कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नेमकिपाको घोषणापत्र सार्वजनिक

'निर्वाचनलाई ब्यारोमिटरको रुपमा लिँदै आएका छौं'– अध्यक्ष बिजुक्छे
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेमकिपाको घोषणापत्र सार्वजनिक

घोषणापत्रमा नेपालको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लैजान नपाउने ऐन, कानुन तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै अपराधीको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरुलाई कानुन उल्लंघन गरेको अपराध मानी दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष बिजुक्छेले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई देशको परिस्थिति जाँच्ने ब्यारोमिटरको रुपमा लिएको बताए । 'हामीले निर्वाचनलाई एउटा ब्यारोमिटरको रुपमा लिँदै आएका छौं । त्यो भनेको ब्यारोमिटरको पारो तल झर्न साथ आँधीबेरी आउने संकेत भएजस्तै यदि हाम्रो पार्टीले र क्रान्तिकारी पार्टीहरुको मत सीमा धेरै माथि भयो भनेदेखि यसले क्रान्तिको सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा अरुअरु देशको क्रान्तिबाट पनि थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'यसकारण हामीले यसलाई हार, जित भन्दापनि मुख्य देशको परिस्थिति के–कस्तो छ भनेर जाँच्नको निम्ती ब्यारोमिटरको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छौं ।'

घोषणापत्रको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानुन बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरुले संसद्‌बाट आवाज उठाउने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरु बनाई सिँचाईको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गराउन आफूहरुले संघर्ष गर्ने पनि उनले बताए । नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताएको छ ।

सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पारे । माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा नि:शुल्क गराउन भूमिका खेल्ने पनि उनको भनाई छ ।

आफूहरुले किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानुन बनाउने पनि उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७९ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?