बारपाकका दलित मतदाता अझै टहरामा - समाचार - कान्तिपुर समाचार

बारपाकका दलित मतदाता अझै टहरामा 

भन्छन्– ‘नेताहरुले बोलेका कुरा कहिल्यै पूरा गर्दैनन्, त्यसैले यसपालि भोट माग्न आउनेसँग केही नमाग्ने भनेर बसेका छौं’
जनकराज सापकोटा, हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्पले ढालेको काठमाडौंको धरहरा नयाँ उभिइसक्यो । तर सात वर्ष बित्दा पनि इपिसेन्टर बारपाकमा मंगलबहादुर विकको बिथोलिएको जिन्दगीको लय फर्किन सकेको छैन । भूकम्पले घर भत्काएपछि गैरीगाउँ र डाँडागाउँका मंगलबहादुरसहितका ३२ घरपरिवार अलि तल रहेको कृषि, जलाधार र पशु कार्यालयअन्तर्गतको सरकारी जग्गामा सरेर टहरो हालेर बसेका थिए । 

भूकम्पको परकम्प त पछिल्ला महिनाहरूमा दोहोरिएको छैन तर यहाँका दलित भने भूकम्पले दिएको पीडाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सफलताको कथा सुनाइरहँदा यो बस्ती भने पुनर्निर्माणमा छिरेको राजनीति र बदलिरहने सरकारी नीतिको सिकार भएको देखिन्छ ।

डाँडा नै थर्किने गरी सबैका घर गर्ल्यामगुर्लुम्म ढलेकै बेला मंगलबहादुरसहितका दलित बस्तीका सबैको घर भत्किएको थियो । घर भत्किएका सबैजसोको नाम भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा छ । उनीहरूले बास पुनर्निर्माणबापत पहिलो किस्ताको ५० हजार पनि बुझिसकेका छन् । सरकारी राहतदेखि राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगमा बारपाकका १४ सय घरधुरीले घर बनाइसक्दा पनि २४ घरधुरी भने साँघुरा टिनका टहरामुनि बस्न बाध्य छन् । जहाँ खानेपानीदेखि शौचालयसम्मको गतिलो प्रबन्ध छैन ।

बारपाकको मुख्य बस्ती छिर्ने नजिकैको भिरालो सरकारी जग्गामा उतिबेला सरेका ३२ परिवारमध्ये अहिले २४ परिवारका टहरा छन् । ती टहराको छेउछाउमा त्रिपालका स–साना गोठ छन् । जसमा उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि जेनतेन बस्तुभाउ पालेका छन् । हिउँदमा शीत र बर्खामा पानी चुहिने साँघुरा टहरामा बस्दा यहाँका बालबालिका र वृद्धवृद्धा बारम्बार बिरामी पर्छन् । बर्सेनि डाँडाभाटा फेर्दै र चुहिने प्वाल टाल्दै बस्नुपर्ने बाध्यताबाट कहिले मुक्ति मिल्ने हो थाहा नभएको मंगलबहादुरले दुखेसो सुनाए ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ठूलो काम सकिँदा पनि यो दलित बस्ती किन जस्ताका टहरामुनि बस्न बाध्य भयो भन्ने बुझ्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुरानो निर्णयसम्म पुग्नुपर्छ । भूकम्पलगत्तै सुरक्षित स्थानको खोजीमा ३२ घर दलित सरकारी जग्गामा सरेका थिए । दलितहरूको बसोबास रहेको करिब सात रोपनी खण्डहर जग्गामा प्राधिकरणले ‘भूकम्प स्मृति जीवित संग्रहालय’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो ।

बस्तीबाट सरेकाहरूलाई अन्यत्र सरकारी जग्गामा मुआब्जास्वरूप दिइने सर्तमा केही स्थानीयले प्राधिकरणलाई लालपुर्जा बुझाए । तर यस्तो निर्णयमा सबै गाउँले सहमत भएनन् । एकाधले पुरानो थातथलो छाडेर अन्त नजाने तर्क गरेपछि समुदाय विभाजित भयो । पुरानो थातथलोमा बस्ने र मुआब्जा लिएर नयाँ ठाउँमा सर्ने भन्ने दुई समूहलाई स्थानीय राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो मुद्दा नै बनाए ।

