काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियानमा थालिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । दलहरू लामो समय गठबन्धन/तालमेल, सिट बाँडफाँट र उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र तयारीमा ढिलाइ भएको हो । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै सार्वजनिक हुने जनाएका छन् । 

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तासम्म आउँदा बनेका सत्ता र विपक्षी गठबन्धनले सामूहिक घोषणापत्रबारे छलफलसमेत गरेका छैनन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चासहितको गठबन्धनले आ–आफ्ना घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

आसन्न्न आम निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवार मनोनयनकै दिनदेखि चुनावी अभियानमा लागिसकेका छन् । तर पार्टीको घोषणापत्र नहुँदा अन्योल भएको कतिपय उम्मेदवारको भनाइ छ । ‘हामी घर–घर पुगेर भोट माग्न थालिसक्यौँ । तर मतदाताले घोषणापत्र खोजे भने के भन्ने अन्योलमा छौं,’ काठमाडौंबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पार्टी नेतृत्व गठबन्धनतिर मात्रै केन्द्रित हुँदा वैचारिक मुद्दा र विकासका योजनातिर ध्यान पुगेन ।’

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व छ । समितिले सबै वर्ग, समुदाय, उमेर समूह र भूगोलको विविधतालाई केन्द्रमा राख्ने भन्दै घोषणापत्रका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझावका आधारमा घोषणापत्र मस्यौदाको काम भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार कांग्रेसले घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । ‘राष्ट्रियता, सुरक्षा नीति र विदेश नीतिका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको फरक–फरक धारणा हुनुहुँदैन । सत्तामा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को नीति अपनाउँदा नेपालप्रतिको विश्वसनियता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खस्कन

पुगेको छ,’ उनले थपे, ‘यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौं ।’

घोषणपत्र लेखन समिति संयोजक शर्माले यथार्थ धरातलमा टेकेर घोषणापत्र तयार गर्ने बताए । ‘घोषणापत्रमा सस्तो लोकप्रियता हुँदैन । कसैलाई धेरै आरोप लगाउदैनौं,’ उनले भने, ‘आफ्ना कमजोरीलाई पनि आत्मसात गरेर आउँछौं । प्रस्ट दृष्टिकोण र दृढता सारमा हुन्छ ।’

घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दासम्म कांग्रेस राजनीतिक मुद्दामा एमालेसँग बढ्दा आक्रमक बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रति भने ऊ नरम छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई प्रतिनिधिसभा विघटना गरेर डिलमा पुर्‍याएको संविधान र लोकतन्त्रलाई सत्ता गठबन्धनले ‘लिक’ मा ल्याएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । संविधानको सुरक्षा र कार्यान्वयनका निम्ति गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपरेको तर्क कांग्रेसले अघि सारेको छ । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र नागरिकता विधेयक पारित गर्दा एमालेले देखाएको दोहोरो मापदण्डलाई कांग्रेसले अराजनीतिकको संज्ञा दिएको छ ।

कांग्रेसले ०७४ को निर्वाचनमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको थियो । यसपटक उसले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अघि बढाइने आर्थिक मोडलका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व दुई उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द पोखरेलले खाका कोरिरहेका छन् । पार्टीबाट टिकट नपाएका वाग्ले र पोखरेल घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । वाग्लेले समुन्नत नेपालको विकासको मार्गचित्र बनाइरहेका छन् भने पोखरेल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रगत अवधारणा निर्माणमा लागेका छन् ।

वाग्लेले कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले लिएका आर्थिक नीति र विकासको मोडललाई थप व्याख्या गर्दै समुन्नतिको आधुनिक मार्गचित्र तयार पार्न लागिएको जानकारी दिए । ‘समुन्नतिको नयाँ परिभाषा दिने गरी घोषणापत्र लेखन कार्यमा छौं । यो सक्न अझै केही दिन लाग्छ,’ वाग्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको भिन्नता, नयाँ आर्थिक एजेन्डा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको शुद्धीकरण र सुशासनको विषयलाई घोषणापत्रमा केन्द्रित गर्छौं ।’

