नाम मात्रैको पुनर्वास

नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौतामा नेपालको जमिन सिञ्चित हुने गरी चतरा नहर, पश्चिम नहर र भारतले मूल नहर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यही सम्झौतामा चतरा नहर बनाएपछि त्यहाँका झन्डै ३ सय ५० घरपरिवारलाई नजिकै जंगलको ८४ बिघा जग्गामा सट्टाभर्ना गर्ने गरी बस्ती बसाउने व्यवस्था गरियो । चतरा नहर खन्ने क्रममा २०२४ सालदेखि यहाँका बासिन्दालाई उठाउन थालिएको थियो । यहाँबाट उठाइएकालाई ‘व्यवस्थित सहरी विकासको सपना’ देखाएर चारकोसे जंगल क्षेत्र फँडानी गर्दै बस्ती बसाल्ने भनियो । तर, जंगली जनावरको आतंक र दिनरातको त्रासद स्थितिमाझ चतरावासीले चारकोसे झाडीको बसोबास चाहेनन् । बरु हातमा लालपुर्जा लिएका विस्थापितहरूमध्ये केही व्यापारी भने चतरा बजारनजिकै बयरवनमा बस्न थाले ।

सरकारको सट्टाभर्ना र सहरी विकासको योजना तत्कालका लागि तुहिए पनि चतरावासीलाई स्थानान्तरण गरिएको चारकोसे क्षेत्रलाई ‘पुनर्बास’ भनेर नामकरण गरियो । त्यहाँ बाध्यकारी बसोबासमा जानेहरू आफूसँग स्रोतसाधन वा अरु उपाय नहुनेहरू मात्रै थिए । यही पुनर्बासमा पर्ने बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ का भक्तबहादुर बस्नेत अहिले ७४ वर्षका भए ।

चतरा बजारबाट बस्ती सर्दा उनी २० वर्षे लक्का जवान थिए । ती दिन सम्झँदै उनले भने, ‘चारकोसे वन ठूलो झाडी थियो । बाघभालु लाग्छ, त्यो ठाउँमा हामी बसोबासमा जाँदैनौं भन्दा पनि चतराको पुरानो बसोबासबाट प्रहरी–प्रशासन लगाएर जबर्जस्ती उठाइयो । हामी त्यही बेलादेखि बेवारिस छौं ।’ त्यहीताका सरकारले नयाँ बस्तीका रूपमा पुनर्बास क्षेत्रको सिमांकन गरेको थियो । अनेक दुःख, सास्ती बेहोर्दै नापीनक्सा र बसोबासको कागजात नभए पनि पुनर्बासवासीहरू कुनै दिन लालपुर्जा पाइने आसमा बस्दै आएका छन् । ‘यसरी एक जुग बितेको छ, तैपनि जग्गा नापी नहुनु कति पीडा छ । मेरो पुस्ताले लालपुर्जा भेट्छजस्तो लाग्दैन । योबीचमा सरकारले ४ पटकसम्म भूमि आयोग बनायो, तर हामीलाई तातो न चिसो,’ बस्नेत भन्छन् ।

जबकि चतरा नहरको जग्गा भने सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका नाममा सारिएको छ भने नहरको पश्चिमतिर अद्धैत संस्था, साधुसन्तका धार्मिक संस्थाहरू बसेका छन् । ‘हामीलाई विस्थापित हुँदा गुमाएको पीडा छँदै थियो, तर राज्यले सहरी विकासको योजना देखाएर यता जबर्जस्ती सारेपछि झनै अलपत्र परिएको छ । आज हाम्रो नाममा न जग्गाको पुर्जा छ, न त नम्बरी जग्गाको सट्टाभर्नाको प्रमाणै साथमा छ,’ थापाले भने । आफ्नो जमिनको लालपुर्जा नहुँदा जग्गाको मूल्यांकन बढ्न सकेको छैन भने यो सम्पत्ति धित्तोमा राखेर व्यापार–व्यवसाय पनि गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे ।

