दललाई कोठा खोज्दै संसद् सचिवालय

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार २ सिटभन्दा बढी भएका ९ दललाई कम्तीमा दुई कोठाका दरले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७ सिट जितिसकेका छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीले १/१ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेका छन् । तीन प्रतिशत कटाउने दलले समानुपातिकबाट सिट पाउँछन् ।

संघीय संसद्मा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन् । तिनले संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्छ । संसद् सचिवालयले संसदीय दललाई स्रोतसाधन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा १० जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको दलले प्रमुख सचेतक राख्न पाउँछ, सचेतक पनि हुन्छन् ।

सचिवालयले उनीहरूलाई पनि कोठा व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘संसदीय दलको कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी त जसरी पनि व्यवस्था गर्न सक्छौं तर अहिले कोठा व्यवस्थापन नै चुनौती भएको छ, प्रयास गर्दैछौं’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना मात्रै सांसद रहेकाले एउटा मात्र कोठा दिइएको थियो । यसपालि राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी हुँदै छ । उसलाई संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, कार्यालयसहित कम्तीमा चारवटा कोठा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि संसदीय दल, प्रमुख सचेतक, बैठक कक्ष, कार्यालयका लागि कोठा चाहिन्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लागि यसअघिकै कार्यालय काम लाग्नेछ । जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीलाई पनि यसअघि एउटा कोठा उपलब्ध गराइएको थियो । एक क्षेत्र मात्रै जितेको नयाँ दल जनमत पार्टीलाई पनि छुट्टै कार्यालय चाहिन्छ । प्रत्यक्षमा तीन क्षेत्र जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि दलका नेता, सचेतक र कार्यालयका लागि कोठा दिनुपर्नेछ । ‘यसपालि स्वतन्त्र सांसद मात्रै ५ जना हुने देखियो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘नयाँ दल र स्वतन्त्रलाई गरी कम्तीमा १६ वटा कोठा थप चाहिन्छ ।’

संविधानसभाका बेला सचिवालयले ३३ वटा दलका लागि कार्यालय व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेला कार्यालय राखिएको सर्भिस सेन्टरको कोठा अहिले अर्कै प्रयोजनमा रहेकाले यसपालि समस्या भएको सचिवालयले जनाएको छ । कोठा व्यवस्थापन गर्न सचिवालयले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको छ । मन्त्रालयको पुरानो भवनमा दलको कार्यालय राख्न सकिने विकल्प रहेको सचिवालयले जनाएको छ । अर्को विकल्पमा पर्यटन र महिला, बालबालिका मन्त्रालयको भुइँ तलालाई हेरिएको छ । नत्र अस्थायी टहरा बनाएर र बानेश्वरस्थित संसद् भवनसँगै रहेको कानुन आयोगको टहरा लिएर भए पनि दल र स्वतन्त्र सांसदलाई ठाउँ उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ ।