एमालेसँग तालमेलपछि राप्रपामा असन्तुष्टि, अध्यक्षलाई १८ केन्द्रीय सदस्यको सचेतना पत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केन्द्रीय सदस्यले नेकपा एमालेसँग भएको चुनावी तालमेलको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले तालमेल अनुचित भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सचेतना पत्र लेखेका छन् । उनीहरुले एमालेसँग गरिएको तालमेलले कांग्रेस, कम्युनिष्टसँग असन्तुष्ट रहेका मतदातालाई राप्रपामा मत दिने अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताएका छन् । 

एमालेसँग तालमेलपछि राप्रपामा असन्तुष्टि, अध्यक्षलाई १८ केन्द्रीय सदस्यको सचेतना पत्र

'१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केवल ३ स्थानका लागिमात्र जनताबाट विश्वास गुमाएको, हाम्रो पार्टी र नेतृत्वबाट अपवित्र घोषणा गरेको मध्येको एउटा दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको सम्झौता गर्नु सर्वथा अनुचित छ,' सचेतना पत्र भनिएको छ, 'यस निर्णयले सिंगो पार्टी, सिद्धान्त, आदर्श, अठोट र संकल्प तथा जनताप्रति गरिएको प्रतिज्ञाको विपरीत छ ।'

उनीहरुले एमालेसँग गरिएको गठबन्धनले राप्रपलाई क्षति पुग्ने बताएका छन् । एमाले र राप्रपाबीच झापा, रुपन्देही र बाँकेको प्रतिनिधिसभाका १३ र प्रदेशसभाका २७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन भएको छ ।

सचेनतापत्रमा १८ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताए । 'हाम्रो यो धारणामा ९० प्रतिशत कार्यकर्ताहरुको समर्थन रहेको छ,' असन्तुष्टमध्येका नेताले भने ।

सचेतनापत्र बुझाउनेहरुमा अर्जुन राई, दीपबहादुर शाही, किशोरबहादुर कार्की, जगत गौचन, नानीमैया आचार्य, जनकराज पाठक, आङ डिमा शेर्पा, मीना सुवेदी, राधेश्याम साह, इनु अधिकारी, केदार कोइराला, सावित्रा क्षेत्री, केशव रेग्मी, पूजा राणा, रामहरि थापा, रामेश्वर थापा, राजनारायण साह, सुष्मा मिश्र, यास्मिन ढुंगाना रहेका छन् । त्यसैगरी बिन्दा गिरी, पदम तामाङ, अष्टमाया तामाङ, इन्दिरा मिश्र, सुष्मा मिश्र, शिवशंकर यादव रहेका छन् ।

उनीहरुले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको विषयमा गरिएको निर्णय र लिएको नीतिले राप्रपालाई दूरगामी असर पार्ने ठहर गरेका छन् ।

समानुपातिकमा पार्टीको योगदानभन्दा पनि नेताका नातेदार र निकट रहेका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनीहरुको असन्तुष्ट रहेको छ ।

'समानुपातिकतर्फको सूचीमा चिन्दै नचिनेका व्यक्तिहरुको नाम राखिएको छ,' एक नेताले भने, 'सन्तुलनकारी पनि छैन । प्रतिनिधिसभाको सूचीमा ३२ वटा जिल्लाबाट एक जना पनि परेका छैनन् । नेता तथा कार्यकर्ताहरुको योगदानको कदरसमेत गरिएको छैन ।'

सचेतनापत्रमा प्रकाशित सूचीको क्रम, मर्यादा र स्थानको नामावली देख्दा यो विभेदपूर्ण, पक्षपाती, एकाङ्की र अन्यायपूर्ण छ,' सचेतना पत्रमा भनिएको छ, 'नेतृत्वको वरिपरि नाच्ने, आसेपासेहरुकै बोलवाला रहेको देखिन्छ । योग्यता, क्षमता र लगानीको कुनै मूल्यांकन गरेको देखिँदैन ।'

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७९ २२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?