अभिव्यक्ति निगरानी गर्न आयोगले खोल्यो ‘प्रेस अफिस’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अभिव्यक्ति निगरानी गर्न आयोगले खोल्यो ‘प्रेस अफिस’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसमेत राखेर सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल र मिडिया अनुगमन गर्न ‘प्रेस अफिस’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने संरचना बनाउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत संस्थाले प्रश्न उठाइरहेका बेला आयोगले शुक्रबारबाट यस्तो संरचना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसअघिका निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यममा आउने सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएकामा यस पटक आयोगले आफंै प्रेस अफिस खोलेको हो । मिडियामा आउने सामग्री र सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगको कोठा नम्बर २१२ र २१३ मा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । कार्यालयमा सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि र आयोगले नियुक्त गरेका सञ्चारविज्ञलगायत रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर ‘प्रेस अफिस’ स्थापना गरेको दाबी गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमनसम्बन्धी केही आयोगले गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘मिडिया अनुगमन त प्रेस काउन्सिलबाट पनि भइरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कहाँबाट कसरी हुन्छ ? भन्ने स्पष्ट भएन । त्यसैले आयोग आफैं खट्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । उनले ‘प्रेस अफिस’ को उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटनमा निर्वाचन आयुक्त जानकीकुमार तुलाधरले साइबर ब्युरोका साथीहरू कहाँ बस्नुहन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । कर्मचारीले प्रेस अफिसमै बस्ने जानकारी गराए ।

आयोगले मिडिया अनुगमन गर्नु गलत भएको प्रेस काउन्सिलका सदस्य रामप्रसाद दाहालले बताए । ‘प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार सुरक्षा निकायलाई सुम्पने कार्यले शाहीकालको झल्को दियो,’ उनले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् । आयोगले सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलको नेतृत्वमा प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रेस अफिसको संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । अफिसले सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण र सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनाको निगरानी गर्ने उनले जनाए ।

सञ्चारमाध्यमको निगरानी गर्न विज्ञापन बोर्डको प्रतिनिधि पनि राखिएको छ । बजेट बाँडफाँट गर्ने आधार बनाउन प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधि राखिएको आयोगको दाबी छ । आयोगले आमसञ्चारमाध्यमहरूको अनुगमन गर्नेभन्दा पनि स्वनियमनको जिम्मेवारी दिइने थपलियाले बताए । ‘यहाँ यदाकदा मैले सुनेको छु, आमसञ्चारमाध्यमको पो अनुगमन गर्न सुरु गरेछ आयोगले भनेर, हामीले त्यस्तो धृष्टता कहिल्यै गर्दैनौं, तपाईंहरू यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘मलाई त के लाग्छ भने आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन भनेको अरू कसैले गर्ने होइन, स्वयं आमसञ्चारमाध्यमले नै गर्ने हो ।’

सञ्चार माध्यममा कस्ता कन्टेन्टहरू गइराखेका छन् ? ती कन्टेन्टबाट समग्रमा निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई कत्तिको सहजीकरण भएको छ भनेर आन्तरिक प्रयोजनका लागि अनुगमन हुने उनले बताए । ‘सबै उम्मेदवारलाई समान किसिमको अवसर, पहुँच दिनुहोस् भनेर हामी सञ्चारमाध्यमलाई भन्छौं, त्यो स्थिति छ कि छैन भनेर हेर्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी निर्वाचन आयोगले बनाएको संयन्त्र गलत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । आयोगले यस्तो संयन्त्र निर्माण गरेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले सेना र प्रहरी रहेको कुनै संरचनाले मिडियाको कन्टेन्ट, सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अभिव्यक्ति निगरानी गर्नु संविधानको भावनाविपरीत रहेको बताए । ‘प्रहरी र सेना प्रयोग गरेर जनताको सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट अनुगमन गर्नु भनेको जासुसी हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जनताको निगरानी गर्नु गलत हो । यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजारमा चाडबाडका सामान पाउनै मुस्किल

‘सरकारी नीतिकै कारण व्यापारीले पर्याप्त सामान बेच्न सकेनन्, ग्राहकले पनि छानीछानी किन्न पाएनन्’
राजु चौधरी, सीमा तामाङ

