मधेसका प्रमुख नेता नै कठिन संघर्षमा
राजविराज — मुद्दा, एजेन्डा र प्रतिबद्धताले आकर्षित गर्न नसकेको यसपालिको संसदीय निर्वाचनमा मधेसका प्रभावशाली नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले भने रौनक बढाएको छ । महिन्द्र राय यादव–राजेन्द्र महतो, अनिल झा–जुली महतो, अमरेश सिंह–नागेन्द्र कुमार–मधुमालाकुमारी यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण–प्रदीप यादव–अजय द्विवेदीबीच कठोर संघर्ष छ ।
सबैभन्दा धेरै चासो सप्तरी–२ मा छ, जहाँ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरसँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत पहिलोपटक प्रतिस्पर्धामा छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादव यति दबाबमा छन् कि मनोनयन दर्तापछि उनी निर्वाचन क्षेत्र छोडेर दुई दिन मात्र बाहिर निस्किएका छन् । यसबीचमा उनी एक दिन घोषणापत्र जारी गर्न काठमाडौं गए, अर्को एक दिन सिरहा । जबकि देशभर प्रतिनिधिसभाका ८१ र प्रदेशसभाका १४५ क्षेत्रमा उनको दलका उम्मेदवार छन् । उनीहरूको अवस्था बुझ्न, हौसला दिन र प्रचार गरिदिनसमेत उपेन्द्रले मौका पाएका छैनन् ।
सप्तरी-२ का उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव घरदैलोका क्रममा । तस्बिर : उपेन्द्र यादवको फेसबुकबाट
२०६४ बाट राजनीतिक रूपमा उदाएका यादवको दलले चुनावअघि हुने मधेस आन्दोलनको रापतापबाट माहोल बनाउँदै आएको थियो । २०६३ र २०७२ मा दुवैपटक संविधान जलाएर आन्दोलन गरेपछि २०६४ र २०७४ मा उनको दलले प्रभावशाली जित हासिल गरेको थियो । तर, ठूलो मुद्दाबिना २०७० मा चुनावमा जाँदा परिणाम निराशाजनक भएपछि धाँधली भयो भनेर विरोध गर्नेमा माओवादीसँगै मधेसी दल पनि थिए । यसपालि पनि उभार ल्याउने कुनै एजेन्डा नभएकाले अरू मधेसी नेताजस्तै उपेन्द्र दबाबमा छन् ।
जातीय आधारमा विभाजित मधेस मनोविज्ञान भने उपेन्द्रको पक्षमा छ किनकि यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यादवको छ । त्यस्तै ओली सरकारको नेतृत्वमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका यादवले राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको सेवामा सुधार गरेको विषयलाई यहाँका बासिन्दाले सकारात्मक मूल्यांकन गरेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम पनि उनले टुक्रे योजनामा हालेनन्, एक वर्ष पूरै ६ करोड दिएर महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा इन्जिनियरिङको कार्यक्रम ल्याए, अर्को वर्ष पूरै ६ करोड ल्याएर नर्सिङ कलेज स्थापना गरे । सांसद विकास कोषको रकम हरेक वर्ष ठूला पूर्वाधारलाई दिएकाले उनको भूमिका देखिने गरी भएको कार्यकर्ताको दाबी छ ।
मतदाताको मनोविज्ञान दुई–चार आयोजनाबाट मात्र प्रभावित हुने अवस्था भने छैन । बरु, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर मधेसमा उदाएका सीके राउत सिधै टक्करमा उत्रिएर उपेन्द्रको जितलाई चुनौती दिएका छन् । पटक–पटक सत्तामा गएका नेताहरूका अगाडि पहिलोपटक उठेका राउतजस्ता आक्रामक उम्मेदवारको आकर्षण कम छैन । खासगरी विपन्न र युवाबीच राउत लोकप्रिय देखिएका छन् किनकि उनलाई विगतमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको, हतकडीसहित अदालतमा हाजिर गराइएको फोटो र भिडियो अहिले ‘प्रोजेक्टर’ बाट चोकचोकमा देखाइएको छ ।
चुनावी प्रचारका क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायत । तस्बिर : सीके राउत सचिवालय
आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर चिनाउने राउतले पार्टीको छवि सफा बनाउन भने सकेका छैनन् । घूस मागेको आरोपमा जनमतका कार्यकर्ताले गत वर्ष खानेपानीका कर्मचारीलाई लुगा च्यातेर जनकपुर सहर घुमाएका थिए । तर, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन जितेर सांसद भएपछि रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोग लागेका र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन वर्ष जेल बसेर भर्खरै छुटेका बीपी यादवलाई राउतले टीका लगाएर पार्टीमा भित्र्याएका छन् ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमध्ये अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका दुई सडकको योजनामा किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बीपी ५ वैशाख २०७६ मा पक्राउ परेका थिए । किर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार जरिवाना भुक्तान गरेर गत ५ कात्तिकमा छुटेको साताभित्रै उनलाई राउतले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । बीपी अहिले जनमतको प्रचार अभियानमा छन् ।
पार्टी नेता र उम्मेदवारकै छवि हेर्दा पनि जनमतले नवीन शैली स्थापित गर्न गाह्रो देखिन्छ । जनमतबाट सप्तरी–३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका अनिश अन्सारी २०५१ मा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट जितेर पजेरो काण्डमा विवादित भएका थिए । २०७४ मा माओवादीबाट राजविराज नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका अन्सारीले अहिले जनमतको झन्डा उचालेका छन् । उपेन्द्र र सीकेले एकअर्काबीच मात्र होइन, लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरको पनि सामाना गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ठाकुरले झन्डै १० हजार मत ल्याएका थिए । यसपालि लोसपाबाट उम्मेदवार बनेका उनलाई कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । त्यसैले तीनै उम्मेदवार चर्को दबाबमा छन् ।
मधेसका अर्का वरिष्ठ महन्थ ठाकुर पनि सकसपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छन् । २०४६ को परिवर्तनयता सातवटै संसदीय निर्वाचन लडेका उनी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्ध (७९) मा महोत्तरी–३ बाट उम्मेदवार छन् । उनलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ तर मधेसकै मुद्दा बोक्ने जसपा उम्मेदवार हरिनारायण यादव एमालेको समेत साथ लिएर मैदानमा छन् । दबाबमा परेका ठाकुरले पनि आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारको प्रचारका लागि समय निकाल्न सकेका छैनन् ।
कांग्रेसमा छँदा ठाकुरले २०४८, २०५१ र २०५६ को चुनाव सर्लाही–५ बाट लगातार जितेका थिए । मधेसी पहिचानको मुद्दा उठाएर कांग्रेसबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा गठन गरेपछि भने लगातार दुई चुनाव हारे । २०६४ मा माओवादीका शिवपुजन राय यादव र २०७० मा कांग्रेसका अमरेश सिंहले उनलाई हराए । त्यसैले २०७४ को निर्वाचनमा सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै ठाकुर महोत्तरी सरे । मधेस आन्दोलनपछिको रापतापबीच भएको चुनावमा उनी कांग्रेस–जसपाको समर्थन पनि जुटाएर निर्वाचित भए तर यो निर्वाचन उनका लागि फेरि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भाषण गर्दा उभिएर उनले पटक–पटक भन्नुपरेको छ, ‘यो मेरो अन्तिम चुनाव हो, त्यसैले जिताइदिनुहोला ।’
ठाकुर मात्र होइन, मधेसका सबैजसो ‘ठूला’ नेताको स्थिति यस्तै छ । संविधान जारी हुँदा मधेसमा भएको चर्को आन्दोलनको पृष्ठभूमिबीच २०७४ मा धनुषा–३ पुगेर निर्वाचित लोसपा नेता राजेन्द्र महतो यसपालि सर्लाही फर्किएका छन् ।
२०५१ र २०५६ मा सद्भावनाबाट उम्मेदवार बनेका महतो सर्लाही–२ मा लगातार पराजित भएका थिए, दुवैपटक कांग्रेसकी मीना पाण्डेसित । मधेस आन्दोलनपछि २०६४ को निर्वाचनमा उनी सर्लाही–४ बाट सद्भावनाकै उम्मेदवार बने । यसपालि भने उनले तमलोपाका रामचन्द्र राय यादवलाई पराजित गरे । तर २०७० को चुनावमा आफ्नै नेतृत्वको तमसपा गठन गरेका महिन्द्र राय यादवले महतोलाई हराए ।
