६२ जाति : जो अटाएनन् समानुपातिक सूचीमा 

यसको अर्थ र उद्देश्य एउटै छ, राजनीति र राज्यका अन्य संयन्त्रमा आउँदै नआएका वर्गलाई ठाउँ दिनू । त्यसैका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको थियो । यस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको १६ वर्ष बितिसकेको छ भने देशमा संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीन र दुई स्थानीय चुनाव भइसकेका छन् । तर, कुल १२६ जातिमध्ये कुसुन्डा, नुराङ, राउटे, कलार, लोहोरुङ, बालुल, चिडिमारलगायत ६२ जातिको हालसम्म प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नै भएको छैन । अमात, बान्तवा, जिरेललगायत १६ जातिको एकभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

समावेशी आयोगले ‘२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यवस्थापिका र मन्त्रिपरिषद्मा समावेशिताको अवस्था’ शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा महिलाको कोटामा, एमाले नेता रघुजी पन्तहरू खसआर्यको कोटामा, विमलेन्द्र निधि मधेसीको कोटामा, फरमुल्लाह मन्सुर मुस्लिमको कोटामा र प्रकाशमान सिंहहरू जनजातिको कोटाको बन्दसूचीमा समेटिएका छन् । दलहरूले अन्तिम नामावली बुझाउने दिन नजिकिँदै गर्दा बन्दसूचीमा परेका यी नामहरू समावेशी सिद्धान्त र संविधानको धारा ४२ को ‘न्यायको हक’ विरुद्ध भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा यसबारे छानबिन हुनुपर्ने भन्दै बिहीबार उजुरीसमेत परेको छ ।

‘समावेशी सिद्धान्तको चीरहरण हुने गरी नेताहरूले आफ्ना पत्नी, बुहारी, ज्वाइँ, नातागोता, व्यापारी र कार्यकर्ताहरूलाई समेटेका छन्,’ आयोगमा उजुरी गर्ने समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष युवराज सफलले भने, ‘यसलाई स्वीकार गरियो भने सीमान्तकृतहरूको कहिले पनि उत्थान हुँदैन, त्यसैले यसलाई रोक्न आयोगले छानबिन गर्नैपर्छ ।’

आयोगले भने यसो गर्ने कानुनी अधिकार आफूसँग नभएको जवाफ दिएको छ । ‘हामीले कानुनले तोकेको क्लस्टर प्रतिशत हेर्ने हो, त्यसभन्दा दायाँबायाँ गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘किनभने, क्लस्टरभित्र परेका मान्छे सुविधा पाएका हुन् कि पिछडिएका भनी सोधखोज गर्ने अधिकार हामीलाई कानुनले दिएको छैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा कुन जातको कति प्रतिशत हुनुपर्ने भनी तोकिएको छ । त्यसअनुसार कुल नामावलीमध्ये १३.८ प्रतिशत दलित, २८.७ प्रतिशत जनजाति, ३१.२ प्रतिशत खसआर्य, १५.३ प्रतिशत मधेसी, ६.६ प्रतिशत थारू र ४.४ प्रतिशत मुस्लिम अनिवार्य हुनुपर्छ । समावेशी आयोगको अध्ययनअनुसार खसआर्यमा पहाड र मधेसका ब्राह्मण तथा क्षत्री, मधेसीमा ब्राह्मणका अतिरिक्त राजपुत, कायस्थ तथा पिछडा वर्गमा यादव र आदिवासीहरूमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, थकाली र नेवारले समावेशी निर्वाचन प्रणालीको सबै फाइदा लिएका छन् ।

‘यसमा पनि पहुँचवाला, हुनेखाने र समाजमा केही रवाफ भएकाहरूले नै बारम्बार मौका पाएका छन्, तर कुसुन्डा, राउटे, हायु, बोटे, डोम, लेप्चा इत्यादिले कहिल्यै अवसर नै पाएका छैनन्,’ समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना भन्छन्, ‘जब कि समावेशी निर्वाचन प्रणाली त कहिल्यै प्रतिनिधित्व हुन नसकेका र पछाडि पारिएका जात र समुदायका मासिनका लागि चाहिएको हो ।’ अवसर नपाएका यिनै मानिसलाई संविधानले मूल धारमा ल्याउने वाचा गरे तापनि कानुनमा त्यस्तो कुनै निश्चित प्रावधान नभएकाले सम्भ्रान्त भन्ने जान्दाजान्दै पनि समानुपातिकको बन्दसूचीबाट हटाउने काममा आयोग लाग्न नसकेको प्रमुख आयुक्त थपलियाको तर्क छ ।

