१८.१२°C काठमाडौं
सत्ता र शक्तिविरुद्ध मतदाता
काठमाडौँ — गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कात्तिक २६ मा बुटवलमा कांग्रेसनिकट नेपाल दलित संघले आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘गोप्य अध्ययनले १ सय ३१ क्षेत्रमा गठबन्धन विजयको माला पहिराउने गरी अगाडि देखिएको छ ।’ खाँण आफैं पनि प्रतिनिधिसभातर्फ रूपन्देही–३ बाट राप्रपाका दीपक बोहरासँग प्रतिस्पर्धामा थिए । खाँणले थपेका थिए, ‘थप २३ क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धीका रूपमा गठबन्धन देखापरेको छ । एमाले २१ क्षेत्रमा मात्रै अगाडि छ ।’
खाँणको दल कांग्रेससहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा देशभर एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थिए । एमालेले केही सिटमा राप्रपा र जसपासँग तालमेल गरेको थियो । त्यही मेसोमा चुनावी कार्यक्रममै खाँणले गोप्य रिपोर्टको हवाला दिँदै गठबन्धन एक्लैले प्रत्यक्षमा बहुमतनजिक सिट जित्ने दाबी गरेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि सुरक्षा संयन्त्र दुरुपयोग गरेर रिपोर्ट तयार पारेको भन्दै खाँणको आलोचना भएको थियो ।
हुन पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खटनपटन गृह मन्त्रालयबाटै हुन्छ । प्रधानमन्त्री मातहत राखिए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र सूचना संकलनलगायतका काम गृहमन्त्रीकै खटनपटनमा गर्ने गर्छ । चुनावी सुरक्षा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सेनाले केन्द्रीय सुरक्षा समितिअन्तर्गत रहेर काम गर्छ । सुरक्षा समितिको अध्यक्ष स्वयं गृहमन्त्री हुन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण र गोप्य सूचनाको पहुँच गृहमन्त्रीसँग रहन्छ । त्यसकै आडमा खाँणले सिट संख्या तोकेरै अभिव्यक्ति दिएको आशंका गरिएको थियो ।
उक्त अभिव्यक्तिको अर्को साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि चुनाव सम्पन्न भयो । मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । आगामी ५ वर्ष कुन दलको कस्तो हैसियत रहन्छ भन्ने लगभग अनुमानयोग्य भएको छ । मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा गृहमन्त्री खाँणले दिएको अभिव्यक्ति गलत सावित मात्रै भएन, उनी आफैंले पनि जित्न सकेनन् । उनको ठाउँमा राप्रपाका दीपक बोहरा विजयी भएका छन् । सत्ता गठबन्धनले चुनावअघि गरेको प्रक्षेपण पनि गलत ठहरियो । चुनावले गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई ठूलै धक्का दियो । कांग्रेसले पनि अनुमान गरेभन्दा कम सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । गठबन्धनले सानो आकारमा खुम्चिने आकलन गरेको एमाले कांग्रेसकै हाराहारीमा रहने देखिएको छ । योभन्दा रोचक त अघिल्लो आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न नसकेको राप्रपा उल्लेख्य सिटसहित संसद् प्रवेश गर्दै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै उल्लेख्य सिट जितेको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएका छन् ।
सत्ता र शक्तिमा रहेका दलले विगतको नतिजालाई देखाएर तथा सरकारी स्रोत साधनको नजानिँदो रूपमा दोहन गरेर जनमत तान्ने प्रयासलाई यस पटक मतदाताले दण्डित गरिदिएका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार जनतामा आएको चेतनाका कारण शक्तिको दुरुपयोग कम हुँदै गएको छ । भन्छन्, ‘अब शक्तिमा बस्नेले निर्वाचनमा धाँधली गरेर जित्छु भन्ने मानसिकता नराख्दा हुन्छ । समय नै पारदर्शिताको आएकाले त्यो सम्भव छैन ।’
हरेकजसो निर्वाचनमा ‘सरकारमा रहेका दलले राज्यको स्रोत साधन र शक्ति दुरुपयोग गरेर जनमत पोल्टामा पारेको’ आरोप लाग्ने गर्छ । हुन पनि चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारमा भएका दलले सुरक्षाकर्मीदेखि प्रशासन र मतदान अधिकृतसम्मलाई दुरुपयोग गरेका कैयौं तथ्य र प्रमाण बाहिरिएका पनि छन् । तर, अपवादबाहेक सत्ता र शक्तिमा रहेर निर्वाचन गराउने दल तथा नेताको विपक्षमा जनमत गएको देखिन्छ । पूर्वगृह सचिव खेमराज रेग्मी शक्तिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जित्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको बताउँछन् । पञ्चायतमा कतै–कतै प्रशासन लगाएर धाँधली गर्न खोज्दा त सम्भव थिएन, अब झन् कठिन छ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् या जिल्ला प्रहरी प्रमुख, शक्तिमा रहने कसैकसैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक व्यक्तिलाई रिझाउन खोजे पनि फिल्डका कर्मचारीले नमान्ने अवस्था बनेको उनी बताउँछन् । शक्तिमा हुनेको फुर्तिफार्तीले मतदातामा झन् बढी नकारात्मक असर पर्ने धारणा उनको छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अह्राउने प्रहरी प्रमुखलाई हो, उसले पनि मातहतका जुनियर अफिसरलाई अह्राउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘ती जुनियरहरू शिक्षित भएर सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन् । सही के, गलत के छुट्याउन सक्छन् ।’