पुनर्बासमा परेकी ७० वर्षीया दुर्गादेवी बुढाथोकीको समस्या उस्तै छ । सट्टाभर्ना गरिँदा उनी १६ वर्षकी थिइन् । जंगल फँडानी गरी बस्ती बसेको दिन सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा नहरबाट ल्याएर पानी खायौं । पछि इनार खनिए । कति दुःख भोग्यौं, हाम्रो भोगाइ हामीसँगै छ, राज्य कहींकतै छैन ।’ अरुभन्दा पनि हरेकपटक आश्वासन बोकेर आउने नेताहरू देखेर दुर्गादेवी अचम्ममा छिन् । ‘धेरैचोटि नेताको विश्वास गरियो तर धोका मात्रै पाइयो । चुनाव आएपिच्छे हामीलाई जिताउनुहोस्, यो जग्गा दर्ता भइहाल्छ भन्छन् । जितेपछि यतातिर देखा पर्दैनन्,’ उनले सुनाइन् ।

सुनसरीकै इटहरी–४ स्थित बुढीखोला किनारामै गैरीगाउँ छ । २०६३ सालमा नेकपा माओवादीको पहलमा यो थलोमा भूमिहीन परिवार बस्न थालेको हो । खोला किनार अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको हुँदा यहाँ कटानको जोखिम त थियो नै, स्थायी तटबन्धको काम पनि कहिल्यै हुन सकेन । यसैको फलस्वरूप ०७४ साउन २७ को रात आएको बाढीले बस्तीका सबै घर डुबायो । पाँच जनाको ज्यानै गयो, दुई जना बेपत्ता भए । त्यो बाढी सम्झँदै गैरीगाउँकी सानुमाया राई भन्छिन्, ‘मेरा दिदीभेना र नानीलाई खोलाले बगायो । भेना र नानीको शव भेटिएन । म आफैं पनि ३ घण्टा खोलाले बगाएर बाँचेकी हुँ ।’

आफन्त गुमाएको पीडा र खोलाको सधैंको त्रासका माझ अहिले निर्वाचनको मुखमा भने अनेक दल र विचारका नेताहरू यो वस्तीमा आइरहेका छन् । कोही जग्गा नम्बरी गरिदिने त कोही रोजीरोटीको व्यवस्था गरिदिने भन्दै भोट माग्न आउनेहरू दिनहुँ थपिएका छन् । ‘सुरुमा तटबन्ध हालिदिने भन्दै वाचा गर्नेलाई भोट हालेका थियौं तर केही भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘नेताहरूले बुढीखोलामा तटबन्ध हालिदिए हुने थियो । जग्गाको पुर्जा पनि छैन, सुकुम्बासी हुनुको हैरानी बेहोर्दै बसिरहेका छौं ।’

सुकुम्बासी बस्तीका अगुवा मार्मिक राईले चुनावताका उम्मदेवारले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि विश्वस्त हुन नसकिएको बताए । ‘नेताहरूले जग्गा नम्बरी बनाउँछु भन्छ । तर मलाई यो एउटा नेताको जिम्मेवारीको कुरा होइनजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो त सरकारले गर्ने काम हो । उम्मेदवारहरूले कम्तीमा पिछडिएको स्थानका लागि विशेष एजेन्डा लिएर आउनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार गैरीगाउँमा मात्रै ३ सय २० घरधुरी सुकुम्बासी छन् । धरान–१५ सकुम्बासी बस्तीकी सानु परियारले सुकुम्बासीहरूको हितमा काम गर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताइन् ।

सुनसरी–१ बाट सुकुम्बासी नेता कुमार कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । सुकुम्बासीको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले आफ्ना घोषणापत्रमा ‘फास्ट ट्र्याकमा स्थानीय बसोबासको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनेसहित सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । धरान सुनसरी–१ र इटहरी निर्वाचन क्षेत्र २ मा पर्छ । हाल धरान क्षेत्रमा मात्र २६ हजार ८ सय र इटहरीमा १६ हजार ९ सय सुकुम्बासी मतदाता रहेको तथ्यांक छ । सुकुम्बासीको मुद्दालाई सधैं ओझेलमा पारिएको भन्दै कार्कीले भने, ‘दलहरूले सुकुम्बासीको समस्यालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् ।’

सुनसरी–१ मा गठबन्धनका उम्मेदवार मुक्साहाङ मेन्याङबोले पनि आफू व्यवस्थित बसोबास र अधिकारका पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई फास्ट ट्र्याकबाट धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन मेरो भूमिका हुनेछ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीका लागि ऐनकानुन बनेको छ, त्यो अपर्याप्त छ, मेरो तर्फबाट यो ऐनलाई परिमार्जन गर्ने भूमिका विशेष रहनेछ ।’ सुनसरी–१ मा १ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ र २ मा १ लाख ४९ हजार ५ सय ६६ मतदाता छन् ।