न्युजिल्यान्ड पुग्ने पहिलो नेपाली

गणेश राई

काठमाडौँ — न्युजिल्यान्ड पुग्ने पहिलो नेपाली थिए, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी । उनी सन् १९५३ जुन ४ मा न्युजिल्यान्ड पुगेका थिए । संयोग त्यतिखेरै जुर्‍यो जतिखेर न्युजिल्यान्डकै नागरिक सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) को सफल आरोहण गरेका थिए । त्यो समाचारले न्युजिल्यान्डका सञ्चारमाध्यमहरू तताएको थियो । 

न्युजिल्यान्ड पुग्ने पहिलो नेपाली

नेपाली युवाको आगमनलाई न्युजिल्यान्डले नयाँ ढंगले स्वागत गरेको थियो । न्युजिल्यान्डवासीले तेन्जिङ नोर्गेको गाउँले भनेर जोशीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए । उनलाई न्युजिल्यान्ड आइपुग्ने पहिलो नेपालीको प्रमाणपत्रसहित अभिनन्दन गरेको जोशीले आफ्नो नियात्रा पुस्तक ‘न्युजिल्यान्डमा पहिलो नेपाली’ मा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसरी ३१ वर्षे नेपाली ठिटो जोशीलाई सम्मान दिइएको विषयलाई न्युजिल्यान्डका सञ्चारमाध्यमहरूले तस्बिर र अन्तर्वार्ताहरूसहित छापेका थिए । त्यतिखेर जोशी नेपालको जनसंख्या विभागका अधिकृत (सेन्सस सुपरिन्टेन्डेन्ट) थिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको छात्रवृत्तिमा अर्थशास्त्र, तथ्यांक र सामान्य जनप्रशासनसम्बन्धी अध्ययनका निम्ति न्युजिल्यान्ड जाने अवसर पाएका थिए । त्यही सिलसिलामा उनी दक्षिणी ध्रुव टेक्ने पहिलो नेपाली बन्ने अवसर पाएका थिए ।

जोशीले जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चार महिना अध्ययन गर्न पाएका थिए । उनले विषयगत अध्ययन त गरे नै, समाज अध्ययनमा गहन रुचि राख्ने उनले न्युजिल्यान्डको इतिहास, त्यहाँका आदिवासी माउरी जातिको लोक कला, संस्कृतिको बुझ्ने अवसर पाएका थिए । उनले अंग्रेजहरूको आगमन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक प्रगतिलगायत विषयको सूक्ष्म अवलोकन गरेका थिए । पुस्तकको भूमिकामा जनकलाल शर्माले भनेका छन्, ‘जुन कुरा जोशीले देखे र लेखे त्यो कुरा पाउन सकिँदैन अरूको कृतिमा । प्रत्येक कुरालाई आफ्नू राष्ट्रिय दृष्टिकोणले तौलेका छन् जोशीले ।’

उतिखेर न्युजिल्यान्डमा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा ‘अफिसियल इयर बुक’ प्रकाशन हुँदोरहेछ । त्यसमा मुलुकको विविध विषयका तथ्यांक संकलन गरिँदो रहेछ । आधुनिक व्यवस्थापनमा आधारित तथ्यांककै आधारमा देशको सम्पूर्ण योजना, परियोजनाहरू, प्रशासन र सामाजिक जीवनसमेत तथ्यांकमै आधारित भई सञ्चालन गरिँदोरहेछ । देशमा तत्तत् उमेरका यस्ता–यस्ता पेसामा लागेका मानिसहरू छन् । उनीहरूको स्थिति, दैनिक खाने, बस्ने व्यवस्था, मोटर आदि चलाउन पेट्रोल, भन्सार छुट, १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई भत्ता दिने निर्णय आफ्नै आँखा सामुन्ने संसद्ले पारित गरेको जोशीले उल्लेख गरेका छन् । त्यहाँको संसद्, राजनीतिक दलहरू जनमुखी अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायी भएर रहने गरेको उल्लेख छ ।

