नयाँ सरकारमा शक्ति राष्ट्रको चासो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ सरकारमा शक्ति राष्ट्रको चासो

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थाल्दै गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूले चासो देखाउन थालेका छन् । संसदीय निर्वाचनको मतपरिणाम आइनसक्दै दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै अमेरिकासमेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भएका छन् । 


नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेतालाई भेटेर बधाई दिनुका साथै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन् । राजदूत श्रीवास्तव शनिबार दिउँसो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार र साँझ कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार राजदूत श्रीवास्तवले आगामी राजनीतिक सहकार्यबारे चासो व्यक्त गरेपछि देउवा र दाहाल दुवैले नतिजा आउने क्रम जारी रहेको र पूरै नतिजा आएपछि नयाँ सरकार निर्माणमा लाग्ने बताएका थिए । निर्वाचनको परिणाम नआउँदै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै भारतीय राजदूतले बधाई दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिका, चीन र युरोपेली मुलुकका दूतावासले नेपालमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र अहिलेको घटनाक्रमबारे जानकारी लिइरहेका छन् । अमेरिकाले मानवअधिकार, तिब्बती शरणार्थी र चिनियाँ चासोलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भनेर जिज्ञासा राखिरहेको छ । ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने क्रममा उत्तरी छिमेकी चीन नै टीकाटिप्पणीमै उत्रिएको थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणको तयारीमा थिए । तर ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) साझेदारीबाट नेपाल पछाडि हटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदै रद्द भयो ।

बढ्दो अमेरिकी चासोलाई नयाँ सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा चीनले पनि विशेष ध्यान दिइरहेको छ । अमेरिकी ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राट्रेजी’ (आईपीएस) मा असन्तुष्ट चीनले नेपाललाई आफ्नो ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जीएसआई) को साझेदार बनाउन चाहेको छ । कात्तिकमा आयोजित जीएसआईसम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सहभागी गराउने विषयमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच विवादसमेत भएको थियो ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको अवधारणामा सन् २०१३ मा सुरु भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई नेपालको नयाँ सरकारले कसरी अगाडि बढाउला भन्ने पनि चिनियाँ चासो छ । नेपाल निर्वाचनमा होमिएका बेला गत कात्तिक २५ मा चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री ली चुन काठमाडौं आएका थिए ।

नेपालले राज्यस्तरबाट स्वागत नगर्ने सन्देश दिँदादिँदै पनि आएका उनी भूकम्पपछि चीनको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका र अन्य सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गरेर चार दिनपछि फर्किए । त्यस अवसरमा उनले यहाँको निर्वाचन र त्यसपछि भविष्यमा बन्न सक्ने सरकारका बारेमा पनि आन्तरिक रूपमा चासो लिएको स्रोतले जनाएको छ । राजदूत होउ यान्छीको कार्यकाल सकिएपछि चीनले अनुभवी कूटनीतिज्ञ छन सोङलाई नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ । उनी छिट्टै नेपाल आउनेछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि सारेको अग्निपथ कार्यक्रममा गोर्खा भर्ती गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । देउवा सरकारले निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले यसबारेमा निर्क्योल गर्ने निर्णय गरेको छ । अबमा त्यसमा कस्तो निर्णय आउला भन्ने चासो छ । अर्कातिर नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा समस्या, जलस्रोत बाँडफाँट र अन्य द्विपक्षीय मुद्दाले पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

परराष्ट्र मामिला जानकार कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई सार्वजनिक रूपमा बाहिर थाहा नभए पनि ठूला शक्ति राष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालका विषयमा आ–आफ्नो हिसाबमा गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । ‘उनीहरू चुप लागेर बसेका छैनन् । घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप परराष्ट्र नीति भएकाले नेपालले ध्यानपूर्वक सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारले केही विषयमा निर्णय गर्नैपर्ने छ । अग्निपथमा नेपालले हुन्छ भने पनि विवाद हुन्छ, नभए पनि त्यसले हामीलाई असर गर्छ ।’ चारवर्षे सैन्य भर्ना कार्यक्रम भएका कारण भारतमा समेत अग्निपथ विवादमा छ । पहिलो चरणको भर्ना भारतमा भइसकेको छ । नेपालमा भने स्थगित छ ।

भट्टराईका अनुसार एमसीसी र बीआरआई पनि नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विषय हुन् । भारतसँगको सीमा समस्यालाई पनि नयाँ सरकारले कसरी सामना गर्छ भन्ने चासो रहेको उनले बताए । ‘हामी आन्तरिक रूपमा सरकार जोगाउन लाग्यौं भने कूटनीति दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यसले समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

एक कूटनीतिज्ञका अनुसार अमेरिका र भारतले नेपालमा अहिलेकै गठबन्धन अघि बढेको हेर्न चाहेका छन् भने चीन नेपालमा वामपन्थी मिलेर अघि बढेको हेर्न चाहन्छ । अमेरिका नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न चाहन्छ भने चीन अमेरिकी प्रभावलाई आफ्नो छिमेकमा विस्तार हुन नदिने नीतिका साथ अघि बढेको छ । भारत भने नेपालमा लामो समयदेखिको प्रभावलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । त्यही कारण अब बन्ने सरकारका विषयमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढेको हो ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलहरूसमेत उदय भएकाले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमा चासो बढेको विश्लेषण गर्छन् । ‘भारत, चीन र अमेरिकाले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग काम गरिसकेका छन्, राप्रपासँग पनि उनीहरू परिचित छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दल आएका छन् ।

उनीहरू कसरी अघि बढ्लान् भन्नेमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो छ । किनकि पुराना पार्टीहरू कमजोर भएर आएपछि भोलि संसद् अस्थिर हुन सक्छ । राष्ट्रियताको विषय ल्याउँदा भारत र चीन जोडिन्छन् । त्यसले पनि चासो बढेको देखिन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका लकडाउन र निषेधाज्ञाको विरोधमा सर्वसाधारणहरु प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्
एजेन्सीहरू

बेइजिङ — चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका कडा प्रतिबन्धको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शनहरू भएका छन् । सांघाई सहरमा सयौं मानिसहरूले राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका भिडियोहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यहाँका सडकहरूमा सर्वसाधारणले प्रहरीका गाडीमा अवरोध पुर्‍याएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै राजधानी बेइजिङ र नान्जिङका अधिकांश विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । नान्जिङ कम्युनिकेसन युनिभर्सिटीमा सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भएको जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनहरूमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भएको पछिल्लो प्रदर्शन निकै दुर्लभमध्येको एक भएको बताइएको छ । आज्ञाकारी र सौम्य चिनियाँ समाजमा खुला रूपमा राष्ट्रपति सीको राजीनामा मागिनु उनीविरुद्ध बाहिर देखिएको अहिलेसम्मकै कडा खालको आलोचना हो । निषेधाज्ञाका समयमा उरुम्चीस्थित एक अपार्टमेन्टमा फैलिएको आगलागीमा १० जनाको ज्यान गएको थियो । उनीहरूको मृत्युपछि निकालिएको जुलुस चीनको शून्य कोभिड नीतिप्रति आक्रोशमा बदलिएको थियो ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले भने कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रतिबन्धका कारण उनीहरूको ज्यान गएको अस्वीकार गरेका छन् । तर कैयौं इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले उरुम्चीमा भएको मृत्युका लागि आवासीय घरहरूमा लगाइएको कडा लकडाउन कारक भएको जनाएका छन् ।

चीनको ठूलो सहर तथा विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र सांघाईमा भएको प्रदर्शनका सहभागीले ‘सी चिनफिङ राजीनामा देऊ, कम्युनिस्ट पार्टी राजीनामा देऊ’ भन्दै नाराबाजी गरेका जनाइएको छ । सेतो ब्यानर बोकेका कतिपय सहभागीले ‘पीसीआर परीक्षण चाहिँदैन, हामीलाई स्वतन्त्रता देऊ’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

त्यस्तै केहीले मैनबत्ती बाल्नुका साथै फूल राखेर मृतकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

सांघाईको प्रदर्शनमा सहभागी एक युवकले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सर्वसाधारणहरू सडकमा उत्रिएकामा ‘आश्चर्यचकित र उत्साहित भएको’ बताएका छन् । लकडाउनले आफूलाई ‘दुःखी, आक्रोशित र आशाहीन’ बनाएको बताइन् ।

‘मानिसहरू प्रदर्शनमा उत्रेकोमा कस्तो लागिरहेको छ ?’ भनेर एक युवतीले प्रहरी अधिकारीलाई सोधेकी र त्यसको जवाफमा उनले ‘तपाईंलाई जस्तै’ भनेर जवाफ दिएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘उनीहरूले सरकारी पोसाक लगाएका छन्, त्यसैले आफ्नो कतर्व्य निर्वाह गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

चीनले कोरोना भाइरसविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय दर्जनौं सहरका दसौं लाख मानिसहरू लकडाउनबाट बाँच्न बाध्य छन् । जसका कारण सरकारको ‘शून्य कोभिड’ नीतिका सुत्रधार राष्ट्रपति सीको आलोचना भएको हो ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा दबाब सिर्जना भए पनि सरकार आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको छैन । भाइरसको परीक्षण र कडा लकडाउनमा जोड दिइएको भए पनि त्यही रूपमा खोप लगाउने काम भने हुन सकेको छैन । खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई अनिवार्य गरिएको छैन भने स्थानीयस्तरमा उत्पादित खोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विभिन्न अनुसन्धानले ती खोप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्पादित अन्य खोपको तुलनामा कम प्रभावकारी भएको पुष्टि भइसकेको छ । जसका कारण करिब डेढ अर्ब मानिसको जीवनयापन कष्टकर बनिरहेको छ ।

तर चीनले भाइरसको असरलाई सफलतापूर्वक निकै न्यून स्तरमा राख्न सफल भएको छ । यदि सबैतिर खुला गरियो भने भाइरस निकै तीव्र रूपमा देशभर फैलनेमा चिनियाँ अधिकारी चिन्तित छन् । जसका कारण शून्य कोभिड नीति कहिले अन्त्य होला भन्नेचाहिँ कुनै टुंगो छैन । भाइरस फैलिएयता चीनले सारा विश्वबाट टाढा बस्ने प्रयत्न गरिरहेकाले आर्थिकलगायतका मूल्य चुकाइरहेको छ । तर अब लामो समयसम्म यसै गरिरहन भने सम्भव छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×