सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ- '१५ बुँदे सन्देशपछि नयाँ नागरिकता विधेयक तर्जुमा हुनुपर्थ्यो' 

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो । जवाफमा कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाइएको स्मरण गराउँदै त्यसबारे संसद्‌मा थप छलफल/बहस/परामर्श भएर नयाँ विधेयक तर्जुमा हुने विश्वास लिइएको, तर त्यस्तो नभई जस्ताको त्यस्तै पुन: प्राप्त भएपछि विधेयक यथावस्थामा राखिएको जवाफ दिएको छ ।

'जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूको थलोका रूपमा संसदलाई लिइन्छ, जहाँ नागरिकका चासो र सरोकारको विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्‌मा संविधानको संरक्षक र पालक भनी परिभाषित भएको राष्ट्रपति संस्थाबाट देश र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि उठाइएका जायज सरोकारप्रति गम्भीर र सचेत विमर्श हुने कुरामा कार्यालय विश्वस्त थियो,' जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भनेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका संवैधानिक आधार, सिद्धान्त र कानुनी आधारहरुलाई २४ बुँदामा जवाफ दिएको छ । कार्यालयले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा-५ को गम्भीरता पूर्वक मनन् गरी सोहीअनुरुप गर्न संसदलाई १५ बुँदाको सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको दाबी गरेको छ । संविधानको धारा-५ मा कसैले पनि राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गर्न गराउन नहुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् र सरकारले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अंगीकार गर्न नसकेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानबमोजिम नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयक फिर्ता पठाइएको दाबी गरेको छ ।

'यसरी विक्रम सम्बत् २००९ सालदेखि हालसम्म समाधान हुन नसकी विवादित भएका विभिन्न सवालमा सन्देशको भावना र मर्मबमोजिम नयाँ संघीय नागरिकता ऐन तर्जुमा भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस हुनु पर्नेमा २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनका केही प्रावधानहरू समावेश गरी सुरू अवस्थामा पेस भएको विधेयकलाई यथावत रूपमा राखी प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको देखिन्छ,' जवाफमा कार्यालयले भनेको छ, 'विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी पुन: प्राप्त हुन आएकोले उक्त विधेयक यथावस्थामा राखिएको सम्म हो ।'

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट सदनमा फिर्ता पठाइए पछि त्यसबारे संसदमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ । 'संसदको दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेश भैसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी...’ भनी संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यको अर्थ पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने हुँदैन,' कार्यालयले जवाफमा लेखेको छ, 'पुनर्विचार गर्नुमात्र यस वाक्यांशको अनिवार्य मार्गदर्शन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । संसदले पुनर्विचार गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरी प्रस्तुत रूपमा पारित गरेको देखिन आयो । यस तथ्यलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मिति २०७९/०५/२० मा गरिएको पत्राचारले समेत पुष्टि गर्दछ ।'

कार्यालयले संसदले संविधानले अनिवार्य गरेको पुनर्विचार सम्बन्धी महत्वपुर्ण प्रक्रिया नै पूरा नगरी जस्ताको त्यस्तै विधेयक पुन: प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु संविधानको धारा ११३ (४) विपरीत भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै, कार्यालयले नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ विधेयक तर्जुमा हुनुपर्नेमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै केही व्यवस्था हेरफेर गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको भन्दै त्यस्तो गर्नु संघीय संसदकै अपमान हुने भनेको छ ।

'तीन वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन विधेयक हठात् फिर्ता लिनुपर्ने कारण प्रस्तुत नगरी नयाँ विधेयकका नाममा पुरानै ऐनका सिमित दफालाई संशोधन गर्ने उद्धेश्य राखिनुले संवैधानिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन गएको छ,' कार्यालयले भनेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिविरुद्व अदालतमा दर्ता भएको रिट नै गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारवाही उपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सवालमा अदालतमा भएको रिट निवेदन पेश र दर्ता नै कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

