भावी प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी तयारीमा गगन

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने ‘अनौपचारिक सहमति’ बारे चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफूलाई मतदातामाझ भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्ने पाँचवर्षे कार्ययोजनासमेत अघि सारेका छन् । 

भावी प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी तयारीमा गगन

कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने अभ्यास धेरै अघिदेखि छ । काठमाडौं–४ बाट उम्मेदवारी दिएका महामन्त्री थापाले निर्वाचनमा सफलता मिले संसदीय दलमा आफ्नै पार्टीका सभापति तथा सत्ता गठबन्धनकै कमान्ड सम्हालेका देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री हुन पार्टीमा संसदीय दलको नेता मुख्य द्वार भएकाले थापाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई भन्दा देउवासँगको प्रतिस्पर्धालाई अर्थपूर्ण ठानेका छन् । ‘पार्टीभित्रको अंकगणित अनुकूल/प्रतिकूल कस्तो हुन्छ, त्यसको मतलब राखेको छैन । नभए पनि बिस्तारै अनुकूल बन्दै जान्छ । म यसैपटक नेतृत्व बदल्न पर्याप्त हस्तक्षेप गर्ने गरी अघि बढ्छु । पछि हट्दिनँ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने ।

अहिलेको नेतृत्वबाट सुशासन, समुन्नत र समृद्धिको आशा गर्न नसकिने भएकाले आफूले हस्तक्षेप गर्न चाहेको महामन्त्री थापा बताउँछन् । ‘गाडी चलाउने नियम र तरिका बदलिएका छन् । वर्षौंदेखि ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरूले गाडी चलाउने तरिका बदल्न सक्नुहुन्न । हामीलाई सिटमा बसेपछि नयाँ तरिकाले गाडी चलाउने हुटहुटी छ,’ उनले भने । भावी प्रधानमन्त्रीमा थापालाई अघि सार्न अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पहिले नै समर्थन जनाइसकेका छन् ।

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्ने अरू नेता देखिएका छैनन् । कांग्रेसमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनपछि छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने कसरतमा छन् । ‘देउवामा प्रधानमन्त्री किन हुने भन्दा पनि ज्योतिषीको भविष्यवाणी पुर्‍याउने लक्ष्य मात्र देखिन्छ । उहाँले आज नगरेको काम भोलि गर्नुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?’ कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका एक नेताले भने, ‘थापाले देउवाको विकल्पमा आफूलाई अघि बढाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आशाको सन्देश दिन खोज्नुभएको छ ।’

महामन्त्री थापाले आगामी पाँच वर्षमा कार्यकारी प्रमुख बनेर गर्ने कामको खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छन्, जसलाई उनले ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ नाम दिएका छन् । आर्थिक, सामाजिकलगायत मुलुकका तमाम एजेन्डामाथि अब फेरि अलमल नहोस्, शासनको कौशल र गुणस्तरमा वृद्धि होस् र देशलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउन सकियोस् भनी विज्ञहरूसँग दुई वर्ष लगाएर गरेको परामर्शका आधारमा प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट तयार गरेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको हाम्रो व्यवस्थामा सरकारको बागडोर प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ, सरकार चलाउन प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक मन्त्रीलाई लक्ष्य, कार्यक्रम, योजना दिनुपर्ने र अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सबैभन्दा सशक्त बनाउनुपर्छ,’ प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको मूल अंश उल्लेख गर्दै उनले भने ।

थापाले प्रोजेक्ट गभर्मेन्टमा स्वास्थ्य, सडक, भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, कृषि, उद्योग तथा लगानी, कर नीति, अर्थ नीति, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षलगायत ३१ क्षेत्रबारे उल्लेख गरेका छन् । यसको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सशक्त बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नेतृत्वमा बारम्बार चुनौती दिएका नेता नरहरि आचार्यले थापाको यो अभियान ढिला भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कांग्रेसमा मुलुकका लागि केही गर्ने अठोट बोकेको र सम्भावना भएको एक जना नेता नै गगन देखिएको छ । कांग्रेसमा अरूको अर्थ छैन । कार्यक्रम, दृष्टिकोण र लक्ष्य गगनले राम्रोसँग अघि बढाएका छन् । यो अभियान युवा हुँदै सुरु गर्नुपर्थ्यो । अहिले त उनी पनि प्रौढ भइसके,’ उनले भने । अहिलेको नेतृत्वको पुस्ताबाट मुलुकमा परिवर्तनको आशा गर्न नसकिने आचार्यले बताए । ‘नेतृत्व बदल्न आवश्यक मात्रै होइन, अत्यावश्यक छ,’ उनले भने ।

सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भने निर्वाचनपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्छन् । ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेमा अब कुनै अलमल छैन । निर्वाचनपछि जनमत र प्राकृतिक हिसाबले ठूलो दलको हैसियतमा शेरबहादुर दाइले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, दोस्रो चरणमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ उनले भने, ‘गगन यसैपटक प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिँदैन ।’

पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेर चौधौंमा मात्रै सफल भएको उदाहरण दिँदै विश्वकर्माले सरकारको नेतृत्व पनि त्यस्तै रहेको बताए । ‘यसपटक गगनले प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा गर्दा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाशले पनि समर्थन जनाउनुभएको छ । यसले मतदातालाई तरंगित बनाएको छ । युवाको समर्थन पनि पाउनुभएको छ । चुनाव प्रचारमा यो राजनीतिक स्टन्ट हुनु अस्वाभाविक होइन,’ उनले भने, ‘यसैपटक प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास उहाँलाई पनि छैन । अर्कोपटकका लागि ठाउँ बनाउने कोसिस हो ।’

कांग्रेस विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल पार्टीबाट नभई आफैंले घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘पहिले सांसद जित्नुपर्‍यो, संसदीय दलको नेता हुनुपर्‍यो अनि मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता धेरै छन् । व्यक्तिगत रूपमा घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री पाउने कुरा होइन ।’ २०५६ मा वयोवृद्ध सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाँदा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको स्मरण गर्दै दाहालले नयाँ अनुहार हुँदैमा पार्टीको सिद्धान्त नजोगिने बताए ।

कांग्रेसले सुशासन, सेवा प्रवाह र समृद्धिको यात्रालाई केन्द्रमा राखेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ, जसका कतिपय प्रावधान बहालवाला नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारमा मेल खाँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागबन्डा गर्न नहुने पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धताप्रति देउवाको व्यवहार अहिले मात्रै होइन, भोलि पनि मेल नखाने कांग्रेसका एक मन्त्री बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय कार्यविधि परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीमातहत लैजाँदा देउवाले ‘अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद’ को संज्ञा दिएका थिए । ओलीलाई सरकारबाट विस्थापित गरेको डेढ वर्ष बित्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ती निकाय पहिलेकै ठाउँमा फिर्ता गर्ने, स्वायत्त वा प्रभावकारी बनाउन कुनै कदम अघि बढाएनन् । भोलि पनि यही नेतृत्वबाट यस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन दिनेमा आशावादी हुन नसकिने महामन्त्री थापा बताउँछन् । ‘एउटा पुस्ताले राजनीतिक अधिकार र आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो, परिवर्तन स्थापित गर्‍यो । यसप्रति अत्यन्तै आदर गर्छौं । तर यही नेतृत्वबाट मुलुकको सुशासन, समुन्नत र समृद्धिको परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?