लालपुर्जा हातमा, जमिन छ कोसीमा

सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरमा थापा परिवारकै जस्तो हविगत भएका घरधुरीको संख्या करिब ६ हजार ५ सय छ, जनसंख्या भने करिब ३० हजार छ । ०२२ सालदेखिका कोसीपिडित उनीहरूसँग लालपुर्जा छ तर त्यसमा लेखिएको जमिनमा भने कोसी बग्छ । अहिले करिब २० हजार मतदाता रहेको त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन नजिकिएसँगै नेताहरू आइपुग्छन्, उनीहरूका कुरा सुन्छन् अनि आश्वासन दिँदै मत माग्छन् । यो चक्रले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । ‘अब त बानी नै लागिसक्यो,’ संघर्ष समितिका संयोजक थापाले भने ।

^{कोसी नदीमा डुबेको जमिन देखाउँदै सप्तकोसी डुबान–कटान बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद थापा । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

समस्या समाधानका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र हुँदै यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी सबैसँग हारगुहार गरेको पीडितहरू सुनाउँछन् । कोसीपीडितकै मतबाट विजयी भएर एमालेका जगदीश कुसियत, भीमप्रसाद आचार्य, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की सांसद र मन्त्री बने । अहिलेका मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की पनि कोसीपीडितकै मत तान्न अनेक वाचा–बन्धन लिएर राजाबास वरपर दौडधुप गरिरहेका छन् । ‘यस क्षेत्रबाट सांसद बनेपछि ज्ञानेन्द्र कार्कीले कोसीपीडितको समस्यालाई एकपटक संसद्मा उठाएर राष्ट्रिय आवाज बनाइदिनुभयो, त्यो पनि त्यतिकै सेलायो,’ बराहक्षेत्र–२, रेललाइनका कोसीपीडित युवराज भट्टराई भन्छन् ।

२०२२, २०३६ र २०४५ सालमा गरी तीनपटक कोसीमा आएको ठूलो बाढीले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाएको हो । कोसी नदीका कारण सुनसरी (बराहक्षेत्र) मा ८ हजार ६ सय र सप्तरीमा ७ हजार ६ सय ६३ बिघा जमिन कटान गरेको अभिलेख छ । पीडितहरू कोसी किनार क्षेत्रमा पर्ने रेलवे, जब्दी, बिचपानी, महेन्द्रनगर, बांगे, भरौल, सुनसरी तथा मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिल, मधुवन, राजवास, प्रकाशपुर, १३ आरडीलगायत क्षेत्रमा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । ती ठाउँ सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र १ र ४ मा पर्छन् ।

^नहर

सुनसरी १ मा धरान उपमहानगरपालिकाका सबै २० वटै वडा, बराहक्षेत्र नगरपालिकाका वडा १, २, ३, ४, ५, रामधुनी नगरपालिकाका वडा ६ र ७ पर्छन्, जहा १ लाख ४१ हजार ८ सय ७८ मतदाता छन् । सुनसरी ४ मा बराक्षेत्र नगरपालिका ६, ७, ८, ९, १०, ११, कोसी गाउँपालिकाका सबै वडा, रामधुनी नगरपालिका–४, इनरुवा नगरपालिका ३, ४, ८, भोक्राहा गाउँपालिकाका सबै वडा, हरिनगरा गाउँपालिकाका १, २, ४, ५, ६, ७ वडा पर्छन्, जहाँ १ लाख २८ हजार ६५ मतदाता छन् । कोसीपीडितको बाक्ला बसोबास रहेको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा मात्रै मतदाता ६३ हजार ६ सय ८ छन् ।

सुनसरी १ मा ०७४ को चुनावमा तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमालेका जयकुमार राईले कांग्रेसको समर्थनमा उठेका संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राईलाई दोब्बर मतले पराजित गरेका थिए । अहिले जसपा नेता रहेका अशोक राई एमालेसँग तालमेल गरेर त्यही क्षेत्रमा उठेका छन् । सत्ता गठबन्धनले भने माओवादीका मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सुनसरी–४ मा एमालेका जगदीश कुसियत र कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री कार्कीले ०७४ को निर्वाचनमा एमालेका रमेश श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए ।

सुनसरी–१ का प्रतिनिधिसभा र त्यसअन्तर्गतका प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले कोसीपीडितका विषयमा प्रतिबद्धतापत्र/घोषणपत्रमा खासै उल्लेख गरेका छैनन् । सोही क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार मेन्याङ्बोले भने, ‘यो विषय सानो होइन । कोसी बाढी, कोसी ब्यारेज र कोसीपीडितको कुरा आएपछि भारत स्वत: जोडिन्छ । यस विषयमा यसअघिका नेता, मन्त्री, सरकारले भारतसँग कूटनीतिक रूपमा मिलाइसक्नुपर्ने हो । हाम्रा नेताहरूले त्यो साहस देखाउन नसक्दा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको भन्ने मैले बुझेको छु ।’

