काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ । बोर्डले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेर अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि उक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट यहीं कात्तिक ४ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अनुरुप बोर्डबाट गत असोज २ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम आवेदन लिने लगायतका थप काम कारबाही अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुका लागि जानकारी गराइन्छ,’ बोर्डद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कात्तिक ४ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले तत्काल स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमा अदालतले अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म लागू हुने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई प्रतिवादी बनाउँदै अधिवक्ता मिश्रले कात्तिक १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने र छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक २२ मा डाकेको छ ।

बोर्डले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार धितोपत्र ब्रोकरका लागि ४५ वटा आवेदन परेका छन् । ब्रोकरका लागि असोज ३१ सम्म आवेदन दिन सकिने म्याद थियो । स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनीका लागि आवेदन दिने म्याद मंगलबार (कात्तिक १५ गते) सम्म थियो । सोमबारसम्म स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनीका लागि आवेदन परेको छैन ।