शिक्षामन्त्रीको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै विद्यालय निर्माण योजना

बाग्लुङका ढोरपाटन, गलकोट, बाग्लुङ, जैमिनी नगरपालिका र बढिगाढ, ताराखोला, निसीखोला, बरेङ, तमानखोला, काठेखोला गाउँपालिकाका विद्यालयमा दुईकोठे, चारकोठे भवन र आईसीटी (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) ल्याब निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको माग तथा सिफारिसमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले विद्यालय छनोट र बजेट बाँडफाँड गर्छ । बाग्लुङसँगै सिमाना जोडिएका पर्वतका ३८, गुल्मीका ५९, रुकुमपूर्व र म्यादीका २५/२५ वटा विद्यालयले मात्रै बजेट पाएका छन् ।

मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमै हतार गरेर कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड गरेको हो । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै आवेदन आह्वान गर्न र बजेट वितरण सक्ने गरी काम गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा सचिवसहित शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुकुम पश्चिमका ८० र रोल्पा जिल्लाका ९१ वटा विद्याललाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । रुकुम पश्चिम गृहमन्त्री जर्नादन शर्मा र रोल्पा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको गृहजिल्ला हो । शिक्षामन्त्रीको गृहजिल्ला बाग्लुङका करिब डेढ विद्यालयले बजेट पाउदा सिमाना जोडिएका पर्वतका ३८, गुल्मीका ५९, रुकुमपूर्व र म्यादीका २५/२५ वटा विद्यालयले मात्रै बजेट पाएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले आफ्नै जिल्ला र माओवादी केन्द्रको प्रभाव बढी रहेको जिल्लाका विद्यालय छनोट गरेर बजेट छुट्टाएको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनोट गरिन्थ्यो । धेरै स्थानीय तह र विद्यालय रहेका झापाका ७५, मोरङ र सिरहाका ९०/९०, सर्लाहीका ८०, रौतहट, बाराका ७०/७०, धनुषाका ७५, रूपन्देहीका ७७ विद्यालयमा बजेट छुट्टयाइएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ४ कोठे, २ कोठ भवन र आईसीटी ल्याब निर्माणका लागि ७७ जिल्लाका ३ हजार ४ सय ७५ विद्यालयलाई बजेट विनियोजन गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ९ अर्ब बजेट छुट्टाइएको थियो । त्यसमध्ये करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ । बाँकी बजेट पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम र प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका विद्यालयमा विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । विद्यालय छनोट भए पनि स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण भएपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ ।

पहाडी जिल्लामा २ कोठे भवन निर्माण गर्न २५ लाख, ४ कोठेका लागि ५० लाख, तराईमा दुई कोठे भवनका लागि २२ लाख ५० हजार, ४ कोठेलाई ४५ लाख, हिमाली क्षेत्रमा दुई कोठेलाई २७ लाख ५० हजार र चारकोठेलाई ५५ लाखका दरले बजेट छुट्टाइएको हो । आईसीटी ल्याबका लागि भने देशभर ६ लाख ५० हजारका दरले स्थानीय तहमार्फत बजेट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रले विद्यालय छनोट गरी स्थानीय तहमा बजेट पठाएर योजना कार्यान्वयन गर्दाको अवस्था केकस्तो छ भनेर लेखाजोखा भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालयका ठूला योजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि बर्सेनि खुद्रे कार्यक्रममा सक्ने गरिएको छ ।

विगतदेखि बजेट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, पहुँचवाला मन्त्री, नेता, सांसदले सिफारिस गरेका विद्यालयमा खर्च हुँदै आएको छ । २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको हो । शिक्षाविद्हरुले भने माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको रहेको भन्दै उक्त कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई बाँडिएको थियो । त्यो त्यसअघिको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन । भवन निर्माण र ल्याबका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको गुनासो पनि छ ।

अघिल्लो वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले एउटा विद्यालयलाई ६ लाख ५० हजारदेखि १ करोडसम्म बजेट छुट्याएको थियो । त्यतिबेला धेरै बजेट पाउने विद्यालय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सिफारिस गरेका मध्येबाट थिए । शिक्षाविद् टीका भट्टराईले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आवश्यक नै नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् । गतवर्षसम्म कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानी, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवद्र्धन र सिकाइ सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने २ र ४ कोठे भवन र आईसीटी ल्याबका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता रुद्र अधिकारीले जनाए ।

मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत निर्माण गरेको छ । कार्यक्रम सुरु हुँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए, उनले पनि आफूले चाहेका र पहुँचवाला विद्यालयलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएका थिए । सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका आधारमा विद्यालयलाई बजेट दिने गरी कार्यविधि ल्याएको थियो । विरोधपछि कार्यविधिमा सुधार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा परेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ हुँदा अघिल्ला शिक्षामन्त्री पोखरेलका पालाका ३ हजार विद्यालयको आवेदनसमेत खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट बजेट बाँडफाँडका थिए । उनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका नेताहरुले चाहेको कार्यक्रममा बजेट दिलाएका थिए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पालिका, केन्द्र र प्रदेशबाट अनुगमन गर्ने र पालिकाले अनुदान निकासा गर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ । योजना सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ । शिक्षामन्त्री पौडेलले पनि विगतकै शिक्षामन्त्रीहरुले जस्तै आफ्नालाई प्राथमिकताका साथ बजेट बाँडफाँड गरेको एक उपसचिवले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा देशभरको अवस्था बुझेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन, चुनावको मुखमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो पार्टीका नेताका निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुभयो,’ उनले थपे ।