आरोपित बादशाह बने कांग्रेस उम्मेदवार
काठमाडौँ — बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपितलाई सत्तारूढ दल कांग्रेसले प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाएको छ । उनलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूको साथ छ ।
स्थानीयको कठिन संघर्ष र चर्को दबाबपछि गृह मन्त्रालयद्वारा सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा २०७८ कात्तिक २ मा गठित छानबिन समितिले उक्त प्रकरणमा संलग्न कांग्रेस नेता तथा पहिलो संविधानसभा (२०६४) सदस्य बादशाह कुर्मीसहित ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । हत्या र सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको साटो सत्तारूढ दलले नै उम्मेदवार बनाएर दण्डहीनतालाई मलजल गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
घटना अनुसन्धानमा प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि गत वर्ष न्यायको मागसहित स्थानीय १४ जना तीन साता पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आएका थिए । २०७८ असोज २० मा नेपालगन्जबाट हिँडेर राजधानी आइपुगेका उनीहरूले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै त्यही दिनबाट माइतीघरमा धर्ना र अनशन सुरु गरे । त्यसमा मानवअधिकारवादी, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाउँदै निर्मलालाई न्याय दिलाउन सरकारमाथि दबाब पनि दिए । त्यसकै बलमा १२ दिनपछि गृह मन्त्रालयले नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हडपिएको घटनामा संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सहसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो ।
कात्तिक १४ मा समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कुर्मीसहित ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि धर्ना रोकियो । धर्नामा बसेकाहरू निर्मलाले न्याय पाउने आससहित जिल्ला फर्किए । त्यहीबीच छानबिन प्रतिवेदनकै आधारमा प्रहरीले आरोपित बनाएकामाथि अनुसन्धान अघि बढायो तर घटनामा सत्तारूढ दलकै नेता मुछिएपछि प्रहरी अनुसन्धानले अदालती प्रक्रियामा प्रवेश पाउन सकेन
आरोपित बनाइएका सबैलाई ‘प्रमाण संकलनको काम भइरहेको’ भन्दै प्रहरीले सामान्य हाजिरी जमानतमा छाडिदियो । त्यसकै आडमा अहिले मुख्य आरोपित कुर्मीलाई कांग्रेसले बाँके ३ (२) मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको हो ।
निर्मलाको जग्गा हडप्न भूमाफिया र छिमेकीको षड्यन्त्र
२०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको कालगतिले निधन भयो । त्यसपछि निर्मला दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षीय सुरेशका साथ बस्दै आएकी थिइन् । निर्मला दुवै छोराको २०६८ मा २ साताको अन्तरालमा शंकास्पद मृत्यु भयो । त्यसपछि बेसहारा बनेकी निर्मलाको घर र साढे चार बिघा जग्गा हडप्न गिरोह सक्रिय बन्यो । त्यस क्रममा आफूमाथि असुरक्षा भएको भन्दै निर्मलाले प्रशासनमा २०६८ असोज ३० मा बाँके प्रशासनमा निवेदन दिएकी थिइन् । समय बित्दै गयो । २०७५ पछि उनी एकाएक सम्पर्कविहीन भइन् । २०७६ चैत १४ मा उनको भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष आयो ।
निर्मला कुर्मी । तस्बिर सौजन्यः महिला अधिकार मञ्च बाँके
भारतीय नागरिकसँग २०६९ तिरै विवाह गरेर बसेकी उनको रुपैडिया नाकाबाट १५ किलोमिटर भारततर्फ जगन्नाथपुरको बलहामा उनको मृत्यु भएको विवरण एकाएक सतहमा आयो । तर, आफन्त र अधिकारकर्मी यसलाई निर्मलाको सम्पत्ति हडप्न गिरोहले बनाएको नक्कली कागजात भएको र घटना मृत्यु नभई योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरिएको दाबी गरिरहेको छ । निर्मला बेपत्ता भएपछि २० चैत २०७७ मा कांग्रेस नेता कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मीला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी परेको थियो ।