भूकम्पपछि सुरु भएको यो विवादमा राजनीति पसेपछि विषय पेचिलो बन्दै गयो । फलतः अहिले २४ घरधुरी सरकारी जग्गामा टहरामा छन् भने सरकारी राहत लिएर केही पुरानै थातथलोमा घर बनाएर बसिरहेका छन् ।

टहरोमा बसिरहेकाहरू पुरानो बस्ती भौगर्भिक रूपमा पनि जोखिमयुक्त रहेको तर्क सुनाउँछन् । किनकि २०५६ सालमा यो बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको थियो । त्यतिबेला उनीहरू केही महिनासम्मकै लागि थातथलो छोडेर अन्यत्र बसेका थिए । पुरानो थलोबाट सरेकाहरू नफर्कने बरु त्यहीँको सरकारी जग्गा मुआब्जास्वरूप दिनुपर्ने अडान राखेपछि टहरोमै बस्न बाध्य भए ।

स्थानीय अगुवाहरू दलित बस्तीको दुःखका पछाडि विभाजित राजनीति र सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोणको अभावलाई जिम्मेवार देख्छन् । सरकारी जग्गामा बसेका विस्थापितमध्येका एक हुन्, सुकबहादुर विक । उनी ०७४ सम्म माओवादीको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय थिए । स्थानीय चुनावमा माओवादीबाट पालिका प्रमुखमा टिकट नपाएपछि उनी पार्टीसँग रुष्ट भए र चुनावलगत्तै कांग्रेसमा प्रवेश गरे । यसपछि विस्थापित दलितहरूमध्ये सरकारी जग्गामै बसिराख्नेहरूको नेतृत्व सुकबहादुरले गर्न थाले भने पुरानै थातथलोमा बस्ने भन्नेहरूको नेतृत्व माओवादीले गर्न थाले । यसरी भूकम्पको साझा पीडा भोगेको दलित समुदायमा दुई भागका विभाजित बनेपछि वर्षौंसम्म साझा निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

सात वर्षपछि गत साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक बारपाक गाविसको ६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा सट्टाभर्ना दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । उक्त बैठकले भूकम्पपीडितको जग्गा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणका लागि ‘भूकम्प स्मृति पार्क, गोरखा’ को नाममा प्राप्त गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुन आएको जग्गामा नबढ्ने गरेर सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय सबै दलित बस्तीका बासिन्दाका निम्ति लागू हुने हो वा सरकारी जग्गामा बसेकाहरूको हकमा मात्रै भन्ने प्रस्ट छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँ बुझेर पुरानै ठाउँमा घर बनाएकाहरू पछिल्लो निर्णयले आफूहरूको बास उठ्छ कि भन्ने चिन्ता बढाइदिएको छ । पुरानै थलोमा बसिरहेका स्थानीय राजु सुनारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजनीतिक हिसाबले काखी च्यापेर गरिएको बताए । ‘हामीसँग कुनै छलफल भएन, कुनै प्राविधिक आएर अवलोकन पनि गरेनन् । विवाद छ भनेपछि छानबिन टोली पनि आएको थाहा पाइएन,’ उनले भने, ‘एकैचोटि सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय भयो रे भन्ने सुनेका छौं । किन यस्तो निर्णय भयो, चुनावपछि यो निर्णयको विरुद्ध के गर्न सकिन्छ प्रक्रियाबारे बुझ्दै छौं ।’

पाँच वर्षअघि संग्रहालय बनाउनका लागि जग्गा दिने सहमति गर्दा पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको उनी बताउँछन् । ‘सुकबहादुरजी गाउँको जान्नेबुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बसिरहेको जग्गामा संग्रहालय बनाउने सहमति पनि एकलौटी रूपमा उहाँले गरेर पठाउनुभएछ,’ उनले भने, ‘भूकम्पको डेढ वर्षपछि तारबार लगाउने मान्छे आए । किन तारबार लगाउन लागियो चासो राख्दा बल्ल संग्रहालय बनाउने भन्ने थाहा पायौं ।’ स्थानीयको इच्छाअनुसार जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने वा आफ्नै थातथलोमा बस्ने निर्णय हुनुपर्ने उनको मत छ । उनले भने, ‘जो तल बस्छ उहाँहरूलाई तलै जग्गा दिए भयो, माथि बस्न चाहनेलाई माथि नै दिनुपर्छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संग्रहालय बनाउने निर्णय केका आधारमा गर्‍यो र केका आधारमा प्राधिकरण पछि हट्यो भनेर स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणको कदमले नै दलित समुदाय विभाजित भएको केहीको बुझाइ छ । राजुले संग्रहालय बनाउने भने पनि भूकम्पले भत्किएका घर जस्ताको तस्तै राख्न प्राधिकरणले काम नथालेको बरु केहीले भत्केको घरबाट काठ निकाल्न थालेपछि संग्रहालयको अर्थ नरहेको बताए । उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पछिल्लो समय जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय भएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक हिसाबले दलित बस्ती दुई भागमा विभाजित बनेर आ–आफ्नो अडान नछाड्दा समस्या थपिएको स्थानीय अगुवा बताउँछन् । दलित बस्ती रहेको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष धनबहादुर घले ५ घर पुरानै ठाउँमा बस्ने अडानमा रहने र अरू सरकारी जग्गामा टहरो हालेर बस्ने भनेर विभाजित भएपछि समस्या बल्झिएको बताउँछन् । पछिल्लो सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि चुनावपछि सर्वदलीय बैठक डाक्ने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीलाई सरकारको निर्णय पठाएको छ । ‘आवश्यक कार्यार्थ’ भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्राप्त भएको कार्यालयका इन्जिनियर वीरबल सुनारले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार गर्ने कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ, फिल्डमा गएर परिचालन हुने, यसमा कन्फ्युज छौं,’ उनले भने, ‘सीडीओ साबसँग पनि मिटिङ बसेर यसबारे निर्क्योल गरेर अघि बढ्छौं ।’ यसबारेमा छलफल सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘जग्गा बाँड्ने हाम्रो काम होइन, गाँठो फुकाउनका लागि हाम्रो पहल हुन्छ ।’

सरकारी जग्गामा बसेका गाउँलेका अनुसार यहाँ बस्नेहरूमध्ये १ रोपनीदेखि १/२ आना जग्गा हुनेहरू छन् । जसको शोधभर्नाको टुंगो नलाग्दा उनीहरू अव्यवस्थित रूपमा बस्न बाध्य छन् । यिनै टहरामध्ये एउटामा बस्छन्, लीलबहादुर विक । पुरानो बस्ती भएको ठाउँ संग्रहालय बनाउँछु भनेर प्राधिकरणले नभनेको भए आफूहरूले अहिलेसम्म घर बनाइसक्ने उनी बताउँछन् । जस्ताको टहरामुनि बस्दाको दुःखेसो सुनाउँदै उनले भने, ‘हावाहुरी आउँदा आगो फुक्न सक्दैनौं । कतिबेला धुरी उडाउला जस्तो हुन्छ ।’

पुरानो थातथलोबाट सरकारी जग्गामा उनीहरू सरेपछि सहरी विकास विभागले यहाँ ४ वटा शौचालय र ४ वटा बाथरुम बनाइदिएको छ । तर सामूहिक शौचालय र बाथरुम २४ घरका निम्ति पर्याप्त छैनन् । लाभग्राही सूचीमा परेका अरूले तीन लाख पुनर्निर्माणको राहत पाउँदा उनीहरूले सरकारी अनिर्णयका कारण न राहत पाए न त भरपर्दो विकल्प नै । लीलबहादुरले समयमै सरकारले लालपुर्जा दिएको भए यतिबेलासम्म आफूहरूले घर बनाइसक्ने थियौं भनेर सुनाए ।

स्थानीय मंगलबहादुर विकका पनि उस्तै दुःख छन् । पुरानो बस्तीमा नजिकै चरन सुविधा थियो, धेरैले पशुपालनबाट गुजारा चलाउँथे, नयाँ ठाउँमा सरेपछि त्यस्तो अर्थोपार्जनको मेलो टुटेको उनले सुनाए । ‘पहिले त घर र गोठ छुट्टछुट्टै थियो, अहिले एउटै जस्तो छ । अनि धेरैले पाल्न सक्नेजति बस्तुभाउ पनि पालेका छैनन्,’ उनले भने । भूकम्पले दिएको पीडा सेलाइनसकेको यो बस्तीमा गतवर्ष कोरोना संक्रमणका कारण झनै दुःख थपियो । सुकबहादुरका अनुसार कोरोना संक्रमणकै कारण बस्तीका ५ जना ज्येष्ठ नागरिकको निधन भयो । सरकारले समयमै निर्णय नगरेकाले सामूहिक बसोबासमा संक्रमण छिटो फैलिएको उनले बताए ।

