‘के यो देश हाम्रो पनि होइन र ?’

वीरगन्जमा ढलेका शत्रुघन पटेल, दिलीपकुमार चौरसिया, धर्मराज सिंहसहित समग्रमा ५२ जना कहिल्यै फर्केनन् । मुन्सी पटेल भने अस्पतालबाट फर्किए तर घरभित्र र बाहिर आफैं गर्न नसक्ने भएर ।

मुन्सीको गल्ती यति मात्र हो, उनले राज्यविरुद्ध प्रदर्शनमा भाग लिए । नेताहरूकै आह्वानमा जनता पटक–पटक सडकमा आएका छन्, कहिले आफैं बुझेर त कहिले नेतालाई सुनेर । मुन्सी पनि केही आफ्नै समझले, केही नेताप्रतिको विश्वासले आन्दोलनमा गएका थिए । ‘अपांगता’ भएको संविधान जारी हुन लागेको सुनेर विरोध प्रदर्शनमा गएका उनी आफैं जीवनभर ‘अपांगतासहित’ बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

मंगलबार अपराह्न वीरगन्ज महानगर–२८ बगहीस्थित निवासमा कान्तिपुर टिम पुग्दा मुन्सी नयाँ कमिज लगाउने तरखरमा थिए । कतै जान होइन, फोटो खिचाउन । खपटाले छाएको कच्चीघरको बलेनीमा राखिएको खाटको पल्लोछेउमा वृद्ध बाबु पनि टुसुक्क बसे । बाबुछोरा मिलेर परिवारको व्यथा सुनाए । ‘सम्पत्तिको नाममा यही साढे पाँच धुर जग्गा र यो टहरो हो । २०२८ सालमा माधव साह नाम गरेका एक साहुसँग नगदमा किनेको हो तर लालपुर्जा छैन । अहिलेसम्म घर कच्ची छ, जग्गा पनि,’ बाबु बागडले एकैसासमा भने ।

बागडका चार छोरा छन् । घरको आँगनबाट करिब दुई सय पाइलामा महानन्दप्रसाद उपाध्याय माध्यमिक विद्यालयको गेट छ । तर मुन्सी र उनका दाजुभाइ विद्यालयको गेटभित्र कहिल्यै पसेनन् । सम्झिँदै भन्छन्, ‘बाबाले दैनिक पलदारी (बोरा बोक्ने काम) गर्नुहुन्थ्यो, कमाइले परिवारलाई पुग्दैनथ्यो, किताबकापी किन्ने पैसा भएन । त्यसैले हामी पनि सानैदेखि मजदुरीमा लाग्यौं । सकेको काम गरेर हुर्कियौं ।’

बयस्क भएपछि मुन्सीले बाबुको बिँडो थामे, काम त्यही हो पलदारी । खाली ट्रकमा बोरा भर्ने, भरी ट्रकबाट झार्ने । तर ०७२ सालमा जारी हुन लागेको संविधानले मधेसलाई झन् पछि पार्दै छ भनेपछि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आन्दोलन भयो । एकातिर आन्दोलनको राप र ताप थियो, अर्कोतिर यातायात, व्यापार र मजदुरी ठप्प थियो । त्यसैले उनी पनि साथीहरूसँग जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै हरेक दिनजसो आन्दोलनमा सहभागी भए ।

०७२ को भदौ पहिलो साताबाट सुरु भएको आन्दोलनको उत्कर्ष थियो असोज ३ । आन्दोलनले मधेस अस्तव्यस्त भए पनि काठमाडौं बेफिक्री बनेर संविधान जारी गर्न लागेको भन्दै चर्को प्रदर्शन भयो । नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रहरीले चलाएको गोली मुन्सीको मेरुदण्डमा लाग्यो ।

वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, काठमाडौंको वीर अस्पताल, काठमाडौं साँखुको सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल हुँदै उनलाई दिल्लीको एम्स पनि लगियो । करिब एक वर्षको उपचारपछि घाउ निको भयो । तर मेरुदण्डमा गोली लागेकाले ढाडभन्दा तल पक्षघात भयो । ढाडमा बोरा बोकेर जीविको गर्ने मुन्सी अहिले दाजुभाइको ढाडमा चढेर मात्र भित्र र बाहिर गर्न सक्छन् ।

