सेना र प्रहरीसहितको ‘प्रेस अफिस’प्रति युनियन र चौतारीको आपत्ति

काठमाडौँ — आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘प्रेस अफिस’प्रति नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीले आपत्ति जनाएका छन् ।

सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न आयोगले संयन्त्र बनाएको भन्दै ती संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् ।

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आयोगको पछिल्लो निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताए । 'आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाइपास गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेर अत्यन्तै आपत्तिजनक काम गरेको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ,' अध्यक्ष बस्नेतले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरी आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको समेत उनले बताए ।

आयोगले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर संयन्त्र बनाउँदा निरंकुश राजतन्त्रकालीन झल्को दिएको अध्यक्ष बस्नेतले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर निर्वाचन आयोग आफैले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने कामले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ ।'

यस्तै, प्रेस युनियनले आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका विषयमा आयोग आफैले अनुगमन गर्ने भनी संयन्त्र निर्माण गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत निर्णय तत्काल सच्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

'मिडियाले आचारसंहिता पालना गरे नगरेको विषयमा उजुरी लिने र आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई मात्रै भए पनि आयोगले आफै कार्यविधि बनाएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजालमाथि निगरानी गर्ने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय तत्काल सच्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न नेपाल प्रेस युनियन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ ।'