पुरानो थातथलो नछाडेका दलितहरूले भने सरकारी अनुदानमा अरू रकम खर्चेर घर बनाइसकेका छन् । तर उनीहरू बस्ती विभाजित भएको र पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा दिने निर्णयका कारण आफ्नो उठिबास लाग्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । स्थानीय कान्छी सुनारले पहिला मिलेर बसेको बस्तीमा भूकम्पपछि विभाजन देखिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले कोही उतै बस्ने भन्छन् । हामी यता बसेकालाई पनि के पो गर्ने हुन भन्ने पीर छ ।’

कुमारी सुनारले पनि पुरानै थातथलोमा घर बनाइसकेकी छन् । आफूले दसौं वर्ष बसेको थातथलो छाड्न नसकेको तर यही कुरामा अनावश्यक विवाद झिकेपछि विवाद बढेको उनले बताइन् । वडा नम्बर १ की पूर्ववडा सदस्य विष्णुमाया सुनारले आफूहरूलाई सरकारले दिने शोधभर्ना भन्दा पुरानै थातथलो प्यारो रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबैको कुरा नबुझी सरकारले निर्णय गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’

बारपाक गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउँदै छन् भन्ने स्थानीयले सुनेका छन् । आफ्ना समस्या सुनाउने नसुनाउने पक्षमा पनि स्थानीयको स्वर विभाजित छ । टहरामै बसिरहेका दलित समुदाय आफ्ना उम्मेदवारलाई दुःख सुनाउने पक्षमा छन् । स्थानीय कुमारी सुनारले जस्ता पाताको टहरोमा बस्दा चिसोले रोगी बनाइसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भूकम्पले थपिदिएको दसा अझै सकिएको छैन । हाम्रो कुरा सुन्लान त ?’ पुरानै थातथलोमा बसिरहेकी स्थानीय कुमारी सुनारले भने नेताहरूसँग केही कुरा सुनाउनको अर्थ नहुने भन्दै आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘नेताहरूले भनेका कुरा कहिल्यै पूरा गर्दैनन् । त्यसैले नेता नै आए पनि हामी त केही नमाग्ने भनेर बसेका छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हामी निर्णायक तेस्रो शक्ति हुन्छौं’

‘मैले एउटा निर्वाचन क्षेत्र वा एउटा जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएर काम गर्ने कहिल्यै सोचिनँ’
‘अब सुशासन र आर्थिक समृद्धि नै मेरो बाँकी जीवनको लक्ष्य छ, त्यो गोरखाबाट गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ’
‘तिमीहरुले हामीलाई बाटो छाडिदेऊ भन्नु राजनीतिक कुरा होइन, आफू सक्रिय भएपछि जनताले स्वतः मान्छन्, छोड, नो नट अगेन भन्ने हो ?’
जनकराज सापकोटा, हरिराम उप्रेती

काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शनिबारदेखि गोरखा–२ मा मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन् । भेटघाटका क्रममा आफ्नो क्षेत्रका ४० भन्दा धेरै टोल र बस्तीमा पुगेका दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

कुदाकुदको यही मेसोमा अजिरकोट गाउँपालिका–३ भच्चेकमा कान्तिपुरकर्मी जनकराज सापकोटाहरिराम उप्रेतीले दाहालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

धेरैमा एउटै जिज्ञासा छ, तपाईंले चितवन किन छाड्नुभयो ?

चितवन किन छाड्नुभयो भन्ने प्रश्न नै मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ । मैले चितवन छाडेको होइन, गोरखा आएको चाहिँ हो । चितवनमा मेरो घर छ, चितवनप्रतिको जिम्मवारी पनि कायमै छ । यो निर्वाचनमा गोरखा आएको पक्कै पनि हो । गोरखा आउने कुरा अहिलेको मात्र थिएन, मैले रोल्पा र काठमाडौंपछि सिरहा जाँदै गर्दा पनि गोरखाका साथीहरूले तपाईं एकचोटि गोरखा आउनुपर्‍यो भनिराख्नुभएको थियो । अहिले त्यो संयोग जुर्‍यो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले अघिल्लोपल्टभन्दा धेरै मतान्तरले भरतपुरको प्रमुख पद जित्यो । त्यति राम्रो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि तपाईंले चितवन छाडेकामा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् नि ?

