नाम मात्रैको पुनर्वास- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नाम मात्रैको पुनर्वास

चतरा क्षेत्रमा बस्ने ४ सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई जबर्जस्ती चारकोसे झाडी फँडानी गरेर पुनर्वासमा लगियो तर तिनलाई न जग्गाको पुर्जा दिइयो, न त जीविकोपार्जनका अरु उपाय
देवेन्द्र भट्टराई, सुम्निमा चाम्लिङ

सुनसरी — कोसीका पहाडी जिल्लाहरूको मूल ढोका र तराईको संगमस्थलमा पर्छ, चतरा बजार । मुख्य गरी भोजपुर, धनकुटा र उदयपुरबाट नुनतेल, लत्ताकपडा किन्नका लागि सर्वसाधारण आउने गरेका थिए । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र चर्चित सहर भएका कारण चतरा बसाइँसराइको प्रमुख गन्तव्य बन्दै थियो ।

नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौतामा नेपालको जमिन सिञ्चित हुने गरी चतरा नहर, पश्चिम नहर र भारतले मूल नहर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यही सम्झौतामा चतरा नहर बनाएपछि त्यहाँका झन्डै ३ सय ५० घरपरिवारलाई नजिकै जंगलको ८४ बिघा जग्गामा सट्टाभर्ना गर्ने गरी बस्ती बसाउने व्यवस्था गरियो । चतरा नहर खन्ने क्रममा २०२४ सालदेखि यहाँका बासिन्दालाई उठाउन थालिएको थियो । यहाँबाट उठाइएकालाई ‘व्यवस्थित सहरी विकासको सपना’ देखाएर चारकोसे जंगल क्षेत्र फँडानी गर्दै बस्ती बसाल्ने भनियो । तर, जंगली जनावरको आतंक र दिनरातको त्रासद स्थितिमाझ चतरावासीले चारकोसे झाडीको बसोबास चाहेनन् । बरु हातमा लालपुर्जा लिएका विस्थापितहरूमध्ये केही व्यापारी भने चतरा बजारनजिकै बयरवनमा बस्न थाले ।

सरकारको सट्टाभर्ना र सहरी विकासको योजना तत्कालका लागि तुहिए पनि चतरावासीलाई स्थानान्तरण गरिएको चारकोसे क्षेत्रलाई ‘पुनर्बास’ भनेर नामकरण गरियो । त्यहाँ बाध्यकारी बसोबासमा जानेहरू आफूसँग स्रोतसाधन वा अरु उपाय नहुनेहरू मात्रै थिए । यही पुनर्बासमा पर्ने बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ का भक्तबहादुर बस्नेत अहिले ७४ वर्षका भए ।

चतरा बजारबाट बस्ती सर्दा उनी २० वर्षे लक्का जवान थिए । ती दिन सम्झँदै उनले भने, ‘चारकोसे वन ठूलो झाडी थियो । बाघभालु लाग्छ, त्यो ठाउँमा हामी बसोबासमा जाँदैनौं भन्दा पनि चतराको पुरानो बसोबासबाट प्रहरी–प्रशासन लगाएर जबर्जस्ती उठाइयो । हामी त्यही बेलादेखि बेवारिस छौं ।’ त्यहीताका सरकारले नयाँ बस्तीका रूपमा पुनर्बास क्षेत्रको सिमांकन गरेको थियो । अनेक दुःख, सास्ती बेहोर्दै नापीनक्सा र बसोबासको कागजात नभए पनि पुनर्बासवासीहरू कुनै दिन लालपुर्जा पाइने आसमा बस्दै आएका छन् । ‘यसरी एक जुग बितेको छ, तैपनि जग्गा नापी नहुनु कति पीडा छ । मेरो पुस्ताले लालपुर्जा भेट्छजस्तो लाग्दैन । योबीचमा सरकारले ४ पटकसम्म भूमि आयोग बनायो, तर हामीलाई तातो न चिसो,’ बस्नेत भन्छन् ।

जबकि चतरा नहरको जग्गा भने सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका नाममा सारिएको छ भने नहरको पश्चिमतिर अद्धैत संस्था, साधुसन्तका धार्मिक संस्थाहरू बसेका छन् । ‘हामीलाई विस्थापित हुँदा गुमाएको पीडा छँदै थियो, तर राज्यले सहरी विकासको योजना देखाएर यता जबर्जस्ती सारेपछि झनै अलपत्र परिएको छ । आज हाम्रो नाममा न जग्गाको पुर्जा छ, न त नम्बरी जग्गाको सट्टाभर्नाको प्रमाणै साथमा छ,’ थापाले भने । आफ्नो जमिनको लालपुर्जा नहुँदा जग्गाको मूल्यांकन बढ्न सकेको छैन भने यो सम्पत्ति धित्तोमा राखेर व्यापार–व्यवसाय पनि गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे ।

पुनर्बासमा परेकी ७० वर्षीया दुर्गादेवी बुढाथोकीको समस्या उस्तै छ । सट्टाभर्ना गरिँदा उनी १६ वर्षकी थिइन् । जंगल फँडानी गरी बस्ती बसेको दिन सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा नहरबाट ल्याएर पानी खायौं । पछि इनार खनिए । कति दुःख भोग्यौं, हाम्रो भोगाइ हामीसँगै छ, राज्य कहींकतै छैन ।’ अरुभन्दा पनि हरेकपटक आश्वासन बोकेर आउने नेताहरू देखेर दुर्गादेवी अचम्ममा छिन् । ‘धेरैचोटि नेताको विश्वास गरियो तर धोका मात्रै पाइयो । चुनाव आएपिच्छे हामीलाई जिताउनुहोस्, यो जग्गा दर्ता भइहाल्छ भन्छन् । जितेपछि यतातिर देखा पर्दैनन्,’ उनले सुनाइन् ।

सुनसरीकै इटहरी–४ स्थित बुढीखोला किनारामै गैरीगाउँ छ । २०६३ सालमा नेकपा माओवादीको पहलमा यो थलोमा भूमिहीन परिवार बस्न थालेको हो । खोला किनार अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको हुँदा यहाँ कटानको जोखिम त थियो नै, स्थायी तटबन्धको काम पनि कहिल्यै हुन सकेन । यसैको फलस्वरूप ०७४ साउन २७ को रात आएको बाढीले बस्तीका सबै घर डुबायो । पाँच जनाको ज्यानै गयो, दुई जना बेपत्ता भए । त्यो बाढी सम्झँदै गैरीगाउँकी सानुमाया राई भन्छिन्, ‘मेरा दिदीभेना र नानीलाई खोलाले बगायो । भेना र नानीको शव भेटिएन । म आफैं पनि ३ घण्टा खोलाले बगाएर बाँचेकी हुँ ।’

आफन्त गुमाएको पीडा र खोलाको सधैंको त्रासका माझ अहिले निर्वाचनको मुखमा भने अनेक दल र विचारका नेताहरू यो वस्तीमा आइरहेका छन् । कोही जग्गा नम्बरी गरिदिने त कोही रोजीरोटीको व्यवस्था गरिदिने भन्दै भोट माग्न आउनेहरू दिनहुँ थपिएका छन् । ‘सुरुमा तटबन्ध हालिदिने भन्दै वाचा गर्नेलाई भोट हालेका थियौं तर केही भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘नेताहरूले बुढीखोलामा तटबन्ध हालिदिए हुने थियो । जग्गाको पुर्जा पनि छैन, सुकुम्बासी हुनुको हैरानी बेहोर्दै बसिरहेका छौं ।’

सुकुम्बासी बस्तीका अगुवा मार्मिक राईले चुनावताका उम्मदेवारले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि विश्वस्त हुन नसकिएको बताए । ‘नेताहरूले जग्गा नम्बरी बनाउँछु भन्छ । तर मलाई यो एउटा नेताको जिम्मेवारीको कुरा होइनजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो त सरकारले गर्ने काम हो । उम्मेदवारहरूले कम्तीमा पिछडिएको स्थानका लागि विशेष एजेन्डा लिएर आउनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार गैरीगाउँमा मात्रै ३ सय २० घरधुरी सुकुम्बासी छन् । धरान–१५ सकुम्बासी बस्तीकी सानु परियारले सुकुम्बासीहरूको हितमा काम गर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताइन् ।