२०७४ को निर्वाचनमा धनुषा–३ पुगेका महतोले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरे । यसपालि सर्लाही फर्किएका उनलाई किन पनि गाह्रो छ भने लोसपा सत्ता गठबन्धनमा भए पनि सहयोगी दलहरूले उनलाई समर्थन गरेका छैनन् । यसपालि माओवादीबाट उठेका महिन्द्रलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । एकातिर एमाले–जसपा, अर्कोतिर कांग्रेस–माओवादी र समाजवादी भएकाले महतो एक्लै परेका छन् । त्यसैले अघिल्ला निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका तराईसम्म पुगेर भाषण गरेका महतो यसपालि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट बाहिर निस्किएका छैनन् ।
चुनावी प्रचारका क्रममा राजेन्द्र महतो ।तस्बिर : महतोको फेसबुकबाट
यता सर्लाही फर्किएका महतो कठिन लडाइँमा छन् भने उता उनले जिम्मा लगाएको धनुषा–३ मा सहयात्री नेता अनिल झा उस्तै दबाबमा छन् । रौतहटका नेता झा यसपालि क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार बन्न खोजेका थिए तर गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाललाई उम्मेदवार बनाएपछि उनी सिधै दुई जिल्ला नाघेर धनुषा–३ पुगेका हुन् । यहाँ एमालेकी जुली महतोसँग कडा प्रतिस्पर्धा छ ।
झालाई कांग्रेसको साथ छ तर पनि उनी मुस्किलमा किन छन् भने जित कठिन भएकैले कांग्रेस नेता निधिले समानुपातिकको बाटो रोजेका छन् । अवस्था अनुकूल नदेखेर राजेन्द्र महतो पनि गृहजिल्ला फर्किएका छन् । लोसपाका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पर्सा–१ बाट प्रतिस्पर्धी छन् । २०४८ र २०५६ मा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा उनी पराजित भएका थिए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य उनी २०७४ मा पर्सा–४ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण हुने क्रममा भएको मधेस आन्दोलनपछि २०७४ को निर्वाचनमा कर्ण मधेसी मोर्चाको संयुक्त उम्मेदवार थिए ।
यसपालि सत्ता गठबन्धनले उनलाई पर्सा–४ बाट क्षेत्र नं. १ मा सारेको छ । तर, गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका अजय द्विवेदीले त्यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि कर्णको संसदीय यात्रा कठिन मोडमा छ । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेको समेत समर्थनमा जसपा नेता प्रदीप यादव प्रतिस्पर्धामा छन् ।
रौतहट–१ बाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने तुलनात्मक रूपमा कम दबाब महसुस गरेका छन् । यो क्षेत्रबाट उनको पूर्वपार्टी एमालेले पूर्वपञ्च अजय गुप्तालाई उम्मेदवार बनाएको छ । गुप्ता शाहीकालमा गौर नगरपालिकाको प्रमुख भएका थिए । २०७० मा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट नेपालसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए ।
२०७४ मा राजपाबाट नगर प्रमुखमा चुनाव जितेका उनी २०७९ मा भने एकीकृत समाजवादीका शम्भु साहसित पराजित भए । चुनावलगत्तै बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीको हातबाट टीका लगाई एमाले प्रवेश गरेका उनी संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने २०५६ मा रौतहट–१ र ४ बाट निर्वाचित भएका थिए, पछि उनले क्षेत्र नं. ४ छाडे । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–२ र रौतहट–६ बाट पराजित भए । २०७० मा भने नेपालले काठमाडौं–२ र रौतहट–१ मा पनि जितेका थिए । तर, मधेस आन्दोलनपछि निसानामा परेका उनी रौतहट आउन सकेनन्, ०७४ मा काठमाडौं–२ बाट विजयी भए । यसपालि कांग्रेस र माओवादी मात्र होइन, लोसपासमेतको समर्थनमा उनी रौतहट–१ मा उम्मेदवार छन् । आफ्नै कार्यकर्ता शम्भु साहले नगर प्रमुखमा हराएका प्रतिस्पर्धी भएकाले सजिलै जित्ने विश्वास उनको छ ।
माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका प्रभु साहले एमालेको पनि टिकट त्यागेर रौतहट–३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् तर उनको संसद् यात्रा पनि सहज छैन । उनले अन्तिम घडीमा धोका दिएपछि एमाले र जसपा गठबन्धनले यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाएन । प्रभुलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ तर कांग्रेस र माओवादीको जिल्ला तह उनीसँग सहज छैन ।
प्रभुलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन नेतृत्वले निर्देशन दिए पनि माओवादीका रवीन्द्र पटेल सक्रियतापूर्वक मैदानमा छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमप्रकाश जैसवाललाई समर्थन गरेपछि प्रभुको चुनौती बढेको छ । प्रभु माओवादीबाट २०६४ र २०७० को संविधानसभा तथा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए ।
तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा एमालेतर्फ लागेका साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । कांग्रेसले यसपालि नागेन्द्र कुमारलाई टिकट दिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता अमरेश सिंह र माओवादी नेता शिवपुजन रायको राजनीतिले सर्लाही–४ को चुनाव पनि पेचिलो बनाएको छ । कांग्रेसका निवर्तमान सांसदसमेत रहेका अमरेश स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मतदातासमक्ष पुगिरहेका छन् । त्यस्तै शिवपुजनले छोरी मधुमालाकुमारीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका छन्, पोस्टरमा बाबुछोरीकै तस्बिर छ । जबकि उनकी श्रीमतीको नाम माओवादीको समानुपातिक सूचीमा छ । छोरा राजाबाबु पनि माओवादीबाटै रामनगर गाउँपालिका अध्यक्ष छन् ।
२०४८, २०५१ र २०५६ मा कांग्रेसका महन्थ ठाकुर निर्वाचित भएपछि यो क्षेत्रलाई कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो । २०६४ मा कांग्रेस परित्याग गरेका महन्थ आफ्नै नेतृत्वको तमलोपाबाट उम्मेदवार थिए, कांग्रेसले नयाँ उम्मेदवार अमरेश सिंहलाई अघि सारेको थियो । तर, माओवादीका शिवपुजन राय यादव विजयी भए ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने शिवपुजन र महन्थ दुवैलाई हराउँदै अमरेश विजयी भए । सांसदका रूपमा पाएको रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेपछि २०७४ मा शिवपुजनको उम्मेदवारी खारेज भयो, महन्थ पनि महोत्तरी सरेकाले अमरेश कांग्रेसबाट सहजै विजयी भएका थिए तर यसपालि उनी आफैं कांग्रेस हराउने अभियानमा छन् ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपा एकातिर तथा एमाले र जसपा अर्कातिर भएकाले यसपालिको निर्वाचनमा कुनै राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मुद्दा छैन । त्यसैले जतिसुकै प्रभावशाली नेता भए पनि तीन विषय निर्णायक हुने विश्लेषण गर्छन् जनकपुरका पत्रकार बृजकुमार यादव । भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कास्ट (जात) नै हो, दोस्रो क्यास (नगद) हो । तेस्रोमा प्रहरी, प्रशासनको सहयोग हो । त्यसैले निर्वाचन गैरराजनीतिक विषयमा हुँदै छ, यो दुःखद हो ।’
पत्रकार चन्द्रकिशोरको भनाइ पनि उस्तै सुनियो, ‘कास्ट र क्यास प्रबल भएकाले कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) कमजोर भयो, नेताहरूले आफूले के गरें भन्न सक्ने अवस्था छैन, के गर्छु भन्न विषय छैन । त्यसैले चुनाव हूलमूल भएको छ ।’
प्रकाशित : मंसिर १, २०७९ ०७:५४