यो विषयमा धेरै खालका टीकाटिप्पणी आएका छन् । मेरो कुरा एकदम सरल छ । चितवनमा निर्वाचन परिणाम नराम्रो भएको वा नराम्रो हुने आशंकाले गोरखा आएको विल्कुलै होइन । जतिबेला गोरखा जाने निर्णय गरें, त्यतिबेला चितवनबाट गठबन्धनका सबै जनप्रतिनिधि, पार्टीका नेताहरू र प्रतिपक्षका जनप्रतिनिधिसमेत बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेको ठाउँमा आएर तपाईंले चितवन छाड्न हुँदैन, हामी विजय सुनिश्चित गराउँछौं भन्नुभएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम राम्रो थियो, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि राम्रो हुने कुरामा कुनै शंकै थिएन । तर मैले एउटा निर्वाचन क्षेत्र वा एउटा जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएर काम गर्ने कहिल्यै सोचिनँ । हिजो क्रान्ति गर्दा, जनयुद्धको कमान्ड गर्दा पनि म देशका विभिन्न भागमा घुमें ।

सबैतिरका जनतासँग घुलमिल भएँ । पहिलोचोटि निर्वाचन लड्दा पनि आफ्नो गृहजिल्लाभन्दा पनि आन्दोलनको एउटा केन्द्र रोल्पा र जनआन्दोलनको केन्द्र काठमाडौं छानें । यी दुईलाई जोडेर अब शान्तितिर देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर त्यसो गरें । मधेसमा एक खालको आन्दोलन, विद्रोह र विग्रहको संकेत देखिएका बेला मधेसका जनता र पहाडका जनतालाई जोडेर देशलाई अझ एकताबद्ध गर्न आवश्यक छ भनेर मधेसको केन्द्र सिरहा पुगें र निर्वाचित भएँ । त्यो एउटा सन्देश थियो । अन्त्यमा चितवन जानैपर्थ्यो । त्यहाँका जनताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भएकाले म गएँ ।

गोरखासँग पनि मेरो गहिरो सम्बन्ध छ । मैले २०३३/३४ सालमा आरुघाटमा अध्यापन गरें । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका बेला पार्टीमा पूर्णकालीन भएँ । त्यतिबेला मैले गोरखामै बसेर भूमिगत रूपमा हेडक्वार्टर चलाएँ । युद्धको तयारीको सम्पूर्ण कुरा पनि गोरखाबाटै भयो । मैले र मुख्य नेताहरूले सिरानचोकमा पहिलो फौजी तालिम लिएका हौं । गोरखाका जनतादेखि बुद्धिजीवी, गठबन्धन र बाबुरामजीले पनि आउनुपर्छ भनेपछि म आएँ । अब सुशासन र आर्थिक समृद्धि नै मेरो बाँकी जीवनको लक्ष्य छ । त्यो गोरखाबाट गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ ।

विगतमा तपाईंलाई मत दिएका रोल्पादेखि कीर्तिपुरसम्म र सिरहादेखि चितवनसम्मका मतदाताको गुनासो भने तपाईंले आफ्ना प्रतिबद्धता अलपत्र पारेर गोरखा जानुभयो भन्ने छ नि ?

यो कुरा बिल्कुल झूटो र गलत हो । यो खाली प्रचण्डलाई र प्रचण्डले गरेका कामलाई मिनिमाइज गर्न चाहने नियोजित प्रचारबाजीबाहेक केही पनि होइन । तपाईं चितवन गएर हेर्नुस्, त्यहाँ अर्बौंका परियोजना भएका छन् । त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार वा शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएका काम असाधारण र अभूतपूर्व भयो भन्ने आमजनताको भनाइ छ । सिरहामा पनि स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीको क्षेत्रमा गरिएका परियोजना जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् । जहाँ म गएको छु, त्यहाँका जनताले मलाई विकास र भौतक पूर्वाधारमा राम्रो गरेको भनेर बोलाइराखेका छन् ।

गोरखामा तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यकर्ताबाट चित्रण भइरहेको देखियो नि ?