‘मधेसलाई काठमाडौंले ठगेको छ, हाम्रो अधिकारका लागि ज्यान बाजी लगाएर आन्दोलनमा लागौं । कोही सहिद भए आन्दोलनपछि बन्ने सरकारले प्रतिव्यक्ति ५० लाख दिन्छ, छोराछोरीको निःशुल्क शिक्षा र परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गर्छ,’ तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सर्वसाधारणलाई उत्तेजित बनाउँदै भदौ पहिलो साता कैलालीको टीकापुरमा भनेका थिए । दुई वर्षपछि ०७४ को निर्वाचनमा महतोसहितको राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनले घोषणापत्रमा समेत लेखेको थियो, ‘मधेस आन्दोलनका सहिदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । घाइतेलाई जिउँदो सहिदको सम्मान, रोजगारीसहित जीविकोपार्जन र छोराछोरीलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।’

मधेसी जनताको मतबाट राजपा र संघीय समाजवादीले मधेसमा सरकार बनाए, केन्द्रमा पनि पालैपालो मन्त्री भए । तर, यीमध्ये कति घोषणा पूरा भए ? मुन्सी भन्छन्, ‘राहत भनेर दुई पटक तीन/तीन लाख रुपैयाँ दिए । एक पटक ऋण तिर्‍यो, फेरि थपिन्छ । हामीजस्ता पूर्ण अपांगता भएकालाई एकमुष्ट नगद दिएर के गर्ने ? बरु महिनावारी भत्ता दिए हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक हारगुहार गरें तर परिचयपत्रसमेत बनाइदिएका छैनन् ।’

निरक्षर हुनुको पीडा ! आफू कति वर्षको भएँ भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन । उमेर सोध्दा अलमलिए । भित्रबाट नागरिकता मगाएर हामीलाई दिए । हेर्दा थाहा भयो– ०४४ सालमा जन्मिएका हुन् । बिहेको प्रसंग आउँदा पनि उनले भने, ‘काठमाडौंका राजा बितेको वर्ष बिहे भएको हो, साल त थाहा भएन ।’

व्यक्तिगत रूपमा जीवन बर्बाद भयो । तर मधेस आन्दोलनले उठाएको एजेन्डा सम्बोधन भयो कि भएन ? ‘कहाँ हुनु ? नेताहरू विधायक भए, मन्त्री भए, मुख्यमन्त्री भए । तर मधेसको विषय कसले बोल्यो ? हामी भूमिहीन सुकुम्बासी नै छौं । मधेसमा सरकार आए पनि केही भएन,’ उनले निराशा पोखे ।

राजनीतिक वाचा कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? खाटमा पल्टिएर भए पनि मुन्सीले हेर्न पाएका छन् । तर सीमावर्ती पकहाँ मैनपुर गाउँपालिकाका २० वर्षीय शत्रुघन पटेलको त जीवनै खोसियो । भारतको दिल्लीमा सिलाइकटाइको काम गर्ने शत्रुघन त्यो वर्षको साउनमा घर आएका थिए । ‘भदौमा राखी बाँधेर जान्छु भनेर पर्खियो, राखी आउँदा नआउँदै आन्दोलन सुरु भयो । गाउँका सारा युवा साथीहरूसँग मिलेर आन्दोलनमा लाग्यो,’ आमा कुसुमीदेवी भन्छिन् ।

असोज ३ कै दिन थियो, माईस्थान चोकबाट गीतामन्दिरतर्फ प्रहरीले चलाएको गोली लागेर शत्रुघन ढले । ‘शत्रुघनलाई गोली लागेको छ भनेर उसकै मोबाइलबाट फोन आएको रहेछ, हतार हतार अस्पताल पनि लगे । तर उपचार पनि हुन पाएन । ज्यान गइहाल्यो,’ आमा सझिन्छिन् ।

^{पर्साको पकहाँ मैनपुर शत्रुघन पटेलको सालिक । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

छोराको निधनपछि आमा कुसुमीदेवीलाई संघीय समाजवादी फोरमले ठूलो सम्मान दियो । ०७४ को निर्वाचनमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनायो । तर निर्वाचित भएपछि उनकै दलका अध्यक्षले कुनै भूमिका दिएनन् । ‘चुनाव प्रचारमा जहाँ पनि गएँ, सबैले आँसु खसालेर समर्थन गरे, हाम्रो टिमले जित्यो पनि । तर पछि थाहा भयो– सहिदकी आमाको आँसु बेचेर चुनाव जित्नका लागि मात्र मलाई उम्मेदवार बनाएका रहेछन्,’ राजनीति बल्ल बुझेको भावमा उनी भन्छिन् ।

