विश्वकप हेर्न दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यसरी दर्शकका लागि अरिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नगरेकाले रोक्न आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको र सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए ।

रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको छ ।

मिडिया हबले भने अनुमति लिन करिब ४० करोडबराबर खर्च भएकाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नु परेको बताउँदै आएको छ । मुद्दाको टुंगो यही कात्तिक २७ गते लगाउने सर्वोच्चको तयारी छ ।