काठमाडौँ — सातायता व्यापारिक केन्द्रमा रौनक छाएको छ । बिहानको समय होस् या साँझ, हरेक पसलमा सर्वसाधारणको भीड बाक्लो छ । व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, असन, मखनलगायत क्षेत्रमा हिँड्न पनि मुस्किल छ । तर चाडबाड (मुख्यत: दसैं) का लागि चाहिने सामान भने बजारमा पर्याप्त छैनन् । जसले सर्वसाधारणसँगै व्यापारी पनि खुसी छैनन् ।

‘दसैं आगमनले सुनका गहना किन्न आउने सर्वसाधारणको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, सुन पर्याप्त छैन,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष पवनकुमार सोमानीले भने, ‘मुख्य बिक्री हुने सिजनमा सुन अभाव हँुदा व्यापारीहरू ठूलो समस्यामा छन् । ग्राहकलाई फिर्ता पठाउनुपरेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले सुनको दैनिक आयात कोटा १० किलो मात्रै तोकेको छ । तर चाडबाडमा यसको खपत बढेर ३० देखि ५० किलोसम्म पुगेको छ ।

गत वर्षको दसैंमा प्रतिदिन माग ४० किलो हँुदा सरकारले आयात कोटा २५ किलो बनाएको थियो । तर अहिले दैनिक कोटा १० किलो मात्रै छ । ‘केही व्यवसायीले फिर्ता आएका पुराना गहनाबाट काम चलाएका छन् । धेरैजसोले अर्डर गर्न आउने ग्राहकलाई फिर्ता पठाएका छन्,’ सोमानीले भने, ‘सामान नहुँदा बजारमा धेरै समस्या भयो ।’ जानकारका अनुसार सुनको कोटा वृद्धि नगर्नुको प्रमुख कारण मुद्रा सञ्चिति हो । सञ्चिति घटेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले आयात कोटा बढाएको छैन । मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गत वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायत १० वस्तुको आयात बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक) आयात गर्न निर्णय गरेको थियो । हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथि), जिप, कार र भ्यान, २५० सीसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाएको थियो ।

गत भदौ दोस्रो साता सरकारले राजपत्रमा पुन: सूचना प्रकाशन गर्दै चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे/कुरमुरे/लेज, रंगीन टीभी र हीरा आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तयारी मदिरा, जिप, कार र भ्यान, मोटरसाइकल (१५० सीसीमाथिका) र स्मार्टफोनको आयात बन्देज भने यथावत् छ । तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीच आयात भने निर्बाध रूपमा खुलाइएको छ । यसले सरकारी नीतिमा खोट देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सरकारले नियन्त्रण बढी तर सहजीकरणमा चासो दिएको छैन । भ्यालु एड हुने सामानमा ध्यान दिएको छैन,’ पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले भने, ‘तर, अवैध रूपमा जाने सुपारी, मरीचको आयात खुला गरिन्छ ।’ सैंजूका अनुसार भन्सार नाकामा सामान रोकिँदा तत्काल छुटाउन सकिएन । प्रोटोकल मिलाएर सामान आयात गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो हुन नसकेको सैंजूको भनाइ छ । ‘यी विविध कारणले बजारमा समस्या देखिएको छ । बजारमा समस्या देखिनुमा सरकारको नीतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छन,’ उनले भने ।

दसैं लागेपछि बजारमा चहलपहल बढेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् । तर व्यापार सन्तोषजनक छैन । ‘बजारमा भीड बढेको छ । तर व्यापारी र ग्राहक सन्तुष्ट छैनन् । व्यापारीले पर्याप्त सामान बेच्न सकेका छैनन्, ग्राहकले पनि छानीछानी किन्न पाएका छैनन्,’ उनले भने । दसैंको मुखमा पर्याप्त सामान नआउनु, बैंंक ब्याजदर मनोमानी बढ्दासमेत सरकारले हस्तक्षेप नगर्दा बजारमा समस्या भएको महासंघको दाबी छ । ‘विगतका दसैंमा करिब ७०/८० प्रतिशत व्यापार हुन्थ्यो । अहिले ४०/५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ,’ कटुवालले भने, ‘कारण हो, बैंकको ब्याजदरले महँगी बढ्नु । मागअनुसार सामान आयात नहुनु नै हो ।’ पछिल्लो समय नाका खुला भए पनि सामान सहज नआएको उनको भनाइ छ । दसंैका लागि आयात गरेका सामान पनि आइपुगेका छैनन् ।

हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले भने कोभिडका कारण नाकामा सामान रोकिएको बताए । तिब्बतबाट करिब ८० प्रतिशत सामान आयात भएको उनको दाबी छ । ‘तिब्बतमा लकडाउन हुँदा आयातमा समस्या भयो । सामान बोकेका कन्टेनर आउने क्रममा छन् । केही कन्टेनर तिब्बतमा पनि छन,’ श्रेष्ठले भने, ‘लकडाउनका कारण लोड हुन सकेको छैन । तर करिब ८०/९० प्रतिशत सामान आयात भएको छ । ढिलो गरी आयात भएका सामानमा नाफा नहोला । तर सम्पत्ति आएको छ ।’

गत बर्षको तुलनामा सामानको भाउ पनि बढेको व्यवसायी बताउँछन् । महँगी बढ्नुको कारण भने डलर, ढुवानी भाडा र बैंकको ब्याजदर भएको उनीहरूको दाबी छ । महँगीकै कारण सडकबाटोमा सर्वसाधारणको भीड देखिए पनि व्यापार सोचे जस्तो नभएको मखनका फेन्सी सञ्चालक अनिश सत्यालको भनाइ छ । सामान्य दिनमा जसरी २०/३० हजारको व्यापार गर्नसमेत मुस्किल रहेको उनले बताए । ‘घटस्थापनादेखि खुद्रा पसलमा समेत ग्राहकको आकर्षण बढ्ने गरेको थियो । तर यस वर्ष त्यस्तो भएन । प्रतिदिन ५० हजारभन्दा बढीको व्यापार हुने समयमा सोचे जस्तो भएन,’ उनले भने ।

ललितपुरस्थित टंगालका सुजन न्यौपानेको भनाइ पनि उस्तै छ । भीडभाड बढे पनि व्यापार नबढेको उनले बताए । सुजन–सुस्मिता इम्पोरियमका सञ्चालक न्यौपानेको पसलमा ग्राहकको भीड लागे पनि व्यापार त्यति भएको छैन । ‘एक सातादेखि सामान देखाउन भ्याइनभ्याई अवस्था छ । सामान हेरे पनि सोहीअनुसार नकिन्ने धेरै छन्,’ न्यौपानेले भने ।

सपिङ मलमा पनि रौनक बढेको छैन । सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न केही मलले छुटसमेत दिएका छन । शुक्रबारदेखि भने भीडसँगै व्यापार बढेको लबिम मलस्थित इन्डेनटेरेनका म्यानेजर राम केसीको भनाइ छ । ‘धेरैजसो मानिसले फूलपातीका दिन मात्रै उपत्यका छाड्ने हुँदा शुक्रबारदेखि आएका छन्,’ उनले भने ।

सिभिल मलस्थित गल्र्स जेनरेसनकी सीता घिसिङले पनि विगतका वर्षको जस्तो ग्राहक नआएको गुनासो गरिन् । ‘पहिला दसंैका बेला मात्र प्रतिदिन १ लाखभन्दा कमको व्यापार हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त दसैंभरमा पनि नहोला जस्तो छ । मान्छे आउँछन्, बाहिर बाहिरबाटै जान्छन् । एक त भित्रै पस्दैनन् । अर्को सामान हेरेर महँगो भन्दै फर्किन्छन् ।’ पुराना मलमा ग्राहकको संख्या कम हुँदै गएको सिभिल मल व्यापार संघका सरोजकुमार अधिकारीले जनाए ।

कपडामा मात्र होइन, फुटवेयरमा समेत मानिसको आकर्षण कम भएको काठमाडौं मलका फुटवेयर बिक्रेता कृष्ण काप्रीले बताए । आर्थिक मन्दी, डेंगीलगायत विविध कारण व्यापार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । काठमाडौं मलकै सुरेन्द्र पोखरेलले पनि विगतका वर्षको तुलनामा व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको दाबी गरे । ‘व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, ग्राहक नभएपछि पहिलाको दसैंसँग यसलाई तुलना गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । मान्छेसँग पैसा नभएकाले बजारमा आएर सामान किन्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

भोटेबहालका गुप्ताजी भने अनलाइन बजार बढ्दा पसलको व्यापार बढ्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘गत वर्षको तुलनामा व्यापार कम छ, अनलाइन बजारका कारण यस्तो भएको हो,’ उनले थपे, ‘भारतबाट पनि सामान ल्याउन गाह्रो छ । साना व्यापारीले सामान ल्याउनै सकिरहेका छैनन् ।’

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×