशसभामा दलीय प्रतिनिधित्वको अवस्था स्पष्ट हुन थालेसँगै सम्भावित सत्ता समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनले वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ ।


सोमबार रातिसम्मको परिणामअनुसार मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक चुनावमा भाग लिएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने देखिएका छन् । प्रदेश–१ मा भने सत्ता गठबन्धन र एमाले–राप्रपा गठबन्धनबीच बहुमतका लागि चर्को रस्साकसी छ ।

प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ सिट जित्दै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमालेले समानुपातिकतर्फ करिब १४ सिट जित्ने देखिएको छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षमा २ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा ४ सिट पाउने देखिन्छ । यो प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको जसपाले प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसके पनि समानुपातिकमा कम्तीमा १ सिट पाउनेछ । यस हिसाबले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २ वा ३ सिटको आवश्यकता पर्नेछ ।

प्रत्यक्षतर्फ २७ सिट (कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्र ९ र एकीकृत समाजवादी ३) जितेको कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुग्न मुस्किल छ । सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ करिब १५ सिट पाउने देखिएको छ । मत गणना जारी रहेको सुनसरी ४ (१) र ४ (२) मा कांग्रेस तथा सुनसरी ३ (२) मा एमाले अगाडि रहेको छ । दुईवटै गठबन्धनलाई समानुपातिकतर्फ १–२ सिटको तलमाथि भएको खण्डमा पनि स्पष्ट बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा समानुपातिकतर्फ १–१ सिट आउने सम्भावना बोकेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन निर्णायक हुन सक्छन् ।

प्रदेश–१ मा एमाले गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीका बलियो दाबेदार हुन् । प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका उनी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । अध्यक्ष ओलीनिकट भएकाले उनलाई मुख्यमन्त्री हुन सहज छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा उनलाई प्रदेशसभामा उठाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट भने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यत्रय अमृत अर्याल, प्रदीप सुनुवार, भीम पराजुली र प्रदेश सभापति उद्धव थापा र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की मुख्य दाबेदार हुन् । यीमध्ये थापा समानुपातिकको १ नम्बर सूचीमा छन् भने अन्य तीन जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका गुरुराज घिमिरे र राजीव कोइराला प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका छन् । कोइराला प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए ।

०००

मधेसमा समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट नटुंगिए पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्णायक हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका ६४ सिटमध्ये एमाले १४, कांग्रेस १३, जसपा र लोसपा ८–८, जनमत पार्टी ६, माओवादी र एकीकृत समाजवादी ४–४ स्थानमा विजयी भएका छन् । विभिन्न दलबाट बागी उठेका ६ जनाले स्वतन्त्र रूपमा जितेका छन् । मतगणना जारी रहेको धनुषा ४ (२) मा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ २९ सिट जितेको सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ करिब २० सिट ल्याउने आकलन गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २२ सिट जितेको एमाले–राजपा–राप्रपा गठबन्धनले समानुपातिकमा १९ सिट पाउने अनुमान छ । त्यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपतिकमा करिब ४ सिट पाउने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेशसभाको सत्ता समीकरणको अंक गणित मिलाउन जनमत पार्टीको सिट संख्या निर्णायक देखिन्छ ।

‘जनमत पार्टी जता ढल्किन्छ, त्यसकै सरकार बन्ने सम्भावना छ, जनमत पार्टीबिना कुनै पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिँदैन,’ मधेस मामिला विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् । यसबाहेक विभिन्न दलबाट बागी उठेर जितेका स्वतन्त्र ६ सांसद पनि मधेसको सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुन सक्छन् । दलले टिकट नदिएपछि बागी बनेका उनीहरू आफ्नै दलतिरै ढल्किने सम्भावना पनि छ ।

सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आएमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव प्रमुख दाबेदार हुन् । संविधानसभाका पूर्वसभासदसमेत रहेका यादव रौतहट–१ (२) बाट निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचनको बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि उनलाई मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार भन्दै चिनाएका थिए । यसबाहेक प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव र पर्सा कांग्रेसका सभापति जनार्दनसिंह क्षेत्री पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । एमाले–राजपा गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था आएमा हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै बलियो दाबेदार हुन् । राजपाबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार मानिएका पूर्वमन्त्रीद्वय विजय यादव र शैलेन्द्र साह तथा पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा निर्वाचनमा पराजित भएपछि राउतका लागि बाटो सहज भएको चन्द्रकिशोरको भनाइ छ ।

०००

वाग्मतीमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका ६६ सिटमध्ये कांग्रेसले २४, माओवादीले १४, एकीकृत समाजवादीले ५ सिट जितेका छन् । अर्कोतर्फ एमालेले १२, राप्रपाले ७ सिट जितेका छन् । नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले १–१ सिट जितेका छन् । दोलखाका दुई प्रदेशसभाको मत परिणाम आइसकेको छैन । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन समानुपातिकबाट १२ सिट ल्याए पुग्छ, जबकि समानुपतिकका ४४ सिटबाट सत्ता गठबन्धनले आवश्यक सिट सहजै ल्याउन सक्छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि रस्साकसी भने हुनेछ । कांग्रेसबाट वाग्मती प्रदेश सभापति एवं पूर्वराज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ प्रमुख दाबेदार हुन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिमतिर सत्ता गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्री दिने लिखित सहमति भए पनि उनी वञ्चित भएका थिए । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएकाले पनि उनको दाबी स्वाभाविक रूपमा बलियो देखिनेछ । सत्ता गठबन्धनभित्रै माओवादीबाट हालका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल प्रमुख दाबेदार हुन् । धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन खोजिरहेका उनी उक्त क्षेत्र एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेशसभामा लडेका थिए । एमालेबाट जगनाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । उनी चितवन–१ (१) बाट निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका रामेश्वर फुयाँल र सानुकुमार श्रेष्ठ पराजित भएका छन् ।

०००

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिएको छ । कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि कम्तीमा ३१ सिट ल्याउनुपर्छ । सत्ता गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फका ३६ सिटमध्ये २१ सिट (कांग्रेस १६ र माओवादी ५) जितेको छ । समानुपातिकका २४ सिटमध्ये यी दुई दलले करिब १३ सिट ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्कोतर्फ एमालेले १२ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा ११ सिट पाउने अनुमान छ । मनाङ (२) बाट राजीव गुरुङ स्वतन्त्रबाट जितेका छन् भने स्याङ्जाको दुईवटा प्रदेशसभाको परिणाम आएको छैन । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सहजै बहुमत ल्याउनेछ ।

गण्डकीमा हालको सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था भएमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख दाबेदार हुन् । उनी गोरखा–२ (२) बाट निर्वाचित भएका छन् । गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा जान खोजिरहेका उनलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएर त्यहाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टिकट दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माको नाम समानुपातिकमा रहे पनि उनी सांसद हुने/नहुने निश्चित छैन । ‘पार्टीले निर्णय गरेको अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार छु, तर यसका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेछ,’ पाण्डेले भने । एमालेबाट पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनी मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा बोकेर प्रदेशसभामा चुनाव लडेका थिए । गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा तनहुँ–१ (२) बाट निर्वाचित हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

०००

लुम्बिनीमा सरकार बनाउने गरी कुनै पनि दलको बहुमत पुगेको छैन । प्रत्यक्षतर्फका ५२ सिटमध्ये सत्ता गठबन्धनले २३ (कांग्रेस १७, माओवादी केन्द्र ५ र लोसपा १) सिट जितेको छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले पनि २३ (एमाले १८, जसपा ३ र राप्रपा २) सिट जितेको छ । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट २, जनमत पार्टीबाट १ र स्वतन्त्रबाट ३ जना चुनिएका छन् । सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन दुवैलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकमा कम्तीमा २१ सिट ल्याउनुपर्नेछ ।

