'कोप-२७' लाई परिणाममुखी बनाउन यूएनएफसीसीसीको दबाब 

यूएनएफसीसीसीका उपकार्यकारी सचिव तथा न्यूनीकरण महाशाखाका निर्देशक ओवैस शार्म्डले दुबईमा आयोजित 'विश्व हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी सम्मेलन' मा इजिप्टको शाम–एल–शेखमा अर्को महिना हुने कोप–२७ लाई परिणाम र कार्यान्वयनमुखी बनाउने उद्घोषअनुसार विश्व समुदायलाई घच्घच्याइएको बताए ।

'हामी (यूएनएफसीसीसी) ले कोप-२७ लाई कार्यान्वयनमुखी कोपका रुपमा हेरेका छौं', उनले भने, 'त्यसका लागि हरितगृह ग्यास कटौतीको महत्वकांक्षी योजना बोकेर आउनुस् भनेर सबै पक्ष मुलुकहरुलाई धेरै अघिदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।' एक वर्षअघि बेलायतको स्कटल्याण्डमा भएको कोप-२६ ले कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्न धेरै सहज बनाएको बताउँदै निर्देशक शार्म्डले सबै मिलेर कोप-२७ लाई उपलब्धीमूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

'हामीले पेरिस सम्झौतापछि धेरै समय खेर फाल्यौं', उनले भने, 'अब, हामीलाई समयले पर्खिने अवस्था छैन । निर्णय गरौं, विश्व समुदायले हामीलाई हेरिरहेको छ ।'

यसअघिका जलवायुसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनहरुमा पनि पनि यूएनएफसीसीसीले हरितगृह ग्यास कटौतीसम्बन्धी महत्वकांक्षी निर्णय लिन पक्ष मुलुकहरुलाई दबाब दिएको थियो । गत चैतमा दुबई मै भएको ‘मेना क्लाईमेट विक २०२२’मा पनि यूएनएफसीसीसीबाट सहभागी अधिकारीहरुले पक्ष मुलुकहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

हरितगृह ग्यास कटौतीका लागि विगतमा पक्ष मुलुकहरूले यूएनएफसीसीसीमा पेस गरेका योजना पर्याप्त नभएकाले नयाँ संकल्प गर्न समय दिइएको हो । विगतमा पेस गरिएका योजना कार्यान्वयन भएका बखत पनि विश्वमा उत्सर्जन बढ्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भनी वैज्ञानिकहरूको चेतावनी दिएपछि ग्लास्गो क्लाईमेट प्याक्टले कार्बन उत्सर्जन कटौतीको नयाँ योजना पेस गर्न अवसर दिएको छ ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतापछि महत्वकांक्षी निर्णयको अपेक्षा गरिएको कोप-२६ मा हरितगृह ग्यास कटौतीमा पक्ष मुलुकहरुबीच नयाँ बाचा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, जिम्मेवार मुलुकहरु टसमस नहुँदा कोप-२६ निर्णायक बन्न सकेको थिएन ।

गत वर्षको ग्लास्गो सम्मेलनले कोप–२७ अघिसम्म कार्बन उत्सर्जन कटौतीको दसवर्षे महत्वाकांक्षी योजना पेस गर्न पक्ष मुलुकहरुलाई छुट दिइएको थियो । 'ग्लास्गो क्लाईमेट प्याक्ट' ले हरित गृह ग्यास कटौतीसम्बन्धि प्रस्ताव पेस गर्न पक्ष मुलुकहरुलाई अवसर दिएको छ ।

निर्देशक शार्म्डले विश्वभरी जलवायुजन्य जोखिम र उथलपुथल मच्चिरहेकाले हरितगृह ग्यास कटौती गर्न आनाकानी नगर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए । उनले विश्वका विभिन्न स्थानमा जलवायुजन्य विपद्हरु वन डढेलो, बाढीपहिरो, तातो हावा, हिम आँधीलगायतले विपत्ति गराएको स्मरणसमेत गराए । 'युरोपदेखि पछिल्लो पटक पाकिस्तानमा ठूलो क्षति निम्तिएको हामीले देख्यौं, भोग्यौं', उनले भने, 'यसले विश्वभरी नै जलवायु आपत (क्लाईमेट इमरजेन्सी) परेको पुष्टि गरेको छ, त्यसैले हामी सबैले आगामी सम्मेलनलाई उपलव्धीमूलक बनाउन आजैदेखि प्रण गरौं ।'