मैले यो निर्वाचनलाई आर्थिक विकास र क्रान्तिको एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने अभियानका रूपमा लिएको छु । आर्थिक क्रान्ति भएन भने राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुँदैन भन्ने चिन्ताका साथ लागिरहेको छु । बाबुरामजीले सार्वजनिक समारोहमा भन्नुभएको छ, मेरोभन्दा धेरै प्रतिशतले जित्नुपर्छ भनेर । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि त्यस्तै भनिराख्नुभएको छ । अब परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त पछि देखिने कुरा । देशभर घुम्दा जनताले मलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गरिरहेको अनुभूति गरेको छु । एकचोटि फेरि यो देशको नेतृत्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको नेतृत्व प्रचण्डले गरे हुन्थ्यो भन्ने जनभावना मैले सर्वत्र अनुभूत गरेको छु ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

एकथरी मान्छेलाई यो सुन्न फेरि गाह्रो पनि भएको होला तर मैले भन्ने गरेको छु– मेरा लागि प्रधानमन्त्री नै मुख्य कुरा हैन । त्यो रेसमा मैले आफूलाई राखिराखेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मैले मुख्य ठानेको भए गएको पाँच वर्षमा म प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना मात्र होइन, सबै आधार र प्रमाण थियो तर मैले देशको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि मुख्य कुरा हो भनें । अहिले पनि राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र आर्थिक क्रान्तिमा फड्को हान्नैपर्छ भन्नेमा छु । सुशासन र समृद्धि मुख्य कुरा हो, प्रधानमन्त्री मुख्य हैन । तर, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो भने मैले त्यसलाई जीवनको एउटा करिब–करिब अन्तिम अवसर ठानेको छु । केही चिज यो देशलाई दिएर जानुपर्छ भन्नेचाहिँ फेरि भित्र छ, हुँदै नभएको होइन ।

चुनावपछि गठबन्धनबाट तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा केही कुरा भएको छ ?

भोलिको सरकार कस्तो हुने, कसरी बनाउने भन्नेबारेमा गठबन्धनभित्र औपचारिक र ठोस रूपमा कुरा भएको छैन तर अनौपचारिक रूपमा साथीहरूले छलफल गर्दा तपाईंले भनेजस्तो कुरा असम्भव छैन भन्ने देख्छु ।

भनेपछि चुनावपछिको समीकरणमा फेरबदल आउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ?

चुनावपछि पनि यो गठबन्धन जान्छ भन्ने कुरामा हामीहरू करिब–करिब विश्वस्त छौं ।

करिब–करिब भन्नुभयो नि ?

होइन, त्यो केही प्रतिशत त राख्नुपर्‍यो नि । चुनाव छ, चुनावको मुखमा भन्दाखेरि त त्यसरी भन्नुभएन भनेर मात्र हो तर हामी विश्वस्त छौं ।

स्थानीय तह चुनावमा एउटा फरकखाले प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो । देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने र कतै–कतै जित्ने पनि भयो । अहिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । सँगसँगै मुख्य दलका शीर्ष नेतालक्षित भएर सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ क्याम्पेन सुरु भइरहेको छ । तपाईंले यो दृश्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले यसलाई दलहरूका निम्ति चुनौती र अवसरका रूपमा हेरेको छु । स्वतन्त्र भएर हुनेचाहिँ होइन । देशलाई, जनतालाई, समग्र इतिहास निर्माणलाई स्वतन्त्रले भूमिका खेल्छन् भन्नेजति अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी कुरा त केही पनि हुँदैन । तर पनि स्वतन्त्र भनेर पार्टीहरूलाई बदनाम गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने, जसले इतिहास निर्माणमा, ठुल्ठूला युगान्तकारी परिवर्तनमा असाधारण भूमिका खेले, उनीहरूलाई गाली गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति कदापि राम्रो होइन । यो झन्डैझन्डै पानीको फोकाजस्तो हो । यस्सो देखा पर्छ, जान्छ ।