समानुपातिकका ३५ सिटमध्येबाट दुईवटै गठबन्धनलाई आवश्यक संख्या (२१ सिट) पाउन मुस्किल हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक हुने अवस्था आउन सक्छ । समानुपातिकको सिट बाँडफाँट हुन बाँकी रहे पनि उन्मुक्तिले २ र जनमतले १ सिट पाउने आकलन गरिएको छ । स्वतन्त्र सांसदहरू तीनै जना दीपेन्द्र पुन, सुरुल पुन र खड्ग बस्नेत माओवादी केन्द्रबाट बागी उठेका हुन् । सरकार निर्माणका क्रममा उनीहरूको भूमिका पनि केही हदसम्म निर्णायक हुने देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था आएमा दाङ–३ (१) बाट निर्वाचित डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुनेछन् । त्यसैगरी रूपन्देही–१ (२) बाट निर्वाचित अब्दुल रज्जाक गद्दी र दाङ–२ (१) बाट निर्वाचित राजु खनाल पनि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । चौधरी हालका सहरी विकासमन्त्री हुन् भने रज्जाक संघीय सरकारका पूर्वराज्यमन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित रोल्पा (२) बाट निर्वाचन लडेका कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन पराजित भएका छन् ।

एमालेबाट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार हुन् । उनी प्रदेश सरकारका पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री हुन् । एमालेबाट भोजप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णु पन्थी र भूमिश्वर ढकाल पनि आकांक्षी छन् । माओवादीबाट भने पोलिटब्युरो सदस्य जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदार हुन् । लामो समय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा बसेका उनले निर्वाचनका बेला मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रचार गरेका थिए । उनी रोल्पा–१ बाट निर्वाचित भएका हुन् । माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल गुल्मी–१ (१) मा पराजित भएपछि महराका लागि सहज भएको छ ।

०००

कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फका २४ सिटमध्ये कांग्रेस र माओवादीले ९/९ सिटमा जितेका छन् । एमालेले ५ सिट र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकबाट ३ सिट भए पुग्छ । तर सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकको करिब १० सिट (कांग्रेस ५, माओवादी केन्द्र ४ र एकीकृत समाजवादी १) पाउने अनुमान गरिएको छ । समानुपातिकका १६ सिटमध्ये एमालेले ५ र राप्रपाले १ सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच रस्साकसी हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसबाट हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही दोहोरिन चाहन्छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कर्णालीमा प्रत्यक्षबाट एकमात्र सिट जितेका उनी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । पार्टीले प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडाउन खोजे पनि उनी पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेशसभामै चुनाव लडेका थिए । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भएकाले पनि मुख्यमन्त्रीको निरन्तरतालाई स्वाभाविक रूपमा दाबी गर्नेछन् । माओवादीबाट प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र रुकुम पश्चिमका पूर्वजिसस संयोजक राजकुमार शर्मा प्रमुख दाबेदार हुन् । माओवादीको प्रदेशभित्रको शक्ति संघर्षमा विष्ट शक्तिबहादुर बस्नेत र शर्मा जनार्दन शर्मानिकट हुन् । ‘माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था भएमा यी दुई नेताको बलले काम गर्नेछ,’ माओवादीका एक नेताले भने ।

कर्णालीमा एमालेबाट स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीको बलियो दावेदार हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको प्रयास गरेका उनी सफल भएका थिएनन् ।

०००

सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धन सहज बहुमतमा पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फका ३२ सिटमध्ये सत्ता गठबन्धनले २० सिट (कांग्रेस ११, माओवादी ८ र एकीकृत समाजवादी २) जितेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, एमालेले ३ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् । डडेलधुरा (२) बाट स्वतन्त्र जित्ने ताराप्रसाद जोशी एकीकृत समाजवादीका बागी हुन् । गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकबाट ८ सिट भए पुग्छ, जुन संख्या सहजै ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने अवस्था भएमा माओवादीका खगराज भट्ट प्रमुख दाबेदार हुन् । पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज रहेका उनलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासनसहित डडेलधुरा (१) बाट प्रदेशसभाको टिकट दिएको थियो । सत्ता गठबन्धनबाटै कांग्रेसका बहादुरसिंह थापा पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका छन् । संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका उनी कांग्रेसका कञ्चनपुर जिल्ला सभापति हुन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रणबहादुर रावल र गोपाल बोहरा पराजित भएका छन् ।

एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ जितेका तीनै जना (सूर्य नेपाल, चक्र मल्ल र वीरबहादुर मल्ल) संसदीय राजनीतिमा नयाँ अनुहार हुन् । यीमध्ये बैतडीका जिल्ला अध्यक्ष नेपाललाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरणको जोडघटाउ सुरु भए पनि त्यसको दिशानिर्देशन भने केन्द्रमा बन्ने राजनीतिक समीकरणले तय गर्नेछ । हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सरकार चलाउनेछ । सत्ता गठबन्धन कायम हुन नसकेमा सातवटै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । (प्रदेश ब्युरोहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वकप प्रसारणमा भद्रगोल

मागेजति शुल्क बुझाउँदा पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो
सजना बराल

काठमाडौँ — विश्वकप फुटबल प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो बढ्न थालेका छन् । शुल्क तिर्नै समस्या भएको, प्रतियोगिताको प्रसारण गुणस्तरीय नभएको, प्रि–म्याच शो गतिलो नभएको, कार्यक्रम अड्किने गरेको, आवाज नआउने, कमेन्ट्री र खेल ‘सिंक’ नभएको जस्ता गुनासा दर्शकहरूले गरिरहेका छन् । टीभीबाट सहज तरिकाले खेल हेर्न नपाएपछि कतिपय खेलप्रेमी पाइरेटेड (अनधिकृत) माध्यमबाट पनि खेल हेर्न बाध्य छन् ।

संसारका अन्य भू–भागमा जस्तै नेपालमा पनि चार वर्षमा एकपल्ट आउने विश्वकप फुटबलले एक किसिमको उत्सव ल्याउने गर्छ । प्रतियोगिता नजिकिएसँगै विभिन्न देशका समर्थकबीच सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष भेटघाटमा हुने ‘कुन टिम उत्कृष्ट छ ?’ भन्ने लगायत बहसले फुटबलमय माहोल सिर्जना गर्छ । अरू बेला फुटबल खासै नहेर्ने सर्वसाधारण खेलप्रेमीलाई पनि विश्वकपको ज्वरोले छोएको हुन्छ । अन्य विश्वकपमा झैं यसपालि पनि अपेक्षित रूपमा सार्वजनिक चासोसँगै उद्घाटनका दिनसम्म पनि एउटा भिन्नै खाले अन्योल देखापरेको थियो ।

‘हिमालय एचडीको ब्रोडकास्ट कस्तो झुर,’ ट्वीटरमा विस्मृत नामक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘ब्रोडकास्ट स्मुथ नै छैन । हल्का अड्किरहेको जस्तो देखिन्छ । विश्वकप अनुभव झुर गर्दिने भयो । २७ मिनेटको खेल भइसक्दा तीन पटक अड्केर रिस्टार्ट गर्नुपर्‍यो ।’ अर्का प्रयोगकर्ता सुभाष थापाले विश्वकपको दोस्रो दिन ई–सेवाबाट पैसा तिरे पनि टीभीमा हिमालय प्रिमियम च्यानल नआएको बारे डिसहोमलाई ट्याग गर्दै जिज्ञासा राखेका छन् ।

एकसाथ धेरै प्रयोगकर्ताले पैसा तिर्न खोजेपछि ई–सेवा, खल्तीलगायत एपले काम नगरेको र अति भारका कारण कतिपय अनलाइन टीभीको सर्भर नचलेर च्यानल क्र्यास भएको विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएको थियो । यसबारे रुटिन अफ नेपाल बन्दले गरेको ट्वीटमा थुप्रैले आफ्ना मर्का उल्लेख गरी रिप्लाई गरेका थिए । ‘उचित योजना र पूर्वाधारबिना काम गर्दा यस्तै हुन्छ,’ ट्वीटर प्रयोगकर्ता जीवनले लेखेका छन् ।

एल्सन बाँस्तोलाले चाहिँ अतिरिक्त पैसा तिरेपछि पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएकाले यसविरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । टीभीमा विश्वकपभन्दा बढी ‘नो सिग्नल’ देखिएको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ ।

