रित्तिँदै पहाड
गुल्मी — तराई-मधेसका जिल्लामा वन फँडानी बढिरहेका बेला मध्यपहाडका गुल्मी र आसपासका जिल्लामा भने जंगल बढेको छ । यसले वन्यजन्तुको संख्या वृद्धिसँगै वन आसपासका खेतबारी र बस्तीमा पसेर दुःख दिने क्रम बढेको छ । त्यसैले यस्ता बस्तीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले बाँदर र बँदेलले दिएको सास्तीको समाधानका माग अघि सारिरहेका छन् ।
सुविधाको खोजीमा बसाइँ सर्ने पछिल्लो प्रवृत्तिले पहाडका बस्ती रित्तिँदै जाँदा त्यसको असर पुरानो थातथलो छाड्न नसकेकाहरूले भोगिरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ढिला हुँदै गए पहाडी बस्तीमा ठूलो लागतमा पुर्याइएको विकास निर्माणका कामले प्रतिफल नदिने संकेत गरेको छ ।
स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा पनि गुल्मीका बासिन्दाले वन्यजन्तुको बढ्दो संख्याले बालीनाली स्याहार्न आपत् परिरहेको भन्दै उम्मेदवारलाई समाधान पहिल्याउन सुनाएका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले बाँदर र बँदेलको समस्या हल गर्नेलाई भोट हाल्ने बताएका थिए । ‘बाँदरबाट हुने हानिनोक्सानी रोक्न धेरै विकल्पबारे छलफल गरियो,’ रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले भने, ‘समाधान निकाल्न हम्मेहम्मे परेको छ ।’ उनका अनुसार पहिले यस्तो समस्या थिएन । गाउँघरमा चहलपहल हुन्थ्यो तर अहिले बस्ती सुनसान छन् । ‘धेरैको जग्गा छ तर खेतीपाती छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा बाँझिएर वन बन्यो, वन भएपछि वन्यजन्तुको संख्या बढ्यो ।’ पहिले खेतीपाती हुने जमिनमा अहिले झाडी मौलाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँघरमा विकास पुग्दै छ । ‘विकास उपयोग गर्ने मान्छेचाहिँ घट्दै छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा केन्द्र बने पनि पहाडी बस्ती रित्तिँदै छन् ।’
गाउँ केन्द्र बनेपछि जिल्लाका टोलसम्मै सडक र गाडी पुगेका छन् । साक्षरता दर बढेको छ । स्वास्थ्यका लागि भौतिक पूर्वाधार बन्दै छन् । सञ्चार सुविधासँगै इन्टरनेट घर–घरमै छ । जिल्लाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा खानेपानीको धारा छन् । युवाहरू व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन् । तर पनि सुविधा र अवसर खोज्दै पहाडबाट तराई झर्नेको लर्को थामिएको छैन । १० वर्ष अघिसम्म झुरुप्प गाउँका बस्ती अहिले उराठलाग्दा डाँडा र झाडीमा परिणत भइरहेका छन् । विकास निर्माणका योजना अघि बढे पनि पछिल्लो पुस्तामा सन्तुष्टि देखिँदैन । आम्दानी र अवसरको अभावमा बस्ती छाड्ने बढ्दै छन् ।
पाँच वर्ष अघिसम्म गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–५ हंसराको खोरपाटामा सडक थिएन । खानेपानी र बिजुली अभाव थियो । अहिले सबै सुविधा छन् । तर, ४२ घर रहेको खोरपाटामा अहिले ३ घरमा मात्रै गाउँलेको बसोबास छ । घ्याङसिङ र पम्फुकाको अवस्था उस्तै छ । सत्यवती गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष पारिश्वर ढकालका अनुसार साविक हंसरा गाविस–६ खोरपाटाको बसाइँसराइ रोक्न पालिकाले प्रदेश सरकारको समेत लगानीमा सडक पुर्याएको थियो । प्रदेश सरकारकै एक घर एक धारा खानेपानी योजनाअनुसार खानेपानी पुगेको छ । त्यति सुविधा पुगे पनि बस्ती नै खाली भएको उनले बताए । ‘सडक, खानेपानी र बिजुलीले मात्र नपुग्ने रहेछ, त्यसैले बसाइँ सर्ने क्रम जारी छ,’ उनले भने । सुविधा र अवसर खोज्दै गाउँ छाड्ने क्रम नघटेको उनको भनाइ छ । खोरपाटामा खेतीयोग्य जमिन धेरै छ । सिँचाइ सुविधा भएकाले बाली पनि राम्रै हुन्छ । तैपनि बसाइँसराइले जग्गा बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ । हंसराकै साविकका ८ र ९ वडा रहेको पम्फुकामा ३६, घ्याङसिङ गाउँमा २ घर छन् । ८ वर्षअघि पम्फुकामा ८२ र घ्याङसिङमा २० घरमा बसोबास थियो । पछिल्लो २ वर्षमा मात्र यी तीन गाउँबाट झन्डै ७० घरपरिवार बसाइँ गएको उनले बताए ।
