विश्वकप प्रसारणमा भद्रगोल

संसारका अन्य भू–भागमा जस्तै नेपालमा पनि चार वर्षमा एकपल्ट आउने विश्वकप फुटबलले एक किसिमको उत्सव ल्याउने गर्छ । प्रतियोगिता नजिकिएसँगै विभिन्न देशका समर्थकबीच सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष भेटघाटमा हुने ‘कुन टिम उत्कृष्ट छ ?’ भन्ने लगायत बहसले फुटबलमय माहोल सिर्जना गर्छ । अरू बेला फुटबल खासै नहेर्ने सर्वसाधारण खेलप्रेमीलाई पनि विश्वकपको ज्वरोले छोएको हुन्छ । अन्य विश्वकपमा झैं यसपालि पनि अपेक्षित रूपमा सार्वजनिक चासोसँगै उद्घाटनका दिनसम्म पनि एउटा भिन्नै खाले अन्योल देखापरेको थियो ।

‘हिमालय एचडीको ब्रोडकास्ट कस्तो झुर,’ ट्वीटरमा विस्मृत नामक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘ब्रोडकास्ट स्मुथ नै छैन । हल्का अड्किरहेको जस्तो देखिन्छ । विश्वकप अनुभव झुर गर्दिने भयो । २७ मिनेटको खेल भइसक्दा तीन पटक अड्केर रिस्टार्ट गर्नुपर्‍यो ।’ अर्का प्रयोगकर्ता सुभाष थापाले विश्वकपको दोस्रो दिन ई–सेवाबाट पैसा तिरे पनि टीभीमा हिमालय प्रिमियम च्यानल नआएको बारे डिसहोमलाई ट्याग गर्दै जिज्ञासा राखेका छन् ।

एकसाथ धेरै प्रयोगकर्ताले पैसा तिर्न खोजेपछि ई–सेवा, खल्तीलगायत एपले काम नगरेको र अति भारका कारण कतिपय अनलाइन टीभीको सर्भर नचलेर च्यानल क्र्यास भएको विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएको थियो । यसबारे रुटिन अफ नेपाल बन्दले गरेको ट्वीटमा थुप्रैले आफ्ना मर्का उल्लेख गरी रिप्लाई गरेका थिए । ‘उचित योजना र पूर्वाधारबिना काम गर्दा यस्तै हुन्छ,’ ट्वीटर प्रयोगकर्ता जीवनले लेखेका छन् ।

एल्सन बाँस्तोलाले चाहिँ अतिरिक्त पैसा तिरेपछि पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएकाले यसविरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । टीभीमा विश्वकपभन्दा बढी ‘नो सिग्नल’ देखिएको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ ।

अनलाइन भुक्तानीमा पहिलो र दोस्रो दिन केही समस्या भए पनि हाल तिनको समाधान भइसकेको ई–सेवाको मूल कम्पनी एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्मा बताउँछन् । ‘पहिलो दिन हामीले सोचेभन्दा धेरैले सब्क्रिप्सन लिनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा समस्या भयो । दोस्रो दिनचाहिँ टेलिभिजन सेवा प्रदायककै सिस्टममा समस्या आयो । नेट टीभीमा पैसा तिर्नेबित्तिकै स्वतः च्यानल एक्टिभेट हुन्छ । सुबिसुको क्लियर टीभीमा चाहिँ पैसा तिरेपछि कर्मचारीले म्यानुअल्ली एक्टिभेट गर्नुपर्दो रहेछ । थोरै ट्राफिक हुँदा १५/२० मिनेटमा एक्टिभेट भइरहेको थियो, ट्राफिक बढ्दा एक्टिभेट गर्न समय लाग्यो । डिसहोममा पनि त्यस्तै समस्या भयो ।’ शर्माका अनुसार भुक्तानी प्रणालीलाई टेलिभिजन सिस्टममा समायोजन (इन्टिग्रेट) गर्न सुरुमा केही समस्या भए पनि हाल त्यसको समाधान भइसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल चलाउने र सहरिया वर्गलाई समेत विश्वकप हेर्न असहज भइरहेका बेला ग्रामीण भेगका खेलप्रेमीको हालत कस्तो होला भनी कतिपय प्रयोगकर्ताले चासो व्यक्त गरेका छन् । पहिले–पहिले नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर, एभिन्युजलगायत टीभीमा निःशुल्क विश्वकप हेरेका कतिपय दर्शक यसपालि कता, के, कसरी हेर्ने भन्नेमा अलमलिएका छन् । मागेजति शुल्क बुझाउँदा पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएकोमा अर्काथरी खेलप्रेमी सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर गुनासो पोखिरहेका छन् ।