त्यहाँको सरकारले सामाजिक संरक्षण ऐन, १९३८ पास गरेपछि नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक जनजीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको थियो । शोषणरहित समाजको उदयले गरिबी र उत्पीडनहरू निर्मूल भएको थियो । देश विकासको पथमा अघि बढेको थियो । त्यहाँको प्रगतिको मूल कारण नै सामाजिक संरक्षण व्यवस्थाको उपज थियो । सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत नगद लाभ गर्ने र स्वास्थ्य लाभ गर्ने दुई किसिमको सुविधा हुन्थ्यो । देशमा बसोबासको योग्यता प्रमाणपत्र पाएका ६० वर्ष उमेर पुगेका जुनसुकै मानिसले वृद्धावस्थाको सुविधाका रूपमा नगद रकम दिइन्थ्यो । बेरोजगार मानिस र उनैसित आश्रित परिवारसमेतलाई निर्बाह भत्ता, विधवा र लोग्नेबाट त्याग गरिएकालाई भत्ता, आमाबाबु मरेका टुहुरा र अपांगतालाई सुविधा दिइन्थ्यो ।

यसैगरी मानिसको सामान्य औषधोपचारदेखि एक्सरे, दिसापिसाब रगत जाँच, प्रसूति, दाँत, मसाज, कान सुन्ने यन्त्रजस्ता स्वास्थ्य लाभ गर्ने सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ । न्युजिल्यान्डका प्रत्येक मान्छेले जो सरकारी, गैरसरकारी, निजी जुनसुकै स्तरकाले आफूले कमाएको आम्दानी, आफूले पाउने तलब र ज्यालाको सात प्रतिशत सामाजिक संरक्षण कर अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्थ्यो ।

तथ्यांकविद्हरूले प्रस्तुत गरेको मूल्यसूचक अंकका आधारमा हरेक वस्तुहरूको मूल्य भाउ नियन्त्रण हुने गर्थ्यो । पारिवारिक आयव्यय लगतदेखि यावत् विषयबारे तथ्यांक राखिएकाले जनजीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्दछ । न्युजिल्यान्डमा न्यायालयले तलब, ज्याला बढाउनका लागि मध्यस्थता गर्दछ ।

मूल्यसूचीहरूकै आधारमा मानिसहरूले पाउने तलब, ज्याला स्वतः तलमाथि भइरहने भइसकेपछि अर्थात् बस्तुभाउहरूको मोल महँगो भयो भने मूल्यसूचीअनुसार सोही अनुपातमा स्वतः तलब–ज्याला बढ्ने गर्दछ । बस्तुभाउहरूको मूल्य स्थिर रहेमा तलब, ज्याला पनि स्थिर रहने गर्दछ । कृत्रिम रूपमा मालसामानहरूको तथा सेवा कार्यहरूको भाउ बढाउन पाइँदैन । चाहे घरबहाल नै किन नहोस् । बढाएको खण्डमा मूल्य नियन्त्रण ऐनले भाउ बढाउने मान्छे दण्डित हुन्छ । हरेक मालसामानहरूको मूल्य विशेष समितिले तोक्दछ । कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनले जनगणना र तथ्यांक विभागसित समन्वय गरेर मूल्य निर्धारण हुने गरेका पुस्तकमा उल्लेख छ ।

नेपाल औद्योगिक व्यापारिक समाचार संग्रह अड्डाले वि.सं. २०००/०१ मा पहिलो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षणको काम गरेको थियो । जोशीले उतिखेर उक्त अड्डामा ‘तथ्यांककर्मी तथा अनुसन्धाता’ भएर काम गरेका थिए ।

त्यसैगरी वि.सं. २००९/११ को पाँचौं जनगणनामा जोशी ‘सेन्सस सुपरिन्टेन्डेन्ट’ भएर काम गरेका थिए । उक्त जनगणनालाई आधुनिक जनगणना भनिएको छ । सोही समयमा जोशी न्युजिल्यान्ड पुगेका थिए । नेपालमा वि.सं. १९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो । २०७८ मंसिरमा राष्ट्रिय जनगणनाको १२औं संस्करण सम्पन्न भएको छ । सात दशकअघिको न्युजिल्यान्डको आधुनिक र वैज्ञानिक व्यवस्था हामी नेपालीका निम्ति अझै नौलो विषयकै रूपमा छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७९ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?