यहाँस्थित नेटा पनि बसोबासी पातलिएको गाउँ हो । सडक सञ्जालमा गाँस्नकै लागि नेटा हुँदै जोहाङ जाने सडक निर्माण भएको छ । त्यसले सानो बस्तीमा सुविधा पुगेको छ । खानेपानीको समस्या छैन । सबैभन्दा बढी समस्या पम्फुकामा छ । सडक पुगेको छैन । ३६ घरका लागि सडक पुर्याउन सम्भव नदेखिए पनि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । जोहाङदेखि पम्फुकासम्म सडक पुर्याउन मात्र १ करोड रुपैयाँले नपुग्ने अवस्था छ । त्यहाँका विद्यार्थीसमेत पढ्नका लागि २ घण्टा पैदल हिँडेर लिम्घा आउनुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले सडक निर्माणको पहल भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले बताए ।
‘किबी खेती र मौरीपालनका लागि पनि त्यो ठाउँ उपयुक्त छ, सडक लैजान पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडकले गाउँलेलाई राहत हुन्छ र उत्पादन पनि बढ्न सक्छ ।’ बस्ती स्थानान्तरणको सम्भावनामा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । सडक नपुगेको पम्फुका पुग्न अहिले पनि लिम्घाबाट २ र हंसराबाट ३ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । विकास र पूर्वाधार अभावले गाउँ रित्तिँदै गएको उनले बताए । जनगणना २०६८ अनुसार सत्यवती गाउँपालिकामा २३ हजार ८ सय ७ जनसंख्या थियो । २०७८ को जनगणनामा घटेर १९ हजार ७ सय ५१ भएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार यो गाउँपालिका गुल्मीका स्थानीय तहमध्ये बढी बसाइँसराइ हुनेमा दोस्रो हो ।
दुर्गम बस्तीसम्म बाटो पुगे पनि अन्य पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट छनोट भएका योजनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउन सक्दैनन् । त्यसमाथि निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्रका सुविधा सहज रूपले पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो १० वर्षमा विकासका पूर्वाधारहरूले पर्याप्त गति लिए पनि यस्तो विकासमा आफूहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको इश्मा–३ दर्लामाचौरका अगुवा किसान गोकर्ण नेपालीले बताए । उनी घाँस खेती गर्छन्, अनलाइनबाटै २५ जिल्लामा व्यापार हुन्छ । पूर्वाधारको विकासमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावले समस्या भएको उनी देख्छन् । ‘बसाइँसराइ रोक्न अबको विकास युवा र प्रविधि केन्द्रित सफ्टवेयरमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
गुल्मीको चन्द्रकोट–१ दिब्रुङको दह गाउँ। पछिल्ला वर्ष यहाँबाट बसाइँसराइ गर्नेको दर बढेपछि धेरै घर रित्तिएका छन् । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर
युवाले प्रविधि र अवसर केन्द्रित विकास खोज्दै गर्दा जनप्रतिनिधिले भने सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । यसपटकको चुनावमा पनि उम्मेदवार यस्तै नारा लिएर गाउँबस्तीमा मत माग्न पुगेका छन् । स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश र संघीय संसद्का उम्मेदवारका एजेन्डा पनि पुरानै रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेद थापामगरले बताए । कालीगण्डकीका अधिकांश गाउँमा अहिले पनि खानेपानीको चरम समस्या छ । टेलिफोनको राम्रो नेटवर्क छैन । गाउँमै स्वरोजगार बन्न खोज्ने युवालाई सिँचाइ र बजार अभाव छ । ‘गाउँका समस्या सबै थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले मात्र समाधानको प्रयास गरेर नहुने रहेछ, ठेक्का लागेका योजना समयमै सम्पन्न नहुने, उपभोक्ता र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा समस्यालगायतले पनि विकासमा प्रभाव पारेको छ ।’
कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मीको बसाइँसराइ बढी हुने स्थानीय तहमा पहिलो नम्बरमा छ । कालीगण्डकी–३ जयखानी (सिंगो वडा) मा अहिले २ सय ३ घरपरिवार मात्र छन् । पाँच वर्षमा ३७ परिवार बसाइँ गएको वडाध्यक्ष रूपबहादुर श्रीशले बताए । कालीगण्डकीको २०६८ मा १८ हजार ८ सय ७६ रहेको जनसंख्या घटेर अहिले १५ हजार १ सय ६ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसँगै रोजगारीका अवसर पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए ।