नेपालमा विश्वकप प्रसारण अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबका प्रमुख सोमप्रसाद धितालले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र वितरक (केबल, एमएसओ, डीटीएच) मा केही समस्या भए पनि चाँडै त्यसको समाधान हुने बताए । अदालती प्रक्रियाले गर्दा बीचमा उल्झन भएकाले समयमै सिस्टम तयार पार्न नसकेको उनको दाबी छ । ‘हामीले अन्तिम घडीमा मात्रै हतारहतार सेटअप गर्न पायौं, वितरकले त्यसलाई आफ्नो सिस्टममा राम्ररी मिलाउन समय पाउनुभएन,’ उनले भने, ‘पेमेन्ट गेटवेमा एकैचोटि धेरैले अनुरोध पठाउँदा र रिचार्ज गर्दा सिस्टमले काम गर्न समय लगाउने लगायतका केही प्राविधिक समस्या भए ।’

विशेषतः आईपी टीभीहरूमा विश्वकप प्रसारण गतिलो नभएको भन्दै कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन प्रयोग गरी वा डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) परिवर्तन गरेर अनधिकृत साइटबाट प्रतियोगिता हेर्ने गरेका छन् । पाइरेटेड माध्यम प्रयोग हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बढेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पाइरेटेड माध्यमका डीएनएस ब्लक गर्न थालेको बताएका छन् । ‘पाइरेटेड साइटबाट हेर्दा ३० सेकेन्डदेखि १ मिनेटसम्म ढिलो प्रसारण हुन्छ,’ एक खेलप्रेमीले भने, ‘टीभीको ब्रोडकास्ट झुर नभएको भए यतातिर लाग्नुपर्दैनथ्यो । पाइरेटेड साइटबाट हेर्दा स्काइ स्पोर्टस्, बेन स्पोर्टस्जस्ता च्यालनका कमेन्टेटरले कमेन्ट्री गरेको सुन्न पाइन्छ । तर हाम्रा प्रिम्याच र पोस्टम्याच सो साह्रै पट्यारलाग्दा छन् ।’

कतिले लिए सब्स्क्रिप्सन ?

विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न हालसम्म कतिले अतिरिक्त शुल्क तिरे भन्नेबारे यकिन तथ्यांक प्राप्त हुन सकेन । टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मिडिया हब लगायतले फरक–फरक तथ्यांक अघि सारेका छन् । मिडिया हबका अनुसार बुधबारसम्म करिब २ लाख जनाले करसमेत ५ सय ६५ रुपैयाँ तिरेर विश्वकप हेर्ने च्यानलका लागि सब्स्क्राइब गरिसकेका छन् । यसबापत ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको देखिन्छ । कम्पनीले १० लाख सेटअप बक्स जोड्ने लक्ष्य लिएको एक जानकारले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले विज्ञापनबाट ७० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ तर अहिलेको आर्थिक स्थितिका कारण ४५ करोडसम्म उठाउन सक्ने उनले बताए ।

‘अधिकार खरिद र प्रचारमा खर्च भएको ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ विज्ञापनबाट उठाउने र सर्वसाधारणबाट आएको पैसा फाइदा गर्ने यिनको लक्ष्य हो,’ उनले भने ।

धितालले चाहिँ हालसम्म करिब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै विज्ञापनबापत प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । विज्ञापनबाट कुल १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य भए पनि बढीमा ६ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै आम्दानी हुने छाँटकाँट देखिएको उनले बताए । ‘विज्ञापन धेरै कम छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि हामीले पैसा कमाउने उद्देश्यले यो गरेको होइन । विज्ञापनबाट सम्पूर्ण खर्च नउठ्ने भएकाले ग्राहकबाट शुल्क लिनु हाम्रो बाध्यता हो । ‘सन् २०१८ मा फिफासँग सम्झौता गरी कान्तिपुर र नेपाल टेलिभिजनलाई प्रसारण अनुमति दिएर हामीले काम गरेका थियौं । अहिले अधिकार खरिदमै लागत महँगो पर्‍यो,’ उनले भने, ‘फिफासँग भारतको भायकमले महँगोमा लियो, भायकमबाट हामीले महँगोमा लिन बाध्य भयौं ।’

आईपीटीभी सेवा प्रदायक, भायानेट कम्युनिकेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठकले चाहिँ आईपी टीभीबाट विश्वकप हेर्न करिब ३ लाख ग्राहकले सब्स्क्रिप्सन लिएको बताइन् । ‘विश्वकप हेर्नकै लागि नयाँ ग्राहक बढेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘भइरहेकै ग्राहकले अतिरिक्त शुल्क तिरेर सब्स्क्रिप्सन लिइरहनुभएको छ । यसका लागि सुरुको केही समय भुक्तानी प्रणालीमा समस्या भयो तर अहिले कुनै समस्या छैन । पैसा बुझाउनेबित्तिकै खेल हेर्न सकिन्छ ।’ एक पेमेन्ट गेटवेका संस्थापकले भने मंगलबार राति १२ बजेसम्म १ लाख ६ हजार सब्स्क्रिप्सन भएको बताए ।

‘मिलेमतोले बिगारेको गुणस्तर’