‘खसआर्यअन्तर्गत दलहरूले थपलिया नै थपलिया र महिलाको कोटामा नेतैनेताका पत्नी ल्याएछन् भने पनि क्लस्टरअन्तर्गतका प्रतिशत पुग्यो भने आयोगले केही गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कि कानुन बनाएर फलाना फलाना खालका मानिस बन्दसूचीमा अयोग्य हुन्छन् भनेरै लेख्नुपर्‍यो, कि दलहरू नै इमानदार भएर सूची बनाउनुपर्‍यो, नत्र समानुपातिकका नाममा मौका पाइराखेकाहरू नै दोहोरिने क्रमलाई रोक्न सकिन्न ।’

प्रतिनिधिसभा तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत राज्यका अन्य संयन्त्रमा संविधानको धारा ४२ मा भनिएझैं आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायलाई अवसर दिने गरी समावेशी कानुन बनाइपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । चुनाव लड्ने सबै ठूला तथा साना दल तथा मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध २०७८ चैत ६ मा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत चैत १० मा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने मामिला संवेदनशील भएकाले यसलाई अग्राधिकारका साथ पेशीमा चढाउन पनि भनेको थियो । अग्राधिकार भनेको सुनुवाइमा अरू मुद्दाको भन्दा पहिले पालो दिइनु हो । यसरी अग्राधिकार पाएको रिटले आदेश पाएको चार महिना ६ दिनपछि साउन १६ मा पेशीमा चढ्ने मौका पाएको थियो ।

‘तर पेशीमा चढे पनि सुनुवाइको पालो आएन,’ रिट निवेदक रौतहट छतुवाविजयपुर–११ भैसहीका खजान्ती महतो नुनिया भन्छन्, ‘अब मंसिर १९ लाई पेशी तोकिएको छ, केही आदेश त आउला नि !’ उनको निवेदनमा सर्वोच्चबाट सुनुवाइ हुन्जेल आरजु र विमलेन्द्र निधि समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित भई मन्त्री/प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन सक्छन्  । र, पनि कहिल्यै निर्वाचित हुन नसकेका ६२ जातिमध्येका एक नुनिया समुदायका किसान ४५ वर्षीय खजान्तीलाई आशा छ, देशमा एक दिन कानुन बन्नेछ र समानुपातिक पद्धतिबाटै साँचो अर्थमा आउनुपर्ने मान्छेहरू राजनीतिमा आउन पाउनेछन् ।

खजान्तीलाई यस्तो लाग्न थालेको आज होइन, २०७२ को असोजमा संविधान जारी भएकै दिनदेखि हो । ‘संविधानमा त्यतिखेर तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिञ्जेल भनेझैं नभए चौथो वर्षमा सर्वोच्चमा रिट हाल्ने मेरो उद्देश्य थियो ।’ तर उनले भनेजस्तो हुन सकेन, किनभने चौथो वर्षमा कोरोनाको महामारी फैलियो । दुई वर्ष यसैले खायो । तेस्रो वर्ष उनकी आमा एतुबारिया देवी नुनिया बिरामी परिन्, जो ७५ वर्षको उमेरमा गत हिउँदमा बितिन् ।

‘आमा बितेपछि मलाई घर व्यवहारबाट केही फुर्सद मिल्यो,’ एसएलसीसम्म पढ्ने मौका पाएका उनले भने, ‘अनि म काठमाडौं आएँ र वकिल खोजेर निवेदन लेख्न लगाई सर्वोच्चमा दर्ता पनि गराएँ ।’

प्रतिनिधित्व हुनै नसकेका ६२ जात

कुसुन्डा, नुराङ, राउटे, कलार, लोहोरुङ, बालुङ, चिडिमार, तोप्केगोला, खालिङ, ल्होमी, कोचे, साङपाङ, किसान, कमार, ढाँढी, मुन्डा, ल्होपाल, धन्कार/धरिकार, हायु, नटुवा, बाहिङ, मेवाह्ङ बाला, पत्थरकट्टा/कुशवाडिया, लेप्चा, थुलुङ, ब्याँसी/सौका, हलखोर, डोल्पो, राजी, सतबरिया, आठपहरिया, चाम्लिङ, गाइने, याम्फु, नाछिरिङ, पञ्जावी/शिख, राजभर, बोटे, ह्योल्मो, कोरी, डोम, भोटे, राजबोध, माली, याक्खा, गडेरी/भेडियार, बंगाली, कुलुङ, बढई, लोध, गनगाई, बादी, सतार/सन्थाल, कहार, कुम्हार, सोनार, नुनिया, बरई, लोहार, कथवानिया, मल्लाहा र मुसहर ।