२०४६ को बहुदलपछि पाँचवटा आमनिर्वाचन र दुई पटक संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भए । एकाधबाहेक अधिकांशको नतिजाले पहिले ठूलो शक्तिमा रहेका दललाई जनताले ‘सबक’ सिकाएको देखिन्छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विगतमा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका स्थापित नेताहरूले पराजय भोगेको देखिन्छ । ०४६ मा प्रजातन्त्र बहालीपछि अन्तरिम सरकारमा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र कांग्रेसकै नेता योगप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री बने । त्यही सरकारले ०४८ मा आमनिर्वाचन गरायो । पार्टीलाई भट्टराईले बहुमत दिलाए तर उनी स्वयं भने काठमाडौं–१ मा कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीसँग पराजित भए । आमनिर्वाचनबाट त्यसबेलाको २ सय ५ सिटमा कांग्रेस एक्लैले १ सय १०, एमालेले ६९, संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट र बाँकी अरूले जितेका थिए ।
निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार गठन भयो । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भए । आमनिर्वाचनबाट दिइएको ५ वर्षे जनादेशको अवधि नपुग्दै २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । प्रधानमन्त्री कोइराला र गृहमन्त्री देउवाले गराएको निर्वाचनबाट कांग्रेसको हैसियत खुम्चियो, ठूलो दल एमाले बन्यो । कांग्रेस ८३ सिटमा सीमित भयो भने ८८ सिटसहित एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । ९ महिनामै सरकार ढलेपछि कहिले राप्रपाको लोकेन्द्रबहादुर चन्द समूह त कहिले राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा समूहसँग मिलेर कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने/ढाल्ने खेल खेलिरहे । त्यही क्रममा अर्को आमनिर्वाचन हुनुअघि नै एमाले फुट्यो । त्यसको असर २०५६ को आमनिर्वाचनमा पर्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी थिए । त्यस निर्वाचनबाट एमाले पुरानो हैसियत गुमाएर ७१ सिटमा खुम्चियो भने कांग्रेसले एकल बहुमतसहित १ सय ११ सिट जित्यो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने सर्तसहित माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । सात दल र माओवादीबीच भएको सम्झौताअनुसार संविधानसभा निर्वाचन गराउने गरी कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित ७ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । त्यही सरकारले २०६४ चैतमा गराएको संविधानसभा निर्वाचनमा शक्तिशाली गृहमन्त्री सिटौला माओवादीका जिल्लास्तरका नेतासँग पराजित भए । त्यति मात्र होइन, कांग्रेस माओवादीभन्दा सिटका आधारमा निकै तल खुम्चियो । स्थापित दल कांग्रेस र एमालेलाई निकै तल धकेलेर माओवादीले एक्लै प्रत्यक्षमा १ सय २० र समानुपातिकमा १ सय सिट हात पार्यो । कांग्रेस प्रत्यक्षमा ३७ र समानुपातिकमा ७३ तथा एमाले प्रत्यक्षमा ३३ र समानुपातिक ७० सिटमा खुम्चिए ।
संविधान लेख्न नसकी कार्यकाल सकिएपछि म्याद थपेर संविधान लेख्ने प्रयास भए पनि कांग्रेस र एमालेले असहमति जनाए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकारमा माधव घिमिरे गृहमन्त्री थिए । त्यो सरकार गठनमा एमाले–कांग्रेसकै रुचि थियो । त्यसले गराएको चुनावमा अघिल्लो पटक सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी तेस्रोमा खुम्चियो । कांग्रेस र एमालेको पक्षमा नतिजा आयो । संविधान जारी भएपछि संघीय अवधारणाअनुसार ०७४ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेर चुनाव गराएका देउवाले पार्टीको आकार भने थप घटाए । चुनावले एमाले र माओवादीको पक्षमा करिब दुई तिहाइ जनमत दियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली एमालेबाट प्रधानमन्त्री भए । माओवादी–एमाले एकता भएर नेकपा बन्यो । तर अनेक राजनीतिक खिचातानीका कारण उत्पन्न परिस्थिति र संसद् विघटनको खेलले नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी आ–आफ्नै हैसियतमा फर्किएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्यो । २०७८ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछिको करिब डेढ वर्ष कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको सरकारले हालै चुनाव गरायो तर गृहमन्त्री खाँण नै पराजित भएका छन् । उनी मात्रै होइन, पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला पनि राजावादी नेता राजेन्द्र लिङ्देनसँग झापामा पराजित भए । पूर्वगृहमन्त्री कमल थापालाई उनकै राजनीतिक चेला राप्रपाका दीपक सिंहले मकवानपुरबाट पराजित गरे । पश्चिम नवलपरासीमा पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेललाई राप्रपाकै ध्रुवबहादुर प्रधानले हराए ।
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७९ ०७:०३