गाउँ कार्यपालिकाका कुनै पनि निर्णयमा सहभागी नगराएपछि कुसुमीदेवीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्मलाई भेटेर गुनासो गरिन् । आफ्ना मतदाताको सहयोगमा अध्यक्ष विजय चौरसियाविरुद्ध जुलुस निकालिन्, गाउँपालिका कार्यालयमा दुई महिनासम्म तालाबन्दी पनि गरिन् । त्यतिले नपुगेर अदालतमा मुद्दा हालिन् । तर अदालतबाट समेत कुनै आदेश नआएपछि हार खाएर भनिन्, ‘यी राजनीति हम नाकरेसकेम् ।’

^{मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका पर्साको पकहाँ मैनपुर शत्रुघन पटेलका बारेमा कुरा गर्दा भावुक आमा कुसुमीदेवी । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

कुसुमीदेवीजस्ता महिलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउन मधेस आन्दोलनको ठूलो भूमिका थियो । तर नेतृत्वले नै उनीहरूलाई पलायन हुन बाध्य बनाएको छ । त्यसैले उनी गत स्थानीय निर्वाचनमा न उम्मेदवार बन्न खोजिन्, न यसपालि प्रचारप्रसारमा जुटेकी छन् । नेताबाट उपेक्षित बारा कलैया–१२ शीतलपुरका जितेन्द्रप्रसाद यादव भने अझै आशावादी छन् । उनलाई त पहिलो मधेस आन्दोलनको क्रममा ०६३ माघ १४ मा कलैयाको त्रिचन्द्र स्कुल अगाडि सडकमा गोली लागेको हो । उपचारका लागि वीरगन्ज, काठमाडौं र दिल्लीसम्म लगेपछि उनको ज्यान बच्यो । ‘म विद्यालय पढ्दादेखि नै सद्भावनाको राजनीतिमा थिएँ, पछि लुम्बिनी चिनी कारखानामा जागिर गर्न नवलपरासीको सुनवल गएँ, ०६२ सालमा उद्योग बन्द भएपछि गाउँ आएको थिएँ, त्यहीबेला आन्दोलन सुरु भयो, म पनि सक्रिय भएर जुटिहालें,’ सम्झेर अहिले पनि उत्साही हुन्छन् ।

माघ १३ मा कलैया बजारमै गोली लागेर मजिद मियाँको मृत्यु भएपछि कर्फ्यु लागेको थियो । प्रहरीले उनको शव पनि दिन मानेको थिएन । जितेन्द्रप्रसादसहित युवाले कर्फ्यु तोडेर अस्पतालबाट शव निकाले, अन्त्येष्टि गरे । ‘तर फर्कंदा प्रहरीले अवरोध गर्‍यो, झडप भएपछि अर्को साथी असरफ मियाँलाई गोली लाग्यो, गोली लागेर भुँडी क्षतविक्षत भएको थियो, उसलाई उठाएर रिक्सामा राखेको मात्र थियौं, मलाई पनि गोली लागिहाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पेटबाट लागेको गोली मूत्रथैली फटाएर कम्मरबाट निस्केछ ।’

^{मधेस आन्दोलनमा घाइते भएका बारा कलैयाका जितेन्द्र प्रसाद । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

उनी अहिले पनि खुट्टा खोच्याएर हिँड्छन्, पीडा सहन नसकेर हरेक साँझ ‘पेन किलर’ खान्छन् । ‘कम्मरको स्टिलले पटक–पटक घाउ बनाउँछ, त्यसैले पाँच वर्षमा फेरि अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको थियो अस्पतालले । तर सात वर्षसम्म पनि हामी गएका छैनौं, गयो भने ६ लाख रुपैयाँ लाग्छ, हामीसँग छैन,’ जितेन्द्रप्रसादका छोरा जयकुमारले भने ।

एकातिर एक पटकको उपचारमा ६ लाख लाग्छ । तर राहतका नाममा जितेन्द्रलाई प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म एक लाख रुपैयाँ दिएको छ । ‘अर्को पटक पनि सम्मान गर्ने भनेर सप्तरी बोलाएका थिए, म जान नसकेर छोरालाई पठाएको थिएँ, तर लाइन लगाएर एक/एक लाखको चेक बाँडेछन् । मेरो छोराले पार्टीलाई चन्दा दिएर आएछ,’ उनी भन्छन्, ‘सहिद र जिउँदा सहिदका भरमा सत्तामा पुगेका नेताहरू आफैं संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर के गर्ने ? मधेसी नेताहरू काठमाडौंसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । हामी यता मधेसी नेतासँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ नेताहरूको पनि आलोचना गर्ने जितेन्द्रप्रसादलाई पार्टीले अहिले प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसैले पनि उनी आत्मबलसहित बोल्छन् ।