सुनसरी–१ बाट सुकुम्बासी नेता कुमार कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । सुकुम्बासीको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले आफ्ना घोषणापत्रमा ‘फास्ट ट्र्याकमा स्थानीय बसोबासको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनेसहित सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । धरान सुनसरी–१ र इटहरी निर्वाचन क्षेत्र २ मा पर्छ । हाल धरान क्षेत्रमा मात्र २६ हजार ८ सय र इटहरीमा १६ हजार ९ सय सुकुम्बासी मतदाता रहेको तथ्यांक छ । सुकुम्बासीको मुद्दालाई सधैं ओझेलमा पारिएको भन्दै कार्कीले भने, ‘दलहरूले सुकुम्बासीको समस्यालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् ।’

सुनसरी–१ मा गठबन्धनका उम्मेदवार मुक्साहाङ मेन्याङबोले पनि आफू व्यवस्थित बसोबास र अधिकारका पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई फास्ट ट्र्याकबाट धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन मेरो भूमिका हुनेछ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीका लागि ऐनकानुन बनेको छ, त्यो अपर्याप्त छ, मेरो तर्फबाट यो ऐनलाई परिमार्जन गर्ने भूमिका विशेष रहनेछ ।’ सुनसरी–१ मा १ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ र २ मा १ लाख ४९ हजार ५ सय ६६ मतदाता छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गामा दोहोरो स्वामित्व

विनोद भण्डारी

मोरङ — मोरङको पथरी शनिश्चरे–८, मंगलबारे चोकका शुक्रबहादुर खजुम लिम्बू बीसबिघे भन्ने ठाउँमा २०३४ सालमा डेढ बिघा जमिन ‘ढलाफँडा’ (जंगल फाडेर बस्ने) गरेर बस्न थाले । ०४२–४३ मा तुङध्वज खाँण नेतृत्वको नापी आयोगले उनले उपभोग गर्दै आएको जमिनको धनीपुर्जा गोमादेवी बस्नेत र गंगामाया बस्नेतको नाममा दर्ता गरिदियो । बस्नेतद्वयलाई उक्त जमिन कहाँ पर्छ अहिलेसम्म जानकारी छैन । उनीहरू जमिनको मालपोत तिर्दै छन्, उपभोगचाहिँ लिम्बूको छ । 


‘मोरङकै गोविन्दपुर स्थायी बसोबासी बस्नेत परिवारले जमिनको धनीपुर्जा आफ्नो नाममा पारेपछि हामीलाई लखेट्न आएका थिए,’ लिम्बूले भने, ‘तर समाजले उनीहरूलाई नै खेदेपछि अहिलेसम्म जग्गा खोज्दै आएका छैनन् ।’

पथरी शनिश्चरे–९ कुसेचोक बानेम बस्तीका देवेन्द्र बानेमका पुर्खाले पनि ०३२ मा लिम्बूकै जसरी बसोबास गर्दै आएको डेढ बिघा जमिनको स्वामित्व खाँण आयोगले अर्कैको नाममा दर्ता गरेपछि बानेम पनि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको हकदार छैनन् । उनी अहिले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको सूचीमा छन् । चन्द्रकला चेमजुङ, लीलामाया लिम्बू, जसपाल लिम्बू र खड्ग फागो पनि चार दशकदेखि बसोबास र जोतभोग गर्दै आएको घरखेत उक्त आयोगले अर्काको नाममा दर्ता गरिदिएपछि सास्ती भोगिरहेका छन् ।

खाँणको नेतृत्वको आयोगले फिल्डमा नपुगी विराटनगरमा बसेर पथरी शनिश्चरेको जमिन नापी गरेर आफन्त र पहुँचवालाको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । कोसी टप्पु, होङसेदुम्से, अर्ना कुञ्ज, मृग कुञ्ज, चिउरीबासे सट्टाभर्नाका नाममा सडकमै जमिन खरिदबिक्री गरिँदा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा मात्र करिब ६ हजार परिवारले नियति भोग्दै आएको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानमा पहल नगरेको समितिका सचिवसमेत रहेको बनेमले बताए ।