दलहरूका अगाडि स्वतन्त्रहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने कुरा दिगो हुने पनि होइन । यो टिक्ने कुरा पनि होइन । मैले स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेका र जितेका काठमाडौं वा धरानकालाई लोकतन्त्रकै नयाँ फूल भनेर हेर्नुपर्छ भनेको छु । मैले नकारात्मक टिप्पणी गरेको छैन तर दलहरूलाई यो अवसर पनि हो । स्वतन्त्रले अलिकति दलहरूलाई सच्चिन प्रेरित गरेको पनि हो । त्यस अर्थमा मैले अवसर ठान्छु । स्वतन्त्रले देशलाई अराजकतातिर, कता हो कता अँध्यारोतिर लाने खतरा पनि छ । त्यसकारण चुनौती पनि हो ।

स्वतन्त्रका अभियन्ताहरू र सामाजिक सञ्जालका अभियन्ताहरूले तपाईंहरू हाम्रा निम्ति बीसौं वर्षसम्म लड्नुभयो, अब तपाईंहरू ७०/८० वर्ष पनि हुनुभयो, तपाईंहरू विश्राम गर्नुस्, नयाँ पुस्तालाई दिनुस् भनेका छन् । यसमा केही भन्नुहुन्छ ?

त्यो कुरा उमेरले निर्धारण गर्ने होइन, विचार र स्पिरिटले, मनोबल, दृष्टिकोण, भिजन र मिसनले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हामीले शताब्दी पुरुष भनेर सत्यमोहन जोशीलाई १०३ वर्ष हुँदा पनि उचित सम्मान गर्‍यौं किनकि उहाँको योगदान र सय वर्षपछि पनि उहाँले जुन स्पिरिट देखाउनुभयो, त्यो युवाको भन्दा कम थिएन । युवा फ्रस्टेटेड देखिने, डिप्रेस्ड देखिने तर सय वर्ष कटेको मान्छे गतिशील देखिने । त्यसकारण यो विचार र स्पिरिटसँग सम्बन्धित कुरा हो । त्यसैले रेस्ट लिनुस् भनेर हुने कुरा होइन । त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो कर्मद्वारा, योगदानद्वारा, देश, जनता र इतिहासप्रति आफ्नो लगानीद्वारा विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

तिमीहरूले हामीलाई बाटो छाडिदेऊ भन्नु राजनीतिक कुरा होइन । आफू सक्रिय भएपछि स्वतः जनताले मान्छन् । छोड, नो नट अगेन भन्ने हो ? जसले देशमा यस्तो परिवर्तन र समृद्धिका निम्ति भूमिका खेले, उनीहरूलाई ह्युमिलियट गर्ने ढंगले आउनु कदापि पनि न्यायोचित छैन । त्यसकारण यो सफल पनि हुँदैन । म त अहिले ६८ वर्षमा हिँडिरहेको छु । ७० पुग्न पनि दुई वर्ष बाँकी छ । त्यसमाथि मैले अघि भनें नि, मुख्य कुरा विचार, स्पिरिट, मिसन र भिजनको कुरा हो । मलाई लाग्छ, यो देशलाई एकचोटि आर्थिक समृद्धिको अभियानतिर लैजाने भनेर जे–जस्ता कुराहरू मैले सोचेको छु, स्वतन्त्र भन्नेहरूको अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै भिजन छ भन्ने मैले देख्न, हेर्न र बुझ्न पाएको छैन ।

प्रसंग बदलौं, मतदाता भेटघाटमा मुख्य के कुरा उठिरहेको छ ? तपाईंले के भन्दै आउनुभएको छ ?

आरुघाटबाट सुरु गरेर भच्चेकसम्म आइपुग्दा धेरै जनताले भौतिक पूर्वाधार र मुख्यगरी सडक सञ्जालको कुरा गरें । मैले भनेको पनि छु, म २०७४ मा चितवनमा चुनाव लड्दा जतासुकै धूलोबाहेक केही हुँदैनथ्यो । जता गयो धूलो मात्रै । अनि साथीहरूले पनि मलाई धूलो–धूलो भएको बाटोतिर लानुहुन्थ्यो ताकि धूलोलाई पिचमा बदल्न सकियोस् ।