गुल्मीका धुर्कोट, इश्मा, गुल्मीदरबार, चन्द्रकोट, मालिका, रुरुक्षेत्रलगायतका स्थानीय तहमा पनि बसाइँसराइको दर उच्च छ । त्यसले जिल्लाको लैंगिक अनुपात असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ । महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या कम छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत पशुपति आचार्यले बढ्दो बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीले जिल्लाको लैंगिक अनुपातसमेत असन्तुलित बनेको बताए । ‘पुरुषभन्दा २१ हजार २ सय ६० महिला बढी छन्,’ उनले भने, ‘लैंगिक असन्तुलनमा यो तथ्यांक ठूलो हो ।’ २०६८ मा गुल्मीको जनसंख्या २ लाख ८० हजार १ सय ६० थियो, १० वर्षमा ३३ हजार ३ सय २४ घटेको छ ।
बुटवलमा भेटिनेहरूमध्ये ठूलो संख्या रैथाने मतदाताको छैन । गुल्मीका विभिन्न स्थानीय तहका कम्तीमा २० हजार मतदाता यतै बस्छन् । त्यसैले गुल्मीका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका उम्मेदवार बुटवलमा भेटघाट कार्यक्रम गरिरहेका भेटिन्छन् । मतदाताहरू जिल्लामा नभेटिँदा चुनावी प्रसारप्रसार महँगो भएको देखिन्छ ।
छरिएका मतदातालाई सम्पर्कमा राख्न दलले वडाअनुसार सम्पर्क मञ्च र समिति बनाउने गरेका छन् । वडास्तरका संगठनलाई गुल्मी–रूपन्देही सम्पर्क मञ्च र समितिले नेतृत्व गर्छन् । तिनै संगठनमार्फत उम्मेदवारले चुनावका बेला खर्च संकलनदेखि भेटघाट र सम्पर्क बढाउने गर्छन् । बुटवलमा रहेका मतदाता भेटघाटका लागि गठबन्धनका रामकुमारी झाँक्री र चन्द्र भण्डारी, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्टले पनि कार्यक्रम गरिसकेका छन् । तिनै कार्यक्रमले बुटवलमा रहेका मतदातालाई गुल्मी पुर्याउने गरी मंसिर १, २ र ३ का लागि समय निर्धारण गरिएको छ । अहिले त्यस्ता मतदाता ओसार्ने खर्च जोहो गर्न गठबन्धन र एमालेका सम्पर्क समिति र मञ्चका बैठक र छलफल जारी छन् ।
कांग्रेसनिकट सम्पर्क समितिका सदस्य भक्तिराम भण्डारीले केही आर्थिक सहयोग जुटेको र अन्य जुटाउनका लागि तयारी र छलफल भइरहेको बताए । हुँगाका मतदाता लैजान प्रतिबस ३० हजार रुपैयाँका दरले ७ वटा व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए । दुवै दलको दाबीअनुसार गुल्मी–१ का १० हजार र गुल्मी–२ का १२ हजारभन्दा बढी मतदाता बुटवलमा छन् । स्रोतहरूका अनुसार दुवै दलका मतदाता बुटवलबाट गुल्मीका विभिन्न स्थानमा लैजान एक दलले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।
एमालेनिकट गुल्मी–रूपन्देही सम्पर्क मञ्चले यहाँका दुवै क्षेत्रका मतदाता पठाउने गरी तयारी गरिरहेको अध्यक्ष हेम थापाले बताए । उनले अहिले मतदाताको नामावली संकलन गरिरहेको र संख्या यकिन भएपछि गाडीको टुंगो लगाइने बताए । दुवै दलका कार्यकर्ता र व्यवसायीले बुटवलमै चन्दा संकलन गरेर मतदाता घरसम्म लैजाने व्यवस्था विगतदेखि नै गर्ने गरेका छन् । दुवै संगठनका नेताका अनुसार बुटवलबाट गुल्मीका विभिन्न स्थानका कम्तीमा २० हजार मतदाता लैजान ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
रूपन्देहीका स्थानीय बसाइँसराइको कुरा सुनाउँदा भन्न छुटाउँदैनन्, यहाँका बाटोमा उभिएर ‘चार दिशा फर्किर्ए, गुल्मेली ठोकिन्छन् ।’ हुन पनि रूपन्देहीका उत्तरदेखि दक्षिण जुन बस्तीमा पुगे पनि गुल्मीबाट बसाइँ सरेकाहरूको एकाध घर भेटिन्छ नै । अध्ययन र रोजगारीको अवसर खोज्दै जिल्ला छाडेकाहरू सहरकै बासिन्दा बन्दा पहाड पाका पुस्ताको विश्राम थलो जस्तो बनिरहेको छ ।
१० वर्षमा रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ । बुटवलमा जग्गाको अभाव भएपछि पछिल्लो समय बसाइँसराइको लर्को तिलोत्तमातिर सर्दै छ । यो लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी जनघनत्व बढेको नगर हो । जनगणना २०६८ मा १ लाख १ सय ४९ रहेको तिलोत्तमाको जनसंख्या अहिले १ लाख ४९ हजार ६ सय ५७ पुगेको छ । जनगणनाले नसमेटेका बसोबासी पनि धेरै छन् । दोस्रोमा बाँकेको कोहलपुर र तेस्रोमा बुटवल उपमहानगरमा जनसंख्या बढेको देखिन्छ । बुटवलमा १० वर्षमा ५६ हजार ३ सय १२ जनसंख्या बढेको तथ्यांक छ ।
तिलोत्तमाको वृद्धिदर ३.८५ छ भने बुटवलको ३.२७ प्रतिशत छ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकले पनि सहरी क्षेत्रको जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । २०६८ मा यो प्रतिशत ६३.१९ प्रतिशत मात्र थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७९ ११:१५