नेपालजस्ता आर्थिक रूपले कमजोर देशलाई विश्वकप आयोजक फिफाले एसियन ब्रोडकास्टिङ युनियन (एबीयू) मार्फत राष्ट्रिय मिडियाका लागि सहुलियत दरमा प्रसारण अधिकार दिने चलन भए पनि यसपालि त्यो सुविधा प्राप्त नभएको नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान वलले बताए । ‘गत वर्ल्डकपसम्म एभी न्युजले सहजीकरण गरेको थियो तर यसपालि फिफाले हरेक देशलाई अधिकार बेच्नुको साटो क्षेत्रगत रूपमा प्रसारण अधिकार प्रदान गर्‍यो,’ उनले भने, ‘एसियाको सबै अधिकार भारतको भायाकमले लियो । भायकमले बढी मूल्य तिर्नेलाई प्रसारण गर्न दिने नीति लियो । एक सरकारी प्रसारण संस्थाको रूपमा हामीले करोडौं मूल्य तिरेर अधिकार किनी हाम्रा ग्राहकबाट पैसा उठाउने गरी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा जान मिलेन ।’

महाप्रबन्धक वलका अनुसार सुरुमा मिडिया हबले एनटीभीबाटै पे–पर भ्यु (पैसा लिएर सेवा दिने) का आधारमा प्रसारण गर्ने र आम्दानी बाँड्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, आफूहरूले पहिले झैं विज्ञापनमार्फत मात्रै गर्न मिल्ने र शुल्क लिएर सेवा दिन असमर्थ रहेको जवाफ दिएको उनले बताए । पछि अदालतले समेत शुल्क लिन मिल्ने भनेर आदेश दिएपछि आफूहरूले सोअनुरूप गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले विश्वकप प्रसारणलाई लिएर नेपालमा सरकार, अदालतलगायत सरोकारवाला सबैको मिलेमतो रहेको उल्लेख गरिरहेका छन् । सबैले नाफामा मात्रै ध्यान दिएर गुणस्तरलाई वास्ता नगरेको तिनको आरोप छ ।

वलका अनुसार अघिल्लो पटक मिडिया हबले ६४ लाख रुपैयाँ तिरेर एनटीभीबाट विश्वकप प्रसारण गरेको थियो । त्यसबापत प्रसारणको बेलाको विज्ञापन समय उनीहरूले लिएका थिए । यसपालि फिफा पनि अझै व्यापारिक भएको र अदालतले पनि सःशुल्क देखाउन मिल्छ भनिदिएपछि नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी अन्तिम समयसम्म पनि फिफा, भायाकम र मिडिया हबसँग सम्पर्कमै थियौं,’ उनले भने, ‘गरिब देशलाई सहुलियतमा दिनुपर्छ भनेर माग गर्दा एबीयूबाट त्यसो गर्न मिलेन भन्ने खबर आयो ।’

भारतीय कम्पनी भायाकमबाट मिडिया हबले १५ लाख अमेरिकी डलर (करिब २० करोड रुपैयाँ) मा विश्वकप प्रसारण अधिकार खरिद गरेको थियो । साउन–भदौतिरै सम्झौता भए पनि कात्तिकमा मात्रै मिडिया हबले विश्वकप हेर्न आफूखुसी अतिरिक्त शुल्क तोकेर पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छपाएको जानकारहरू बताउँछन् । अन्तिम समयमा शुल्कबारे विवाद सिर्जना गरी अदालती प्रक्रिया र विवादलाई सार्वजनिक दबाबमार्फत जितेरै जाने रणनीति मिडिया हबले अपनाएको उनीहरूको आरोप छ । समय छँदा त्यसलाई सार्वजनिक बहस वा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा नलगेर अन्तिम समयमा उम्किने गरी यो प्रकरण अघि बढेको पनि केहीले गुनासो गरिरहेका छन् ।

अतिरिक्त शुल्कलाई लिएर अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सुरुमा थप शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो पछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै अतिरिक्त रकम लिन मिल्ने बाटो खुला भएको थियो । यद्यपि, यसको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी नै छ । ‘विगतका संस्करणमा विज्ञापनबाट सम्पूर्ण खर्च उठाउने गरिन्थ्यो,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ११ (४) अनुसार सेवा प्रदायकले सर्वसाधारणसँग थप पैसा लिने हो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त सरकारलाई थाहै नदिई आफूखुसी ५ सय ६५ रुपैयाँ उठाइएको छ । सो शुल्क निर्धारणको आधार के हो ? हाम्रो मूल चासोको विषय यही हो ।’

फिफाको नियमले चारवटा खेल राष्ट्रिय क्षेत्रफलभित्र सबैभन्दा बढी पहुँच भएको राष्ट्रिय टीभीबाट अनिवार्य प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फिफाले राष्ट्रिय टीभीलाई नै प्रसारण अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए पनि सबैको मिलेमतोमा निजी मिडियाले आफ्नो मनोमानी गरेको अधिवक्ता पौडेलले बताए । नेपाल टेलिभिजनका पाँच–पाँचवटा च्यानलहरू हुँदा पनि त्यसबाट प्रसारण हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।