^{मधेस आन्दोलनमा घाइते भएका रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–५ हजमिनिया निवासी रनवीर सिंह । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

तर रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–५ हजमिनिया निवासी रनवीर सिंहसँग आत्मबल र धैर्य छैन । पेटमा गोली लागेकाले उनको पाचन प्रक्रिया असन्तुलित छ । ‘पानी पनि पेटभरि नखानु भनेको छ, त्यो पनि मैले सहेको थिएँ । तर यस्तो शरीरले कमाउन सकिनँ, पेटभरि खान नपाएर छोराछोरी रोएको देखेर मलाई बाँच्न मन लागेन । त्यसैले मैले जनकपुरका समाजसेवी सरोज रायलाई फोन गरेर आत्महत्या गर्न लागेको खबर गरें, उहाँले मेरो आवाज फेसबुकमा हाल्दिनुभएछ । हल्लाखल्ला भएपछि मन्त्री योगेन्द्र राय यादव एक लाखको चेक लिएर आउनुभयो,’ उनी दिक्क मान्दै भन्छन्, ‘त्यसपछि फेरि खोजखबर छैन । मैले आफैं धाएर मुख्यमन्त्रीसँग रोइकराइ गरें । मेरो स्वास्थ्य जाँच होस् । सम्पत्तिको नाममा यही पाँच धुरको जग्गा चार भाइको नाममा छ । त्यो पनि हेरेर विचार गरियोस् भनेको छु तर सुन्ने कोही छैन ।’

मधेसी दलका नेताहरूप्रति निराश रनवीरले काठमाडौंका नेताबारे केही भेउ पाउन सकेका छैनन् । ‘हामी मधेसी दलका मात्र जनता त होइनौं, काठमाडौंका ठूला नेताले पनि हेर्नुपर्ने हो नि, तर खोइ ? के यो देश हाम्रो पनि होइन र ?’ उनी भन्छन् । रनवीरले भनेजस्तै उनकै निर्वाचन क्षेत्र रौतहट–१ बाट गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपाल फेरि उम्मेदवार भएका छन् । उनले यसअघि पनि दुई पटक यो क्षेत्रबाट जितेका थिए । ‘भोट मधेसी जनताको चाहिने, तर जनता मधेसी नचाहिने हो र ? माधव नेपालले भेट दिनुभयो भने उहाँलाई सोध्ने मन छ,’ बुधबार साँझ रनवीरले कान्तिपुरसँग भने । संयोगले बिहीबार दिउँसो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न माधव नेपाल गौर पुग्दै छन् । तर उनले रनवीरको मुखबाट लालबाबु, जितेन्द्रप्रसाद, कुसुमीदेवी, मुन्सीसहितका आवाज सुन्लान् ? आफ्नो दल र गठबन्धनको राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउलान् ? जबसम्म यो आवाज राष्ट्रिय एजेन्डा बन्दैन तबसम्म सीमान्त समुदायले सोधिरहनेछ, ‘के यो देश हाम्रो पनि होइन र ?’

माधव नेपाल वा देशका कुनै पनि नेता वा दललाई प्रश्न सोध्न तयार अर्का नागरिक हुन् गौर नगरपालिका–४, टिकुलियाका लालबाबु पटेल । मधेस आन्दोलनका घाइते उनलाई सरकारले राहतमा एउटा भैंसी दिएको थियो । त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार भएको देखेर लालबाबुको मन कुँडिएको छ । ‘एक लाख ७५ हजारको बिल बनाएर हामीलाई भैंसी बाँडिएको थियो तर भैंसी यति कमजोर थियो, पालेर पनि फाइदा केही थिएन । धन्न मैले ५० हजारमा बेचें, अरूले त २०–२५ हजार पनि पार्न सकेनन्,’ उनी भन्छन् ।

०७२ भदौ २७ मा गौरमा भएको झडपमा लालबाबुको मेरुदण्डमा गोली लागेको थियो । उनको पनि उपचार वीरगन्जदेखि काठमाडौं र भारतको दिल्लीसम्म भयो । तर पहिले सिलाइकटाइको कालिगढी गर्ने उनी अहिले कुर्सीमा बसेरसमेत काम गर्न सक्दैनन् ।

