कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहमति जुटाउन कार्यदल असफल, सिट बाँडफाँटको जिम्मा शीर्ष नेतालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको कार्यदल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ । कार्यदलमा सहमति नभएपछि पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले लेनदेन गरी मिलाउने भएका छन् ।

सहमति जुटाउन कार्यदल असफल, सिट बाँडफाँटको जिम्मा शीर्ष नेतालाई

कार्यदल संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार विभिन्न विकल्पसहित गरेको सिट बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति नभएपछि दलहरू पहिला आन्तरिक छलफलमा जुट्ने र पुनः गठबन्धनको बैठक बसेर सहमति खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

कार्यदलले करिब ९५ प्रतिशत काम सके पनि दलहरूले पाउने संख्या र निर्वाचनमा क्षेत्रमा दोहोरो, तेहरो दाबी भएका कारण शीर्ष नेताले टुंग्याउने एकीकृत समाजवादी नेता एवं कार्यदल सदस्य प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । ‘अब कार्यदलको काम सकियो,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेताले लेनदेन गरेर सहमति निकाल्नु हुन्छ । दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउने भएका छन् ।

माओवादी महासचिव एवं कार्यदल सदस्य देव गुरुङले सिटौलाले पेस गरेको प्रस्ताव अन्तिम नभएकाले नेताहरूका फरक–फरक मत रहेको बताए । ‘त्यो प्रस्ताव साझाभन्दा पनि स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस नेता भएको हुनाले त्यहीअनुसार आयो,’ उनले भने, ‘अब कांग्रेसले लचकतामा जोड दिएर सहमति खोज्नुपर्ने हो ।’

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सिटौलाले बैठकमा दलले पाउने किटान नै गरेर सिट बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सिटौलाले बढी विवाद रहेको सिटमा दलको नामै किटान गरेर सिट प्रस्ताव गरेका थिए । सिटौलाले ठूला नेताको व्यवस्थापनसहित केही सिट साटफेरको प्रस्तावसमेत गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सिटौलाले कांग्रेस ८७, माओवादी ४५, एकीकृत समाजवादी १७, जसपा १४ र जनमोर्चाले २ सिट पाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा कांग्रेसबाहेक अन्य दलले असहमति जनाएका थिए ।

सिटौलाको प्रस्ताव कांग्रेस अनुकूल रहेको भन्दै अन्य दलले आन्तरिक छलफलको खाँचो रहेको बताएपछि सबै दल आन्तरिक छलफल गरेर पुनः बैठक बस्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘बिहीबारको बैठकमा सिटौलाजी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सबैका लागि झन् अप्रिय थियो,,’ जसपा नेता मनीष सुमनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?