सेना र प्रहरी सम्मिलित सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न बनेको 'प्रेस अफिस' सञ्चालन

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित खालको संरचना बनाउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाले प्रश्न उठाइरहेको बेला आयोगले यस्तो संरचना औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

यसअघिका निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यममा आउने सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएकोमा यसपटक आयोगले आफैं गर्न लागेको हो । मिडियामा आउने सामग्री र सर्वसाधरणको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगको एउटै कोठामा सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधिलाई राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

अभिव्यक्ति निगरानीमा सेना-प्रहरी पनि खटाउँदै निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगको 'प्रेस अफिस' अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण प्रयास : महासंघ