जाहेरीमा २०७५ माघ २५ मा पनि बादशाह कुर्मीको योजनामा निर्मलाको अपहरण भएको उल्लेख छ । तर, प्रहरीले जाहेरीलाई बेवास्ता गरिरह्यो । करिब ५ महिनापछि आरोपित ७ जना पक्राउ परेकामा ८० वर्षीय सिंहलाई उमेर कारण देखाएर हाजिरी जमानतमा छाडियो । त्यसपछि काठमाडौंमै आएर जिल्लाका अधिकारकर्मीले आन्दोलन थालेपछि सरकारले बनाएको समितिले पनि जाहेरीमा उल्लेख गरिएकामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
निर्मलाको सम्पत्ति हडप्नकै लागि उनको हत्या गराएको जाहेरीमा उल्लेख छ तर प्रहरी प्रमाण संकलनकै क्रममा रहेको भनेर पन्छिँदै आएको छ । सहसचिव रेग्मीको समितिले पनि निर्मलाको घरजग्गा भूमाफियाले किर्ते कागज, जालझेल गरी नामसारी गरेको र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई पठायो तर न निर्मलाका हत्यारा पत्ता लागेका छन् न सम्पत्ति हडप्नेमाथि नै कारबाही । उल्टै आरोपितमध्येका एक जनालाई कांग्रेसले प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बनाएको छ । गृहको प्रतिवदेनमा जाहेरीमा उल्लेख गरिएका आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
निर्मलाको जग्गा भूमाफियाले चलखेल गरी हडपेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्मलाका श्रीमान् र छोराको मृत्यु भएपछि घर जग्गा हडप्नकै लागि लालपुर्जा कांग्रेस बादशाहले लगेपछि त्यसबेलैदेखि चर्को विरोध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चर्को विरोध भएपछि बादशाहले त्यतिबेला जग्गाको लालपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको पनि समितिले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । तर, प्रहरीले मुद्दा अदालतमा नपुर्याउँदा आरोपित उम्मेदवार बनेका थिए ।
निर्मलाको न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत अधिकारकर्मी रुवी खानले न्यायको माग गरेकै कारण आफूहरू आरोपित पक्षबाटै असुरक्षित महसुस गरेको ‘हामीमाथि घरमै आएर आरोपित पक्षले धम्की दिने, डर देखाउने गरेका छन्,’ खानले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अभियुक्तलाई कारबाही गर्न त कता हो कता, प्रहरीले कुनै सुरक्षा दिएको छैन ।’ रुवीका अनुसार आन्दोलनकारी गुर्गी कोरीमाथि असोज १ मा अज्ञात व्यक्तिबाट आक्रमण भएको छ । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जीउज्यानको सुरक्षा माग गर्दै निवेदन दिएको र त्यसमा कुनै किसिमको सुनुवाइ नभएको खानले दुःखेसो गरिन् । ‘प्रहरीले हेरौंला मात्रै भनेर फर्काउँछन्,’ उनले भनिन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोख्रेलले प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रशासनलाई जिम्मा दिएको बताए । ‘हामीले प्रहरीलाई जिम्मा दिएका हौं, प्रक्रियागत अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने । तर, प्रहरीले छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई बोलाएको बेला उपस्थित हुने गरी छाड्नेबाहेक ठोस अनुसन्धान भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले प्राप्त गरेका केही कागजहरू सत्य भएको वा नभएको पत्ता लगाउन भारतीय प्रहरीसँग सहयोग मागिएको बताए ।
एसपी अधिकारीले आन्दोलनकारीको जीउज्यान सुरक्षामा प्रहरी सचेत रहेको बताए । ‘त्यस्तो कुनै खतरा छैन,’ उनले भने, ‘आइपरे सधैं सुरक्षा दिन तयार छौं ।’
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि निर्मला हत्या प्रकरणमा सघाउन बाँकेमा स्थलगत अनुसन्धान गर्न पुगेको थियो । सीआईबीका प्रवक्ता एसपी कमल थापाले बाँके जिल्ला प्रहरीलाई भारतबाट कागज ल्याउन सुझाव दिइएको बताए । ‘अनुसन्धानको क्रममा अझै समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसको ठ्याक्कै मिति हुँदैन । पर्याप्त कागज जुटेपछि मुद्दा अदालतमा जाने हो, प्रमाण नजुटेसम्म अनुसन्धानको प्रक्रिया लम्बिन सक्छ ।’
प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७९ ०९:०४