कोसीपीडितको दबाबमा परेर ०६९ सालमा सरकारले कुमार पौडेलको अध्यक्षतामा सप्तकोसी डुबान कटान समस्या समाधान सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझायो तर त्यो अहिले कहाँ छ, कुनै अत्तोपत्तो छैन । कोसीको पानीमुनि रहेको जग्गाको मालपोत–राजस्व भने सरकारले लिन छाडेको छैन । ‘२०२२ सालको बाढीले मेरो अंशमा परेको ३ बिघा ३ कट्ठा जमिन बगायो । मालपोत कर भने बर्सेनि तिर्दै आएको छु । सरकारले कर नतिर भन्न पनि सक्दैन, कर तिरेबापत केही सुविधा पनि दिन सक्दैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक थापाले भने । उनका अनुसार, कोसीपीडितमध्ये करिब ५० प्रतिशतले झिनो आशाले अझै नियमित मालपोत दस्तुर तिर्दै आएका छन् ।

दुई मुलुकबीचको सम्झौताअनुसार नहर क्षेत्रमा कोसीको कटान, डुबान वा बस्तीमा बाढी पस्ने सबै प्रबन्धको रोकथाममा भारत सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, कोसीमा बाढी आएपछि वा कोसी ब्यारेजका सबै ढोका खोल्ने अवस्था बन्ने भएपछि मात्र सीमावर्ती बिहार सरकारका तर्फबाट चतरा, राजाबास क्षेत्रमा आएर कामचलाउ तारजाली बाँध्ने, ग्याबिन, बालुवा बोरा थुपार्ने काम हुने गरेको छ । भारत सरकारले कोसीको पूर्वी तट (सुनसरी) र पश्चिमी तट (उदयपुर, सप्तरी) का लागि तटबन्ध, तारजालीसहितका काममा केन्द्रीय बजेटबाट २ अर्ब भारु बर्सेनि छुट्याउँदै आएको छ । तर यो बालुवामा पानीसरह छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच २०११ वैशाख १२ मा कोसी सम्झौता भयो । सम्झौतापछि ०११ सालमा कोसी ब्यारेज निर्माण गरियो । ब्यारेजले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिएर आवागमन सहज बनायो । तर ब्यारेजभन्दा उत्तर, पूर्व र पश्चिम किनारमा रहेका सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका बासिन्दा भने विस्थापित हुन पुगे । ‘भीमनगरमा ब्यारेज बनाएको एक दशकपछि ०२२ जेठ २८ बुधबारका दिन कोसीको बाढी पूर्वी तटमा पर्ने सिन्धुरे टापुको बाँध फुटाउँदा गाउँबस्ती डुबानमा पर्‍यो, हामी विस्थापित भयौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक थापाले भने । उनका अनुसार ब्यारेज निर्माणपछि कोसीको पानी नियन्त्रण गर्न थालियो । ब्यारेजका ढोका सबै नखोलेर सीमित मात्र खोलियो । त्यसो गर्दा पानीको सतह उठ्यो, कोसीले पहाडबाट वगेर ल्याएको बालुवाको सतह पनि उकासियो । त्यही कारण बाढी आउँदा कोसी बस्तीतिर सोझियो ।

चीनको ह्वाङ–हो पछि विश्वमै सबैभन्दा बढी बालुवा बगाउने नदीका रूपमा कोसीलाई चिनिएको थापाले सुनाए । बिहार सरकार (सर्तअनुसार) ले झारा टार्न बालुवा भरिएका बोरा ल्याएर कटान क्षेत्रमा थुपार्ने गर्नाले कोसी नियन्त्रणको घेराबाहिर गइरहेको उनले बताए । ‘९ लाख क्युफिट पानीको क्षमता वहन गर्न सक्ने कोसीमा अहिले २ लाख क्युफिट पानी आयो भने कोसीब्रिज कोक्रोझैं हल्लिन थाल्छ, कोसी बहावको मध्यबिन्दुमा ३० मिटर गहिराइ थियो भने अहिले १५ मिटर मात्रै रहेको अनुमान छ,’ थापाले भने ।

राजाबास क्षेत्रको कोसीपीडित बस्तीमा बसेर कुराकानी गरिरहँदा छिनभरमै हातहातमा लालपुर्जा बोकेर दर्जनौं पीडित आफ्नो सरोकार सुनाउन आइपुगे । स्थानीय गरैयामा घरखेत रहेका ७६ वर्षीय दानबहादुर खड्का २०४५ सालको बाढीबाट सुकुम्बासी बनेका रहेछन् । त्यहींका चक्रबहादुर राय (७५ वर्ष) पनि त्यही साल घर न घाट भएछन् । ‘म भनेको ०३५ सालको बाढीपीडित हुँ, मेरो १ बिघा ९ कट्ठा जमिन अहिले गरैया कोसीमुनि छ,’ स्थानीय विद्यालयका शिक्षक हारिणीप्रसाद पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म हामी साथमा लालपुर्जा लिएर यही कोसीको बाँधमाथि बसेका छौं ।’

कोसी ब्यारेज निर्माणपछि सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको प्रबन्धमा उठीबास लागेकालाई नियमअनुसारको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकको पक्षमा वकालत गर्दै भारत सरकारलाई कुनै औपचारिक जानकारी वा दबाब दिन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच सालिन्दाजसो हुने वार्ता र संवादमा कोसीपीडितको सरोकार र सम्झौताअनुसारको सर्तका बारेमा नेपाल सरकारले बलियोसँग कुरा उठाउन सकेकै छैन ।