कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११४

नागरिकताविहीन आमा-बा

राज्यको बेवास्ताका कारण थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक अनागरिक हुन पुगेका छन्, उनीहरुको संख्या कति छ भन्नेबारे सरकार नै बेखबर छ
प्रकृति दाहाल

काठमाडौँ — मञ्जु राना ७० वर्ष पुगिसकेकी छन् । उनी ज्येष्ठ नागरिक वर्गमा पर्छिन् । यो उमेर सरकारी सुविधा लिएर परिवारसँग बस्न पाउनुपर्ने हो तर उनको अवस्था ठीकविपरीत छ । अहिले न उनीसँग परिवार छ न पर्याप्त सरकारी सुविधा पाउन सकेकी छन् । उनी दुई वर्षदेखि भक्तपुरस्थित मानव सेवा आश्रममा आश्रित छन् । परिवारबाट अपहेलित भएर आश्रममा आइपुगेकी उनले नागरिकता नभएका कारण सरकारी सुविधा पाउन सकेकी छैनन् ।

नागरिकताविहीन आमा-बा

‘सरकारले हामीजस्ता बुढाबुढीलाई थुप्रै सुविधा दिन्छ भन्ने सुनेको छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि नागरिकता चाहिन्छ रे तर कसैले बनाइदिने होइनन् ।’ १२ वर्षको उमेरमा उनले बुबाआमा गुमाइन् । काभ्रेपलाञ्चोककी उनी मामा–माइजूको शरणमा हुर्किइन् । आफ्नो नागरिकता बनाइदिन पटक–पटक आग्रह गरिन् तर मामाले वास्ता गरेनन् । विवाहपश्चात् नागरिकता बन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो । श्रीमान्ले पनि बनाइदिएनन् ।

उनका दुई छोरी जन्मिए । उनीहरूको नागरिकता बनिसक्दा पनि उनले नागरिकता पाइनन् । नागरिकता बनाउन श्रीमान्लाई आग्रह गर्दा भन्थे, ‘मेरो नागरिकता बनेपछि छोरीहरूको बनिहाल्छ, तँलाई किन चाहियो ?’

नागरिकता नभएकै कारण न उनको विवाह दर्ता भयो न सम्पत्तिमा कुनै अधिकार रह्यो । परिवारबाट अपहेलित भएपछि शरण खोज्दै आश्रम पुगिन् । ‘बुबाआमा भएको भए नागरिकता बन्थ्यो होला, बुबाआमा गुमाएपछि कसैले बनाइदिन पहल नै गरेनन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ७० वर्ष पुग्दा पनि नागरिकता छैन ।’

***

काठमाडौंको चाबहिलमा जम्मे–हुर्केकी ७४ वर्षीया इन्द्रमाया महर्जनसँग पनि नागरिकता छैन । त्यसबेला नागरिकता बनाउने चलन नै थिएन जस्तो लाग्छ उनलाई । परिवार नै नभएर नागरिकता बन्न नसकेको पनि होइन । नागरिकता बनाउन न उनका श्रीमान्ले चासो दिए न बुबाआमाले नै । त्यसबेला आफूलाई नागरिकताका बारेमा त्यत्ति थाहा नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेरी आमाको पनि नागरिकता थिएन, मलाई नि चाहिन्छ भन्ने भएन ।’ उनका श्रीमान्को भने नागरिकता थियो । छोरीले बुबाको नागरिकताबाट आफ्नो नागरिकता बनाइन् । छोरी चार वर्ष हुँदै उनका श्रीमान् बिते । त्यसपश्चात् उनी माइतमै बस्न थालिन् ।

इन्द्रमाया

आमाको मृत्युपछि भने उनी समाज कल्याण वृद्धाश्रम पशुपतिमा शरण लिन पुगिन् । उनी आश्रममा बस्न थालेको १२ वर्ष भइसकेको छ । उनले भनिन्, ‘आमा र श्रीमान् बिते, छोरी बिहे गरेर कता गई, एक्लो भएँ । भाइले यहाँ ल्याएर छोडिदियो ।’ नागरिकता भए वृद्धभत्ता पाइन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ ।

***

दुई छोराछोरी र चार नातिनातिनी भएकी सर्लाहीकी ७० वर्षीया सीता कार्कीसँग पनि नागरिकता छैन । नागरिकता मात्र होइन, जग्गाजमिन, घरबार, छोराछोरी पनि उनीसँग छैनन् । १२ वर्षदेखि उनी पशुपतिस्थित वृद्धाश्रममा छिन् । श्रीमान्ले अर्की श्रीमती ल्याएर हेला गरेपछि माइतीमै बसेर छोराछोरी हुर्काइन् । बिहेबारी गरिदिइन् । बुढेसकालका सहारा भन्दै दुःखले छोराछोरी हुर्काएकी उनी सहाराविहीन बनेकी छन् ।

सीता

छोरी मान्छे भएकाले नागरिकताको आवश्यकता नभएको भनेर उनका घरकाले वास्ता गरेनन् । श्रीमान्ले पनि त्यही भनिदिए । उनले भनिन्, ‘त्यसबेला नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर कसैले भनिदिएनन्, अहिले धेरै सुविधा पाइने रहेछ ।’ उनका छोराछोरी कहाँ छन् उनलाई थाहा छैन । उनले भनिन्, ‘नागरिकता बनाउन छोराछोरीले पहल गरे हुन्थ्यो तर विवाहपश्चात् आमा त हेला भएँ, केको नागरिकता बनाइदिन्थे ?’