रिट निवेदक बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गरेको र अदालत समेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरेर राष्ट्रपति संस्थाको अपमान भएको कार्यालयको ठहर छ । 'संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा समाप्त भई विधेयक निस्क्रिय भएको अवस्थामा सम्बन्धित रिट निवेदकले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन दायर गर्नु र सम्मानित अदालतले रिट ग्रहण गर्नु दुवै प्रकृया संविधानको उल्लङ्घन हो,' राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफमा भनेको छ, 'यस्तो रिट निवेदन प्रारम्भ देखि नै बदर भागी भएको हुँदा बदर गरिपाउँ ।'

राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको जवाफका सम्पादित यी बुँदा :-

(क) सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नागरिकता जस्तो संवेदनशील एवं राष्ट्रिय महत्त्वको विधेयकलाई संविधानको धारा ५ समेत आत्मसात गरी सोही अनुरूपकाआधार र कारणहरू सम्मानित संसद समक्ष पठाइएको पन्ध्र बुँदा सहितको सन्देशमा स्पष्ट उल्लेख भएका छन्।

(ख) नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ लेवृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अङ्गीकार गर्न नसकेको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित संसद समक्ष संविधान बमोजिम नयाँ कानुनतर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि फिर्ता पठाइएको हो । संसदमा राष्ट्रपति संस्थाबाट प्रस्तुत सन्देशका माध्यमबाट संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएको नयाँ संघीय नागरिकता विधेयक तर्जुमा भई आउने विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूविश्वस्त रहनु भएको व्यहोरा उल्लेखगर्न चाहान्छु ।

(ग) यसरी विक्रम सम्बत् २००९ सालदेखि हालसम्म समाधान हुन नसकी विवादित भएका विभिन्न सवालमा सन्देशको भावना र मर्म बमोजिम नयाँ संघीय नागरिकता ऐन तर्जुमा भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश हुनु पर्नेमा २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनका केही प्रावधानहरू समावेश गरी शुरू अवस्थामा पेश भएको विधेयकलाई यथावत रूपमा राखीप्रमाणीकरणका लागि पेश भएको देखिन्छ । विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी पुन: प्राप्त हुन आएकोले उक्त विधेयक यथावस्थामा राखिएको सम्म हो ।

(घ) प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त कुनैपनि विधेयक पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाइए पछिको महत्वपूर्ण पक्ष उक्त सन्देशलाई संसदमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल हो । यसका बारेमा संविधानको धारा ११३ (४) ले स्पष्ट स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको व्यवस्था गरेका छ । संसदको दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेश भैसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी...’ भनी संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यको अर्थ पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने हुँदैन । पुनर्विचार गर्नुमात्र यस वाक्यांशको अनिवार्य मार्गदर्शन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रस्तुत विधेयकको हकमा उक्त व्यवस्था पालना भएको छैन ।

(ङ) राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावना अनुरूप पठाइएको सन्देशलाई अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नै नगरी व्यापक छलफल, परामर्श र गहन अध्ययनको अभावमा सन्देशको मर्म र भावनाको विपरित हुनेगरी प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको विधेयकले संविधानले परिलक्षित गरेका प्रावधान उल्लङ्घन हुन गएको हुँदा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्त्व भित्र रहेर नै राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावना अनुकूल उक्त विधेयकलाई यथावस्था (Hold) मा राखिएको हो ।

(च) तीन वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन विधेयक हठात् फिर्ता लिनुपर्ने कारण प्रस्तुत नगरी नयाँ विधेयकका नाममा पुरानै ऐनका सिमित दफालाई संशोधन गर्ने उद्धेश्य राखिनुले संवैधानिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त (doctrine of constitutional accountability) उल्लङ्घन हुन गएको छ।

(छ) राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताको लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनले तोकेका शर्त पूरा गरी विधेयक पारित गरी प्रामाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु तत्तत् निकायको कर्तव्य र दायित्व हो । तर संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को अनिवार्य शर्त पालना गर्नेतर्फ सम्मानित संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोलेराष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन आवश्यक नठानिएको हो ।