पोखरेलले आधुनिक प्रविधिको विस्तार र विकाससँगै आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई अघि बढाइने बताए । ‘अघिल्लो पटक संसद्लाई पाँच वर्ष कायम राख्न नसकेर ठूलो जटिलता आयो । हामी घोषणापत्रमा प्रस्टसँग दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरद्वन्द्व वा सदनमा आउने अप्ठ्याराका बाबजुद पनि संसद्लाई पाँच वर्ष टिकाउनेमा प्रतिबद्ध रहन्छौं भनेर जनतामा जान्छौं,’ समितिका संयोजक शर्माले भने ।

एमालेले घोषणापत्र निर्माणका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एक/दुई दिनमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिलाई एमालेले चुनावी मुद्दा बनाउने तयारी गरेको पनि उनले बताए । ‘एक/दुई दिनमा घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठक बस्छौं अनि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन्छौं,’ पाखरेलले भने ।

एमालेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्यमा पोखरेलसहित उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् । एमालेले घोषणापत्रका लागि सार्वजनिक रूपमा समेत सुझाव मागेको थियो । मस्यौदा समितिकी सदस्य शाक्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषयलाई घोषणापत्रले ध्यान दिने बताइन् । ‘शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारमा ध्यान पुगेन । युवा विदेश पलायन बढ्यो । त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ, त्योसहित घोषणापत्र बन्दै छ,’ उनले भनिन् । एमालेले यसपटक पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेको बहुमतको सरकार भन्ने नारा बनाएर जनताका बीचमा जाने तयारी रहेको जानकारी दिइन् । ‘राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र नै कमजोर हुन थाल्यो, अराजकता बढ्यो । त्यसकारण स्थायित्वका लागि एमालेलाई बहुमत दिनुस् भनेर जनतामा जान्छौं,’ उनले भनिन् ।

एमाले र माओवादीले ०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका बेला राजनीतिक स्थायित्व, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएका थिए । त्यति बेला एमाले–माओवादीको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको थियो । त्यसकैको जगमा पार्टी एकता भए पनि त्यसपछि आन्तरिक द्वन्द्व चर्किंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ‘०७४ मा जनताले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएकै थिए, त्यसको कदर हुन सकेन । घोषणापत्रमा त होइन, तर पार्टीका उम्मेदवारहरूले जनतामाझ जाँदा त्यस विषयमा प्रस्टसँग जवाफ दिनुपर्छ । कम्तीमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ । तबमात्र जनताले बहुमत दिन्छन्,’ एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक साताभित्र माओवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक हुनेछ । माओवादीले ‘आजको पाँच कार्यभार’ भनेर त्यो पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित नीति र कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘पहिलो कार्यभारअन्तर्गत राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको सुदृढीकरणअन्तर्गतका नीति कार्यक्रम आउनेछन् । त्यसपछि अहिलेका उपलब्धि र संविधानको रक्षा, परिमार्जन र विकासलाई समट्दै छौं । त्यसमा समानुपातिक समावेशी, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, मौलिक हक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका विषयसमेत हुनेछन् । तेस्रो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र चौथो, संविधानले भनेअनुसार समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण रूपले त्यता उन्मूख हुने विषय छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘पाँचौं, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा भनेर त्यसमा मुख्यत: सत्यनिरुपण आयोगको काम पूरा गर्ने र द्वन्द्वको घाउ शान्त पारेर राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र परिपूरण गर्ने

विषय छन् ।’

माओवादीले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेट्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘साधारण जनताले संविधान, कानुन र नियमबमोजिम हुनुपर्ने काम कि त घूस खुवाउनुपर्ने कि त भनसुन गराउनुपर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने । माओवादीले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी गरेको छ । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन संस्कृति पुनरवलोकन गरेर लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्र बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय रूपमा बहस गरेर नयाँ ढंगले जाने कुरा आउँछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षाका हकलाई अझ बढी सुनिश्चित गर्छौं । रोजगारी केन्द्रित गर्ने गरी कृषिजन्य र अरु उद्योग, स्वरोजगार अभियानलाई अघि बढाउँछौं ।’

एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरको नेतृत्वमा प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल सदस्य रहेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मस्यौदा पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । मस्यौदा समितिले ‘जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको सरोकार : लोकतन्त्रको स्थिरता र विकास समाजवादको आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ । महासचिव वेदुराम भुसालका अनुसार समितिले बुझाएको मस्यौदालाई पार्टी बैठकले अन्तिम रूप दिएर एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । उनले कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका विषय घोषणापत्रमा समावेश हुने जानकारी दिए । ‘त्यसबाहेक विकास योजना निर्माण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषय घोषणापत्रमा आउँछ,’ भुसालले भने ।

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधनलाई जोड दिँदै घोषणापत्र तयार गरिरहेको र त्यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘हामी संघीयतालाई बलियो हुने गरी आफ्ना मुद्दा जनतासमक्ष ल्याउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकताको सर्वकालीन समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ राप्रपाले राजसंस्थानको पुनर्बहाली र हिन्दु राज्यको विषयलाई प्राथमिकतमा राखेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रियताको मुद्दा प्राथमिकता दिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले राजनीतिक दलका मुद्दा र नेतृत्व दुवैका कारण उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव निकै ठूलो चुनाव हो । तर चुनाव केका लागि लड्दै छन् भन्ने विषय कहीं कतै छैन । चुनावमा मुद्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अर्को विषय नेतृत्व हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले वा माओवादी आए पनि देउवा, ओली र प्रचण्ड नै हुन् । राजनीतिक दलहरूले मुद्दा पनि समाउन सकेको छैनन् । न त नेतृत्व बनाउन सकेका छन् ।’

राजनीतिशास्त्री खनाल दलहरूको नेतृत्व पुरानै हुँदा नयाँ विषय नआउने तर्क गर्छन् । ‘प्रत्येक चुनावले नयाँ मुद्दा र नयाँपन खोज्छ । मानिस नयाँ आए मुद्दा नयाँ आउँछ । शेरबहादुर वा प्रचण्ड वा ओलीबाट के नयाँ आउँछ ?’ उनले भने, ‘प्रचण्डबाट जति आउनुपर्ने थियो, त्यो २०६४ मै आइसकेको हो । अहिलेका सबै खेलाडी थाकेका छन् । उनीहरूबाट नयाँ आउँदैन ।’

अर्का विश्लेषक तुलानारायण साह २०७४ को तुलनामा अहिले सामान्य अवस्थाको चुनाव भएकाले दलहरूले ‘तानतुन पारेर’ विकास, समृद्धि र राष्ट्रियतालाई मुद्दा बनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘०७४ को चुनाव हुँदा परिस्थिति फरक थियो । संविधान आएको थियो, मुलुकले भर्खरै नाकाबन्दी झेलेको थियो र मधेसमा आन्दोलन थियो । यो सबैको बीचमा गठबन्धन भएको थियो र चुनाव भएको थियो । विशेष परिस्थिति थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘अहिले सामान्य अवस्थाको चुनाव हो । वामपन्थीहरूले राष्ट्रियता सम्वर्द्धनको कुरा गर्न सक्छन्, कांग्रेसले सामान्यत: लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्नेछ । मधेसी दलहरूले पहिचान र अधिकारको कुरा गर्छन् ।’

कसका के मुद्दा ?

कांग्रेस : राष्ट्रियता, सुरक्षा र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको भिन्नता, नयाँ आर्थिक एजेन्डा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको शुद्धीकरण र सुशासन

एमाले : सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारासहित राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र समृद्धि

माओवादी : संविधानको रक्षा, समानुपातिक समावेशी, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने

एस : जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको सरोकार : लोकतन्त्रको स्थिरता र विकास समाजवादको आधार

जसपा : समावेशी समानुपातिकका लागि संविधान संशोधन : नागरिकताको सर्वकालीन समाधान

राप्रपा : मुख्य मुद्दा राजसंस्था स्थापना, हिन्दु राज्य

नेमकिपा : राष्ट्रियता र वैदेशिक हस्तक्षेप, मजदुर किसानको हकहित