अनलाइन भुक्तानीमा पहिलो र दोस्रो दिन केही समस्या भए पनि हाल तिनको समाधान भइसकेको ई–सेवाको मूल कम्पनी एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्मा बताउँछन् । ‘पहिलो दिन हामीले सोचेभन्दा धेरैले सब्क्रिप्सन लिनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा समस्या भयो । दोस्रो दिनचाहिँ टेलिभिजन सेवा प्रदायककै सिस्टममा समस्या आयो । नेट टीभीमा पैसा तिर्नेबित्तिकै स्वतः च्यानल एक्टिभेट हुन्छ । सुबिसुको क्लियर टीभीमा चाहिँ पैसा तिरेपछि कर्मचारीले म्यानुअल्ली एक्टिभेट गर्नुपर्दो रहेछ । थोरै ट्राफिक हुँदा १५/२० मिनेटमा एक्टिभेट भइरहेको थियो, ट्राफिक बढ्दा एक्टिभेट गर्न समय लाग्यो । डिसहोममा पनि त्यस्तै समस्या भयो ।’ शर्माका अनुसार भुक्तानी प्रणालीलाई टेलिभिजन सिस्टममा समायोजन (इन्टिग्रेट) गर्न सुरुमा केही समस्या भए पनि हाल त्यसको समाधान भइसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल चलाउने र सहरिया वर्गलाई समेत विश्वकप हेर्न असहज भइरहेका बेला ग्रामीण भेगका खेलप्रेमीको हालत कस्तो होला भनी कतिपय प्रयोगकर्ताले चासो व्यक्त गरेका छन् । पहिले–पहिले नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर, एभिन्युजलगायत टीभीमा निःशुल्क विश्वकप हेरेका कतिपय दर्शक यसपालि कता, के, कसरी हेर्ने भन्नेमा अलमलिएका छन् । मागेजति शुल्क बुझाउँदा पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएकोमा अर्काथरी खेलप्रेमी सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर गुनासो पोखिरहेका छन् ।

नेपालमा विश्वकप प्रसारण अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबका प्रमुख सोमप्रसाद धितालले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र वितरक (केबल, एमएसओ, डीटीएच) मा केही समस्या भए पनि चाँडै त्यसको समाधान हुने बताए । अदालती प्रक्रियाले गर्दा बीचमा उल्झन भएकाले समयमै सिस्टम तयार पार्न नसकेको उनको दाबी छ । ‘हामीले अन्तिम घडीमा मात्रै हतारहतार सेटअप गर्न पायौं, वितरकले त्यसलाई आफ्नो सिस्टममा राम्ररी मिलाउन समय पाउनुभएन,’ उनले भने, ‘पेमेन्ट गेटवेमा एकैचोटि धेरैले अनुरोध पठाउँदा र रिचार्ज गर्दा सिस्टमले काम गर्न समय लगाउने लगायतका केही प्राविधिक समस्या भए ।’

विशेषतः आईपी टीभीहरूमा विश्वकप प्रसारण गतिलो नभएको भन्दै कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन प्रयोग गरी वा डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) परिवर्तन गरेर अनधिकृत साइटबाट प्रतियोगिता हेर्ने गरेका छन् । पाइरेटेड माध्यम प्रयोग हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बढेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पाइरेटेड माध्यमका डीएनएस ब्लक गर्न थालेको बताएका छन् । ‘पाइरेटेड साइटबाट हेर्दा ३० सेकेन्डदेखि १ मिनेटसम्म ढिलो प्रसारण हुन्छ,’ एक खेलप्रेमीले भने, ‘टीभीको ब्रोडकास्ट झुर नभएको भए यतातिर लाग्नुपर्दैनथ्यो । पाइरेटेड साइटबाट हेर्दा स्काइ स्पोर्टस्, बेन स्पोर्टस्जस्ता च्यालनका कमेन्टेटरले कमेन्ट्री गरेको सुन्न पाइन्छ । तर हाम्रा प्रिम्याच र पोस्टम्याच सो साह्रै पट्यारलाग्दा छन् ।’

कतिले लिए सब्स्क्रिप्सन ?

विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न हालसम्म कतिले अतिरिक्त शुल्क तिरे भन्नेबारे यकिन तथ्यांक प्राप्त हुन सकेन । टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मिडिया हब लगायतले फरक–फरक तथ्यांक अघि सारेका छन् । मिडिया हबका अनुसार बुधबारसम्म करिब २ लाख जनाले करसमेत ५ सय ६५ रुपैयाँ तिरेर विश्वकप हेर्ने च्यानलका लागि सब्स्क्राइब गरिसकेका छन् । यसबापत ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको देखिन्छ । कम्पनीले १० लाख सेटअप बक्स जोड्ने लक्ष्य लिएको एक जानकारले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले विज्ञापनबाट ७० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ तर अहिलेको आर्थिक स्थितिका कारण ४५ करोडसम्म उठाउन सक्ने उनले बताए ।

‘अधिकार खरिद र प्रचारमा खर्च भएको ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ विज्ञापनबाट उठाउने र सर्वसाधारणबाट आएको पैसा फाइदा गर्ने यिनको लक्ष्य हो,’ उनले भने ।

धितालले चाहिँ हालसम्म करिब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै विज्ञापनबापत प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । विज्ञापनबाट कुल १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य भए पनि बढीमा ६ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै आम्दानी हुने छाँटकाँट देखिएको उनले बताए । ‘विज्ञापन धेरै कम छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि हामीले पैसा कमाउने उद्देश्यले यो गरेको होइन । विज्ञापनबाट सम्पूर्ण खर्च नउठ्ने भएकाले ग्राहकबाट शुल्क लिनु हाम्रो बाध्यता हो । ‘सन् २०१८ मा फिफासँग सम्झौता गरी कान्तिपुर र नेपाल टेलिभिजनलाई प्रसारण अनुमति दिएर हामीले काम गरेका थियौं । अहिले अधिकार खरिदमै लागत महँगो पर्‍यो,’ उनले भने, ‘फिफासँग भारतको भायकमले महँगोमा लियो, भायकमबाट हामीले महँगोमा लिन बाध्य भयौं ।’

आईपीटीभी सेवा प्रदायक, भायानेट कम्युनिकेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठकले चाहिँ आईपी टीभीबाट विश्वकप हेर्न करिब ३ लाख ग्राहकले सब्स्क्रिप्सन लिएको बताइन् । ‘विश्वकप हेर्नकै लागि नयाँ ग्राहक बढेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘भइरहेकै ग्राहकले अतिरिक्त शुल्क तिरेर सब्स्क्रिप्सन लिइरहनुभएको छ । यसका लागि सुरुको केही समय भुक्तानी प्रणालीमा समस्या भयो तर अहिले कुनै समस्या छैन । पैसा बुझाउनेबित्तिकै खेल हेर्न सकिन्छ ।’ एक पेमेन्ट गेटवेका संस्थापकले भने मंगलबार राति १२ बजेसम्म १ लाख ६ हजार सब्स्क्रिप्सन भएको बताए ।

‘मिलेमतोले बिगारेको गुणस्तर’

नेपालजस्ता आर्थिक रूपले कमजोर देशलाई विश्वकप आयोजक फिफाले एसियन ब्रोडकास्टिङ युनियन (एबीयू) मार्फत राष्ट्रिय मिडियाका लागि सहुलियत दरमा प्रसारण अधिकार दिने चलन भए पनि यसपालि त्यो सुविधा प्राप्त नभएको नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान वलले बताए । ‘गत वर्ल्डकपसम्म एभी न्युजले सहजीकरण गरेको थियो तर यसपालि फिफाले हरेक देशलाई अधिकार बेच्नुको साटो क्षेत्रगत रूपमा प्रसारण अधिकार प्रदान गर्‍यो,’ उनले भने, ‘एसियाको सबै अधिकार भारतको भायाकमले लियो । भायकमले बढी मूल्य तिर्नेलाई प्रसारण गर्न दिने नीति लियो । एक सरकारी प्रसारण संस्थाको रूपमा हामीले करोडौं मूल्य तिरेर अधिकार किनी हाम्रा ग्राहकबाट पैसा उठाउने गरी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा जान मिलेन ।’

