सर्वोच्चकै फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायतले सरकारी ढुकुटीबाट मनमौजी सुविधा लिइरहेकामा त्यसको सबैतिर आलोचना भइरहेको छ । यस्ता गैरकानुनी सुविधा लिनेको लर्कोमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सामेल छन् । कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेकै व्यक्तिबाट कानुन र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत सुविधा लिनुले सरकारी स्रोतसाधन दोहन गर्ने मामिलामा सबै एक ठाउँमा उभिएको स्पष्ट हुन्छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका आधारमा जीवित सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको बताए । उनका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद साह, दामोदर शर्मा, खिलराज रेग्मी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, दिलीपकुमार पौडेललगायतले यो सुविधा लिइरहेका हुन् ।

• पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई २० लाख

पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई पनि अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरह नै सुविधा दिने निर्णय हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । कार्की शनिबारबाट अवकाश भएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयका आधारमा जीवित सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमार्फत गाडी, इन्धन, चालक, सहयोगी र कर्मचारी कर्मचारी उपलब्ध गराइँदै आएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले पनि यो सुविधा उहाँहरूले लिइरहनुभएको छ, बाँकी विषय अदालत प्रशासनसँग बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले २०६८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र अवधेशकुमार यादवको इजलासले २०६८ मंसिर २२ मा फैसला गर्दै ‘संसद्बाट कानुन नबनाई मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिनु स्वेच्छाचारी शासन र नागरिकको करमाथिको शोषण’ भनेर व्याख्या गरेको थियो ।

पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मलाई कानुन नबनाई दिइएको सुविधा गैरकानुनी हुने ठहर अदालतले गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई दिइएको सुविधाबारे फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई प्रदान गरिएको थप सुविधा तथा आर्थिक सहयोगको रकम निजहरूको सेवासर्तसम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा थप, अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा देखिएको हुँदा यसरी कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा दिने निर्णय बदर हुने भनी यस अदालतबाट उपरोक्त मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुनाले कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा कुनै निर्णय भए/गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आजका मितिबाट स्वत: बदर हुने ठहर्छ ।’

यससम्बन्धी व्यवस्था संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै व्यवस्था गर्न त्यही बेला अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, आदेशको आजसम्म पालना भएको छैन । उल्टै अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी सरकारले धमाधम पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सुविधा लिनु अदालतकै अवहेलना हुने बताए । ‘सर्वोच्चले आफैं नोटिसमा लिएर यस्ता गैरकानुनी सुविधा दिएको विषयमा बोल्नुपर्छ, कानुनको गम्भीर उल्लंघन अदालतबाटै हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले ११ वर्षअघिको फैसलाले संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै यस्ता सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कानुन नै नबनेको बताए । ‘फैसलाले कानुन बनाएर मात्रै सुविधा दिन आदेश दिएको थियो तर अहिले सर्वोच्चमार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका आधारमा हो ।’

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पनि न्यायाधीशहरू अवकाशमा गइसकेपछि ७ दिनभित्र आफूले प्रयोग गरेको सवारी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले यो कानुन पनि उल्लंघन गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले आदेशविपरीत सरकारबाट पूर्वविशिष्टलाई अतिरिक्त सुविधा दिए/नदिएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अनुगमन गर्न पनि भनेको थियो । तर, यसबारे कतै बाट अनुगमन भएको पाइँदैन । सर्वोच्चको अनुगमन महाशाखालाई पनि आदेश पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न भनिएको थियो ।

पूर्वविशिष्टहरूलाई कानुनविपरीत दिइएका सुविधा २०७९ जेठ ३१ मा स्वीकृत ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ र मन्त्रिपरिषद्बाट दुई वर्षअघि जारी ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७७’ को पनि विपरीत हो । सुरक्षा कार्यविधिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश पाएको ५ वर्षसम्म प्रहरीका २ र सशस्त्रका ६ सुरक्षाकर्मी र त्यसपछि २ जना आजीवन दिने व्यवस्था छ । तर अधिकांशलाई कार्यविधिविपरीत सुविधा दिइएको छ ।