यूएनएफसीसीसीको सञ्चार महाशाखाका कार्यकारी निर्देशक जेम्स ग्राबर्टले खूद सून्य (नेट जिरो) मा जाने हो भने पक्ष मुलुकहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, 'विश्व समुदायले जलवायुजन्य विपद् थेग्नै नसक्ने गरी बढिरहेका छन्, त्यसको सामना गर्न अब हामीले एक्सनमा जानुपर्ने बेला भएको छ ।”

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार मुलुकहरु चीन, अमेरिका, भारत र युरोपियन यूनियन (ईयू) अन्तर्गतका मुलुकहरु कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजनामा अग्रसर नबनेपछि अहिलेसम्मको कोशेढुंगा मानिएको पेरिस सम्झौताअनुसारका बाचा पूरा हुने बाटोतिर छैन । त्यसैले विशेषज्ञहरुले पक्ष मुलुकहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता अनुसार पृथ्वीको तापक्रम थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीमा कायम राख्ने हो भने पक्ष मुलुकहरूले सन् २०५० सम्म जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाउनुपर्ने (नेट जिरो) उल्लेख गरेका छन् ।

तर, सन् २०५० सम्मा खूद सून्य (नेट जिरो) हासिल गर्ने वाचा भुल्दै विकसित मुलुकहरुले कार्यान्वयनको अवधि १० देखि २० वर्षपछिसम्म धकेलेका छन्, जसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्न गई तापक्रम बृद्धि उकालो लाग्ने देखिन्छ । पेरिस सम्झौतामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) कायम गर्ने उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी गत वर्ष दिएको थियो । आईपीसीसीले अहिले नै नियन्त्रण गर्नेतिर ध्याननदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल बिस्फोट, अनियन्त्रित वन डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढ्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले यस्ता घटनाहरुको सामना गर्दै आएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का विदेश व्यापार राज्यमन्त्री थानी बीन अहमद अल जेउदीले यूएईले नवीकरणीय उर्जाको प्रवर्द्धनमार्फत् विश्वभर हरित व्यापार गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाएको बताए ।

'सन् २०६० सम्म नवीकरणीय उर्जामार्फत् पेट्रोलियम उर्जा विस्थापित गर्ने योजना छ', उनले सुनाए, 'हामी विश्व समुदायलाई नयाँ सन्देश दिन चाहन्छ ।' सम्मेलनमा जोर्डनका वातावरणमन्त्री मुआवीह खालिद रदाइदेहले कोप-२७ ले सबैलाई न्याय दिनेगरी निर्णय गर्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी), युरोपेली मुलुकहरु जस्तै अरब देशहरुलेसमेत पछिल्ला समय जलवायुजन्य असरहरुसँग सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै कोप–२७ लाई कोशेढुंगा बनाउन इजिप्ट सरकार र कोप-२७ का अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

सम्मेलनमा एसियाली मुलुकहरुको उल्लेख्य उपस्थिती नभए पनि एसियाली मुलुकहरुमा पछिल्ला समयमा देखा परेका जलवायुजन्य उथलपुथलबारे भने प्रशस्त बहस भएको थियो ।

नेपाल सरकारले ‘हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा’ तयार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनकाहिसाबले जोखिममा रहेका मुख्यप्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रह र सेवाप्रदायकहरूको अनुकूलनक्षमता र उत्थानशिलता बृद्धि गर्नेलक्ष्य सहित यो ढाँचा तयार गरिएको हो ।

छिमेकी मुलुकहरु क्रमश: भारत र चीनले सन् २०७० र सन् २०६० मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिइरहेका बेला नेपालले सन् २०४५ सम्ममा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले पारित गरेको ‘खुदशून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ अनुसार कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र त्यसपछि एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप-२७ को तयारी गरिरहेको छ । आगामी कोपमा पनि नेपालले जलवायुजन्य जोखिम र विपद् तथा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको यूएनएफसीसीसीका फोकलपर्सन बुद्धिसागर पौडेलले बताए ।