सहिद परिवार र घाइतेको आवाजलाई मधेस सरकारले भने ठाडै अस्वीकार गर्छ । मधेसका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साह भन्छन्, ‘मान्छेको जातलाई जति भए पनि असन्तुष्टि नै हुन्छ ।’ उनले घाइतेको उपचार गरेको र सहिद परिवारहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएको दाबी गरे । ‘घाइतेलाई जीवन निर्वाहका लागि खर्चको व्यवस्था गरेका छौं । कानुन बनाएर हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं । अरू आवश्यक परे गर्न तयार पनि छौं ।’

मधेस आन्दोलनका सहिद र घाइतेको जिम्मेवारी मधेसी दल र प्रदेश सरकारको मात्र होइन । यो विषयमा संघीय सरकार संवेदनशील रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको प्रतिक्रिया छ । ‘जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका सहिदका परिवार सबैलाई समान १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको छ ।’ तर मधेस आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद मान्न राज्यले इन्कार गरेको आरोप मधेसमा छ । पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा पनि ५८ जना मारिएकोमा राज्यले ५२ जनालाई मात्र पहिचान दिएको छ । यस विषयमा गृहप्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने, परिभाषा स्पष्ट बनाउने र त्यसका आधारमा सूची तयार गर्ने योजना छ ।’ तर योजना ०६३ मा भएको शान्ति सम्झौतादेखि नै अलपत्र छ ।

त्यसो त राजनीतिक आन्दोलनका सहिद र घाइतेमा पनि समाज विभाजित र राज्य अन्योलमा छ । नेपालको पहिलो सहिदका रूपमा लखन थापाको प्रतिष्ठा छ । जंगबहादुरविरुद्ध पहिलो संगठित विद्रोह गरेको अभियोगमा विसं १९३३ फागुनमा थापालाई गोरखा बुंकोटस्थित उनकै घरअगाडिको रूखमा झुन्ड्याइएको थियो । राणाशासनविरुद्ध आवाज उठाउँदा मारिएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको सम्मानमा सहिद गेट निर्माण गरिएको छ । राणाशासनले १९९७ माघ १० मा शास्त्रीलाई काठमाडौंको टेकु पचलीमा, माघ १३ मा माथेमालाई सिफलमा, माघ १५ मा श्रेष्ठ र चन्दलाई शोभा भगवतीमा मृत्युदण्ड दिएको थियो । उनीहरूकै सम्मानमा माघ १६ लाई राष्ट्रिय सहिद दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

०४६ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने १९ जना र ०६२/६३ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने २६ जनालाई सहिद मानिएको छ । त्यस्तै माओवादी विद्रोहमा १७ हजार २ जनाको मृत्यु भएको र एक हजार ९४ जना अझै बेपत्ता रहेको अनौपचारिक प्रतिवेदन छ । यसरी १० वर्षे द्वन्द्वमा कुल १७ हजार तीन सय १२ जनाले ज्यान गुमाएको अनुमान छ ।

द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका दुई हजार आठ सय सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारमा माओवादी विद्रोहको नेतृत्वकर्तामध्येका नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए, गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले नेपाल प्रहरीको एक हजार चार सय ४८, सेनाका एक हजार १८, सशस्त्र प्रहरीका तीन सय १८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।

त्यसअघि एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले ०६७ मा एक हजार ६ सय २६ लाई सहिद घोषणा गरेको थियो । यो सूचीमा विद्रोही माओवादी पक्षबाट मारिएका सर्वसाधारणको नाम छ ।

उता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा ०६५ मा बनेको पहिलो सरकारले एकै पटक ६ हजार तीन सय ४४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो, जसमा द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट मारिएकाहरूको नाम समावेश थियो । तर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको छैन । जबकि ९ पुस ०६५ मा यो निर्णय गरेपछि चार महिनासम्म दाहाल नेतृत्वकै सरकार थियो । त्यसयता पनि बाबुराम भट्टराई र दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेका मात्र होइन, ओली नेतृत्वमा दुई पटक र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा दुई पटक सरकारमा गए पनि माओवादी स्वयम्ले आफ्नै निर्णयको फाइलबारे सोधखोज गरेको छैन ।

अझ तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादीबीच ०६३ मंसिर ८ मा भएको शान्ति सम्झौतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, बेपत्तालाई खोज्न छुट्टै आयोग गर्ने, द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्ने तर युद्ध अपराधमा जोडिएकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिइने उल्लेख थियो । तर अध्यादेश र विधेयकहरूबाट आयोगहरू सक्रिय र निष्क्रिय बन्ने क्रम जारी रहे पनि १६ वर्षसम्म वास्तविक मानवीय क्षति पनि यकिन हुन सकेको छैन ।

-बारामा लक्ष्मी साह र रौतहटमा शिव पुरीको सहयोगमा