अहिले म गोरखा आउँदा पनि फेरि धूलो, हिलो खाल्डाखुल्डी, ढुंगा भएको अप्ठेरो बाटो लगियो । मैले सबैतिर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु, चितवनजस्तै यहाँ पनि सडक सञ्जाललाई अपग्रेड गर्ने र कालोपत्र गर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ । ठूला परियोजना छिटो सकियोस् भन्नेतर्फ पनि जनताको चासो छ । जस्तो कि, बुढीगण्डकी परियोजना देशकै अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने गेमचेन्जर प्रोजेक्ट हो र त्यसलाई अघि बढाउन मैले विगतदेखि नै जोड गरेको छु । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयबाट अगाडि बढाई पनि राखेको छु ।

त्यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा, पालुङटार विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कुरादेखि बारपाकसम्म आउने बाटोलाई अपग्रेड गर्ने कुरा गरेको छु । आरुघाट हुँदै लार्के जाने बाटो स्तरोन्नति गर्नेदेखि जडीबुटी प्रशोधनलाई नयाँ उचाइमा उठाउने, पर्यटकीय विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारबाट सर्किटहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि भएको छ ।

आँपपिपल र गोरखा अस्पताललाई जोडेर केही प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज बने हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि जनताको देखें । त्यतातिर पनि मेरो ध्यान छ । हेर्दा विद्यालय भवन धेरै राम्रो छ तर केही ठाउँमा विद्यार्थी छैनन् । मान्छेहरू बसाइँ सरेका छन् । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधारलाई राम्रो गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरलाई राम्रो गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि क्रान्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच छ । यहाँका टारहरूमा सिँचाइ पुर्‍याएर राम्रो व्यवस्थापनका साथ कृषि परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेको छु । यहाँबाट आर्थिक विकासको एउटा नयाँ अभियान देशले देखाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

आरुघाटको भाषणमा तपाईंले मध्यपहाडी लोकमार्ग आफू प्रम हुँदा बनेको तर अहिलेसम्म काम नभएकाले यसमाथि विचार गर्छु भन्नुभएको थियो । त्यो भनेको के हो ?

मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा म पहिलोचोटि प्रम हुँदा अगाडि बढाइएको हो । मेरो सोच के थियो भने हिमालको फेदबाट एउटा पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग र तराईमा दुईवटा राजमार्ग बनाउने । त्यसो गर्‍यो भने आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ । त्यसैगरी उत्तरदक्षिण करिडोर बनाउने ।

पश्चिमदेखि पूर्वसम्म सबैतिर यसो गरियो भने नेपाल एकताबद्ध पनि हुन्छ र राष्ट्रिय एकता पनि सुदृढ हुन्छ अनि आर्थिक विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने हो । हुम्लाको स्याउ केही घण्टाभित्र काठमाडौं वा देशका कुनै पनि भागमा पुग्ने र तराईको अन्न सजिलै पहाडतिर पुग्ने वातावरण बन्छ भन्ने अवधारणा मैले त्यतिबेलै पेस गरेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अब करिब–करिब सम्पन्न हुने बाटोमा छ तर यहाँ बुढीगण्डकी परियोजनाको कारणले पनि केही काम अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसलाई टुंग्याउनेतिर मेरो जोड छ ।

आसन्न चुनावपछि माओवादीको स्थिति कस्तो हुन्छ ? कति सिटको आकलन गर्नुभएको छ ?

कति सिट जितिएला भनेर अहिले मैले अनुमान त गरेकै छु तर सार्वजनिक गर्न चाहन्नँ । मलाई लाग्छ, हामी पहिलाको जस्तै तेस्रो तर निर्णायक शक्ति हुन्छौं । त्यसमा कुनै शंका छैन । मेरो रेसचाहिँ दोस्रो र निर्णायक हुनेमा छ ।

निर्णायक भन्ने शब्दले अब सत्ता गठबन्धनको केन्द्रमा तपाईं हुनुहुन्छ भन्ने संकेत गर्‍यो हैन ?

त्यो जनमतले संकेत गर्‍यो, मैले गरेको होइन । जस्तो स्थानीय चुनावमा जहाँनेर पुग्यौं, कम आए पनि तेस्रो हुन्थ्यौं, ५०/६० आए पनि तेस्रो हुन्थ्यो तर निर्णायक हुन्नथ्यो । १२२ मा जब पुग्यौं, निर्णायक तेस्रो भयौं । जनमतले नै हामीलाई तेस्रो भनेको छ । मलाई लाग्छ, आउँदो निर्वाचनमा पनि हामी निर्णायक शक्ति हुन्छौं ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७९ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×