सट्टाभर्नाका लागि जग्गाको चिट वितरण गर्ने अधिकार झापा पुनर्वास आयोगलाई दिइएको थियो । त्यही आयोगले अन्धाधुन्ध वितरण गरेको सट्टाभर्नाको जग्गाको चिट बाटाबाटैमा खरिदबिक्री गरिँदा ‘ढलाफाँडा’ गरेर बस्दै आएकाको जमिन पर्‍यो । बानेमका अनुसार त्यो जमिनको चिट लिने र पछि बिक्री गर्नेलाई कुन जमिनको बिक्रीबट्टा भएको यकिन छैन । कोसी टप्पु सट्टाभर्नाको नाममा पथरी–८ र ९ बीचको कुसेचोकको १ सय ५१ बिघा जमिनको चिट नेपाल सिंह धिमालले ल्याएर ५ सय ५० परिवारलाई मौखिक रूपमा जग्गा बिक्री गरेर बसोबास गराए । पछि खाँण आयोगले उक्त जमिन काठमाडौं, काभ्रे, बनेपा, स्याङ्जा र धादिङमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्‍यो ।

०४३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको विराटनगर भ्रमणका बेला यहाँका पीडितले बिन्तीपत्र चढाएका थिए । त्यसबेला राजाको सचिवालयले खाँण र तत्कालीन मोरङ मालपोतका अधिकृत राधाकृष्ण बड्तौलालाई स्पष्टीकरण सोधेर ज–जसले उपभोग गरिरहेको छ, उसैको नाममा जग्गा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘तर अहिलेसम्म सुनवाइ भएको छैन,’ बानेमले भने । पथरीमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये करिब ७ हजार परिवार यस्तो चपेटामा छन् । पथरी शनिश्चरे–१०, ४ र ७ को कीर्तिपुर, ८ र ९ को मंगलबारे र कुसेचोक, ३ को आइतबारे र ६ स्थित सीताधापको सयौं बिघा जमिन कोसी टप्पुलगायत विभिन्न सट्टाभर्नाका नाममा बाह्य जिल्लाका व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । स्थानीय रविन राईका अनुसार आफ्नो जमिनको हेक्का नभए पनि उनीहरूले बर्सेनि मालपोतचाहिँ तिर्दै आएका छन् । ‘पालिकाले घरबाटो सिफारिस नदिँदा अन्यत्र बिक्री गर्नचाहिँ पाएका छैनन्,’ उनले भने ।

कोसी टप्पु सट्टाभर्नामा मुसे माझी ०३४ मा शनिश्चरे–९ मा आएर ढलाफँडा गरेर रिगुवमा बसे । त्यो जमिन अब्बल थियो । खाँण आयोगमार्फत माफियाले माझीले भोग गर्दै आएको एक बिघा जमिन आफ्नो नाममा पारेको स्थानीय बालकुमार मगर बताउँछन् । उक्त जमिन पनि आयोगले विराटनगरमै बसेर नापी गरेको उनको भनाइ छ । त्यहाँको करिब ५० बिघा जमिनमा यसैगरी स्थानीयले बसोबास गरेका थिए । कोसी टप्पु सट्टाभर्नाको नाममा चिट वितरण भएको थियो । तीमध्ये आठराईबाट झापा आएका डिल्ली प्रसाईंका नाममा १५ बिघा देखिन्छ । प्रसाईंलाई उक्त जमिन कहाँ पर्छ जानकारी छैन । राईका अनुसार उनको नाममा ०४३ मा नामसारी भएको जमिनमा अहिले पनि ढलाफँडा गर्ने नै बस्दै छन् ।

कानेपोखरी–६ सीताधापको २६ बिघा जमिन कोसी टप्पु सट्टाभर्नाका नाममा सप्तरीका छेदी यादवले चिट पाएका थिए । बलराम कार्कीले बाटामै चिट किनेर स्थानीयलाई मौखिक रूपमा जग्गा बेचेर बसोबास गराए । स्थानीय कमल हाङवाङका अनुसार अहिले त्यहाँ १७ घर छन् । ओखलढुंगाका कार्कीले उक्त जमिनको चिट यादवबाट ०३९–४० मा किनेर ०४३ मा खाँण आयोगमार्फत आफ्नो नाममा धनीपुर्जा बनाएका थिए । हाङवाङका अनुसार त्यसबेला उनले प्रतिबिघा ८ लाखसम्ममा मौखिक जमिन बिक्री गरेका थिए ।

साढे चार दशक पहिले ढलाफँडा गरेर यहाँ बसोबास गरिरहेका र कोसी टप्पु, होङसेदम्से, अर्ना र मृग कुञ्ज सट्टाभर्नाका नाममा वितरण गरिएको चिटको जग्गामा दोहोरो स्वामित्व हुँदा हजारौं परिवार पीडित छन् । स्थानीय मदन पोखरेलका अनुसार यस्तो जमिन माफियाले आफ्नो नाममा सारिसकेका छन । सट्टाभर्नाको जमिन बाटबाटैमा किनबेच हुँदा को बसेको घरजग्गा, कसको नाममा छ, पत्ता छैन ।

सट्टाभर्नाका नाममा सरकारले चिट वितरण गरेको पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरीको जग्गा डिल्ली प्रसाइँ, बलराम काकी, मोहन कार्की शिवप्रसाद भट्टराईसहित २९ जनाको नाममा छ । बानेमका अनुसार उनीहरूले नै आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सरकारलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले अतिक्रमण हटाउन सरकारको नाममा आदेश दियो । तर प्रहरी प्रशासनले हिम्मत गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

०३२ मा सरकारले सप्तकोसी किनारलाई कोसीटप्पु वन्य जन्तु आरक्षका रूपमा स्थापना गर्‍यो । त्यस आसपासबाट बस्ती उठाएर अन्यत्र सार्ने क्रममा तत्कालीन पथरी, शनिश्चरे झोडाको जग्गा दिने घोषणा भयो । केहीले जग्गा पाएर बाटामै बिक्री गर्दा यहाँका अधिकांशले अहिलेको सास्ती भोगिरहेका छन् । बानेमका अनुसार सट्टाभर्नाका केहीले अहिलेसम्म जग्गा नै पाएका छैनन् ।

०३५ मै इलामको चुलाचुली, कमल, झापाको मुख्य सडक उत्तर वन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनेर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकालाई पथरी, शनिश्चरे झोडामा ल्याउने निर्णय भयो । झापा, इलाम उठान क्षेत्रबाट यहाँ ल्याइएकालाई जग्गा दिइयो तर केहीले नपाएको दाबी गर्छन् । केहीले उता र यता दुवैतिर उपभोग गरे । कसैले एकातिर मात्र गरे । उक्त आरक्ष र चुलाचुली उठान क्षेत्रबाट सट्टाभर्नाको जग्गा धनीपुर्जा पाएको तर जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको एकथरी जग्गाधनीले गुनासो गर्दै आएका छन् । आफूले पाउनुपर्ने जग्गामा अरू नै बसिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसरी दाबी गर्नेहरू सर्वोच्चसम्म पुगेर भोगचलन गरिपाऊँ भन्दै उजुरी दिन्छन् । स्थानीय मदन पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्चको एकपक्षीय फैसला लिएर आउँछन्, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय पालिकाको सहयोगमा जग्गा उपभोगको प्रयास गर्छन् तर सकिरहेका छैनन् ।’

यहाँको जग्गाको दोहोरो स्वामित्व र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्याको समाधान ०४६ यताका प्रत्येक निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा हो । अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार भानुभक्त ढकालले चुनावी समयमा अर्को पटक आफू यहाँ भोट माग्न आउँदा यो समस्या सुन्न नपर्ने बताएका थिए । चुनाव जितेर गएपछि उनी कानुन र स्वास्थ्यमन्त्री पनि भए । उनी एमालेबाट यसपालि प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । एक साताअघि भोट माग्दै यहाँ आउँदा आक्रोशित स्थानीयले उनलाई घरदैलो कार्यक्रम नै गर्न नदिएको स्थानीय रविन राईले बताए । मोरङ–३ बाट ढकालसहित र कांग्रेसबाट सुनील शर्मा, राप्रपाबाट रेखा थापालगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । उम्मेदवारहरूले जग्गाको दोहोरो स्वामित्व, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्याको समाधान गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×