***

सुनसरीका बलराम डाँगी सानैमा रोजगारी खोज्दै भारत पसे । अछाममा गाईबाख्रा चराउँदै लामो समय बिताए । काठमाडौं आएर सडकपेटीमा दिन बिताउँदै थिए । घरबार नगरेका उनलाई सडकबाट उठाएर कसैले पशुपतिस्थित आश्रममा छाडिदियो । ६५ वर्षीय उनलाई नागरिकता चाहिन्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो । ‘अहिले ६५ वर्ष पुग्दा पनि नागरिकता हातमा छैन, यहाँबाट गएर नागरिकता बनाउने अवस्था छैन, हामीलाई सरकारले नागरिकता बनाइदिए हुन्थ्यो नि ?’ उनले भने ।

बलराम

पशुपति वृद्धाश्रममा अहिले ९८ जना ज्येष्ठ नागरिक छन् । तीमध्ये ४३ जना नागरिकताविहीन छन् । आश्रमका प्रमुख ओमप्रसाद पाण्डेका अनुसार कोहीको हराएको, कोहीको घरमै छुटेको र कोहीको नागरिकतै नबनेको रहेछ । ‘यहाँ विभिन्न कारणले नागरिकता नभएकाहरू छन् तर नागरिकता नै नबनाएका कति छन्, त्यसको तथ्यांक हामीले संकलन गरेका छैनौं ।’

नागरिकता नभएकै कारण आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक सरकारले दिने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्यमा सहुलियतजस्ता सुविधा पाउन सकेका छैनन् । पाण्डे भने उनीहरूको हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिने भएकाले भत्ता आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘यस आश्रममा सबै सरकारी स्वामित्व छ, उनीहरूलाई भत्ताको आवश्यकता छैन, खान–लाउन र स्वास्थ्य सुविधा दिएर पैसा पनि दिने हो भने विकृति बढ्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाका लागि भने नागरिकता नभएकालाई आश्रमको सिफारिसले पाउने गरी प्रक्रिया चलाएका छौं ।’

सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आश्रममा सरकारको सम्पूर्ण सहयोग भए पनि निजीस्तरबाट सञ्चालित आश्रमहरूमा आश्रित ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, यातायातलगायतमा सहुलियतबाट वञ्चित छन् । आश्रमका प्रवक्ता सुमन बर्तौलाका अनुसार सरकारले आश्रममा रहेका १० ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नेबाहेक कुनै–कुनै सहयोग गरेको छैन । उनले भने, ‘सरकारले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ तर स्वास्थ्यमा कुनै पनि सहुलियत दिएको छैन ।’

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को परिभाषाअनुसार ६० वर्ष पूरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा दिइएको छ । सोही ऐनको प्रस्तावनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजमा रहेका ज्ञान, सीप, क्षमताको अनुभव सदुपयोग गर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । ७० वर्षमा दिइने वृद्धभत्ता आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि घटाएर ६८ वर्ष पुर्‍याइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ७० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्ष माथिकालाई ५० प्रतिशत छुट तथा ७५ वर्षभन्दा माथिकालाई ७५ प्रतिशत दण्ड सजायमा कैद छुट मिनाहा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । स्वास्थ्य र यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ४१ अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ तर राज्यको बेवास्ताका कारण थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक अनागरिक हुन पुगेका छन् । देशमा नागरिकताविहीन ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कति छ भन्नेबारे सरकार र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ नै बेखबर छन् । नागरिकताविहीन ज्येष्ठ नागरिकको संख्यात्मक रूपमा विस्तृत अध्ययन नभएको महासंघका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानले बताए । उनले भने, ‘हामीले सीमित संख्या अध्ययन गरेर गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं तर यो संख्या के–कति छ, हामीले पनि अध्ययन गर्न सकेका छैनौं ।’

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख लीलाकुमारी केसीले ज्येष्ठ नागरिकका नागरिकताको सवालमा अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कति ज्येष्ठ नागरिकको नागरिकता छैन भन्नेबारेमा हामीसँग कुनै पनि तथ्य/तथ्यांक आएको छैन, आश्रमहरूमा भने हामीले विभिन्न तरिकाले सहयोग अनुदान दिइरहेका छौं ।’

योजनामा सीमित दल

राजनीतिक दलहरूले ज्येष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न सेवासुविधाका घोषणा गरे पनि ती सबै पूरा हुन सकेका छैनन् । यसपालि पनि दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धवृद्धाका लागि आकर्षक नारा दोहोर्‍याएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नागरिकता नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवासुविधा दिने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको बताउँछन् । ‘ज्येष्ठ मात्र होइन अपांगता भएका ब्यक्ति र समाजमा पछि परेकालाई पार्टीको नीतिअनुसार सेवासुविधा प्रदान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वृद्धभत्ता दिने र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा एमाले निरन्तर लागिरहेको छ ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न पार्टीले अभियानै चलाउने बताए । ‘पहिले समयमै नागरिकता बनाउने चलन थिएन, त्यही कारण कतिपय ज्येष्ठ नागरिकसँग नागरिकता नभएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘चुनावपश्चात् नयाँ सरकार बनेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई अभियान चलाएर नागरिकता प्रदान गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नेछौं ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन र नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई पार्टीले उठाउने र कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । पार्टीले घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकको हकहितको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७९ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x