(ज) नेपालको संविधानको धारा ८१ अनुसार विधि निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा संसदमा विधेयक पेश गर्ने चरण अगावै राष्ट्रपति संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारमा रहेको देखिन्छ। उक्त प्रावधान बमोजिम नागरिकता जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रपति समक्ष जानकारी नहुनुबाट संविधानले गरेको व्यवस्था स्वयं कार्यकारी संस्थाबाट उल्लङ्घन भएको पाइयो । संविधानको धारा ८१ ले अनिवार्य गरिएको विषयको जानकारी राष्ट्रपति संस्था समक्ष नहुनुसंविधानको धारा ४८ (ख) बमोजिमको व्यवस्थाको समेत उलङ्घन भएको देखिन आएकोछ ।

(झ) वि.सं.२०७५ देखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई अभिभावकीय संस्थासँग छलफल, परामर्श र संशोधन गर्नु पर्ने औचित्य तथा आधार स्पष्ट नगरी संशोधन विधेयक ल्याउनु संवैधानिक उत्तरदायित्व, संसदीयप्रणाली एवं सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन्छ ।यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान र कानुनको उल्लङ्घन होइन, संरक्षण हो ।

(ञ) राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकलाई पहिलोपल्ट आफूलाई लागेमा सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने र यसरी फिर्ता पठाइएको विधेयक उपयुक्त रूपमा संशोधन नभई वा जस्ताको त्यस्तै रूपमा पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएमा बाध्यात्मक रूपमा प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बावजुद राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी अनिश्चितकालसम्म स्थगनमा राख्न सकिने परम्परालाई त्यहाँका संवैधानिक अभ्यासहरूले मानिआएकै देखिन्छ भने नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हितका आधारमा राष्ट्रपति संस्थाले त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्याख्या देखिँदैन ।

(ट) राष्ट्रिय हितका सवालमा खण्ड (ढ) को व्यवस्थाले राष्ट्रको सामूहिक विवेकलाई आव्हान गर्न सक्ने तथा कानुनी त्रुटीहरूमा सुधार ल्याउन भूमिका खेल्न सक्ने समेतका कारणले राष्ट्राध्यक्षको गरिमालाई ख्याल गरी यस्तो परम्परा स्थापित गरिएको मान्न सकिन्छ र यसले लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने नै भूमिका खेल्दछ । यद्यपि यस्तो व्यवस्थालाई नजिरका रूपमा नभई अपवादका रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने विषयमा स्पष्टता छ ।

(ठ) सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पुन: प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा उल्लेखित दफाहरूमा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी विधि र प्रकृया (Due process of law) मिचिएको हुँदा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो ।विधि र प्रकृया पूरा नगरी आएको विधेयकका सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गरिएन भनी राष्ट्रपति संस्थालाई लगाइएको आरोप निराधार, कपोलकल्पित र दुराशय युक्त छ ।

(ड) राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको हितका सम्बन्धमा नागरिकता र नागरिकले पार्ने प्रभाव तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था एवं सार्वभौमिकतामा यसले पार्ने प्रभाव र असरको मनन गरीसंघीय संसदमा रहने सबै जन प्रतिनिधिहरुको यस विषयमा बृहत्तर सहभागिता र व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ।

(त) कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय हित भन्दामाथि न कुनै कानुन हुन्छ, न संविधान नै हुन्छ । नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नागरिकता कानुन बनाउन वाधा पुग्ने भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता समस्या समाधान हुनेगरीराष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुन आउँछ । त्यसैले प्रस्तुत विषयमा राम्रो, उचित एवं अनुमानयोग्य (just, reasonable and predictable)कानुन बनाउन र यसरी कानुन बनाउँदा legislative wisdom सहि सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट उचित व्याख्या एवं निकास सहित प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(थ) नागरिकता ऐन सम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि आएको विषय हो । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५४ सालको रिट नं. २९८० मा स्पष्ट नजिर स्थापित भएको छ ।उक्त नजिरमा'नागरिकता सम्बन्धी विषय मुलुकको राष्ट्रियतासँग गासिएको अति संवेदनशील विषय भएकोले अब उप्रान्त नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा संविधान, ऐन, नियम तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम गर्ने गरी गर्नु गराउनु' भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको देखिन्छ ।प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा उल्लेखित नजिरहरूको पालना नभएकोले प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो ।