१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

तयार भयो रेडपाण्डा सुशासन मापदण्ड

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — दुलर्भ वन्यजन्तु रेडपाण्डा (हाब्रे) संरक्षण तथा अनुसन्धानमा सरकारी निकायहरुसँग काम गरिरहेको रेडपाण्डा नेटवर्कले ‘नेपाल रेडपाण्डा सुशासन मापदण्ड’ तयार गरेको छ । रेडपाण्डा पाइने मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम, परियोजना र गतिविधिहरुको सुशासन गुणस्तर मूल्यांकनकालागि विधि विकास गर्न यो मापदण्ड तयार गरिएको हो ।

तयार भयो रेडपाण्डा सुशासन मापदण्ड

रेडपाण्डा बासस्थान क्षेत्रका वन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पक्षहरुसँग सहभागितामूलक अनुसन्धानमा आधारित भइ तयार गरिएको मापदण्ड बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र अनुसन्धानमा संलग्न निकायका अधिकारीहरुको सहभागितामा सार्वजनिक गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियाको ग्रिफिथ युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्वीन्सल्याण्ड, रेडपाण्डा नेटवर्क, काठमाडौं फरेष्ट्री कलेज (क्याफकल), सरकारी निकायहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र नागरिक समाज संगठनलगायतको सहकार्यमा यो मापदण्ड बनाइएको हो ।

मापदण्ड तयार गर्न सन् २०२० डिसेम्बरदेखि सन् २०२२ सम्म रेडपाण्डा पाइने क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिएको थियो । यसका लागि मापदण्ड विकास विशेषज्ञ, वन विशेषज्ञ र स्थानीय अनुसन्धान सहायकहरु खटिएका थिए । यो मापदण्ड सन् २०२० मा प्रारम्भिक अनलाइनमार्फत् १७१ र टेलिफोन सर्वेक्षणमा १ सय ८४ गरी ३ सय ५५ जनाले दिएको उत्तरमा आधारित छ । ‘त्यसका साथै सरोकारवालाहरुको पूर्ण प्रतिक्रिया, रेडपाण्डा कार्ययोजना (२०१९–२०२३) र सामुदायिक वन कार्ययोजनाहरुको परामर्शको पनि सहयोग लिइएको छ’ मापदण्ड प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्वीन्सल्याण्डका उपनिर्देशक प्राध्यापक टेक मरासेनीले मापदण्डले नेपालमा रेडपाण्डाको बासस्थानमा सुधारिएको वन सुशासन, पारिस्थिकीय सेवा पहिचान, प्राकृतिक पूँजी मूल्यांकन र सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत् रेडपाण्डाको दिगो संरक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

मरासेनीले कान्तिपुरसित भने, ‘मापदण्ड स्वेच्छिक हो, यसले वन व्यवस्थापन सुशासनको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सन्दर्भ–विशिष्ट विधिहरु, रेडपाण्डा र यसको वासस्थान संरक्षणसँगसम्वन्धित कार्यक्रम–परियोजनाहरु विस्तार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।’

दुर्लभ वन्यजन्युमा सूचिकृत रेडपाण्डा नेपालमा इलामदेखि कालिकोटसम्म २४ जिल्लामा पाइएको अभिलेख छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत रेडपाण्डा संरक्षण क्षेत्र बाहिर छन्, संरक्षण क्षेत्रभित्र ३० प्रतिशत मात्र रेडपाण्डा छन् । समुद्री सतहदेखि २ हजारदेखि ४ हजार मिटरसम्मका सामुदायिक र अन्य वन रेडपाण्डाको मुख्य वासस्थल हो ।

रेडपाण्डाको प्रमुख वासस्थान, समशितोष्ण प्राथमिक वनको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले सूचनाको आधारमा सुधार गरी वन संरक्षण, रेडपाण्डा संरक्षण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न मापदण्डले सहयोग गर्ने अपेक्षा जानकारहरुको छ ।

रेडपाण्डा नेटवर्कका कार्यक्रम संयोजक तथा रेड पाण्डा विज्ञ सोनाम टासी लामाले मापदण्ड तयार गरिएपछि अहिले सञ्चालित रेडपाण्डा संरक्षण कार्यक्रमका कमी कमजोरी र कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न मद्दत पुग्ने बताए । ‘हामीले सञ्चालन गरिरहेका रेडपाण्डा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु कस्ता छन् र आगामी दिनमा अझ त्यसलाई कसरी परिमार्जन गरेर लैजाँदा प्रभावकारी हुन्छ र जनसहभागीता कस्तो छ भन्ने यो प्रतिवेदनले गाइडलाइन दिएको छ,’ उनले भने । नेटवर्कले नेपालमा रेडपाण्डा अनुसन्धान, संरक्षण, वासस्थान संरक्षण र विस्तारका साथै चोरी सिकार नियन्त्रण र समुदायको जीविकोपार्जन सुधारलगायतका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ २०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?