महाप्रबन्धक वलका अनुसार सुरुमा मिडिया हबले एनटीभीबाटै पे–पर भ्यु (पैसा लिएर सेवा दिने) का आधारमा प्रसारण गर्ने र आम्दानी बाँड्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, आफूहरूले पहिले झैं विज्ञापनमार्फत मात्रै गर्न मिल्ने र शुल्क लिएर सेवा दिन असमर्थ रहेको जवाफ दिएको उनले बताए । पछि अदालतले समेत शुल्क लिन मिल्ने भनेर आदेश दिएपछि आफूहरूले सोअनुरूप गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले विश्वकप प्रसारणलाई लिएर नेपालमा सरकार, अदालतलगायत सरोकारवाला सबैको मिलेमतो रहेको उल्लेख गरिरहेका छन् । सबैले नाफामा मात्रै ध्यान दिएर गुणस्तरलाई वास्ता नगरेको तिनको आरोप छ ।

वलका अनुसार अघिल्लो पटक मिडिया हबले ६४ लाख रुपैयाँ तिरेर एनटीभीबाट विश्वकप प्रसारण गरेको थियो । त्यसबापत प्रसारणको बेलाको विज्ञापन समय उनीहरूले लिएका थिए । यसपालि फिफा पनि अझै व्यापारिक भएको र अदालतले पनि सःशुल्क देखाउन मिल्छ भनिदिएपछि नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी अन्तिम समयसम्म पनि फिफा, भायाकम र मिडिया हबसँग सम्पर्कमै थियौं,’ उनले भने, ‘गरिब देशलाई सहुलियतमा दिनुपर्छ भनेर माग गर्दा एबीयूबाट त्यसो गर्न मिलेन भन्ने खबर आयो ।’

भारतीय कम्पनी भायाकमबाट मिडिया हबले १५ लाख अमेरिकी डलर (करिब २० करोड रुपैयाँ) मा विश्वकप प्रसारण अधिकार खरिद गरेको थियो । साउन–भदौतिरै सम्झौता भए पनि कात्तिकमा मात्रै मिडिया हबले विश्वकप हेर्न आफूखुसी अतिरिक्त शुल्क तोकेर पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छपाएको जानकारहरू बताउँछन् । अन्तिम समयमा शुल्कबारे विवाद सिर्जना गरी अदालती प्रक्रिया र विवादलाई सार्वजनिक दबाबमार्फत जितेरै जाने रणनीति मिडिया हबले अपनाएको उनीहरूको आरोप छ । समय छँदा त्यसलाई सार्वजनिक बहस वा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा नलगेर अन्तिम समयमा उम्किने गरी यो प्रकरण अघि बढेको पनि केहीले गुनासो गरिरहेका छन् ।

अतिरिक्त शुल्कलाई लिएर अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सुरुमा थप शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो पछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै अतिरिक्त रकम लिन मिल्ने बाटो खुला भएको थियो । यद्यपि, यसको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी नै छ । ‘विगतका संस्करणमा विज्ञापनबाट सम्पूर्ण खर्च उठाउने गरिन्थ्यो,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ११ (४) अनुसार सेवा प्रदायकले सर्वसाधारणसँग थप पैसा लिने हो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त सरकारलाई थाहै नदिई आफूखुसी ५ सय ६५ रुपैयाँ उठाइएको छ । सो शुल्क निर्धारणको आधार के हो ? हाम्रो मूल चासोको विषय यही हो ।’

फिफाको नियमले चारवटा खेल राष्ट्रिय क्षेत्रफलभित्र सबैभन्दा बढी पहुँच भएको राष्ट्रिय टीभीबाट अनिवार्य प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फिफाले राष्ट्रिय टीभीलाई नै प्रसारण अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए पनि सबैको मिलेमतोमा निजी मिडियाले आफ्नो मनोमानी गरेको अधिवक्ता पौडेलले बताए । नेपाल टेलिभिजनका पाँच–पाँचवटा च्यानलहरू हुँदा पनि त्यसबाट प्रसारण हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×