संसद्, सरकार, अदालत : सुविधा लिन एक मत
काठमाडौँ — नीतिगत निर्णयमा संसद्, अदालत र सरकारबीच विमति रहने गरे पनि सार्वजनिक ढुकुटी र सुरक्षाकर्मीसहितको मनमौजी सुविधा लिन भने तीन वटै अंग एक देखिएका छन् । ऐन/कानुन निर्माण गर्ने संसद्, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र व्याख्या गर्ने अदालतको नेतृत्व गरेर अवकाश पाएका पदाधिकारीले कानुनी प्रावधानविपरीत सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरिरहेका छन् जब कि यो विषयमा जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाशपछि सरकारी सवारी, इन्धन, चालक, सुरक्षाकर्मी र घरायसी काम गर्न सहयोगी दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । तर, असोज १५ बाट अवकाशमा जान लागेका कार्कीले यो गैरकानुनी सुविधा नलिने भनेर प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
राज्यको ढुकुटीबाटै इन्धन, पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मीलगायत सुविधा भोग गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपचार खर्चबापत भन्दै केही दिनअघि थप २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय विवादमा आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गोप्य राखेको छ । यसअघि भारतमा उनको उपचार गर्न सरकारले ८० लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।
पूर्वविशिष्टको सुरक्षा र सुविधाका नाममा हुँदै आएका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघि नै स्वेच्छाचारी भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुरक्षा र सुविधा गैरकानुनी देखिएको भन्दै सर्वोच्चले २०६८ मंसिर २२ मा त्यस्तो सुविधा रोक्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासले देशको आर्थिक अवस्था र नागरिकप्रति जवाफदेहिताको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेको थियो । ‘विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको करसमेत रहने सरकारी कोष र सरकारका नाममा रहेका अचल/चल सम्पत्तिको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनताको हो भन्ने निर्विवाद छ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि वा ट्रस्टीका रूपमा मात्र उक्त सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजीसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको थियो ।
पूर्वपदाधिकारीलाई कुनै पनि सुविधा दिने हो भने संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पनि सर्वोच्चले दिशानिर्देश गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘संसद्ले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ ।’
सर्वोच्चले पूर्वपदाधिकारीलाई कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६० साउन १४, २०६१ मंसिर १० र २१, २०६७ फागुन र २०६८ जेठ २७ मा र सोभन्दा पहिले वा सोपछि पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा स्वतः बदर हुने ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा लिएका अतिरिक्त सुविधा स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो । तर, फैसलाको ११ वर्षसम्म पनि न संसद्ले कानुन बनाएको छ न सरकारले दुरुपयोग रोकेको छ । यो बेथितिमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले समेत मौन सम्मति दिएको छ । अझ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वसभामुखहरूसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसम्म यो दुरुपयोगमा सामेल छन् ।
सर्वोच्चले संसद्बाट बन्नेबाहेक कुनै पनि निर्णय स्वतः बदर हुने फैसला गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वपदाधिकारीलाई त्यस्तै सुविधा दिन दुई वर्षअघि अर्को मापदण्ड बनाएको थियो । बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकारले २०७७ मा जारी गरेको मापदण्ड आफैंमा विवादित छ । तर, सरकार आफैंले बनाएको मापदण्डसमेत नाघेर सुरक्षाकर्मी, गाडी, इन्धनलगायत सुविधा दिइरहेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दिन लागिएको सुविधा पनि सर्वोच्चकै फैसलाविपरीत छ । मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिविशेष (कार्की) लाई लाभ हुने गरी असोज ३ मा निर्णय गर्दै ६ महिनाभन्दा लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई निवृत्तपछि प्रधानन्यायाधीशसरहको सेवा र सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी व्यक्ति–व्यक्तिका सुविधा हुने गरी पटके निर्णय भइरहेका छन् । बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७८ वैशाखमा निर्णय गर्दै पूर्वपदाधिकारीलाई दिइएका सुविधा र सुरक्षा कटौती गरेको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्नेबित्तिकै पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायत सत्तापक्षीय नेताहरूको सुविधा फेरि बढाइएको थियो । त्यही सुविधा र सुरक्षा अहिले पनि कायम छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष सबैलाई आजीवन गाडी, सुरक्षा, इन्धन, चालकलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएर रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । एक सचिव भन्छन्, ‘पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यले आजीवन पाल्नुपर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको छ, यो कानुन बनेमा बर्सेनि विशिष्टहरू उत्पादन हुने देशमा खर्चको अवस्था झनै विकराल बन्ने देखिन्छ ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलगायतको सुरक्षामा अहिले पनि मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई त सरकारले सरकारी खर्चमा निवासको व्यवस्था मात्र होइन, २ वटा गाडी, मासिक २ सय लिटर तेल र मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर पनि बेला–बेलामा नगद सुविधा प्रदान हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार पछिल्लो पटक सरकारले उनलाई थप १० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सुरक्षा मापदण्डविपरीत अगुवा गाडी र तोकिएभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी, इन्धनलगायत सुविधा पनि भोग गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्रका १६ जना र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मी खटाउने मापदण्ड भए पनि दाहालसँग करिब ५० सुरक्षाकर्मी छन् । प्रधानमन्त्रीले पाउने सुरक्षासरह दाहालसँग डीएसपी पनि छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीको सुरक्षामा पनि अधिकृत तहका सुरक्षाकर्मी, पछुवा गाडी छन् । उनीहरूले पनि इन्धनसहितको सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि इन्धन, प्रहरीका चालकलगायत सुविधा भोग गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि पछुवा गाडी सशस्त्र प्रहरीबाट परिचालन भएका छन् ।
पूर्वसभामुख/संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पनि सरकारी गाडी सुविधा व्यवस्था गरिदिन भन्दै संसद् सचिवालयले नै मन्त्रिपरिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो । यही अनुरोधका आधारमा सरकारबाट बजेट व्यवस्था मिलाएर पूर्वसभामुखहरूलाई २०७७ देखि गाडी, इन्धन र सवारी चालकको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । पूर्वसभामुख एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीले यस्तो सुविधा लिएका छन् ।
सरकारले बनाएको मापदण्डमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा ५ वर्षसम्म आधा दर्जन सशस्त्र प्रहरी खटाउने उल्लेख छ । त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्रीले १० वर्षसम्म २ सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूको सुरक्षामा करिब एक दर्जन सशस्त्र प्रहरी खटाउने गरिएको छ । पूर्वप्रदेश प्रमुखले २ वर्षसम्म २ जना, पूर्वमुख्यमन्त्रीले १० वर्षसम्म २ जना, पूर्वमन्त्री/पूर्वराज्यमन्त्रीले २ वर्षसम्म १ जना, संवैधानिक निकायका प्रमुखले २ वर्षसम्म २ जना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखले १० वर्षसम्म १ गाडीसहित करिब आधा दर्जन, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले २ वर्षसम्म २ सुरक्षाकर्मी राख्न पाउँछन् । तर, उनीहरूका अतिरिक्त संवैधानिक निकायका पूर्वआयुक्त/सदस्य, पूर्वमुख्य सचिव, पूर्वगृह सचिव, पूर्वरक्षा सचिवलगायतले पनि लामो समयदेखि अंगरक्षक राख्दै आएका छन् ।
लामो समय गृह र रक्षा मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधाका सम्बन्धमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने र त्यसको सख्त पालना हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पहुँचका आधारमा होइन, कानुन नै बनाएर राज्यले सुरक्षाकर्मी, गाडीजस्ता सुविधा दिँदा पारदर्शी र उपयोगी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘योग्यता नपुगेका मान्छेलाई पनि पहुँचका आधारमा राज्यबाट सुविधा दिइरहेको देखिन्छ । कुनै बाध्यता भएकाले पनि त्यस्तो सुविधा दिने गरिएको छ ।’
रक्षा सचिवबाट अवकाश पाएका पूर्वप्रशासक खनाल समाजमा सान देखाउनैका लागि सुरक्षाकर्मी र राज्य स्रोत दुरुपयोग हुने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सुरक्षा चुनौती नभएका व्यक्तिले पनि २–४ जना सुरक्षाकर्मी लिएर आफूलाई ठूलो मान्छे हो भन्ने पार्न खोज्छन् । यसबाट नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध र म देश बनाउने प्रधानमन्त्री हो भन्ने व्यक्ति नआउन्जेलसम्म यो भइरहन्छ । सुरक्षा निकायका प्रमुख त देखिहाल्नुभएको छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कार्यविधिअनुसार नै सुरक्षा र सुविधा दिइरहेको दाबी गर्छन् ।‘पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सुविधाबारे सुरक्षा मापदण्ड छ । त्योबाहेक मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयले पनि दिइन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अमूक पदाधिकारीलाई दिनुपर्यो भने यसकारण दिने भन्ने निर्णय हुन्छ र दिइन्छ ।’ पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षा चुनौती समीक्षा गरेर सुरक्षाकर्मी थप्ने वा झिक्ने निर्णय हुने गरेको पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०७:३४
